‘महागडा मोफतमोह!’ हे संपादकीय (४ ऑगस्ट) वाचले. उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला यांनी भारत सरकारला लिहिलेल्या पत्रामुळे, सरकारी धोरणांवर सडकून टीका करणारे ते दुसरे उद्योगपती ठरले आहेत. यापूर्वी डिसेंबर २०१९ मध्ये विख्यात उद्योगपती राहुल बजाज यांनी एका अर्थपुरस्कार वितरण सोहळ्यात, रा. रा. मुकेश अंबानी आणि मातबर उद्योगपतींसह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेही उपस्थित असताना समोरासमोर स्पष्ट शब्दात सांगितले होते की- ‘भीतीच्या वातावरणामुळे तुम्हास अर्थव्यवस्थेबद्दल वास्तव सांगण्यास कोणी उद्योगपती धजावत नाहीत’. अत्यंत क्लेशदायी धरसोड धोरणांमुळे देशात गुंतवणूकदार पुढे येण्यास तयार नाहीत. ‘राजाश्रया’मुळे मक्तेदारी निर्माण होऊन दूरसंचार कंपन्यांत स्पर्धाच निर्माण राहणार नाही. मग, फुकटच्या जाळ्यात अडकलेले मोबाइल ग्राहक बाहेर आले तरी जाणार कुठे? मी माझ्याकडचा एमटीएनएल फोन, त्या कंपनीची परिस्थिती बघता ‘अ‍ॅन्टीक पीस’ म्हणून जपून ठेवला आहे. ‘डिजिटल इंडिया’चा नारा देत असताना बिर्ला यांची व्होडाफोन-आयडिया कंपनी बंद होणे, दूरसंचार क्षेत्रात चिंता वाढवणारे ठरेल. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) मक्तेदारीची चुणूक दिसतेच आहे! ‘महागडा मोफतमोह!’ हा संपादकीय लेख (४ ऑगस्ट) वाचला. कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या पत्रामुळे जगाला, भारताच्या किचकट धोरणाचे दर्शन घडले असेल. सात-आठ वर्षांपूर्वी भारतात अनेक दूरसंचार कंपन्या सेवा देत होत्या. उदा.- टाटा डोकोमो, टाटा इंडिकॉम, टेलिनॉर, एअरसेल. परंतु आज या कंपन्यांचे अस्तित्व जवळपास संपले आहे. सरकारने ‘अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू’च्या नावाखाली जाहिरातींच्या महसुलातही वाटा मागणे - तोही विशिष्ट दूरसंचार कंपनी बाजारात येण्याआधी- तसेच अन्य असमान धोरणे याला कारणीभूत आहेत. त्यामुळे उरल्या मोजक्या कंपन्या, त्यांनी मक्तेदारी- एकाधिकारशाहीची चुणूक आताच दाखवायला सुरुवात केली आहे. उदा.- रीचार्ज जर नसेल तर कंपनीने सिमकार्ड परस्पर बंद करणे. दूरसंचार क्षेत्र हे आधुनिक युगात प्रगतीचे साधन आहे आणि उद्योग क्षेत्रात निकोप स्पर्धा जितकी अधिक तितकी एकंदर प्रगती अधिक हेही खरे आहे. त्यामुळे सरकारने या धोरणांचा फेरविचार करणे गरजेचे आहे. - सौरभ अवतारे , जिंतूर (जि. परभणी) ‘यूपीए’ सरकारप्रमाणे ‘एनडीए’ची धोरणे. ‘महागडा मोफतमोह!’ हा अग्रलेख वाचला. त्यावरून केंद्र सरकारचे दूरसंचार क्षेत्रासंदर्भातील धोरण सपशेल फसल्याचे दिसून येते. विशेषत: व्होडाफोन कंपनीला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दंड आकारल्यामुळे ती गोत्यात आली. या प्रकाराला संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारमधील तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी जबाबदार आहेत. त्यांच्या या अट्टहासातून आणि सूडनाट्यातून या कंपनीची सुटका करण्याचे काम राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारला करता आले असते. परंतु त्यांनीही बोटचेपेपणा करून आधीच्याच सरकारची री ओढली. आंतरराष्ट्रीय उद्योग जगतात त्यामुळे चुकीचा संदेश गेला. व्होडाफोन आणि आयडिया या कंपन्या एकत्र येऊनही परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही. परिणामी आयडिया कंपनीला हे टोकाचे पाऊल उचलावे लागत असून फायदा जिओ कंपनीला होणार हे उघड आहे. सरकार रिलायन्स समूहाला अप्रत्यक्षपणे पाठीशी घालत असल्याचा संदेश मिळत आहेच, परंतु दूरसंचार क्षेत्राचे भवितव्य धूसर आहे असे दिसते. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे मोदींचे म्हणणे रास्तच; पण. ‘संसदेचा अपमान. कोणता?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ ऑगस्ट) वाचला. पेगॅसस, शेतकरीविरोधी कायदे या अनुषंगाने संसदेत गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज होऊ न देणे यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपने केलेले परखड भाष्य अगदी रास्तच आहे! संसद ही लोकशाहीमधील सर्वोच्च संस्था आहे, अभ्यासपूर्ण मांडणी व चर्चा करून जनहिताचे निर्णय घेण्याचा तो सर्वोच्च मंच आहे, याचे भान काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी हरवून बसणे, हा संसद आणि लोकशाहीचा अपमान आहेच. .पण यापूर्वी विरोधी पक्षात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पक्षानेच ही पायवाट तयार केलेली आहे. भ्रष्टाचाराच्या ज्या आरोपामुळे त्या पक्षाने संसदेची अनेक अधिवेशने बंद पाडली, त्याचा गेल्या सात वर्षांत कधी पाठपुरावा करून त्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणांतील आरोपी गजाआड झालेत, असे घडले नाही. निवडणूक आयोग, सीबीआय, ईडीसारख्या स्वायत्त संस्थांचा गैरवापर करताना आपण लोकशाहीचा अपमान करतो आहोत असे भाजपच्या धुरीणांना वाटले पाहिजे. विधानसभा सभापतींच्या दालनात घुसून त्यांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करून मारहाण करणे, बहुमत नसताना इतर पक्ष फोडून सरकारे बनवणे.या सर्व बाबी लोकशाहीचा अपमानच आहेत. अर्थात, ‘जगातील सर्वात मोठ्या पक्षा’ला संसद आणि लोकशाही मूल्यांचा साक्षात्कार कधी कधी होतो, ही लोकशाहीवाद्यांसाठी आनंदाची बाब आहे. - राजकुमार कदम, बीड प्रभावी समाजमाध्यमांच्या मते विरोधकच दोषी!!! ‘अन्वयार्थ’मध्ये (‘संसदेचा अपमान.कोणता?’ - ४ ऑगस्ट) विरोधकांच्या वागण्यामुळे संसदेचा अपमान होतो किंवा नाही आणि पूर्वी भाजप विरोधी पक्ष असताना तसा अपमान होत होता की नाही, यावर लिहिले आहे. मुख्य धारेतील माध्यमांनी याबाबत सध्याच्या विरोधी पक्षीयांची वागणूक जशास तशी म्हणत समर्थनीय ठरवली; तरी जास्त प्रभावी अशा समाजमाध्यमांवर विरोधकांना या वागणुकीसाठी गुन्हेगार ठरवले जाते शिवाय विरोधकांच्या गैरहजेरीचा फायदा घेऊन केंद्र सरकार दोन्ही सभागृहांत हवी ती विधेयके झटक्यात संमत करून घेते. - श्रीराम बापट, दादर (मुंबई) लसवाटप धोरणातही राजकारण? ‘केंद्राच्या लसवाटप धोरणावर प्रश्नचिन्ह’ आणि ‘मुंबईत आज लसीकरण बंद’ या दोन्ही बातम्या (लोकसत्ता- ४ ऑगस्ट) वाचल्या आणि विशेष नवल वाटले नाही; कारण जेव्हापासून, जानेवारी २०२१ पासून, भारतात लसीकरण सुरू झालेले आहे तेव्हापासून त्यावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारचे नियंत्रण आहे आणि केंद्र सरकार ते सोडावयास तयार नाही त्यामुळे रुग्णसंख्या अधिक असलेल्या महाराष्ट्राच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशला ५६ लाख अधिक मात्रा (उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक ३ कोटी ८४ लाख मात्रा; तर महाराष्ट्राला ३ कोटी २८ लाख मात्रा) देण्यात आलेल्या आहेत. एक तर उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, बहुधा