‘मृत्यूशी झुंज संपली!’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ११ फेब्रुवारी) वाचले. हिंगणघाटच्या पीडितेचा मृत्यू पुरोगामी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने निंदनीय आहे. या घटनेनंतर सबंध महाराष्ट्रातून आरोपीला तात्काळ फाशी द्यावी अशी मागणी केली जात आहे. निश्चितच न्यायिक प्रक्रिया विनाविलंब झाली पाहिजे आणि आरोपीला कठोरातील कठोर शिक्षा दिली पाहिजे. परंतु फाशी हा या समस्येवर कायमचा तोडगा नाही. कारण महिलांवरील अत्याचार ही समस्या समाजव्यवस्थेशी संबंधित आहे. समाजातील पुरुषसत्ताक व्यवस्था आणि त्यातून उद्भवणारे सत्तासंबंध हे या अत्याचारांमागील मूळ प्रेरणा आहेत. परंतु समाजव्यवस्थेमध्ये बदल करण्यावर कोणीही भाष्य करताना दिसत नाही. काही दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्ली निर्भया बलात्कार खटल्यातील आरोपींना फाशी व्हावी यासाठी मौन आंदोलन सुरू केले. वास्तविक कायमचा तोडगा काढण्यासाठी अण्णांनी समाजातील पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत बदल करण्यासंदर्भात तसेच लैंगिक शिक्षणाबाबत आंदोलन करणे उचित ठरले असते. तसेच महिलांच्या सन्यातील अधिकारपदी नियुक्तीबाबत गेल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेला युक्तिवाद पाहता, पुरुषप्रधान संस्कृती किती खोलवर रुजली आहे, हे ध्यानात येते. त्यामुळे फाशी, एन्काउंटर या गोष्टी समाजमनाला तात्पुरते समाधान देऊ शकतात; परंतु याने महिलांवरील अत्याचारांची मालिका खंडित होणार नाही. त्यामुळे अत्याचार थांबवण्यासाठी समाजव्यवस्थेत बदल करण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. - ऋषिकेश अशोक जाधव, मांढरदेव (ता. वाई, जि. सातारा) समाजमन अस्वस्थ आहे, पण गंभीर नाही हिंगणघाट येथील पीडितेची सात दिवस मृत्यूशी सुरू असलेली झुंज सोमवारी पहाटे अयशस्वी ठरली. ही एका पीडितेची हार नसून सर्व समाजाची हार आहे. बलात्कार आणि दुष्कर्मासाठी समाजाचे कमकुवत नैतिक अधिष्ठान जबाबदार असून वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे प्रत्येक मुलीच्या आई-वडिलांच्या मनात भीतीचे वातावरण पसरले आहे, जे मुलींचा जन्मदर घटण्यामागील एक कारण असू शकते. कठोर कायदे आणि शिक्षा याद्वारे अशा प्रकारांना काही प्रमाणात आळा बसू शकेल; मात्र याचे शाश्वत समाधान समाजच देऊ शकेल, असे वाटते. ठरावीक अंतराने घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे समाजमन अस्वस्थ, हतबल, चिंतित जरूर आहे, तथापि ते गंभीर आहे असे वाटत नाही. राज्य आणि देशपातळीवर या दुर्दैवी आणि दु:खद घटनेचे पडसाद उमटले. वर्धा येथे युवक-युवतींनी आत्मक्लेश आंदोलन केले. उपवास, भजन, कीर्तन करून त्यांनी आपणच गुन्हेगार असल्याचे सांगून आंदोलनाच्या माध्यमातून माफी मागितली. असा आत्मक्लेश प्रत्येकाने करण्याची गरज असून, जोपर्यंत समाज जागा होत नाही तोपर्यंत अशा घटना थांबणार नाहीत. - विजय कोष्टी, कवठे महांकाळ (जि. सांगली) आता पुढच्या घटनेनंतर जागे व्हायचे.. हिंगणघाट घटनेतील पीडितेचा मृत्यू झाला. साऱ्या महाराष्ट्राने हळहळ व्यक्त केली. समाजमाध्यमांवर श्रद्धांजली वाहून सर्व जण मोकळे झाले. आता पुन्हा एखादी घटना घडेल, पुन्हा सर्व जण खडबडून जागे होतील, पुन्हा श्रद्धांजली वाहतील. परंतु अशा घटना घडूच नयेत यासाठी कायमचा संघर्ष करण्यास कुणीही धजावत नाही. घटना घडली की पीडित कुटुंबाला आश्वासने देऊन सर्व जण मोकळे