News Flash

लोकमानस : एक दर्जा-एक काठिण्य पातळी, मग ‘एक परीक्षा’!

एक देश, एक परीक्षा’ धोरणातील या त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.

लोकमानस : एक दर्जा-एक काठिण्य पातळी, मग ‘एक परीक्षा’!

‘संघराज्याचे ‘नीट’ आव्हान!’ हा अग्रलेख (१५ सप्टेंबर) वाचला. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या खंडप्राय देशात कोणतीही एक बाब स्वीकारण्यासारखी आज तरी परिस्थिती नाही. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शाखांच्या प्रवेशासाठी देशभर एक परीक्षा लागू करण्यापूर्वी सर्व राज्यांतील अभ्यासक्रम एका पातळीवर आणणे गरजेचे होते, पण तसे झालेले नाही. विविध राज्य मंडळांच्या अभ्यासक्रमाची काठिण्य पातळी निरनिराळी असते आणि ‘नीट आणि ‘जेईई’ परीक्षा केंद्रीय अभ्यासक्रमावर होत असल्याने राज्य मंडळातून आलेल्या विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट होते, हे वास्तव आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांत नकारात्मक भावना निर्माण होते आणि काही जण तर जिवाचे बरेवाईट करतात. तमिळनाडूत तेच झाले. शिवाय आपल्याकडे  शिक्षणाचा दर्जा कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असतो! बिकट परिस्थितीतून आलेले विद्यार्थी सुस्थितीतील विद्यार्थ्यांशी स्पर्धेत मागे पडतात, हीदेखील वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे तमिळनाडूतील विद्यार्थी व जनतेने व्यक्त केली तशी भावना देशात सर्वत्र आढळते. ‘एक देश, एक परीक्षा’ धोरणातील या त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. – राजकुमार कदम, बीड

संकल्पना त्याच, मग राज्यांना आडकाठी का?

तमिळनाडू राज्याने ‘नीट’ परीक्षेबाबत घेतलेला निर्णय अतिशय योग्य व स्तुत्य ठरतो असे वाटते. याचे कारण असे की, प्रत्येक राज्य आपापल्या विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण परिस्थितीचा (मानसिक, प्रांतीय, आर्थिक, ग्रामीण, शहरी इत्यादी) आढावा घेऊनच शालेय धोरण व अभ्यासक्रम ठरवते. मुद्दा असा की, प्रत्येक राज्य पाणी म्हणजे ‘एचटूओ’ हेच शिकवते, तर मग यासाठी केंद्रीय शिक्षणाचे अस्तित्व गरजेचे वाटत नाही. राहता राहिला महाराष्ट्राचा प्रश्न. हे एकच राज्य असावे जिथे परराज्यीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने शिक्षणासाठी येतात. कनिष्ठ महाविद्यालयीन (इयत्ता अकरावी) प्रवेशांसाठी उच्च न्यायालयाने इथल्या सरकारला राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रवेश परीक्षा घेण्यास नकार दिला. पण वैज्ञानिक, शास्त्रीय मूळ संकल्पना कधीच बदलू शकत नाहीत, तर अशा वेळी ‘नीट’ त्या त्या राज्यांनी घेतल्या तर बिघडले कुठे?  – विद्या पवार, मुंबई

करा केंद्रीकरण, पण सापेक्ष भूमिका न घेता...

‘संघराज्याचे ‘नीट’ आव्हान!’  (१५ सप्टें.)हा अग्रलेख वाचला. काम कोणतेही असो, त्याची जबाबदारी एकाकडेच असल्यास निदान जाब तरी विचारता येतो. तेव्हा समवर्ती सूचीतील विषय सरसकट जर राज्याकडे किंवा केंद्राकडे दिल्यास अशा समस्या सुटू शकतील. विशेषत: ‘शिक्षण, रस्ते, कृषी आणि आरोग्य’ हे विषय तर केंद्राकडे असले तर अनेक समस्या सुटू शकतील. मग अभ्यासक्रम वेगळा, क्षेत्रानुसार आजार-रस्ते वेगळे, इ. समस्या निर्माणच होणार नाहीत (…अर्थात, जर सत्ताधाऱ्यांनी प्रांतीय, संकुचित वा धर्म-सापेक्ष भूमिका घेतली नाही तर…) अन्यथा केंद्रीय लोकसेवा आयोगात, ‘नीट’मध्ये व इतरत्रही नेहमीच उत्तर भारतीयांचाच (किंवा सत्तेत व प्रशासनात प्राबल्य असलेल्या राज्यांचाच) अधिक भरणा राहील हे निश्चित. – सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड

ज्यांचा निधी- त्यांचाच अभ्यासक्रम का नको?

