‘दहशतवादाशी लढण्यास भारत-अमेरिका वचनबद्ध’ या बातमीमुळे आठवले की, ‘आपला तो बाळ्या आणि शेजारच्याचं ते कर्ा्ट’ ही म्हण जरी असली तरी या काटर्य़ाच्या अंगणातल्या शेवग्याच्या झाडावर त्यालाच चढवून त्याच्याकडून शेंगा काढून घ्यायच्या असतात तेव्हा हे ‘करट’सुध्दा कधी कधी हवेहवेसे वाटते. हे आठवायचे कारण म्हणजे या दहशतवादाचेदेखील अगदी असेच झाले आहे. जागतिक महासत्तेचा प्रमुख आणि उभरत्या महासत्तेचा प्रमुख एकत्र भेटले आणि चच्रेला, घोषणेला प्रमुख विषय काय तर ‘दहशतवादाशी लढण्यास भारत-अमेरिका वचनबद्ध’. वास्तविक सर्व स्तरावर प्रचंड विषमता आणि तितकीच प्रचंड लोकसंख्या असणाऱ्या भारतासारख्या देशात योग्य धोरण नसल्याने आणि त्याच्या अंमलबजावणीत सातत्य नसल्याने अर्थकारण, रोजगारनिर्मिती, महागाई, मंदी याने सर्वसामान्य माणूस त्रस्त झाला आहे, यातून येणाऱ्या नराश्याने तो मानसिक आजाराला बळी पडतो आहे, या आणि अशा अनेक कारणांनी भारतात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या काही वर्षांतील आत्महत्येमुळे झालेल्या मृत्यूंचे प्रमाण (२०१८ साली सुमारे २.३० लाख) हे दहशतवादी हल्ल्यांत (२०१८ साली सुमारे ३५०) मृत्यू पावलेल्यांपेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे. हे वास्तव असताना तसेच दहशतवादाशी लढण्यासाठी देशाकडे सक्षम, स्वतंत्र यंत्रणा असतानादेखील हे राष्ट्र प्रमुख दहशतवाद या विषयाला का इतके महत्त्व देत असतील? अशा भेटी-चर्चामध्ये शिक्षण, रोजगार, आरोग्य यासारख्या मानवाच्या मूलभूत विषयांना प्राधान्य का दिले जात नाही? त्यामुळेच बहुसंख्याकांच्या राजकारणात हे शेजाऱ्यांचे कार्टे हवेहवेसे वाटते, याची पुन:पुन्हा आठवण होत राहाते. -शिवप्रसाद महाजन, ठाणे. आज पिलू मोदी हवे होते.. सध्याचे देशातील राजकीय वातावरण पाहता जनतेची ‘देशप्रेमी’ व जे तसे नाहीत ते ‘देशद्रोही’ अशी ढोबळ विभागणी केली जात असल्याचे जाणवते, किंबहुना ते परवलीचे शब्द बनू पाहताहेत. इंदिरा गांधी यांच्या काळात ‘सीआयए एजंट’ हा असाच एक परवलीचा शब्द वापरात होता (सीआयए - अमेरिकेची ‘सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी ही गुप्तचर संस्था). राजकीय विरोधकांवरील हल्ल्यासाठी याचा वापर होत असे. त्याचा अतिरेक एवढा झाला होता की, यशवंतराव चव्हाणांवर सुद्धा याचा प्रयोग झाला होता असे म्हणतात. पिलू मोदी राज्यसभेचे खासदार असताना ते ‘आय अ‍ॅम सी आय ए एजंट’ अशी पाटी गळ्यात घालून सभागृहात आले होते. त्यावर बराच गदारोळ माजला होता. खरोखरच पिलू मोदी, मधू लिमये, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या विरोधकांची अनुपस्थिती पठाणांच्या वक्तव्याने अधोरेखित केली. पुढील काळात दर्जेदार विरोधी पक्षाची अपेक्षा करावी काय? -शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) लाभ दोन्ही देशांना व्हावा.. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यापैकी पहिल्या दिवसाचे वृत्तांकन (लोकसत्ता, २५ फेब्रुवारी) वाचले. हा दौरा अनेक अंगांनी महत्त्वाचा आहे. या दौऱ्यासाठी ते सहकुटुंब आले. त्यांनी प्रथम साबरमती आश्रमाला भेट दिली आणि नंतर ते मोटेरा स्टेडियममध्ये पोहोचले. पण हा कार्यक्रम ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमाचा पुढचा भाग ठरला, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मोदींनी अमेरिकेत जाऊन त्या कार्यक्रमात ‘अगली बार