News Flash

लोकमानस : लस-प्रमाणपत्रावर छायाचित्र कुणाचे हवे?

तिथे आमच्याकडून तिकिटांबरोबर काही इतर कागदपत्रे मागितली गेली. त्यात लसीकरण प्रमाणपत्र (व्हॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट) मागण्यात आले.

मी, माझा नवरा आणि दोन मुले गेल्या आठवड्यात लंडनला येत होतो. आम्ही लुफ्तान्साच्या विमानाने फ्रँकफर्ट विमानतळावर उतरलो. काही कारणास्तव आम्हाला विमानतळाच्या ग्राहक सेवा केंद्रावर जावे लागले. तिथे आमच्याकडून तिकिटांबरोबर काही इतर कागदपत्रे मागितली गेली. त्यात लसीकरण प्रमाणपत्र (व्हॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट) मागण्यात आले. आम्ही खिडकीवरील बाईंना प्रमाणपत्र दिले. तिने त्यावरील छायाचित्र पाहिले, एकदा माझ्याकडे पाहिले आणि परत प्रमाणपत्रावर पाहिले. माझ्याकडे संशयाने पाहात, रागीट स्वरात मला म्हणाली की, ‘‘हे तुझे छायाचित्र नाही. हे तुझे प्रमाणपत्र कसे?’’ तिने तिच्या सहकर्मी व्यक्तीस बोलवले आणि ‘‘हे छायाचित्र आणि प्रमाणपत्र बघ’’ म्हणत त्यास दाखवले. तोही आश्चर्याने म्हणाला, ‘‘हे छायाचित्र वेगळेच आहे!’’ मी त्यांना सांगितले की, ‘‘हे माझे छायाचित्र नसून आमच्या पंतप्रधानांचे आहे!’’ त्यांचा विश्वास बसला नाही आणि ती बाई अत्यंत आश्चर्यचकित झाली. परंतु तिने पुन्हा प्रमाणपत्र पाहून आम्हाला परत दिले व म्हणाली की, ‘‘मी प्रथमच अशा प्रकारे पंतप्रधानांचे छायाचित्र लसीकरण प्रमाणपत्रावर पाहिले आहे.’’

या घटनेकडे तटस्थपणे बघताना, एखाद्या कायदेविषयक तज्ज्ञांची मदत घेणे गरजेचे आहे का, असा प्रश्न मला पडला आहे. लसीकरण प्रमाणपत्र हा एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आहे. भविष्यात विविध देशांत ‘व्हॅक्सिन पासपोर्ट’ म्हणून त्याचा वापर होणार आहे. असे असताना, ज्या प्रमाणपत्रावर त्याच्या धारकाचे वय, नाव, पासपोर्ट क्रमांक, ‘क्यूआर कोड’ व ‘यूआयडी’ (आधार क्रमांक) आहे, त्यावर दुसऱ्या व्यक्तीचे छायाचित्र असणे योग्य आहे का? – दीप्ती ताम्हणे, लंडन

अस्वस्थ करणाऱ्या गोष्टी…

आजकाल विविध बातम्या वाचून-ऐकून सुजाण नागरिकांना जे जाणवते, ते उघड लिहिण्याचे धाडस करते. पहिली गोष्ट अशी की, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आदींच्या महत्त्वाच्या, देशाला मार्गदर्शन करणाऱ्या सभागृहांमध्ये काम करणारे प्रतिनिधी निवडून दिले जातात. त्यांतील काहींचे वर्तन खरोखर आक्षेपार्ह असते. मोठ्याने आवाज करत गोंधळ घालणे, घोषणा देत सभेचे कामकाज बंद पाडणे, हौदात उतरून सभापतींच्या टेबलावर हल्ला करणे अशा गोष्टी करणाऱ्या सदस्यांना ताबडतोब सभागृहाबाहेर काढता का येत नाही? कामकाज बंद पाडणे आणि या प्रकारे जनतेचा विश्वासघात करणे हे का चालू द्यावे? दुर्वर्तन करणारे सदस्य जनतेसमोर कोणता आदर्श ठेवतात? शाळेतील विद्यार्थी, किंवा लोकांच्या सहभागाने चालवल्या जाणाऱ्या इतर संस्थांचे सभासद असे वागले तर चालते का? जनतेचे प्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या लोकांना असे करण्याची परवानगी का दिली जाते? त्यासाठी वर दिलेल्या सभागृहांमध्ये वागण्याची आचारसंहिता तयार आहे का? तिचे उल्लंघन केल्यास ताबडतोब शिक्षा होण्याची तरतूद आहे का? प्रत्येक प्रमुख राजकीय पक्षातील काही लोक असा गोंधळ घालताना दिसले आहेत. म्हणूनच अशा कामकाज बंद पाडणाऱ्या लोकांवर नियंत्रण ठेवणारे कायदे कोणत्याच राजकीय पक्षाला नको आहेत का? तसे असेल, तर आपल्या लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल, हा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे.

