‘विद्यार्थी विद्रोह’ (७ जानेवारी) हे संपादकीय वाचले. ‘जेएनयू’मध्ये विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हिंसाचाराबाबत, सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या विद्यापीठ प्रशासनाचे सुरक्षारक्षक काय करत होते किंवा पोलीस प्रशासनाची मदत लवकर मिळाली अथवा नाही यापेक्षाही महत्त्वाचे असे की, या विद्यार्थ्यांना ‘देशविरोधी कारवाया करणारे' अशी उपमा देणाऱ्या ज्या कोणी हा हल्ला केला असेल त्यांना अशा या भ्याड हल्ल्याने ही निदर्शने बंद होणार आहेत का? तर नाही! एवढी जरी अक्कल असती तरी ही घटना घडली नसती. या आंदोलकांवर कुठल्याच दबावतंत्राचा उपयोग होणार नाही, याचे कारण यातील आंदोलक हे ‘विद्यार्थी’ आहेत आणि ‘विद्यार्थी’ या शब्दाला कुठलीच जात, धर्म, संघटनेचेही लेबल नाही. ही नवीन विद्यार्थ्यांची पिढी अधिक सक्षम, शिक्षित मुख्य म्हणजे निर्भीडपणे आपले मत मांडणारी आहे. त्यामुळे यांचा रोष दडपशाहीने नाही तर बुद्धिवादी मार्गानीच शांत करावा लागेल. इथे ‘इंचभरही मागे न हटण्या’सारख्या धमक्यांचा उपयोग होणार नाही. या घटनेच्या निषेधार्थ सोमवारी देशात ठिकठिकाणी झालेल्या आंदोलनांमधून या जमातीची ताकद साधी नाही याची प्रचीती हल्ल्यामागे असलेल्यांना आणि सरकारला आली असेल अशी आशा आहे, तसे नसेल तर पुढे कधी ना कधी येईलच. मुळात हा संघर्ष ‘सरकार’विरुद्ध नसून तो विचारधारेचा आहे. यापैकी एक विचारधारा सरकारसमर्थक आहे हे उघडच आहे, परंतु ती विचारधारा कशी आहे हे जखमींवरील उपचारासाठी गेलेल्या डॉक्टरांनाही ज्यावेळी मारहाण झाली त्यावेळी दिसून आले. - प्रसाद शितोळे, पुणे. ‘लाट’ ओसरते, म्हणून विद्यार्थ्यांना मारहाण? ‘विद्यार्थी विद्रोह’ हा अग्रलेख (७ जानेवारी) वाचला. ‘जेएनयू’मधल्या विद्यार्थ्यांना हॉकी स्टिक व लोखंडी रॉडने मारहाण झाली. यातले गांभीर्य सुशिक्षित म्हणवल्या जाणाऱ्या बऱ्याच जणांना कळलेले नाही. चेहरे झाकून विद्यापीठात प्रवेश करून विद्यार्थी, विद्याíथनी व प्राध्यापकांनाही मारहाण होते आणि पोलीस व सुरक्षारक्षक चक्क गप्प बसतात याचा अर्थ ज्याने त्याने आपापल्या बौद्धिक कुवतीनुसार लावावा. मोदीलाटेवर स्वार होत भाजपने देशभरात एकामागून एक विजय प्राप्त केले खरे, पण विद्यार्थी वर्गात मात्र त्यांना फारसे यश मिळवता आलेले नाही. ‘जेएनयू’मधील ‘कन्हैयाकुमार व तुकडे तुकडे गँग’ हे प्रकरण तीन संशयास्पद व्हिडीओफितींच्या आधारे तापवण्याचा प्रयत्न फोल ठरल्यानंतर दिसून आले. आता तर मोदीलाट ओसरल्याचे चित्र विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिसू लागल्याने दिल्ली विधानसभेच्या तोंडावर असे होणे अनपेक्षित नाही. मात्र विद्यार्थ्यांना मारहाण करून कसलाही उद्देश साध्य होणार नाही, उलट जेवढे विद्यार्थी वर्गाला दाबण्याचा प्रयत्न कराल तेवढा तो उसळेल, हा भारताचाच नव्हे, जगाचाही इतिहास आहे आणि हेच, दोन दिवसापासून ‘अखिल भारता’त सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनामुळे अधोरेखित होत आहे. - सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी (ता.शिरूर, जि.