ट्रम्प सरकार’ म्हटले होते, हे विसरून चालणार नाही. येत्या वर्षांत तेथील निवडणुका होणार आहेत आणि तेथील भारतीय मतदार आणि मतदान हे महत्त्वाचे आहे, म्हणून तर हे सर्व नाही ना असा प्रश्न पडतो. ट्रम्प यांनी मोटेरामध्ये बोलताना मोदींच्या दोस्तीविषयी व भारताच्या संबंधाविषयी भाष्य केले. त्याचप्रमाणे त्यांनी इस्लामी दहशतवाद, सीमातंटा यांचाही उल्लेख केला. भारतातील सण, महात्मा गांधी, विवेकानंद, सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली यांचाही उल्लेख केला. याबरोबरच बॉलिवूडचासुद्धा. हे सर्व खरे असले तरी या दौऱ्याचा उपयोग फक्त राजकारणासाठी होऊ नये तर व्यापार, दोन देशातील संबंध, करार यासाठी व्हावा; जेणेकरून त्याचा फायदा दोन्ही देशांना होईल. तेव्हाच ‘हाऊडी’ आणि ‘नमस्ते’ मधून काहीतरी साध्य झाले असे म्हणता येईल. -लक्ष्मण ज्ञानदेव पौळ, बार्शी, सोलापूर. ‘वानरसेवा’ आणि महात्मा गांधी ‘वानरसेवा’ या संपादकीय लेखाच्या निमित्ताने हे लिहितो आहे. आज नागा-प्रदेश सोडून भारतात सर्वत्र सर्व रस्त्यांवर सर्वाधिक दहशत भटक्या कुत्र्यांची आहे. नागा-प्रदेशात नाही. कारण तेथे कुत्र्याचे मांस चवीने खातात. मात्र रॅबिज होऊन मरणाऱ्यांची संख्या भारतात सर्वाधिक आहे. १९२६ मध्ये अंबालाल साराभाई यांनी आपल्या वसाहतीतील भटकी कुत्री पकडून मारली. त्यांच्यावर खूप टीका झाली. मात्र गांधींनी आपल्या ‘यंग इंडिया’मध्ये त्यांच्या कृत्याचे जोरदार समर्थन केले होते. आज किमान उत्तर प्रदेशात दहशत पसरवण्यात माकडे कुत्र्यांशी स्पर्धा करताहेत. १९२८ मध्ये साबरमती आश्रमातील फळझाडांची आणि भाज्यांची नासाडी माकडे मोठय़ा प्रमाणात करत होती. गांधींचे म्हणणे असे होते की, मी शेतकरी आहे. त्यामुळे पिके वाचविण्यासाठी मला किमान हिंसेचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. माकडे आता बंदुकीच्या आवाजाने घाबरत नाही, अधिकच आरडओरडा करतात. त्यामुळे इतर काहीच मार्ग उरलेला नसताना मी त्यांना मारून टाकण्याचा विचार करणारच नाही याची हमी मी देऊ शकत नाही. (‘यंग इंडिया’- १ नोव्हेंबर १९२८) -दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा मग, बाकी विकासकामांसाठी निधी कोणता? महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी ३४ लाख ८३ हजार ९०८ शेतकऱ्यांचे बँक तपशील जमवले आहेत. या सर्वाना दोन लाखांपर्यंत कर्ज माफ करण्याच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून पहिल्या टप्प्यात यापैकी १५,३५८ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली. हे जरी स्तुत्य असले तरी शेतीच्या झालेल्या नुकसानापोटी दिलेली मदत पुरेशी आहे का? सुरुवातीला उद्धव ठाकरे यांनी हेक्टरी २५,००० रुपये शेतकऱ्यांना द्यायचे ठरवले होते, ती घोषणा का बारगळली? जिथे शेतकरी अवकाळी पावसामुळे, सुक्या दुष्काळामुळे, ओल्या दुष्काळामुळे किंवा गारपिटीमुळे संपूर्ण उद्ध्वस्त झालेला आहे, त्यासाठी दोन लाखांच्या वरील कर्जाची परतफेड तो कशी करणार? त्यावरील व्याजाचे काय? शिवाय एका वेळेला १५ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, या हिशेबाने उरलेल्या ३४ लाख ८६ हजार ५५० जणांच्या कर्जमाफीला किती काळ लागेल? प्रत्येक शेतकऱ्याची कर्जमाफी ही दोन लाख असेल, तर अगोदरच सरकारी तिजोरीत खडखडाट असलेले सरकार, ७६७८ कोटी रुपये एवढी रक्कम कुठून आणणार? यात सरकारच्या उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा ताळमेळ बसतो का? शिवाय एवढा निधी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी दिल्यावर, बाकी विकासाची कामे कोणत्या निधीतून करणार? - अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली पूर्व सार्वजनिक वाहतुकीस सहकार्य हवेच! ‘वाजवी आणि परिणामकारक’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२५ फेब्रुवारी) वाचला. सात महिन्यांपूर्वी बेस्टने सुसूत्रीकरण करून केलेल्या भाडेकपातीमुळे बेस्टच्या प्रवासी संख्येत १३ लाखांनी वाढ झाली, मात्र महसुलात प्रतिदिनी ५४ लाखांची घट झाली. म्हणजे वार्षिक साधारण १८० कोटी रुपये. त्यामुळे महसूल वाढीबरोबरच अनावश्यक खर्च टाळणे इ. गरजेचे. मध्यंतरी मुंबई महापालिकेने केलेल्या आर्थिक सहकार्यामुळे धापा टाकत असलेल्या बेस्टचा वाहतूक विभाग आता स्थिरावतो आहे, असे वाटते. मुंबईच्या रहदारीला आणि पाìकगच्या समस्येला उच्चभ्रूसह एकूणच मुंबईकर हैराण झाला आहे, म्हणूनच बेस्टची भाडेकपात दिलासादायक वाटली. पूर्वी बेस्टच्या वाहतूक विभागाची तूट बेस्टच्याच वीजपुरवठा विभागातून भरून काढली जात असे. १९८० च्या दशकात बेस्टने शून्य खर्च (झिरो बजेट) संकल्पना राबवून अनावश्यक खर्चावर निर्बंध घालून उपक्रम फायद्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले होते. सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देण्यासाठी बेस्टला राज्य सरकारने अथवा किमान मुंबई महापालिकेने त्याचाच उपक्रम असल्याने आर्थिक सहकार्य करावे. बेस्ट प्रशासनसुद्धा विनावाहक सेवा, भाडेतत्त्वावरील गाडय़ा, एसी बस इत्यादींद्वारे मुंबई व अन्य भागांना वाजवी व परिणामकारक सेवा देण्याचा कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. गरज आहे ती सरकारसह सर्वाच्या सहकार्याची. - नामदेव तुकाराम पाटकर, काळाचौकी (मुंबई) दारूबंदीची अंमलबजावणी सुधारावी ‘दारूबंदी उठवू पाहणाऱ्यांनी या अभ्यासाचे निष्कर्ष पाहावेत..’ (लोकमानस, २१ फेब्रु.) हे डॉ. अभय बंग यांचे लेखवजा पत्र वाचले. दारू या प्रश्नाला आरोग्यविषयक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक असे पलू आहेत. दारूबंदीमुळे ४० टक्के दारू कमी होते. पुरुषांनी केलेली मारहाण, क्रूरता व समाजातील लैंगिक अत्याचार ५० टक्क्यांनी कमी होतात. एकूणच दारूबंदीमुळे सामाजिक आरोग्यामध्ये सुधार होतो. त्यामुळे ‘दारूबंदीची अंमलबजावणी कशी सुधारावी?’ याबद्दल शासन व जनतेने चिंतन व कृती करणे गरजेचे आहे. चंद्रपूरमधील काही स्थानिक नेते दारूबंदी उठवण्याची मागणी करत आहेत, हे खरे. निवडणुकीमध्ये जसा प्रचार करावा तसा दारूबंदी उठवण्याचा प्रचार सुरू आहे. याऐवजी दारूबंदीची अंमलबजावणी चांगली व्हावी, असा प्रचार करण्याची गरज आहे. दारू प्रश्नावर विद्यार्थी, स्त्री व पुरुष या गटांमध्ये व्यापक जागृती दिसल्यास हे शक्य आहे. व्यसन उपचाराची सोय गावागावांत उपलब्ध व्हावी, यासारख्या मागण्या जर केल्या तर आरोग्यविषयक, सामाजिक, आर्थिक विकास शक्य आहे. दारूबंदीची अंमलबजावणी जरी चांगली झाली तर दारू कमी होते, पण एकाच वेळेस नाहीशी होणे शक्य नसते. परंतु शासकीय नियमांमुळे समाजाच्या विकासाची दिशा ठरते. पुढे जितकी समस्या मोठी तितका जास्त काळ बदल दिसायला लागतो. हे समजून घेत दारूमुक्ती व सकल विकासाचे धोरण राबवणे गरजेचे वाटते. -डॉ. रोहित गणोरकर, गडचिरोली. loksatta@expressindia.com
