‘नागरिकत्व दुरुस्ती’ मानवतावादीच!’ हा लेख (पहिली बाजू, २८ जाने.)एका केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी लिहिलेला असल्याने तो त्यांनी जबाबदारीने लिहिलेला असावा अशी अपेक्षा होती परंतु ती फोल ठरली. तसेच याच अंकातील संपादकीय पानावरील ‘सर्वसमावेशकत्वाची लिटमस चाचणी’ हा ‘अन्वयार्थ’, वरील लेखातील पोकळपणा उघड करतो.

‘पहिली बाजू’मधून नागरिकत्व दुरुस्तीबाबत अधिकृतपणे केले मुद्देसूद विश्लेषण अपेक्षित असताना यावरून देशात उसळलेल्या हिंसाचाराचा आरोप, कसलेही पुरावे न देता, काँग्रेस व राजकीय विरोधकांवर करण्यासाठी व वर्तमान नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडून आदर्श घेऊन’ पारित केला आहे हे विपर्यस्तपणे ठसविण्यासाठी हा लेख वापरला गेला आहे. यावरून प्रश्न असा निर्माण होतो की संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा ‘आदर्श’ घ्यायचाच होता तर मुळात हा कायदा करायची काय गरज होती? बरे, हा ‘आदर्श’ घेताना या कायद्यात ‘हिंदू’सोबत अन्य धर्म जोडण्याची, परंतु मुस्लीम धर्म वगळण्याची काय गरज होती?

याच लेखाच्या उत्तरार्धात लेखकांनी हे मान्य केले आहे की गेल्या पाच वर्षांत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातून आलेल्या तीन हजार निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व दिले आहे व त्यापैकी ५६६ जण मुस्लीम होते. यावरून, मुस्लिमांना नागरिकत्व दिले जाणार नाही हा विरोधकांचा आरोप सत्य नाही असे लेखक म्हणतात. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की जर या आधीचा प्रचलित कायदा मुस्लीम धर्मीय निर्वासितांनासुद्धा नागरिकत्व देऊ शकत होता, तर आता २०१९च्या ‘दुरुस्त केलेल्या’ कायद्यात मुस्लीम धर्म वगळण्याची काय गरज होती? अशा प्रकारे मुस्लिमांना कायद्यानुसार स्पष्टपणे वगळूनसुद्धा त्यांचे नागरिकत्व मात्र जाणार नाही हा लेखकाचा निष्कर्ष केवळ अताíकक वाटतो.

विविध राज्यांतून होत असलेला विरोध व विधानसभांमध्ये पारित केलेले ठराव कायद्यानुसार असंवैधानिक असूही शकतात. परंतु, मुळात एका विशिष्ट धर्माला २०१९ च्या दुरुस्तीत वगळणे हे तरी संवैधानिक आहे का, याचे स्पष्टीकरण लेखकांनी द्यायला हवे होते. तसेच केंद्रीय सरकार हे लोकांनी निवडून दिलेले आहे. लोकांचाच त्यांनी केलेल्या कायद्याला विरोध असेल, तर सर्व संबंधित नेतृत्वानी एकत्र बसून, विचार करून त्यावर मार्ग काढायला हवा. परंतु ‘सत्ताधाऱ्यांना विरोध म्हणजे देशद्रोह’ अशा मानसिकतेतून हे सरकार काम करत आहे व नियमांकडे बोट दाखवीत आहे असे दिसत असल्याने या प्रश्नावर मार्ग निघू शकत नाही हे स्पष्ट होत आहे. आधीचे नागरिकत्व कायदे सक्षम असताना, अशा प्रकारे देशवासीयांचे लक्ष भलतीकडेच वळवणारे राजकारण देशाला संकटात टाकणारे आहे. – उत्तम जोगदंड, कल्याण 

भाजपकडून आता माहितीपूर्ण उत्तरे हवीत..