राज्याराज्यांतील महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना जे वेतन मिळते ‘यूजीसी’च्या (विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या) नियमांनी, त्याला आर्थिक पाठबळ दिले जाते तेसुद्धा केंद्र सरकार देते; तसेच या प्राध्यापकांचे निवृत्त होण्याचे वयसुद्धा ‘यूजीसी’च्या नियमानुसार (६२ वर्षे) असताना जर केंद्रीय अभ्यासक्रमावर आधारित ‘नीट’ परीक्षा घेतली तर आडकाठी कशासाठी? – योगेश सावंत, शीव (मुंबई)

तमिळनाडूचा ‘नीट’ विरोधी निर्णय दूरगामी

१२ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या ‘नीट’ परीक्षेत नागपुरातील पाच विद्यार्थ्यांच्या नावाने बनावट विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- १५ सप्टेंबर) हे या क्षेत्रातील हिमनगाचे एक टोक म्हणायला हवे. शिक्षण क्षेत्रातील अनेक गैरघडामोडींचा सहसा बोभाटा होत नाही, याचे कारण म्हणजे हितसंबंध! या पार्श्वभूमीवर, तमिळनाडू राज्याने वैद्यकीय प्रवेशासाठी असलेली नीट परीक्षाच रद्दबातल केल्याचा निर्णय हा दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. इतर राज्यांनी तमिळनाडूचे अनुकरण केले तर विद्यार्थी हिताच्या नावाने शिक्षणमाफियांनी घातलेल्या धुडगुसाला काही प्रमाणात तरी आळा बसेल.  – जगदीश आवटे, पुणे

‘जीवन शिक्षण शेती शाळा’ राज्यभर हव्यात…

‘शाळेतच कृषी शिक्षणाची रुजवण’ हा डॉ. विश्वजित कदम यांचा लेख (पहिली बाजू- १४ सप्टेंबर) वाचला. ५० वर्षांपूर्वी मी ज्या प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेतले होते, त्या माझ्या शाळेचे नाव होते ‘जीवन शिक्षण शेती शाळा- पेंडुर खरारे, तालुका मालवण. शेतीविषयी आपुलकी याच शाळेत निर्माण झाली. अशा शाळा राज्यभर अगोदरच व्हायला हव्या होत्या. काही हरकत नाही… अजूनही वेळ गेलेली नाही. या लेखाने मन समाधानाने भरून पावले! आता तरी कृषिप्रधान होण्याचा मान महाराष्ट्राला मिळवून देण्यासाठी अथक प्रयत्न करावेत हीच मंत्री महोदयांना विनंती. – शुभांगी वि पाटील, पुणे

परप्रांतीयांची नोंद करा, गुन्हे थांबतील

राज्यातील महिला सुरक्षेबाबत व महिला अत्याचारातील नराधमांना वचक बसविण्यासाठी परराज्यांतून येणाऱ्यांची नोंद ठेवावी. कोणत्याही राज्यात कोणीही येतो व गुन्हे करून दुसऱ्या राज्यात पळून जातो. प्रत्येक राज्याने अशी माहिती जमा केल्यास गुन्हेगाराला पकडण्यास मदत होईल. परराज्यांतून येणाऱ्या व दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या प्रत्येकाची आधार कार्डच्या आधारे नोंद सक्तीची करणारा नवा कायदा केंद्र सरकारनेच केला पाहिजे. तो या राज्यात कशासाठी आला, राहणार कोठे याची नोंद आतापर्यंत होत नसल्याने कोणालाही कुठेही गुन्हे करण्यास मोकळीक मिळत आहे. परप्रांतीयांचे गुन्हे कमी करण्यासाठी अशी नोंद करण्यास नवी यंत्रणा उभारावी लागेल. राजकारण बाजूला ठेवून परराज्यांतून येणाऱ्यांची नोंद करण्याबाबत सर्व पक्षांनी गांभीर्याने विचार करावा. एका राष्ट्रातून दुसऱ्या राष्ट्रात जाताना प्रत्येक जण कशी निमूटपणे ही सर्व माहिती देतात!  – विवेक तवटे, कळवा

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 16, 2021 12:01 am

Web Title: lokmanas poll opinion reader akp 94 67
Next Stories
1 लोकमानस : समस्येचे मूळ घराघरांतही शोधायला हवे…
2 लोकमानस : आरोग्यविम्यापेक्षा भंगाराला सवलतीत प्राधान्य
3 लोकमानस : वचक यंत्रणांचा आणि समाजाचाही हवा
Just Now!
X