‘सिंचनाखालील नेमके क्षेत्र किती?’ ही बातमी (लोकसत्ता, ६ मार्च) वाचली. गेल्या आठ वर्षांपासून राज्यात सिंचनाखालील क्षेत्र किती, याची माहिती उपलब्ध नसणे ही सरकारसाठी शरमेची बाब आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणात किती सिंचन प्रकल्प पूर्ण केलेत, याची आकडेवारी दिलेली असते. सिंचन प्रकल्पाचा आराखडा जेव्हा मंजूर केला जातो, तेव्हा त्यात प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर किती क्षेत्र सिंचनाखाली येणार, हे दिलेले असते. तेव्हा जितके प्रकल्प पूर्ण झाले, तितक्या प्रकल्पात अपेक्षित असलेली सिंचनक्षमता विचारात घेऊन सिंचनाखालील नेमके क्षेत्र किती, याची आकडेवारी काढता येऊ शकते. परंतु असे न करण्याचे कारण काय असावे? त्याचे एक कारण असे असू शकते की, असे केल्यास परस्परविरोधी आकडेवारी समोर येऊन ती राज्यकर्त्यांना अडचणीची ठरू शकते. म्हणून अशी आकडेवारी समोर न येऊ देणे हे उत्तम! विद्यमान सरकारला यासाठी फारच कमी वेळ मिळाला, ही सबब फार लंगडी आहे. ‘सरकार माहिती संकलित करते’ म्हणजे प्रशासकीय यंत्रणा माहितीचे संकलन करते आणि ती तर कायम अस्तित्वात असते. बातमीत म्हटल्यानुसार, जलसंपदामंत्र्यांनी फडणवीस सरकारला दोष दिला आहे. पण असे करताना ते हे विसरले की, २०१०-११ ते २०१३-१४ या चार वर्षांत फडणवीस सरकार नव्हते. एकूण काय, तर सरकारी शिरस्त्याप्रमाणे नेमके वास्तव जनतेला कळू द्यायचे नाही. जाहीरपणे शेतकऱ्यांचा कैवार घ्यायचा; परंतु शेतीशी निगडित आकडेवारी उघड करण्याचे टाळायचे, हा विचित्र विरोधाभास आहे. सिंचन क्षेत्र वाढीसाठी आम्ही काय करतो, याच्या बढाया मारायच्या; पण वास्तव कळू द्यायचे नाही, असा हा प्रकार आहे. यावरून ‘झाकली मूठ सव्वालाखाची’ या म्हणीची प्रचीती येते. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम विद्यार्थी गळतीची आकडेवारी शाळाप्रकारानुरूप हवी ‘शाळकरी विद्यार्थी गळतीत वाढ; साडेदहा लाख मुलांचा शिक्षणाला रामराम’ हे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातातून उघड झालेल्या शिक्षण क्षेत्रातील पानगळीबाबतचे वृत्त (लोकसत्ता, ६ मार्च) वाचून दुख झाले. पण या पाहणी अहवालात मराठी, इंग्रजी, सरकारी, सार्वजनिक, खासगी तसेच विविध शिक्षण मंडळांच्या शाळांमधून गळती किती झाली, हे समजले असते तर समस्येची दिशा ध्यानात आली असती. तसेच प्रत्येक शाळा प्रकारात एकूण प्रवेश नोंदणी किती व गळतीचे प्रमाण समजले असते तर त्यावरून आपल्या विकासाचे एकूणच आकलन, धोरण, कसोटय़ा व परिमाणे किती उथळ, विषम व अन्याय्यी आहेत, हे स्पष्टपणे मांडता आले असते. मानव विकास निर्देशांक आणि महाराष्ट्रातील विभागवार प्रादेशिक असमतोलासंबंधी या गळतीच्या शाळा प्रकारावरून काही आडाखे बांधता येऊ शकतात. ही पानगळ श्रमिक, कामगार, असंघटित, ग्रामीण, दुर्गम क्षेत्रातील मराठी व सार्वजनिक शाळांतून अधिक असेल. कारण तसे व्हावे अशीच आपल्या लोकशाहीची रचना आहे आणि सर्व धोरणांचा ताबा अदृश्य शक्तींनी मिळवला आहे; त्याचप्रमाणे नियोजन आहे. - अभिजीत पं. महाले, सिंधुदुर्ग ‘स्मार्ट’ नाही, तर ‘स्पाँज’ शहरांची गरज.. ‘शहरातल्या पुरांचे बदलते वास्तव’ हा परिणीता दांडेकर यांचा लेख (सदर : ‘बारा गावचं पाणी’, ७ मार्च) वाचला. अलीकडे पुरांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. एके काळी पूर पाहण्यात नवलाई होती; आज मात्र तिचे रूपांतर भीतीत झाले आहे. शहरातील