‘असमर्थ समर्थ’ हे संपादकीय (४ मार्च) वाचले. दिल्ली उच्च न्यायालयातील तत्कालीन न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांनी पोलिसांना निष्क्रियतेसाठी खडसावले. ते त्यांच्या बदलीवर निभावले! याच राजवटीत काही काळापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना पंतप्रधानांच्या समक्ष जाहीर व्यासपीठावर आपले अश्रू अनावर झाले होते. सरकारच्या आज्ञा पाळणे हे पोलिसांचे काम असते. ‘बघ्याची भूमिका पार पाडा’ अशा आदेशाविरोधात बंड कसे पुकारणार? लोकशाही व्यवस्थेचे समर्थ आधारस्तंभ असणाऱ्या ठिकठिकाणच्या बुद्धिमंतांना मुदतवाढ सोडाच, पण बडतर्फी, बदली वा बेदखल होणे भाग पडते आहे. अशा कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक समर्थानी आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी (रामशास्त्री बाण्याने) कोणताही त्याग वा बलिदानच करावे अशी अपेक्षा करणे हे जरा अतिच होते आहे. प्रत्येकाला आपले कुटुंब असते. ‘सन्यदेखील पोटावर चालते’ असे म्हणतात. आजचे राज्यकारण लक्षात घेता मनाच्या श्लोकात किंचितसा बदल करणे प्राप्त आहे. ‘प्रभुरामचंद्राच्या (प्रधान) सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडळी कोण आहे?’ असा सांप्रत काळ आहे! - प्रमोद तावडे, डोंबिवली ‘असहायता’ नव्हे, तर व्यक्त केलेले ‘मत’ दिल्ली दंगलीबाबतच्या याचिकांवरील युक्तिवादाच्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी जे उद्गार काढले, त्या संदर्भातला ‘असमर्थ समर्थ’ हा अग्रलेख (४ मार्च) वाचला. सरन्यायाधीशांनी काढलेले उद्गार हे असहायतेतून काढलेले नसून व्यक्त केलेले मत आहे. एखादी घटना घडून गेल्यानंतरच न्यायालय आदेश देऊ शकते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. याबाबतीत एक गोष्ट लक्षात घेणे जरुरीचे आहे, की कोणत्याही न्यायालयाला समोर आलेल्या पुराव्याची शहानिशा न करता आधीच एखादा निष्कर्ष काढता येत नाही. दोन्ही बाजूंचा अभ्यास करून त्यांमध्ये किती तथ्य आहे हे पाहूनच न्यायालयाला निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या मतामागे असहायतेचे कोणतेही कारण नाही. तो एक व्यवस्थेचा भाग आहे. कायदा तयार करणे आणि कायदा कसा असावा हे पाहण्याची जबाबदारी कायदेमंडळाची असते; तर कायदा काय आहे, याचे स्पष्टीकरण करण्याची जबाबदारी न्यायसंस्थेची असते, असे एका निकालपत्रात यापूर्वीच स्पष्ट झालेले आहे. - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण तातडीच्या बाबतींतच हतबलता.. ‘असमर्थ समर्थ’ हे संपादकीय (४ मार्च) वाचले. सरन्यायाधीश एवढे हतबल का? एवढा कोणता दबाव त्यांच्यावर आहे? मागे हैदराबाद येथील चकमकीवर भाष्य करताना ‘न्याय तात्काळ असू शकत नाही,’ असे सरन्यायाधीश म्हणाले होते. नको त्या गोष्टीत तात्काळ लक्ष घालणारे सर्वोच्च न्यायालय तातडीच्या बाबतीत मात्र हतबलता दाखवते, हे ‘सर्वाना समान न्याय’ या धोरणात कसे काय बसू शकते? ‘आमच्यावरही दबाव आहे,’ असे जेव्हा ते म्हणतात, तेव्हा सर्वसामान्यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास ठेवावा तरी कसा? - डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई) शांतता हवीच; पण त्यासाठी आधी सुसंवाद हवा ‘विकासासाठी देशात शांतता गरजेची! : मोदी’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ मार्च) वाचली. ईशान्य दिल्लीतील दंगलीत चाळीसहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्याबाबत अजूनही जाहीर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. साधारणत: दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून शांततेत सुरू असलेल्या शाहीनबाग येथील आंदोलन शमविण्यास पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याकडून सुसंवादाची गरज आहे. संवादानेच शांतता प्रस्थापित होईल, पण तसे होताना दिसून येत नाही. जेव्हा शाहीनबागेतील आंदोलनास भाजप नेत्यांकडून ‘टुकडे-टुकडे गँग’, ‘गोली मारों..’ व ‘देशद्रोही’ असे म्हटले जात होते; तेव्हा आज जी शांततेची भाषा केली जात आहे, ती तेव्हा का होत नव्हती? शांतता भंग करण्याचे काम नेमके कोणी केले? एकीकडे देशाच्या विकासाबाबत मोठमोठय़ा घोषणा दिल्या जात आहेत; पण प्रत्यक्षात देशावर मंदीचे भयंकर संकट आहे. बेरोजगारीचे सर्वाधिक प्रमाण, उद्योगधंद्यांना भेडसावणारी आर्थिक मंदी, महिला असुरक्षितता, शेतकरी आत्महत्या व नोटबंदीमुळे डबघाईला आलेली भारतीय अर्थव्यवस्था, हाच का आपला विकास? - संदीप आ. कदम, लिंगणकेरुर (जि. नांदेड) महाविकास आघाडीने स्वत:चे ‘वेगळेपण’ जपावे ‘आता सामंतशाही?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ मार्च) वाचला. गेली पाच वर्षे ‘शिक्षणाचा विनोद’ झाल्यावर आता विद्यापीठांमध्ये ‘उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांची वचकशाही’ अवतरणार असे दिसत आहे. विद्यापीठांच्या निविदांमध्ये रस घेताना मंत्री उदय सामंत असा युक्तिवाद करतात की, ‘विद्यापीठांना सरकार निधी देते. त्याचा विनियोग कसा झाला, हे विचारण्याचा अधिकार आम्हाला नाही का?’ वरकरणी बघितल्यास, सामंत यांचा युक्तिवाद योग्यच वाटतो. परंतु कितीही ‘तात्त्विक’ कारण दिले तरी, एखादी मंत्रिपदावरील व्यक्ती जेव्हा विद्यापीठासारख्या स्वायत्त संस्थेच्या निविदांमध्ये एवढा ‘रस’ घेते, तेव्हा त्याचा ‘अर्थ’ न समजण्याइतकी आता जनता दुधखुळी राहिलेली नाही. म्हणूनच ‘कंत्राटे आणि निविदांच्या पलीकडे न बघणाऱ्यांकडून फार काही अपेक्षाही करणे तसे चुकीचेच’ हे ‘अन्वयार्थ’मधील म्हणणे योग्यच आहे. तसेच महाविकास आघाडी सरकारकडून जनतेच्या काही वेगळ्या आणि ठोस कामाच्या व विकासाच्या अपेक्षा आहेत. भाजपसारखेच ‘राष्ट्रवादा’चे व ‘देशभक्ती’चे तुणतुणे वाजवून आपला वेगळेपणा सिद्ध करण्यापेक्षा आणि विद्यापीठे व महाविद्यालयांतील कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात ही राष्ट्रगीताने होईल असले दिखाऊ निर्णय घेण्यापेक्षा, ‘अन्वयार्थ’मध्ये म्हटल्याप्रमाणे- ‘विद्यार्थ्यांना चांगले व उत्तम शिक्षण मिळेल तसेच संशोधनाकरिता संधी उपलब्ध होतील याकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.’ विद्यापीठासारख्या स्वायत्त संस्थांची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्यातच हित व महाविकास आघाडीचे ‘वेगळेपण’ आहे. अन्यथा केंद्रातील मोदी सरकार व महाविकास आघाडीत फरक तो काय? - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व जाहिरातींची वाट बघण्यासाठीच अभ्यास करायचा? ‘‘एमपीएससी’च्या नव्या जाहिरातीबाबत उमेदवारांचा आक्षेप’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ मार्च) वाचली. ‘महाभरती’ या नावामुळे खूप विद्यार्थ्यांचा भ्रमनिरास झाला. महापरीक्षा पोर्टलचा कारभारसुद्धा संभ्रम निर्माण करणारा होता. ते पोर्टल बंद करण्याच्या निर्णय घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला. ज्या विद्यार्थ्यांनी महापरीक्षा पोर्टलवर अर्ज भरले होते, त्यांच्या परीक्षा संबंधित विभागामार्फत होतील असे सांगण्यात आले