News Flash

प्रादेशिक पक्षांमुळेच काँग्रेसला उभारी!

गेल्या पाच वर्षांत पाच राज्यांतील मतदारांनी भाजपच्या सत्तेच्या माजाचा उच्चांक उतरवून विरोधात बसविले.

प्रादेशिक पक्षांमुळेच काँग्रेसला उभारी!
(संग्रहित छायाचित्र)

‘झारखंडी झटका’ हे संपादकीय (२४ डिसेंबर) वाचले. झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेस-झामुमो-राजद आघाडीला मिळालेल्या यशापेक्षा भाजप पराभूत झाले अनेकांना याचाच आनंद जास्त झाल्याचे दिसते. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या मार्गाने शिवसेनेने भाजपला विरोधी बाकावर बसवून सबंध देशापुढे भाजपमुक्त सत्ता असे जे सूत्र उभे केले, त्याचप्रकारे प्रादेशिक पक्षांची साथ झारखंडमध्येही घेण्यात आली. महत्त्वाकांक्षा हरवून बसलेल्या काँग्रेसला उभारी देण्याचे काम प्रादेशिक पक्षांनीच केलेले आहे.

गेल्या पाच वर्षांत पाच राज्यांतील मतदारांनी भाजपच्या सत्तेच्या माजाचा उच्चांक उतरवून विरोधात बसविले. आज भारतात निम्म्यापेक्षा जास्त राज्ये बिगरभाजपशासित आहेत. मोदी-शहा नावाचे रसायन या राजकीय अभिक्रियेच्या काळात ‘उदासीन’ होत असल्याचेच चित्र दिसत आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा आणि आता झारखंडमधील प्रादेशिक पक्षांची आपले राजकीय अस्तित्व सिद्ध करत सत्तेचा किल्ला काबीज करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिलेली आहे. त्यामुळेच, काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षच तारक ठरू शकतील यात शंकेचे काही कारण नाही. ही बाब भाजप नेतृत्वाने प्रकर्षांने ध्यानात घेण्यासारखी आहे. कलम ३७०, राममंदिर, नागरिकत्व कायद्यासारख्या बाबींतून धार्मिक धृवीकरण, तथाकथित ‘मन की बात’ किंवा ‘मोघमपणाचे अमोघ अस्त्र’ या नावाखाली खपून जाणारा खोटारडेपणा.. अशा राजकीय क्लृप्त्यांवर मतदारांचा कौल जास्त काळ मिळू शकत नाही. कारण देशातील सत्तेची जशी एक राजकीय बाजू आहे तशीच एक सध्याच्या मंद अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महागाईच्या स्वरूपात एक डबघाईस आलेली देशाची आर्थिक बाजूसुद्धा आहे हे विसरता कामा नये. राजकीय यशासाठी आर्थिक समस्यांबाबत दिशाभूल करण्याची किंमत भाजपला आणखी एका राज्यात चुकवावी लागलेली आहे. आता तरी मोदी-शहांनी ‘शत प्रतिशत भाजप’चा नाद सोडून प्रादेशिक मित्रपक्षांचे मोल ओळखावे.– अक्षय ज्ञानेश्वर कोटजावळे, शंकरपूर (ता. कळंब, जि. यवतमाळ)

भाजपपुढे एकसंध समाजाच्या ‘स्वराष्ट्रा’चे स्वप्न

‘झारखंडी झटका’ या अग्रलेखातील (लोक. दि. २४/१२) विश्लेषणाचे स्वागतच करायला हवे, पण प्रश्नाचे जसे अन्य पलूही असतात तेही लक्षात घ्यायला हरकत नसावी. झारखंड पराभवामुळे ज्या गोष्टी देशाच्या हाती लागल्या आहेत त्याकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. त्या गोष्टी अशा- (१) ई.व्ही.एम.च्या वापरामुळे भाजपला सर्वत्र यश मिळत गेले या समजुतीला छेद दिला गेला आहे. विशेषत: राज ठाकरे यांच्यासारख्या उथळ विचाराच्या नेत्यांपासून ते राजकारणात हयात घालवलेल्या शरद पवारांपर्यंतच्या नेत्यांनी आता तरी ई.व्ही.एम. हा विषय विसरून जायला हरकत नसावी. (२) पराभव हा पराभवच असतो. हे भाजपसह सर्वानीच लक्षात घेऊन देशात एकाच पक्षाची सत्ता येणे हे लोकशाहीच्या निकोप वाढीसाठी धोकादायक असते हे या भाजप पराभवामुळे साध्य होणार आहे याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. (३) झालेल्या पराभवाचे परखड विश्लेषण भाजपने करावेच, कारण जसे ‘एका यात्रेला गेले नाही तर देव म्हातारा होत नाही’ या उक्तीतील सूत्रानुसार एका पराभवामुळे भाजपसारखा निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा पक्ष संपेल असे कोणीही समजू नये. (४) आदिवासी, बिगरआदिवासी, नगरवासी असा तुकडय़ा तुकडय़ांचा विचार करत राहणे योग्य होणार नाही. त्यापेक्षा एकसंध समाजनिर्मितीचे ध्येय समोर ठेवून काम करणे योग्य होईल की नाही? (५) भाजपपुढे ‘परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्’ हे फार मोठे ध्येय आहे व त्यासाठी फार मोठा भविष्यकाळही आहे हे सोयीस्करपणे ज्यांना विसरायचेच आहे त्यांनी खुशाल विसरावे; पण देशातील प्रामाणिक जनतेने विसरू नये. – श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)