अस्वथ करणारी अलीकडची दुसरी गोष्ट म्हणजे, जातिआधारित आरक्षणाची मागणी. जातिप्रथा हा भारतीय समाजाला लागलेला मोठा दोष आहे, तो गेला पाहिजे असे सगळेच म्हणतात. सतत जातीचा आधार घेत आरक्षणाची मागणी करणे, बालकांना शाळेत प्रवेश घेताना धर्म व जात यांची नोंद करणे, अशा गोष्टींमुळे जातिसंस्था पुसट किंवा निष्प्रभ केली जाईल की जातींमधील तेढ पक्की केली जाईल? आता स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे होत आहेत. कोणत्याही जातीमधील गरीब लोकांना आरक्षणाचा फायदा का नको? याही बाबतीत सगळे राजकीय पक्ष उघड दिसणारी गोष्ट मान्य करत नाहीत, जातिभेदाला पाठिंबा देतात, याची खंत वाटते. – मंगला नारळीकर, पुणे

रूढ वर्तन-व्यवहारांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ

‘या शेंगा घेईल कोण?’ हा अग्रलेख (२१ जुलै) वाचला. ‘पेगॅसस’सारखे सॉफ्टवेअर व त्यास पूरक ‘अल्गॉरिदम्स’ची व्याप्ती काही मूठभर पत्रकार व सरकारला अडचणीत आणू शकणाऱ्या विरोधी पक्षांतील नेते यांच्यापुरतीच मर्यादित न राहता, नजीकच्या काळात तुम्हा-आम्हा सर्वांपर्यंत पोहोचू शकते, हे लक्षात ठेवायला हवे.

आपल्या अवतीभोवती असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे, सेन्सर्स, फेस रिकग्निशन लेन्सेस्, संगणक प्रणाली आदी व त्यांवरील प्रक्रिया यंत्रणा अत्यंत कार्यक्षम होत आहेत. मानवी हस्तक्षेपाशिवाय ही साधने व यंत्रणा २४/७ कार्यरत असतात. छोट्यातली छोटी घटनासुद्धा या यंत्रणेच्या नजरेतून सुटत नाही. काही वेगळे घडत असल्यास मानवी यंत्रणेला त्या सावध करू शकतात, इशारा देऊ शकतात. देखभालव्यतिरिक्त माणसांचा संबंध येत नसलेल्या या यंत्रणा अक्षरश: हजारो गुन्ह््यांचा व गुन्हेगारांचा तपास करून आवश्यक पुरावा उपलब्ध करून देऊ शकतात. त्याचप्रमाणे गोळा केलेल्या विदेवरून एखाद्या निरपराध्याला गुन्हेगार ठरवून तुरुंगातही डांबू शकतात.