आहे. म्हणजे तिथेही पोर्टलसारखेच गोंधळाचे वातावरण निर्माण होण्यास वाव आहे. म्हणूनच विद्यार्थ्यांची मागणी आहे की, या परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीमार्फत घ्यावात. रविवारी संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ‘ब’साठी जाहिरात आली. ८०६ पदांसाठी. त्यात पोलीस उपनिरीक्षकपदासाठी ६५० जागा आहेत. त्यातही एनटी-क प्रवर्गासाठी दोन जागा व एनटी-ड प्रवर्गासाठी एकही नाही. एमपीएससी फक्त शासनाकडून रिक्त जागांचा आणि आरक्षणाचा तपशील घेऊन जाहिरात प्रसिद्ध करते. त्यानुसार एनटी-ड प्रवर्गासाठी शासनाकडून दोन टक्के जागा म्हणजेच १३ जागा हव्या होत्या, त्या नाहीत. याचा अर्थ एनटी-ड प्रवर्गासाठी पोलीस उपनिरीक्षकपदाच्या सर्व जागा भरलेल्या आहेत असाच होतो. ते शक्य आहे का? एका जागी बसून दिवस-रात्र अभ्यास करून सरकारी नोकर किंवा फौजदार व्हायचे स्वप्न पाहणारे विद्यार्थी त्यामुळे चिंतेत आहेत. वर्षभर अभ्यास करूनही सरकार एकही जागा काढत नसेल, तर अभ्यास करून काय उपयोग? हाती असलेल्या शिक्षणाचा काय उपयोग? त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने लवकरात लवकर पुन्हा एकदा रिक्त पदांचे पुनरावलोकन करून जाहिरात प्रसिद्ध करावी. - सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी अन्यथा पुन्हा बलवान हुप्प्याच शोधावा लागेल! ‘वानरसेवा’ हे संपादकीय (२५ फेब्रुवारी) वाचले. एखाद्या माणसासमोर त्यापेक्षा बलाढय़ माणूस उभा राहिला की तो माणूस बलाढय़ माणसाशी न लढता फार फार तर शिव्याशाप देत माघारी वळतो, हे तत्त्व आपल्या देशात अगदी काटेकोरपणे पाळले जाते. यामुळे भटक्या वानरसेनेला पिटाळण्यास आपल्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी अशी हुप्प्याच्या नेमणुकीची युक्ती योजली यात नवल ते काय! आज माकडांचा व कुत्र्यांचा सुळसुळाट बहुतांश नागरी वस्त्यांमध्ये आढळतो. प्रत्येक तीर्थक्षेत्रात तो तर आहेच आहे. ग्रामपंचायती, नगर परिषदा, नगरपालिका व महानगरपालिका हातावर हात धरून स्वस्थ बसल्या आहेत. सरकारही जणू काही ते आपले काम नाही या आविर्भावात शांत आहे. जंगली हत्ती व रानडुकरे शेतात जातात व शेतकऱ्यांची शेती उद्ध्वस्त करतात. बिबटे व वाघ घरात घुसून माणसांवर, पाळीव प्राण्यांवर हल्ले करतात. पण यातून मार्ग काढण्याची इच्छा कुणालाच नाही. आपण या समस्यांच्या संदर्भात वैज्ञानिक संशोधन केव्हा करणार? खरे तर या समस्यांच्या संदर्भात वैज्ञानिक पर्याय उपलब्ध आहे. उदाहरणार्थ, प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या ध्वनिलहरींचा अर्थात अल्ट्रासाऊंडचा उपयोग करणे. या ध्वनिलहरींद्वारे आपण उंदीर, मांजरे किंवा कुत्र्यांना पळवून लावू शकतो. माकड, कोल्हा, रानडुक्कर, हरिण, बिबटे, वाघ, सिंह वा हत्ती यांसारखे प्राणीदेखील या प्रणालीचा वापर करून आपल्याला पिटाळून लावता येतात. मोठय़ा आवाजाने हे प्राणी घाबरून पळ काढतात हे जरी खरे असले, तरी त्या कर्णकर्कश आवाजाचा माणसालाही त्रास होतो. ध्वनी प्रदूषणही होते. अल्ट्रासाऊंड कार्यप्रणालीत अतितीव्र ध्वनिकंपने माणसाला ऐकू येत नसल्याने त्यांच्यावर याचा दुष्परिणाम होत नाही. वैज्ञानिक तत्त्वप्रणालीद्वारे प्रत्येक प्रश्नावर उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. याची जाणीव सरकार व सरकारी अधिकाऱ्यांना असणे गरजेचे आहे. नाही तर फुटकळ वानरसेनेला पळविण्यास पुन्हा बलवान हुप्प्याच शोधावा लागेल! - अरिवद दाबके, नेरुळ (नवी मुंबई) loksatta@expressindia.com