ज्यांच्या जिवावर शिरकाव, त्यांच्याशी फारकत

‘झारखंडी झटका!’ हा संपादकीय लेख (२४ डिसेंबर) वाचला. निवडणूक कोणतीही असो, मोदी आणि शहा तिला प्रतिष्ठेची बनवतात आणि प्रचाराच्या केंद्रस्थानी स्वत: राहण्याचा प्रयत्न करतात हे वारंवार दिसून आले आहे. लोकसभा निवडणुकीत झारखंडमधील १४ पैकी१२ जागा भाजप आणि सहकारी पक्षांनी जिंकल्या; परंतु विधानसभा निवडणुकीत भाजपने घटक पक्षांशी फारकत घेण्याचा अतिआत्मविश्वास नडला. ज्या घटक पक्षाच्या जिवावर भाजपने अनेक राज्यांत शिरकाव केला त्याच घटक पक्षावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालविला आहे. शिवाय, राज्य पातळीवरील स्थानिक मुद्दे काय याचा विचार न करता भाजपने राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्दय़ांचा वापर केला. म्हणजे राज्यातील सगळे प्रश्न सुटले का? याचा विचार भाजपला करावा लागणार आहे.– विष्णू नाझरकर, पुणे.

भावनात्मक मुद्दय़ांऐवजी मुख्य मुद्दे हवेत

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, महाराष्ट्रापाठोपाठ झारखंडमध्येही सत्ताधारी भाजपला विरोधी पक्षात बसावे लागणार आहे. असे का होत आहे, यावर आता आत्मचिंतन करण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. भावनात्मतक मुद्दय़ांच्या आधारे किती काळ राजकारण करीत राहणार? नागरिकत्व कायदा, अयोध्या निवाडा या विषयांवर राजकारण करण्यापेक्षा रोजगारनिर्मिती, अर्थव्यवस्था, उद्योगधंद्यास चालना हे विषय महत्त्वाचे नाहीत का? या मुख्य आर्थिक मुद्दय़ांवर कुणी बोलत नाही म्हणून भाजपची एकेका राज्यातून पीछेहाट होताना दिसते. केवळ प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्धी मिळवण्यापेक्षा रोजगार, मंदी या मुख्य मुद्दय़ांना यापुढे तरी प्राधान्य द्यावे लागेल. – कौस्तुभ र. कांडलकर, दर्यापूर (जि. अमरावती)

मुख्य भूमिकेपासून आता काँग्रेस दूरच!

काँग्रेसने सन १९५२ ते १९६७ पर्यंत भारतभर निरंकुश राज्य केले. पण हळूहळू १९६७ पासून उत्तर प्रदेश ते गोवा सर्व राज्ये काँग्रेस विरोधकांनी जिंकली कारण काँग्रेसला सोबत दुसरे कोणी नको होते. एकतंत्री राज्यकारभार करावयाचा होता. ‘एनडीए’बऱ्याच पक्षांच्या मदतीने सत्तेत आली. त्यापासून काँग्रेसने बोध घेऊन २०१४ पर्यंत अनेक पक्षांची मोट बांधून सत्ता मिळविली. २०१४ मध्ये भाजपने इतर पक्षांशी मत्री करून सत्ता मिळविली. त्या वेळी मिळालेल्या यशाने हुरळून जाऊन भाजपने मित्र पक्षांची साथ कमी करण्याचे ठरविले. मित्रपक्षांनीदेखील आपली कुवत न ओळखता अवास्तव जागा मागितल्या. शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपद मागितले. हे करणे शक्य नव्हते. काँग्रेसने दुय्यम भूमिका घेत आपले स्थान बळकट केले. आता काँग्रेसला मुख्य भूमिका कोणीही देणार नाही. मात्र भाजपने आपल्या मित्र पक्षांशी मान देऊन संबंध ठेवले तर यशस्वी होतील.-दिगंबर जोशी, टिळकनगर (मुंबई)

डोके दुखते म्हणून डोकेच उडवायचे?