अमेरिका-जर्मनीसारख्या अतिविकसित राष्ट्रांत ‘दहशतवादाच्या विरोधात युद्ध’ या सबबीखाली लाखो-करोडो डॉलर्स खर्च होत असून त्यातील बहुतांश पैसा अशा प्रकारच्या यंत्रणा विकसित करण्यासाठी वापरला जात आहे. एका तज्ज्ञाच्या मते, फोनवरील चार-पाच संभाषणांतील संवादावरून संवाद करणारे गुन्ह््याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत की नाही, हे कळू शकते. रोज अब्जावधी फोनवरील संभाषणे जगभर नोंदवली जात असतील. वरील यंत्रणा अशा संभाषणांमधून नेमकी हवी ती माहिती घेऊन गुन्हेगारावर (व अडचणीत आणणाऱ्या विरोधकावर) पाळत ठेवू शकतात. व कदाचित प्रत्यक्ष गुन्हा घडायच्या आतच त्यांना शिक्षा भोगायला भाग पाडतात.

मानवाधिकाराच्या संदर्भात कार्य करणाऱ्यांना मात्र येथे काहीतरी चुकत असल्याचे वाटत आहे. कारण अल्गॉरिदमने नियंत्रित जगात यापुढची वाटचाल होणार की काय, या कल्पनेने ते त्रस्त आहेत. हे अल्गॉरिदम पिढ्यान् पिढ्या रूढ असलेल्या मानवी संवेदनांना बाजूला सारून जगरहाटीचे नियंत्रण करू लागणार असतील, तर नेहमीच्या वर्तन-व्यवहारांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे काय? – प्रभाकर नानावटी, पुणे

हिंदुत्वाच्या मोहसापळ्यातून कधी बाहेर पडणार?

‘‘हिंदुहिता’चे आव्हान…’ हा अ‍ॅड. राज कुळकर्णी यांचा लेख (२२ जुलै) वाचला. लेखात सरसंघचालकांच्या अलीकडील वक्तव्यांचा तसेच नरहर कुरुंदकर यांनी केलेल्या हिंदुत्व चिकित्सेचा आधार घेत अन्वयार्थ लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. खरे तर सरसंघचालकांची वक्तव्ये बदलाचा संकेत देणारी असतात, हे माध्यमांनी रंगवलेले चित्र आहे. रा. स्व. संघ आजही हेडगेवार, गोळवलकर, बाळासाहेब देवरस यांच्या विचारापाशीच आहे, हे खुद्द मोहन भागवत  यांनीच गाझियाबाद येथील मुस्लिमांना उद्देशून केलेल्या भाषणात सांगितले आहे. सरसंघचालकांच्या कोणत्याही सार्वजनिक वक्तव्यांचा सरळ अर्थ घेणाऱ्यांची फसगंमत होण्याचीच शक्यता अधिक असते. ज्याप्रमाणे कथेमागे एक कथा दडलेली असते, त्याप्रमाणे सरसंघचालकांच्या विधानांमध्ये राजकीय नेपथ्याची व्यूहरचना असते, हे त्यांच्या संदेशाचे ‘डीकोडिंग’ केल्यावर सहजी लक्षात येऊ शकते, अन्यथा नाही. ‘हिंदू-मुस्लीम वेगळे नाहीत, ते एकच आहेत. सर्व भारतीयांचा ‘डीएनए’ सारखाच आहे. त्यामुळे ‘भारतात इस्लाम धोक्यात’ या भयचक्रात मुस्लिमांनी अडकू नये’ – वगैरे त्यांची विधाने सरळ अर्थ काढणाऱ्यांना समन्वयवाद व भाईचाराची पेरणी करणारी वाटतीलही; परंतु त्यातील खाचखळगे, गर्भितार्थ आणि इशारे यांची उकल करू पाहता ती संघाच्या जुन्याच- म्हणजे, भारतातील धार्मिक सांस्कृतिक भिन्नत्वाला नकार देणाऱ्या हिंदुत्ववादी भूमिकेशी पूरक ठरणारी असतात, हे लक्षात येते. मुस्लिमांनी भयचक्रातून बाहेर पडावे असा गर्भित इशाराही यात आहे.