त्यामुळे तेथील लोकांच्या आरोग्याकडे केंद्र सरकार जास्त काळजीपूर्वक लक्ष देत आहे आणि शिवाय उत्तर प्रदेशात भाजपच्याच योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार आहे व केंद्र सरकार त्यांना उगीचच वचकून असल्यामुळे अजूनही आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पदावर टिकून आहेत, याउलट महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे तर केरळात एलडीएफ या डाव्या आघाडीचे सरकार आहे. महाराष्ट्र आणि केरळ या राज्यांमध्ये करोनाचे रुग्ण जास्त असताना देखील त्यांना लशीच्या योग्य आणि मुबलक प्रमाणात मात्रा उपलब्ध होत नाहीत, त्यामुळे महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी ‘आज लसीकरण बंद आहे’ असे फलक लसीकरण केंद्राबाहेर वारंवार लावावे लागत आहेत. लशींचा पुरवठा करण्याबाबत हीच गोष्ट देशातील बाकीच्या राज्यांच्या बाबतीत देखील घडत आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागण्याची शक्यता आहे. लसीकरणाबाबत यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने देखील केंद्र सरकारची खरडपट्टी केली; त्यावेळी घाईघाईने जून महिन्यात लशींचा पुरवठा थोडाफार वाढला, २१ जून या योगदिनाच्या एका दिवशी तर रेकॉर्ड ब्रेक सुमारे ८८ लाख लोकांचे लसीकरण झाले, परंतु पुन्हा जुलै महिन्यात लसीकरणाबाबत पहिले पाढे पंचावन्न अशीच परिस्थिती आहे. सरकारी लसीकरण केंद्रे बंद पडत असताना खासगी केंद्रांद्वारे मात्र लसीकरण जोरात सुरू आहे. त्यामुळे लसीकरणाचा ‘व्यवसाय’ सुरू आहे काय अशी शंका येते. एकंदरीत राज्यांना लशी उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्र सरकार राज्याराज्यांमध्ये दुजाभाव करत आहे. त्याचा परिणाम देशातील लसीकरणावर तसेच करोनावर नियंत्रण मिळवण्यावर होत आहे. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे मारेकरी न शोधल्यास आणखी हत्या. ‘ गँग्ज ऑफ वासेपुर’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ ऑगस्ट) वाचला. न्या. उत्तम आनंद यांच्या संशयास्पद अपघाताच्या निमित्ताने २००३ साली झालेल्या सत्येन्द्र दुबे हत्याकांडाची आठवण झाली. दुबे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातील गैरव्यवहार उघडकीस आणला होता. सीबीआयने तपासाअंती दुबे यांची हत्या ‘चोरीच्या उद्देशाने’ झाल्याचे सांगितले. आरोपी सापडले होते, पण नंतर एक आरोपी संशयास्पदरीत्या पळून गेला, कोणाचा संशयास्पद मृत्यू झाला, कोणी बेपत्ता झाला. उत्तर प्रदेशातील माफियाने ही हत्या घडवून आणल्याचे स्पष्ट असूनदेखील कोणत्याही माफियाचे नाव यात गुंतले नाही. त्याचप्रमाणे न्या. आनंद यांची हत्या केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या हत्यांमागील खरे मारेकरी शोधून त्यांना शिक्षा देणे आवश्यक आहे, नाही तर ही प्रवृत्ती असे कित्येक बळी घेईल. - प्रा. पंकज वाटकर, नागपूर वाण नाही पण गुण लागणार? ‘उलटा चष्मा’ सदरातील ‘अभ्यास सुरू!’ (४ ऑगस्ट) या स्फुटात महाराष्ट्रातील भाजपच्या एका अतिउत्साही नेत्याला चांगलाच ‘प्रसाद’ दिला आहे. ते भाजप नेते आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते. नंतर भाजपत प्रवेशले. हा ज्याचा त्याचा मामला आहे. परंतु भाजपमध्ये आता त्यांना वाचाळ राणेपुत्रांची जोड मिळाली आहे. त्यामुळे वाण नाही पण गुण लागणारच ना? - अनंत आंगचेकर, भाईंदर loksatta@expressindia.com