‘फडणवीसांनी गुंडाळलेली थकहमी का परतली?’ हे पत्र (लोकमानस, २४ डिसेंबर) वाचले. त्यात म्हटले आहे, ‘साखर कारखाने दिलेली कर्जे बुडवणार आणि हमी असलेले सरकार ते कर्ज फेडणार.. यात ती बिचारी बँक मात्र बुडणार.’ आता प्रश्न असा आहे की, सरकार (बँक नव्हे) जर कर्जाला हमी राहणार असेल तर बँकेवर त्याचा बोजा कसा काय येईल? पत्रात सरकारवर असलेल्या सहा लाख कोटींच्या कर्जाचा उल्लेख आहे. परंतु मी मुद्दाम नमूद करू इच्छितो की, सरकारवर असलेल्या एकूण कर्जाच्या तुलनेत साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाच्या बदल्यात ‘थकहमी’ म्हणून सरकारला सोसावा लागलेला प्रत्यक्ष भुर्दंड अत्यल्पच आहे. त्यामुळे पराचा कावळा करण्यात अर्थ नाही.

प्रश्न आहे तो काही अनियमितता / गरव्यवहार असेल म्हणून कारखानाच बंद करायचा का? हे म्हणजे ‘डोकं दुखतंय म्हणून डोकं उडवा’ अशातला प्रकार आहे. आणि सरकारी तिजोरीची एवढीच काळजी असेल तर नाहक महाराष्ट्रावर टाकण्यात आलेला बुलेट ट्रेनचा ३० हजार कोटींचा बोजा सरकारने आधी उतरवावा. उद्योगधंद्यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी मोदी सरकारने त्यांच्याप्रति ‘मस्क्युलर’ (हडेलहप्पी) धोरण अवलंबिल्यामुळे अर्थव्यवस्थेची काय अवस्था झाली आहे, ते आपण पाहतच आहोत. साखर कारखान्यांच्या नावाने कोणी कितीही बोटे मोडली तरी राज्याच्या- विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्राच्या- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा ते अविभाज्य घटक आहेत, हे वास्तव आहे.    – संजय चिटणीस, मुंबई

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी सरसकट द्या!

पूर्वीच्या सरकारप्रमाणेच ‘महाविकास आघाडी’च्या सरकारनेही कर्जमाफीची घोषणा केली. ‘सप्टेंबर २०१९ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी’ देणारी ही ‘महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजना’ आहे. पण या योजनेमुळे जे शेतकरी नियमित कर्जाची परतफेड करतात / ज्यांचे कर्ज थकीत नाही अशा शेतकऱ्यावर अन्याय होणार आहे..

ते नियमित कर्ज परतफेड करतात याचा अर्थ असा नाही की, ते सधन/ आर्थिकदृष्टय़ा सदृढ आहेत. बऱ्याच वेळा बँकांच्या वसुलीला घाबरून शेतकरी सावकारी कर्जे काढून कर्जाची परतफेड करतात, आपले रेकॉर्ड खराब झाल्यास नंतर बँका कर्ज देणार नाहीत आपले ‘सिबिल रेकॉर्ड’ खराब होईल या भीतीपोटी शेतकरी खासगी कर्ज घेऊन कर्जाचे ‘नूतनीकरण’ करून घेतात.

जर सरकारने केवळ थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जर दिली तर नंतर शेतकरी कर्जाची परतफेड करणार नाहीत, आपण नियमित कर्जाची परतफेड करून चूक केली की काय असे शेतकऱ्यांना वाटत राहील, कारण ‘थकबाकीदार’ नसल्यामुळे त्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळणार नाही. आपणाला कर्जमाफी मिळणार नाही या भीतीपोटी भविष्यात शेतकरी कर्ज थकीत ठेवतील, बँका डबघाईस येतील, शेतकऱ्याचा सिबिल खराब होईल मग शेतकऱ्यांना कोणत्याच कारणासाठी कर्ज मिळणार नाही.

हे सर्व टाळण्यासाठी शासनाने सरसकट सर्व (थकबाकीदार आणि कर्ज भरणारे अशा दोन्ही प्रकारच्या) शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत आज कर्जमाफी द्यावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांत भेदभाव होणार नाही व शेतकरी कर्ज नियमित ठेवण्याकडे वळतील. – वासुदेव पाटील, हाडगा (लातूर)

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 25, 2019 1:56 am

Web Title: lokmanas poll opinion readers akp 94
Next Stories
1 बिगरपक्षीयच राहण्याचे आव्हान
2 नेमके कोणाचे शपथपत्र योग्य आहे?
3 सुडाची भाषा शोभते का?
Just Now!
X