ही बाब सत्य आहे की, बदलाचा आभास निर्माण करणारी ही भाषा सत्ताधाऱ्यांच्या अपयशातून आली आहे. प्रश्न हा आहे की, बहुसंख्य हिंदू जनता हिंदुत्वाच्या मोहसापळ्यातून कधी बाहेर पडणार? त्याचे उत्तर असे की, जोवर शहरी सुशिक्षित हिंदूंच्या थेट खिशाला कात्री लागणार नाही, ग्रामीण अशिक्षित बहुसंख्य हिंदूंना परावलंबी करणारी बेगमी चालूच राहील आणि बडे उद्योजक-मुख्यप्रवाही माध्यमे-राजकारणी-धर्ममार्तंड ही अभद्र साखळी तुटेपर्यंत बहुसंख्य सामान्य हिंदू जनतेच्या मानगुटीवरून हिंदुत्वाचे भूत उतरणार नाही. परंतु जेव्हा ते उतरेल तोपर्यंत सामाजिक वीण उसकटलेली असेल आणि देश आर्थिक अरिष्टाच्या गर्तेत लोटला गेलेला असेल. यामुळे २०२४ ची निवडणूक खरोखरीच उत्सुकतेची ठरणार आहे, यात शंका नाही. – प्रा. डॉ. विठ्ठल दहिफळे, नांदेड

विदासुरक्षिततेचेही नियमित परीक्षण आवश्यक

‘ज्येष्ठ नागरिकाला दीड लाख रुपयांचा ऑनलाइन गंडा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ जुलै) वाचली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या एका प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स कंपनीशी झालेल्या व्यवहाराचा यात संबंध आहे. एक ग्राहक या कंपनीकडून ऑनलाइन खरेदी करतो काय आणि काही मिनिटांतच त्याची फसवणूक होते काय. हे प्रकरण सरळ सरळ विदाचोरीचे आहे. असे अनेक प्रकार अनेकांच्या बाबतीत घडले आहेत आणि आतील कोणीतरी व्यक्ती सामील असल्याखेरीज हे होऊ शकत नाही, हे सांगण्यासाठी कोणा आयटीतज्ज्ञाची गरज नाही. आपल्यापैकी प्रत्येकाने आपला मोबाइल क्रमांक अनेक ठिकाणी दिला आहे. कुरिअर, बँका, शेअर ब्रोकर, म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या, टॅक्सी सेवा देणाऱ्या, तसेच इतर ई-कॉमर्स कंपन्या… ही यादी आणखीही वाढू शकेल.

सध्या ‘पेगॅसस’ (ग्रीक पुराणातील पंख असलेला अमर अश्व)वरून गदारोळ चालू आहे. परंतु आपण दिलेली आपली माहिती अर्थात विदा, वरीलपैकी कोणाकडूनही विकली जात नसेल, चोरीला जात नसेल याची आपल्याला खात्री आहे का? खासगी क्षेत्राचे सोडून देऊ, आपल्या ‘आधार’ विदाची मालकी कोणाकडे आहे, कितपत सुरक्षित आहे याचे स्पष्टीकरण अद्याप मिळालेले नाही. अगदी एखाद्या सरकारी बँकेमधून बोलत असल्याचे भासवूनही फसवणूक झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. आपला मोबाइल क्रमांक दुसऱ्यांना कळतोच कसा आणि आपल्याला अमुक पाहिजे का, तमुक विकत घ्या, असे सांगणारे कॉल येतातच कसे, हा अनेकदा पडणारा प्रश्न.

इतर अनेक प्रकारचे ‘ऑडिट’ केले जाते, तसे कंपनीकडे असलेल्या विदा-सुरक्षिततेचे योग्य परीक्षण केले जाते का? आपली विदा खरोखरीच सुरक्षित आहे का? याचे उत्तर कधीच मिळणार नाही. वरील प्रकरणातही नामांकित कंपनी हात झाडून मोकळी होईल, यात शंका नाही. – अभय विष्णू दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

विदासुरक्षा कायदा हवा!