पुणे) आमच्या सोसायटीतील विद्यार्थी असे नाहीत.. ७ जानेवारीचे संपादकीय ‘विद्यार्थी विद्रोह’ असे आहे. ‘लोकसत्ता’च्या या अंकात मुखपृष्ठावर तसेच अन्यत्रही विद्यार्थी आंदोलनाचे फोटो दिसतात. ते बघितल्यावर विद्यार्थ्यांचा एक मोठा हिस्सा आंदोलन करत आहे असा समज होतो. माझ्या एका पत्रकार मित्राला मुंबईतली अलीकडच्या विद्यार्थी आंदोलकांची संख्या विचारली असता ती जास्तीत जास्त अडीच तीन हजारांपर्यंत असते असे त्याने सांगितले. मुंबईत सहा लाख कॉलेज विद्यार्थी आहेत. त्याच्या जेमतेम अर्धा टक्का एवढी ही संख्या भरते. तेव्हा छापलेले फोटो बघून विद्यार्थ्यांच्या सहभागाबद्दल गरसमज होतो. आमच्या सोसायटीत १२-१३ कॉलेज विद्यार्थी आहेत. त्यांच्यापकी कोणीही अलीकडच्या आंदोलन-मोर्चात सहभागी झालेले नाहीत. आंदोलनांबाबत पालकांसोबत राहणारे मुंबईतील विद्यार्थी उदासीन असतात आणि मुंबईबाहेरून आलेले चमकू विद्यार्थी त्यात सामील असतात असे त्यांचे म्हणणे आहे. ही मुंबईतली परिस्थिती आहे. थोडय़ाफार फरकाने अशीच परिस्थिती अन्य शहरातूनही असावी असे वाटते. त्यामुळे माध्यमातून दिसणारे चित्र ‘मूड इंडिकेटर’ म्हणून बघावे का असा प्रश्न पडतो. -श्रीराम बापट, दादर (मुंबई ) गप्प राहण्यात कसला सुशिक्षितपणा? रविवारी जेएनयूमध्ये घडलेल्या हल्ल्याचे व्हीडिओ पाहिल्यानंतर कोणाही व्यक्तीला राग येईल अशी परिस्थिती असताना एका अभिनेत्याने, या हल्ल्याच्या निषेधासाठी निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरच टीका केली आहे. ‘विद्यार्थ्यांनी फक्त अभ्यासावर लक्ष द्यावे’ असे या अभिनेत्याचे म्हणणे. म्हणजे विद्यार्थ्यांनी त्यांच्यावर कितीही अन्याय झाला तरी मूग गिळून गप्प राहायचे का? अन्याय सहन करून गप्प राहून शिक्षण घेण्यात कसला आलाय सुशिक्षितपणा? डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले होते की, शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आणि हे दूध पिणारा गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. या अभिनेत्याने विद्यार्थ्यांवर टीका करण्यापूर्वी या आंदोलनाची पाश्र्वभूमी जाणून घ्यायला हवी होती. जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांप्रति सहानुभूती तर नाहीच, उलट त्यांच्यावर टीका करण्याच्या मनोवृत्तीची तर कीव करावी लागेल. - सज्जन यादव, उस्मानाबाद विद्यापीठे राजकारणापासून अलिप्त ठेवा विद्यार्थी हा शिक्षण व्यवस्थेचा कणा आणि उद्याच्या भावी राष्ट्राचा निर्माता समजला जातो. अशा पद्धतीचे हल्ले करून आपण कोणत्या पद्धतीचा संदेश आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देऊ इच्छितो? कुणी अभिव्यक्त झाले म्हणून त्यांना मारहाण करणे हे कायद्याच्या चौकटीत कुठेही बसत नाही. विचारांची लढाई ही विचारांनीच लढली पाहिजे. तोंडाला रुमाल लावून आणि हातामध्ये काठी घेऊन हिंसेच्या मार्गाने विचारांची लढाई जिंकता येत नाही यास इतिहास साक्षी आहे. अशा हिंसात्मक मार्गाच्या लढाईतून हाती काही लागणार नाही, उलट त्यांच्या भवितव्यासाठी एकूणच शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे हे नीटपणे समजून घेतले पाहिजे. जेएनयूमधील प्रकार निंदनीय असून त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे; तरच सामान्य विद्यार्थ्यांचा कायदा आणि सुव्यवस्थेवर आणि पर्यायाने शासनावर विश्वास राहील. हा विश्वास संपादन करण्यासाठी शासनाने देशातील विविध विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांवर होत असलेल्या प्राणघातक हल्ल्यावर वेळीच निर्बंध घालणे गरजेचे असून त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी पावले उचलावीत एवढीच माफक अपेक्षा. शिक्षण संस्था या देशाचे भावी नागरिक घडविणाऱ्या महत्त्वाच्या संस्था असून त्या राजकारणापासून अलिप्त ठेवल्या पाहिजेत. - प्रा. डॉ. डी. एन. मोरे, नांदेड राजकीय रंग न देणेच सरकारच्या हिताचे ‘विद्यार्थी विद्रोह’ हे संपादकीय (७ जाने.) वाचले. राजधानी दिल्लीमधील सर्वात संवेदनशील अशी ओळख असलेल्या ‘जेएनयू’मधील दहशतीची ही घटना (प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेमुळे), भारतातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांला असुरक्षिततेची तीव्र जाणीव करून देते. देशाचे भविष्य ज्या विचारशील तरुणाच्या हाती आहे त्या तरुणाईवर जर असे विचारशून्यतेतून- परंतु बहुधा राजकीय हेतूने- हल्ले होत असतील तर हे किती भयावह आहे व देशाची वाटचाल नक्की कोणत्या दिशेकडे आहे हा प्रश्न पडतो. सरकार कुठलीही चर्चा न करता प्रशासनाच्या मदतीने विद्यार्थी आंदोलनाचा आवाज दाबू पाहाते आणि बुद्धिवादी असलेल्यांना राष्ट्रविरोधी ठरवून हिंसाचार घडत असताना दिल्ली पोलीस यंत्रणेची भूमिका संशयास्पद ठरते, हे सारे कायदा सुव्यवस्था किती विकोपाला गेली आहे याचे लक्षण आहे. हे सगळे विद्यमान सरकारच्या कल्पनेतील व स्वप्नातील नवभारतासाठी धोकादायक आहे; त्यामुळे आता याला अधिक राजकीय रंग न देता विद्यमान सरकारने गुंडांचा मोकाटपणा थांबवला पाहिजे. - अरिवद अरुणा रंगनाथ कड, दरोडी (ता.पारनेर,जि.अहमदनगर) ‘शक्ती आणि सक्ती’ऐवजी चर्चा हवी जेएनयूत घडणाऱ्या हिंसाचारामुळे नागरिकांचे वाढती महागाई व बेरोजगारी यावरून लक्ष विचलित झाले आहे. दिल्ली पोलिसांची भूमिका दिल्लीतील दोन वेगवेगळ्या विद्यापीठांबाबत इतकी विरोधी का, हाही प्रश्न विचारला जात आहे. विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे आंदोलने ही मनातील आक्रोश बाहेर काढण्याचे एक व्यासपीठच ठरली आहेत. त्यात होणारी मोडतोड, जाळपोळ व हिंसाचारामुळे आपणच स्वतचे नुकसान करत आहोत याचे भान राहिलेले नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही देशाची प्रतिमा दूषित होत आहे. त्यामुळे अशा या ज्वलंत मुद्दय़ावर सरकार व आंदोलक यांच्यात एका मंचावर बसून चर्चा व्हावी. ही लोकशाही आहे. इथे सर्वाना समान संधीची सांविधानिक तरतूद आहे, पण काही राजकीय नेते येथे शक्तीचे व सक्तीचे राज्य आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. - अभय चौधरी, अमरावती दंगली घडतील ही (सत्ताधाऱ्यांची) आशा फोल जमिया मिलिया विद्यापीठात घुसून विद्यार्थ्यांवर बंदुका रोखणाऱ्या दिल्ली पोलिसांना तेव्हा प्रशासकीय परवानगीची आवश्यकता वाटली नाही. मात्र जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ हल्ल्यामध्ये पोलिसांनी कोणताही पुढाकार घेतला नाही, यावरून पोलिसांनी नुसती बघ्याची भूमिका घेतली म्हणण्यापेक्षा मदतच केली असे म्हणावे लागते. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत देशभर लाखोंचे मोच्रे निघाले. हे मोच्रे फक्त मुसलमानांचेच नव्हते. याप्रसंगी हिंदू विरुद्ध मुसलमान अशी दरी पडेल, दंगली घडतील अशी सत्ताधाऱ्यांची आशा फोल ठरली आहे. या कायद्यामुळे सत्ताधारी विरुद्ध बाकी सर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याने सूडभावनेतून हे उपद्व्याप केले जात असावेत. - प्रज्योत जयेश पाटील, अलिबाग loksatta@expressindia.com