सिमेंटीकरणाने जमीनही कधी कवेत घेतली, हे कळलेच नाही. रस्ते आणि घर यांमधील जमीन ही ‘जमीन’च राहायला हवी. ती न राहिल्यानेच गावाकडील पूर आणि शहरी पूर यांत फरक दिसून येतो. बांधकाम परवाने देताना, शहर आराखडा तयार करताना याचा विचार केला जात नाही. गत वर्षीच्या कोल्हापूर-सांगली परिसरातील पुराने यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. हवामान बदल आणि तापमानवाढ या पर्यावरणीय बदलांचे गांभीर्य आपण ओळखलेच नाही. आपण फक्त अमुक शहराला ‘सिंगापूर करू.. शांघाय करू..’ अशाच वल्गना करत राहिलो. दुसरे म्हणजे, अलीकडच्या काळातील ‘स्मार्ट सिटी’ धोरण! त्याच्या फक्त घोषणा, फुगलेले आकडे, त्यांच्या जाहिराती यांचे नुसते अवडंबर. प्रत्यक्ष जमिनीवर आणि जमिनीत शुष्कताच! खरे तर ‘स्मार्ट सिटीज्’पेक्षा ‘स्पाँज सिटीज्’ची गरज जास्त आहे. म्हणजेच शहरे पाणी ओसंडून वाहणारी नकोत, तर स्पंजासारखी पाणी शोषणारी हवीत. पूर जिरवणाऱ्या ‘पाणीदार’ शहरांच्या निर्मितीवर भर देणे गरजेचे आहे. - बबन गिनगिने, नांदेड खर्चीक आणि वेळ-शक्तीचा अपव्यय करणारे पाऊल ‘जनगणना; पण वजाबाकीची!’ हा रवी अभ्यंकर यांचा ‘रविवार विशेष’मधील लेख (८ मार्च) वाचला. हा अलीकडे गाजत असलेल्या राष्ट्रीय नागरिक सूची (एनआरसी) व नागरिक दुरुस्ती कायदा (सीएए) या विषयांसदर्भातील संज्ञांचे विश्लेषण करणारा उद्बोधक लेख आहे. लेखातील निष्कर्ष योग्यच आहे की, ‘एनआरसी हा प्रकल्प सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आहे’ हा भ्रम आहे. याउलट असे कायदे आणि अशा कृतींमुळे दंगली व दहशतवाद वाढतो. या अशा प्रकारच्या कायद्यामुळे, लेखात सांगितल्याप्रमाणे, पूर्ण जनगणनेच्या प्रक्रियेतून वजा झालेले मुस्लीम रहिवासी शेजारचे देश स्वीकारणार नाहीतच. त्यांना स्थानबद्धता केंद्रातून (डिटेन्शन सेंटर) करदात्यांच्या पशावर पोसले जाणार आहे. ही संपूर्ण व्यवस्था व प्रक्रिया- परदेशीयांसाठीचे ट्रायब्युनल ते डिटेन्शन सेंटर देशासाठी खर्चीक आणि वेळ-शक्तीचा अपव्यय करणारी ठरणार आहेत, असे वाटते. शिवाय आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर भारताच्या सर्वधर्मसमभावी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्थेची एक नकारात्मक प्रतिमा तयार होणार ते वेगळेच. एकंदर भाजप सरकारचा हा सर्व खटाटोप बहुसंख्याकांना खूश करण्यासाठी व आपली मतपेढी बळकट करण्याच्या उद्देशाने आहे असे वाटते. भलेही यातून निवडणुकीतील यश मिळत असेल, पण याचे दुष्परिणाम देशाच्या एकात्मतेला घातक दंगली व वाढत्या दहशतवादाच्या रूपात संभवतात, हे ध्यानात घेतलेले बरे. - विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) चर्चेची तयारी दाखवूनही विरोधक का पुढे आले नाहीत? ‘गोळवलकर विरुद्ध आंबेडकर’ हा महाराष्ट्राचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ८ मार्च) वाचला. मुळात पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांत त्यांच्या राज्यघटनेने इस्लाम धर्मालाच मान्यता दिली आहे. त्या देशांतील हिंदूंची घटलेली संख्या, धर्मातराच्या बातम्या त्यांच्यावरील अत्याचारांचा पुरावा आहेत. म्हणून भारताने या पीडितांना संरक्षण देण्यासाठी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणला आहे. दुसरे म्हणजे, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबत चर्चा करण्याची तयारी दाखवली होती, तेव्हा कोणीही विरोधक का पुढे आले नाहीत? लेखात म्हटले आहे की, हा कायदा भारताची एकता आणि अखंडता यांच्याविरोधात आहे. कायद्यास विरोध करणाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की, हा कायदा कोणत्या एका धर्माविरुद्ध अजिबात नाही; तो त्या प्रत्येकाविरुद्ध आहे, जो या देशात अवैध स्थलांतरित आहे. - आशीष सुरेखा दिलीप ढवळे, पुणे अनिर्णितावस्था हास्यास्पद टोकापर्यंत ताणणे अयोग्य ‘न्यायिक प्रक्रिया घटनात्मक आहे, भावनिक नव्हे!’ हे वाचकपत्र (लोकमानस, ७ मार्च) वाचले. न्यायदान करताना गुन्हा सिद्ध होणे एवढाच भाग नसतो, तर त्यासाठी योग्य शिक्षा कुठली याचाही निवाडा न्यायव्यवस्था करत असते आणि यासाठी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतरच निवाडा केला जातो. फाशीची शिक्षा देताना ‘दुर्मिळातील अतिदुर्मीळ’ हा निकष तपासला जातो, तसेच गुन्ह्य़ाच्या कृत्याची तीव्रता कमी करणारे आणि तीव्रता वाढवणारे घटक या दोन्हींचा ताळेबंद मांडणे आवश्यक असते आणि त्यानंतरच या तिन्ही स्तरांवर मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाते. या प्रक्रियेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका व दोषदुरुस्ती याचिका हे पर्यायही आहेतच. त्यात दयेच्या अर्जावर राष्ट्रपतींनी दिलेल्या निर्णयाच्या फेरतपासणीचीही भर पडली. या तरतुदीमुळे अनेक प्रकरणे निर्णयाविना प्रलंबित राहू लागली. काहीही निर्णय न घेतलेल्या प्रकरणांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये असा निर्णय दिला की, अशा सर्व वर्षांनुवर्षे प्रलंबित प्रकरणांत फाशीची शिक्षा रद्द होईल. राष्ट्रपतींकडे असलेला दयेचा अधिकार स्वतंत्र आहे, तर त्याची फेरतपासणी कशासाठी? आम्ही दिलेला निर्णय का बदलला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना विचारणे अतार्किक आहे. ही साखळी इतकी प्रदीर्घ आहे की, या प्रक्रियेला कधीही अंतिम स्वरूप मिळूच नये असा उद्देश आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. यामुळे फाशीची शिक्षा रद्द तर करायची नाही, पण प्रत्यक्ष फाशी द्यायची वेळ आली की काही तरी सबब पुढे करून कारवाई टाळायची, अशी अनिर्णितावस्था निर्माण झाली आहे. ‘गोळ्या घाला’ हे एक टोक असेल, तर ही अनिर्णितावस्था हे दुसरे टोक आहे. ‘फाशीची शिक्षाच नको’ असा एक मतप्रवाह असला, तरी फाशीची शिक्षा अजूनही कायदेपुस्तकात अस्तित्वात आहे. जनभावना काय आहे, याचा विचार न्यायदान करताना करावयास नको, हे जरी मान्य केले; तरी कायदेशीर तरतुदीचा आदर न करता अनिर्णितावस्था हास्यास्पद टोकापर्यंत ताणणेही योग्य नाही. - प्रमोद पाटील, नाशिक छद्म विज्ञानी मानसिकतेमुळे पालथ्या घडय़ावर पाणीच! ‘औषध घेण्याची मान‘सिक’ता’ हा प्रा. मंजिरी घरत यांचा लेख (सदर : ‘आरोग्यनामा’, ६ मार्च) वाचला. पूर्वी फॅमिली डाक्टर रुग्णावरील औषधाचा परिणाम नोंद करीत; त्यामुळे तज्ज्ञ डाक्टरांचे काम सोपे होई. अर्थात, आजच्याइतके वैद्यकीय ज्ञान त्यावेळी विस्तारलेले नव्हते. गेल्या काही वर्षांत सर्व रोगांपासून संरक्षण देणारा ‘रामदेव’ उपाय जनमानसात बिंबवला गेला आहे. शरदिनी डहाणूकर यांनी आयुर्वेदिक औषधांनादेखील ‘एक्सपायरी डेट’ असते, हे अनेकदा सांगितले; आज त्या आपल्यात नाहीत. छद्म विज्ञान हेच खरे विज्ञान अशा मानसिकतेने समाजाला ग्रासून टाकल्याने कितीही समजावून सांगितले तरी पालथ्या घडय़ावर पाणी! - रंजन र. ई. जोशी, ठाणे loksatta@expressindia.com