‘शेंगा कोणी खाल्ल्या?’ हा अग्रलेख (२० जुलै) वाचला. ‘पेगॅसस’ प्रकरणात केंद्र सरकारने हात वर केल्याने शंकास्पद वातावरण निर्माण झाले आहे. आपल्या देशात देशविघातक कार्ये, दहशतवादी कृत्ये, भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकतेला धोके निर्माण करणाऱ्याविरुद्ध भारतीय टेलिग्राफ कायदा-१८८५ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा-२००० यांनुसार हेरगिरी, पाळत, फोन टॅपिंग अशी कार्ये केली जातात. परंतु हे कायदे कमजोर असून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांबरोबरच सांविधानिक मूल्यांचे उल्लंघन करतात. २०१७ सालच्या के. एस. पुट्टास्वामी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तीचा खासगीपणाचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार मूलभूत हक्क असल्याचा निर्णय दिला. याचे उल्लंघन फोन टॅपिंगमुळे होते. त्याद्वारे विरोधी पक्षांतील नेते, विरोधी विचारसरणीच्या व्यक्तींचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे सध्याच्या हेरगिरी, पाळत, फोन टॅपिंगसंबंधी कायद्यांमध्ये सुधारणेची आवश्यकता आहे. विदासुरक्षा कायदा करून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन करणे आवश्यक आहे. – राहुल जयसिंग मुसळे, कोल्हापूर

‘पेगॅसस’बाबत मौन का?

‘शेंगा, टरफले आणि माध्यमे!’ हा अग्रलेख (२२ जुलै) वाचला. सार्वभौम अशा आपल्या देशात एखादी विदेशी शक्ती नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात शिरकाव करूच कशी शकते? घराच्या चाव्या ठेवण्याचा अधिकार ज्यांना प्राप्त झाला आहे, त्यांनीच दारे उघडली असतील यात तिळमात्र शंका नाही. या प्रकरणाची चौकशी झाली आणि त्यात दोषी आढळलो तर आपली लोकप्रियता नाहीशी होईल अशी भीती मोदी सरकारला सतावत असेल.

पण प्रश्न असा की, आपल्या देशात नेमके चाललेय तरी काय? कोणी मोदी सरकारला आव्हान देण्यास उभे राहिले, की त्याच्या मागे सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आदींचा ससेमिरा लावायचा. वृत्तपत्रादी माध्यमसंस्थाही यातून सुटलेल्या नाहीत. ‘पेगॅसस’सारखे प्रकरण फ्रान्समध्येही घडले. पण तेथील न्यायव्यवस्थेने स्वत:हून दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले. लोकशाहीची इतकी गळचेपी झालेली असताना आपली न्यायव्यवस्था मात्र इतकी मौन का? फ्रान्सच्या न्याययंत्रणेप्रमाणे आपली न्याययंत्रणाही सदर प्रकरणाची योग्य ती दखल घेईल का? – सुरेश रामराव पेंदोर, गोंडखेडा (जि. नांदेड)

खरे आव्हान ‘मातृसंस्था’ म्हणून स्थान अबाधित राखण्याचे!

‘‘हिंदुहिता’चे आव्हान…’ हा राज कुळकर्णी यांचा लेख (२२ जुलै) वाचला. सरसंघचालक मोहन भागवत यांची अलीकडची वक्तव्ये काळजीपूर्वक पाहिल्यास, त्यांच्यापुढील सध्याचे आव्हान हे ‘हिंदुहिता’चे नसून, ‘भाजपहिता’चेच आहे, हे स्पष्ट होते! त्यासाठी ही ‘तारेवरची कसरत’ चालली आहे. वास्तविक, काही दिवसांपूर्वी ‘हिंदूंचे आणि तुमचे पूर्वज एकच, तुमचा-आमचा डीएनए एकच… थोडक्यात हिंदू-मुस्लीम वेगळे नाहीतच’ हे म्हटल्यावर आता आसाममध्ये ‘सीएएमुळे कोणत्याही ‘मुस्लिमा’चे नुकसान होणार नाही’ हे म्हणण्याची गरजच काय? त्याऐवजी, ‘सीएएमुळे कोणाचेच नुकसान होणार नाही’ असे म्हणण्यानेही भागले असते. पण ते तसे नाही. भागवतांपुढचे खरे आव्हान, आता भाजपची सत्ता कायम राखण्याचे आणि त्यासाठी मुस्लीम मते- निदान काही प्रमाणात तरी, भाजपकडे वळवण्याचे आहे.