‘‘नागरिकत्व दुरुस्ती’ मानवतावादीच!’ हा केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांचा ‘पहिली बाजू’मधील लेख वाचला. या लेखातून मेघवाल आणि एरवीही भाषणे वा प्रचारातून त्यांचे भाजपमधील सहकारी काँग्रेस सरकारने मागे ‘नागरिकत्व दुरुस्त्यां’बाबत काय काय केले होते, हेच सांगत आहेत. काँग्रेसने काय केले यापेक्षा आता आजच्या काही प्रश्नांची उत्तरे द्यायला हवीत :  (१) भाजपला आणखी नव्या स्वरूपात ‘नागरिकत्व दुरुस्ती’ का लागू करावी लागली? (२) ३१ डिसेंबर २०१४ हीच तारीख का, आणखी दुसरी का नाही?  (३) मुस्लीमच का वगळले गेले? (‘धर्मद्रोहा’बद्दल छळ झालेले तरुण बांगलादेशी ब्लॉगर मुस्लीम आहेत, तस्लीमा नसरीन याही मुस्लीम होत्या, हे का अमान्य केले जाते? ) (४) श्रीलंका, नेपाळ, चीन किंवा इतर देशांतील निर्वासित का वगळले?

या प्रश्नांची माहितीपूर्ण आणि प्रांजळ उत्तरे भाजपने दिली तर कदाचित, गमावलेला जनाधार सहज परत मिळेल. कारण विरोधी पक्षांनी हेच मुद्दे मांडून ‘नागरिकत्व दुरुस्ती’च्या विरोधात जनाधार उभा केला आहे. – भूषण पाटील, पाचोरा (जळगाव)

नाइटलाइफची ‘जत्रा’ होऊ नये..

‘इस नगरी के दस दरवाजे..’ हा अग्रलेख (२८ जानेवारी) वाचला. संस्कार, संस्कृतीच्या भावनिक दडपणाखाली दिवसाच्या उजेडात स्वच्छंदपणा रोखणाऱ्या मर्यादांना रात्रीच्या अंधारात बेलगाम, स्वैरपणे उच्छाद करू देण्याची मिळालेली मोकळीक, असा अनेकांचा या ‘नाइटलाइफ’ संकल्पनेकडे बघण्याचा असलेला गरसमज सर्वप्रथम दुरुस्त करणे हे कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. मुंबई व उपनगरांची अफाट लोकसंख्या पाहता ‘वीकेन्ड’ला या नाइटलाइफची ‘जत्रा’ होण्याची भीती अधिक आहे. केवळ धम्माल-मस्ती करण्याच्या उद्देशाने रस्त्यांवर उतरलेल्यांचा अपघातप्रवण उत्साह आवरणे पोलीस प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरणार. त्याशिवाय हे नाइटलाइफ निद्रिस्त नागरी वस्त्यांमध्ये शिरून सर्वाची झोपमोड करणार. त्यामुळे याचा विस्तार करण्यापूर्वी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय परिणामांचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे. बार व पब यांवर या वेळेच्या उदारतेची बरसात न करता, ही संकल्पना फक्त विशिष्ट अशा व्यावसायिक विभागांपुरतीच बंदिस्त वा मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे; पण तो तेवढय़ापुरताच ठेवावा, ही अपेक्षा. – अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)

‘नाइटलाइफ’ ही गरज कोणत्या वर्गाची?

‘इस नगरी के दस दरवाजे’ हा अग्रलेख (२८ जाने.) वाचला. मुंबई ही नेहमीच २४ तास जागी होती; पण तिला अधिकृतपणे जागे ठेवण्यासाठी सुरक्षेचे काय? शहरात दिवसाढवळ्या जुजबी सुरक्षा देतानाच पोलिसांना धाप लागते, तर मग रात्री पोलीस खाते कोणत्या ताकदीने सुरक्षा पुरवणार? मुंबईत हे नाइटलाइफ अधिकृत व्हावे ही गरज नक्की कोणत्या वर्गाची आहे? एकीकडे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवताना जनतेच्या तिजोरीवर भार पडतो तर दुसरीकडे असे नाइट लाइफ सांभाळण्याकरिता सरकारी पोलिसांच्या वाढीव फौजफाटय़ाचे वाढीव बिल नक्की कोणाच्या खिशातून जाणार? शिवसेनेचे आज अनेक दशके मुंबई महानगरपालिकेवर राज्य आहे, परंतु त्यांनी असे प्रयत्न रात्रीच्या नगरपालिका शाळा, कॉलेज यांची स्थिती सुधारावी यासाठी केले असते तर सकाळी काम करून पोट भरणाऱ्या गोरगरीब मुलांची परिस्थिती या रात्रशाळेत शिक्षण घेऊन सुधारली असती! त्या गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणाने राज्याची बेकारी आपोआप कमी झाली असती. म्हणे.. ‘असे केल्याने रोजगार वाढतील!’ असा रोजगार वाढणार म्हणूनच त्यांच्या तीन पक्षांच्या सरकारने ४३ मंत्र्यांचे अगडबंब मंत्रिमंडळ बनविले आहे की काय? – प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>