होतात; त्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली की नाही, हे कोणी पाहत नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या ‘भारतातील गुन्हेगारी, २०१७’ या अहवालानुसार महिलांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्य़ांत महाराष्ट्र उत्तर प्रदेशपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्या एका वर्षांत तब्बल ३१,९७९ महिला अत्याचाराचे गुन्हे नोंदवले गेले. ही आकडेवारी विचार करायला लावणारी आहे. या सर्व गुन्ह्य़ांचा तपास झाला का, झाला असेल तर किती गुन्हेगारांना शिक्षा झाली, याबाबत संशोधन करावे लागेल. दुसरे म्हणजे, जनतेची सुरक्षा करणे हे पोलिसांचे काम आहे असे आपण म्हणतो; परंतु लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक पोलिसांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे फक्त पोलीस कर्मचाऱ्यांवर सुरक्षेची जबाबदारी ढकलून मोकळे होणे हे योग्य होणार नाही. आपली जबाबदारी झटकली, तर अशा घटना घडतच राहतील. यावेळी हिंगणघाटमध्ये घडली, उद्या.. - सागर भरत माने, गुरसाळे (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) कायदा नव्हे; संस्कार बदला! ‘मृत्यूशी झुंज संपली!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ फेब्रु.) वाचली. एखाद्या मुलाला मुलगी आवडली तर तो तिला स्वत:ची मालमत्ता समजायला लागतो. ती माझी झालीच पाहिजे, हा अट्टहास त्याच्या मनात असतो. मग तिला मिळवण्यासाठी तो कुठल्याही थराला जाऊ शकतो. सतत तिच्या मागे लागणे, सतत तिच्या होकारासाठी कुठली तरी योजना आखणे, प्रेमाने नाहीच ऐकले तर जबरदस्तीने तिचा होकार मिळवण्याचा प्रयत्न करणे.. एवढे करूनही तिचा होकार मिळालाच नाही तर मग तिची बदनामी चालू करणे; तरीही ती तिच्या मतावर ठाम राहिली तर मग हिंगणघाट आणि औरंगाबादसारख्या घटना घडतात अन् त्यात त्या मुलीला जीव गमवावा लागतो. यात तिचा दोष इतकाच की, ती एक ‘मुलगी’ आहे. व्यवस्था मुलीला कधीच कणखर होऊ देत नाही. मुलींबाबत सतत ‘कुणाच्या तरी आधाराने तुला जगायचेय’ हा अट्टहास व्यवस्थेने कायम धरलेला आहे. व्यवस्थेचा तसाच आग्रह असेल, तर मुली-स्त्रियांच्या सुरक्षिततेची हमी व्यवस्थेने घेतली पाहिजे, त्यांना संरक्षण दिले पाहिजे. कारण या व्यवस्थेनेच स्त्रीला कमकुवत ठेवले आहे. त्यामुळे जाळून, फाडून खाल्ल्यानंतरचे सांत्वन त्यांना नकोय. लोक प्रतिक्रिया देताना म्हणतात, कायदा बदलायला हवा. पण कायदा कितीही कठोर केला तरी ही विकृत मानसिकतेची प्रकरणे थांबणारी नव्हेतच. अशी प्रकरणे थांबवायचीच असतील, तर आपापल्या घरात दिल्या जाणाऱ्या संस्कारांत बदल करायला हवा. स्त्री ही फक्त उपभोगाची वस्तू नसून तीसुद्धा भावना असलेली, मन असलेली हाडामांसाची जिवंत माणूस आहे, हे मनामनांत बिंबवायला हवे. ही समाजातील प्रत्येक घटकाची जबाबदारी आहे. हा एवढा मोठा सामाजिक प्रश्न केवळ कायद्याच्या अधीन न ठेवता समाजातील प्रत्येक घटकाने मिळून सोडवला पाहिजे, तेव्हाच अशा विकृत मानसिकतेचे प्रमाण कमी होईल. - आकांक्षा करुणारुण आळणे, नांदेड द्वेष, आक्रमकतेला ‘इच्छाशक्ती’चे उत्तर! ‘निकालाचा अर्थ कसा लावणार?’ हा महेश सरलष्कर यांच्या ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (१० फेब्रु.) वाचला. मला वाटते की, दिल्लीच्या निकालाचा अर्थ प्रत्येक जण स्वत:च्या नजरेतून लावेल. परंतु गेल्या पाच-सात वर्षांत भाजप वाजवीपेक्षा जास्त आक्रमक झाल्याचे तसेच त्याच्या प्रचारात वैयक्तिक द्वेषमूलकपणा प्रमाणापेक्षा जास्त असल्याचे दिसते. सीएए, एनआरसीच्या निमित्ताने तर वेगळाच आवेश पुढे येतो आहे. हे सशक्ततेचे लक्षण निश्चितच नाही. केजरीवालांनी या आक्रमकतेला आपल्या संयमित वागण्याने व दिल्लीचा विकास केंद्रस्थानी ठेवून इतरांपुढे एक वस्तुपाठ ठेवला. त्यांच्या इच्छाशक्तीला सलाम! केजरीवालांचा पक्ष आज दिल्लीपुरता मर्यादित आहे. देशातील इतर राज्यस्तरीय पक्ष यापासून काही बोध घेतील काय? - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई) ठेवींना संरक्षण कोणाच्या पैशातून देणार? ‘वित्तीय निराकरण आणि ठेव विमा विधेयक’ (फायनान्शिअल रिझोल्यूशन अ‍ॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स : ‘एफआरडीआय’) परत नवीन रूपात सादर होणार आहे. पण एक लाखाऐवजी पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देणार ते कोणाच्या पैशातून, याची कोणतीही चर्चा नाही. बँक ठेवीदारांचे पैसे (ठेवीदार आणि बँकेचे भागधारक (शेअर होल्डर्स) यांत मोठा फरक आहे) वापरून बुडीत बँकेची देणी चुकती करायची योजना कोणाच्या डोक्यात आली, ते कळले पाहिजे. ठेवीदारांचे पैसे (मुद्दल आणि व्याज) वेळेवर दिले नाहीत म्हणून बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी, त्यांची पत्नी पोलीस कोठडीत विनाजामीन बंद आहेत. त्याच नियमाने (महाराष्ट्र (आर्थिक संस्थांतील) ठेवीदार हितरक्षण कायदा, १९९९) बँकेने ठेव रक्कम आणि व्याज वेळेवर दिले नाही तर बँकेच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष, व्यवस्थापैकीय संचालक, महाव्यवस्थापक (सीएमडी, ईडी, जीएम) यांनाही पोलीस कोठडीत विनाजामीन ठेवायला हवे. याआधी विरोध झाल्याने सरकारला हे विधेयक मागे घ्यावे लागले होते. या ‘एफआरडीआय’ विधेयकाला पुन्हा मोठा विरोध केला पाहिजे. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) माल्थस खोटा ठरू शकणार नाही, कारण.. ‘..तर ‘माल्थस’ पुन्हा खोटा ठरेल!’ हा डॉ. मनोज महाजन यांचा लेख (रविवार विशेष, ९ फेब्रुवारी) वाचला. थॉमस रॉबर्ट माल्थसचा सिद्धांत पृथ्वीतलावरील मानवजातीच्या अस्तित्वाशी निगडित आहे. त्यातल्या अक्षर न् अक्षराचा प्रत्यय यावा असा प्रयत्न करण्याचा मानवाने जणू चंगच बांधला आहे अशी परिस्थिती! वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पुरवताना नैसर्गिक स्रोत धोक्यात येऊन अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होईल; दुष्काळ, दंगेधोपे, युद्ध, रोगराई अशी अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण होईल, ही धोक्याची घंटा वाजविणाऱ्या माल्थसला विज्ञानाच्या मदतीने अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवून (गुणवत्तेशी प्रतारणा करून) मानवाने एकदा खोटे ठरवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला, असे म्हणायला वाव आहे. परंतु नवनवीन रोगांच्या साथी (उदा. करोना), दंगेधोपे, युद्ध, अराजकता आणि सगळ्यात महत्त्वाचे निसर्गाचे बिघडत चाललेले चक्र हे त्याचे दुष्परिणाम! त्यामुळे वाढते जागतिक तापमान, अति किंवा अनियमित पाऊस, ध्रुवावरील बर्फाचे वाढलेले वितळण्याचे प्रमाण, नियंत्रणाबाहेर चाललेले प्रदूषण आणि त्यात माणसाकडून निकृष्ट अन्नधान्याचे उत्पादन, तंत्रज्ञानाच्या अतिवापरामुळे बिघडत चाललेले माणसाचे आरोग्य.. हे सारे पाहता, माल्थस कधीच खोटा ठरू शकणार नाही. - अनिल ओढेकर, नाशिक loksatta@expressindia.com