थोडक्यात, काँग्रेसच्या ज्या मुस्लीम अनुनयाची प्रतिक्रिया म्हणून संघाचा जन्म झाला, वाढ झाली; तोच ‘मुस्लीम अनुनय’ आता संघालाच करावा लागतोय, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे. संघ ही खरी ‘मातृसंस्था’. संघाचे प्रचारक आतापर्यंत वेगवेगळ्या प्रांतांत, तसेच वेगवेगळ्या सहयोगी संघटनांत- उदा. भारतीय मजदूर संघ, अभाविप, विहिंप, जनकल्याण समिती, दुष्काळ निवारण समिती, समरसता मंच, आणि राजकीय शाखा भाजप, यांमध्ये पाठवले जात. पण आता परिस्थिती उलटी आहे. २०२२ मध्ये येऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेश वगैरे राज्यातील निवडणुकांत भाजपची स्थिती सावरण्यासाठी खुद्द सरसंघचालक भाजपच्या ‘प्रचारका’च्या भूमिकेत दिसतात!

देशात निवडणुका जिंकण्यासाठी मुस्लीम मते महत्त्वाची ठरतात. त्यामुळेच, संघाला आपली मूळची हिंदूहिताची भूमिका सोडून, भाजपसाठी मुस्लीम अनुनयाची भूमिका घ्यावी लागत आहे. मुस्लिमांविषयी बोटचेपी भूमिका घ्यावी लागत आहे. गांधींनी ‘रघुपती राघव राजाराम…’ या प्रसिद्ध पारंपरिक भजनात बिनबुडाची मोडतोड करून, ‘ईश्वर अल्लाह तेरो नाम…’ हिंदूंच्या माथी मारले. आज हे काहीच नाही, असे म्हणण्याची वेळ संघाने आणलीय. ‘मुस्लीम राष्ट्रीय मंच’ या संघप्रणीत संस्थेने हिंदूंचे परम दैवत असणाऱ्या प्रभू श्रीरामचंद्रांना ‘इमाम ए हिंद’ ही पदवी (?) बहाल करून टाकली! एवढा मुस्लीम अनुनय महात्मा गांधींनीही केला नव्हता!

त्यामुळे, आज संघापुढचे खरे आव्हान, ‘आपल्या- डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजीप्रणीत- मूळ भूमिकेशी प्रामाणिक राहण्याचे’ आहे. मुस्लिमांविषयी स्पष्ट भूमिका घेण्याचे, त्यांचा मतांसाठीसुद्धा अनुनय मुळीच न करण्याचे आहे. बाकी अन्न, वस्त्र, निवारा, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती, आर्थिक विकास, रोजगार, महागाई… या असल्या प्रश्नांशी संघाचा कधीच फारसा संबंध नव्हताच. ते प्रश्न सार्वत्रिक स्वरूपाचे आहेत, संपूर्ण देशाचे आहेत. हिंदू या देशात बहुसंख्य असल्याने, ते हिंदूंचेही आहेत, इतकेच. ‘मातृसंस्था’ म्हणून संघाचे स्थान अबाधित राखणे, मुलगा कितीही मोठा झाला तरी ‘आई’ने त्याच्या धाकट्या बहिणीच्या पातळीला न येणे, हे संघापुढचे खरे आव्हान आहे. – श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

प्रश्न आपल्या शिक्षण व्यवस्थेच्या मूल्यमापनाचाही

‘भाकड निकाल’ हे संपादकीय (१७ जुलै) वाचले. प्रश्न केवळ दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा नसून एकूणच भारतीय शिक्षणव्यवस्थेच्या मूल्यमापनाचा आहे. आपली शिक्षणव्यवस्था, त्यातील अभ्यासक्रम, शिक्षकांचा दर्जा व नियुक्ती, विद्यार्थ्यांचे आकलन व मूल्यमापन, परीक्षापद्धती, पदवीधर मुलीमुलांची रोजगार मिळवण्याची क्षमता… असे एकाहून एक अक्राळविक्राळ प्रश्न समोर असताना अग्रलेखात केवळ या वर्षीच्या दहावीच्या मूल्यमापनाचा विचार केलेला दिसतो, तोही राज्याच्या शिक्षण खात्याला टीकालक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने, असे वाटते.

