‘राजद्रोह कायदा रद्द का करत नाही?’ ही बातमी (लोकसत्ता- १६ जुलै) वाचली. ‘भारत’ हा कायद्याचे राज्य असणारा देश असल्यामुळेच येथे प्रत्येकाला बोलण्याचा आणि व्यक्त होण्याचा अधिकार आहे आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वागतच! राजद्रोह हा मुळातच ब्रिटिशकालीन कायदा, हे सर्वांनाच माहीत आहे. ब्रिटनमध्ये हाच कायदा २०१० रोजी रद्द करण्यात आला. पण त्याउलट भारतात मात्र राजद्रोह कायद्यात बदल करून राजद्रोहासाठी विनावॉरंट अटक करण्याचे अधिकारही पोलिसांकडे देण्यात आले, इतके आपले देशवासी हे ‘द्रोही’ वाटू लागले! हे ‘द्रोही’ कोण, याविषयाच्या कल्पनाही गेल्या काही वर्षात बदलल्या आहेत. सरकारविषयी नकारात्मक भूमिका घेणारे, विरोध, मतभिन्नता व्यक्त करणारेच देशद्रोही ठरवले जात आहेत. १९६२ सालच्या ‘केदारनाथ वि. बिहार राज्य’ या खटल्याच्या निकालामध्ये असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला की, सत्ताधारी पक्षाविषयाची टीका व नापसंती एवढाच जर एखाद्या व्यक्तीच्या लेखन व भाषणाचा अर्थ होत असेल, तर त्या व्यक्तीवर १२४(अ) या कलमाखाली कारवाई होऊ शकत नाही. केवळ सरकार विरुद्ध हल्लाबोल केला म्हणून तो राजद्रोह ठरू शकत नाही. त्या खटल्यामुळे हा कायदा रद्द झाला नाही हे खरे, पण त्याविषयी फेरविचाराची वेळ आता आली आहे. - अ‍ॅड. मच्छिंद्र सुरेश पवार, सातारा राज्यकर्त्यांचा आश्वासनभंग हा देशद्रोह नव्हे? ‘राजद्रोह कायदा रद्द का करत नाही?’ (लोकसत्ता- १६ जुलै) हे वृत्त वाचले. ब्रिटिश सरकारने भारतीयांच्या दडपशाहीसाठी केलेला हा कायदा. मात्र जनतेने निवडून आणलेल्या सरकारवर टीका करण्याचा किंवा हानीकारक धोरणांना विरोध करण्याचा अधिकार जनतेला आहे, हे सरकारने विसरता कामा नये. ज्यांनी मोठमोठी आश्वासने दिली आणि सरकार स्थापन करण्यात यशस्वी झाले, परंतु अनेक आश्वासने पूर्ण न केल्याने देशाचा विश्वासघात केला आहे, त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला का चालवला जाऊ नये? सरकारने कायदा रद्द करण्याची गरज आहे हे मात्र नाकारता येणार नाही. - योगेश संपत सुपेकर, पारनेर (अहमदनगर) आणखी ‘बालिका वधू’ घरातच असतील. ‘विद्यार्थिनींचा मंगळसूत्रासह शाळा प्रवेश’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १६ जुलै) वाचले आणि धक्काच बसला. हाच का तो आपला पुरोगामी महाराष्ट्र आणि जो देश २०२०ला महासत्ता होणार होता तोच का आपला भारत की इंडिया? देशात बालविवाहाविरोधात कडक कायदे आहेत. तरी देखील असे बालविवाह सर्रासपणे दिसतात. या मुलींची १५/१६ वयात लग्नं उरकली जातात. इथे त्यांना शाळेत पाठवले म्हणून तरी समजले की बालविवाह झाले आहेत, पण अशा किती तरी बालिका वधू घरसंसार सांभाळण्यात, प्रपंचाचा गाडा ओढण्यात गुरफटून गेल्या असतील. लोकांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे, त्यासाठी आपले कायदे अजून बळकट आणि कडक- जरब बसवणारे- केले पाहिजेत. या प्रकारात बालविवाह तर होऊन गेले आहेत पण तरीदेखील जे जे या विवाहास जबाबदार होते त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होते की नाही ते पाहावे लागेल की जेणेकरून असे प्रकार कमी होतील. - विशाल ज्ञानेश्वर बेंगडे, मु. पो. कुरवंडी (ता. आंबेगाव. जि.