अर्थव्यवस्था सावरणारा अर्थसंकल्प हवा

‘अर्थसंकल्प तरी काय करणार?’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील पी. चिदम्बरम यांचा लेख (२८ जानेवारी) वाचला. १ फेब्रुवारी रोजी मांडला जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाचा अंदाज घेऊन किमान नऊ मुद्दय़ांची कल्पना त्यात केली आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून कोलमडत गेलेली भारतीय अर्थव्यवस्था आणि त्यामुळे देशावर पडणारा भार दरवर्षी वाढतच गेलेला आहे. राजकोषीय तूट ३.३ टक्क्यांवर आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट कोलमडून पडेल आणि यात वाढ होईल हा अंदाज त्यामुळे खरा वाटतो. सरकारने याआधीच्या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या योजनांना दाखवलेला हिरवा कंदील फक्त कागदोपत्री असल्यामुळेच अर्थव्यवस्थेची ही अवस्था झालेली दिसून येते, त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या आवश्यक सुविधांसाठी प्रचंड महागाईला सामोरे जावे लागत आहे. म्हणूनच डबघाईला गेलेली अर्थव्यवस्था सरकारने नियंत्रणात आणावी आणि देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर राहील असा अर्थसंकल्प मांडावा. – दिलीप पाडवी, नंदुरबार

करदात्यांची संख्या वाढणार कशी?

अर्थसंकल्पाबाबतचे जे अंदाज व्यक्त झाले, त्यांत करपात्र मर्यादा आणि करांचे दर यात ‘सवलती’ म्हणून नाममात्र फेरफार करण्याव्यतिरिक्त विशेष काही आढळून येत नाही. सुमारे १३३ कोटी लोकसंख्येच्या देशात एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्केही लोक आयकर भरत नाहीत. उर्वरित लोक आयकर कक्षेत का नाहीत याचा गंभीर विचार करून त्यांच्या उत्पन्नाची नोंद सरकारकडे केव्हा होणार? आयकरापासून दूर राहिलेले नागरिक प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या करादात्यांवर अजून किती काळ अन्याय करीत राहणार? कर भरणाऱ्यांना दंड लावणारा आणि नोटिसा पाठविणारा आयकर विभाग जास्तीत जास्त करदाते आपल्या दफ्तरी नोंदवून सरकारचे उत्पन्न वाढविण्याच्या प्रयत्नास केव्हा सुरुवात करील? – राजन पांजरी, जोगेश्वरी

सकारात्मक सुरुवात झालेलीच आहे..

‘महासत्ता होता होता..’ या विशेष मासिक सदरातील ‘क्रीडासत्ता की यजमान?’ हा  पहिला लेख (रविवार विशेष, २६ जाने.) वाचला. क्रिकेट सोडून इतर कुठले खेळ खेळणे म्हणजे निव्वळ टाईमपास करणे अशी आपली समजूत झालेली आहे. त्यामुळेच ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धात आपण सहजपणे मात खातो. तरी एवढे असूनही आज आपल्यात बॅडिमटन, हॉकी, कबड्डी, जिम्नॅस्टिक्स, बॉक्सिंग, कुस्ती या खेळांत विशेष मेहनत घेणारे खेळाडू आहेत. आणि त्याचे परिणाम राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात मागील काही वर्षांपासून सकारात्मक दिसत आहेत. तसेच खेलो इंडियासारख्या उपक्रमांना शालेय वयापासून प्राधान्य देऊन आपण आत्मपरीक्षण देखील करायला सुरुवात केली आहे, असे वाटते. त्यामुळेच मला आशा वाटते की, २०३२ मध्ये किंवा त्याआधीच आपण आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा केंद्र न बनता आपण क्रीडा महासत्ता नक्कीच बनणार. – सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी</strong>

loksatta@expressindia.com