करोना साथीमुळे जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत अभूतपूर्व कोंडी झाली आहे. हे सर्व जगभर घडले आहे. यापूर्वी आपल्याकडे एखादा पेचप्रसंग उद्भवल्यास, विशेषत: विकसित देशांतील उपाययोजनांचा मागोवा घेऊन त्याप्रमाणे काहीतरी करण्याचा मार्ग उपलब्ध होता. परंतु विकसित देशही करोनाच्या तडाख्यात सापडल्याने तो मार्गदेखील यावेळेस बंद झाला! नेमक्या अशा मोक्याच्या क्षणी कोणी सर्वोच्च न्यायालयात गेले नसते तरच नवल! आणि सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील आपले ब्रीद सोडले नाही! अग्रलेखात नमूद केल्याप्रमाणे केंद्रीय परीक्षा मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात आणाभाका घेऊन एक प्रक्रिया निश्चित केली. राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्यानेही तीच पद्धती अनुसरली. त्यामुळे राज्यातील शिक्षण खात्याचे काही चुकले असे म्हणण्यात काय अर्थ आहे? राज्यातील शिक्षण खात्याचे काही चुकले असे म्हणावे, तर केंद्रीय परीक्षा मंडळाचे व या प्रक्रियेला मान्यता देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाचेसुद्धा काही तरी चुकले असे म्हणणे भाग आहे! असो.

तथापि, यानिमित्ताने शिक्षण क्षेत्रांतील भारतीय धुरीणांनी अंतर्मुख होऊन काही चिंतन-मनन करायला हवे. आपल्या देशातील इयत्ता दहावी समकक्ष मुलगी-मुलगा व विकसित देशांतील समकक्ष मुलगी-मुलगा यांच्या शैक्षणिक दर्जात काही तफावत आहे का? जीवनातील समस्यांना तोंड देण्याची व त्यांचा उलगडा करण्याची विकसित देशांतील विद्यार्थ्यांची क्षमता व आपल्या देशातील समकक्ष-समवयस्क विद्यार्थ्यांची क्षमता यांत काय साम्य-फरक आहे? विकसित देशांतील मुलीमुले जास्त सक्षम असतील, तर उद्या ती सगळ्या जगाची सूत्रे आपल्या हातात ठेवतील व आपल्या देशातील मुलीमुलांना कळसुत्री बाहुल्यांप्रमाणे नाचवतील! हे टाळण्यासाठी देशातील धुरीणांनी काही उपाययोजना करायला नकोत काय? दुसरे असे की, शुल्कवाढ व विनाअनुदानित संस्थांतील विद्यार्थी-कर्मचारी यांच्या पलीकडेही खूप मोठे शैक्षणिक विश्व आहे, याचे पुरावे प्रसारमाध्यमांतून क्वचितच दिसतात!

‘असर- ग्रामीण २०१८’ अहवालानुसार, देशातील सरकारी शाळांतील पाचवीच्या ५६ टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नाही (खासगी शाळांतील प्रमाण ३५ टक्के). तसेच देशातील सरकारी शाळांतील आठवीच्या ६० टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार येत नाही (खासगी शाळांतील प्रमाण ४४ टक्के). अशा देशातील विद्यार्थ्यांचे (व त्या देशाचेही!) काय भवितव्य आहे? अशा परिस्थितीत आम्हाला शैक्षणिक दर्जा, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यांबाबत तळमळ वाटतेय यावर कसा व कोणाचा विश्वास बसेल? – शुद्धोदन आहेर, मुंबई

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 23, 2021 12:11 am

Web Title: lokmanas poll opinion reader akp 94 49
Next Stories
1 लोकमानस : चौकशी न केल्यास विरोधी पक्षांच्या आरोपांना पुष्टीच
2 लोकमानस : टिळकांचा बाणा मोदी सरकारकडे नाही… 
3 हेच अन्य शहरांचेही होईल..