पुणे) अर्थचक्र पूर्ववत झाले पाहिजे ‘कडेकडेने किती काळ?’ (१६ जुलै) या संपादकीयातील विचार हे अनेकांना सुखावतील; कारण हातावर पोट असणाऱ्यांचे टाळेबंदीच्या चालू-बंदच्या खेळाने हाल होत आहेत. तथाकथित ‘बायोबबल’ असलेल्या क्रीडाविश्वातील खेळाडूंमध्येही रोग प्रसार झालेला आहे त्यामुळे महासाथ की प्रादुर्भाव याचा जास्त बाऊ न करता ज्यांनी दोन लशी घेतल्या आहेत, अशांवर घरी बसण्याची सक्ती करणे अन्यायाचे आहे. अर्थचक्र पूर्ववत चालू झाले पाहिजे. मंत्र्यांचा कल मुख्यमंत्र्यांनी दुर्लक्षित करू नये. - विजय दांगट, पुणे कठोर निर्बंध हा उपाय नव्हताच. ‘कडेकडेने किती काळ?’ हा अग्रलेख (१६ जुलै) वाचला. रामकृष्ण परमहंसांनी असे म्हटले आहे की जो गंगा नदी ओलांडण्यासाठी गंगा नदीचे पाणी ओसरण्याची वाट बघत किनाऱ्यावर बसून राहतो तो कधीच पैलतीरावर पोहचू शकत नाही. पैलतीर गाठण्यासाठी नदी पोहून अथवा होडीने पार करावी लागते. तसेच काहीसे करोनाच्या बाबतीत होणार आहे. दृढनिश्चयाने उपाय योजावे लागतील. तरच करोना असतानासुद्धा व्यवहार पूर्वपदावर आणता येतील. पाश्चिमात्य देशांतील उपाययोजनांचा जसाच्या तसा स्वीकार न करता आपल्या देशातील लोकसंख्येची घनता, लोकांच्या सवयी याचा विचार व्हायला हवा होता. इतर देशात जे उपाय प्रभावी ठरले ते भारतात उपयोगी ठरतीलच असे नाही. सरकारच्या निर्बंध धोरणांनी देशातील कायमस्वरूपी नोकरी असलेले व सेवानिवृत्तिवेतनावर गुजराण करणारे पाच ते दहा टक्के लोक वगळून इतर सारे आर्थिक विवंचनेत जगत आहेत. जोवर धोरण ठरविणाऱ्यांची उपजीविका धोक्यात येत नाही तोवर लोकांना करोना निर्बंधांबाबत कडेकडेने चालावे लागणार! - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम ‘राजधर्मा’च्या आठवणीऐवजी योगींचे कौतुक ‘करोनाच्या दुसऱ्या लाटेची अभूतपूर्व हाताळणी’ ही उत्तर प्रदेशाविषयी पंतप्रधानांच्या वक्तव्याची बातमी (लोकसत्ता- १६ जुलै ) वाचली. करोना दुसऱ्या लाटेत खऱ्या अर्थाने वाताहत झाली असेल तर ती उत्तर प्रदेश सरकारची; तरी पंतप्रधान सरकारचे कान उपटण्याऐवजी उत्तर प्रदेश सरकारचे कौतुक करतात, यास पक्षीय राजकारण म्हणावे की योगी प्रणीत हतबलता?स्वपक्षातील लोकप्रतिनिधींची प्रशासनाबद्दल नाराजी, प्रेताची विल्हेवाट लावण्यासाठी आर्थिक क्षमता नसणे किंवा गंगेमध्ये प्रेतांची विल्हेवाट लावणे हे उत्तर प्रदेशातील प्रकार देशानेच नव्हे तर जगाने बघितले. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था करोना काळात अकार्यक्षम ठरलीच पण स्थलांतरित मजुरांना सरकार ‘स्थानिक रोजगार’ देऊ करेल ही पहिल्या लाटेतील घोषणा हवेत विरली म्हणून तर हे मजूर पुन्हा महाराष्ट्रातील शहरांत परतू लागले आहेत. फक्त धार्मिक अजेंडा राबवून राज्य चालत नाही. पंतप्रधानकडून या साऱ्या यश-अपयशाचे मूल्यमापन होणे गरजेचे होते. या ठिकाणी आठवण येते. गुजरातमधील दंगलीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी राजधर्माचे पालन करावे, अशी जाहीर चपराक देणारे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची! - प्रभाकर धात्रक, नाशिक loksatta@expressindia.com
