News Flash

लोकमानस : दिलासा मोठाच,अंमलबजावणीचे काय?

थोडक्यात, उच्चशिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा मोठा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘राज्यातील एक हजार महाविद्यालयांचा शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय; उच्च शिक्षणाला अल्प दिलासा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ मार्च) वाचून अत्यंत समाधान वाटले. मागच्या वर्षी अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरून प्रवेश निश्चित केले, परंतु त्याचा मोबदला शुल्क भरण्याच्या तुलनेत त्यांना मिळाला नाही. काही महाविद्यालयांत ऑनलाइन तासिका (लेक्चर्स) होऊनही, विज्ञान आदी शाखांची प्रात्यक्षिके (प्रॅक्टिकल्स) झालीच नाहीत. काही ठिकाणची महाविद्यालये, करोनोत्तर पायाभूत सुविधांच्या अभावी उघडली गेली नाहीत. तो फटका विद्यार्थ्यांना बसलेला असताना, शासनाने घेतलेला शुल्कवाढ रोखण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

त्यात पुन्हा ‘अपवर्ड रिव्हिजन’ हा निवडलेला पर्याय अनेक स्थलांतरित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या सामान्य विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. म्हणून करोनाकाळात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या पालकांचे आपल्या पाल्यास व्यावसायिक शिक्षण देण्याचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यास हरकत नसावी. थोडक्यात, उच्चशिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा मोठा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे हे विद्यार्थी डोळे लावून बसले असणे स्वाभाविक आहे. – डॉ. दुष्यंत कटारे, बाभळगाव (जि. लातूर)

श्रोत्याचेही भान हरपते…

‘आश्वासकतेचे ‘भूषण’’ हे शनिवारचे संपादकीय (२७ मार्च) वाचले. शमशाद बेगम, गीता दत्त आणि लतादीदी यांच्यासारख्या अतिरथी-महारथी गायिकांचे प्रबळ आव्हान असताना त्या भवसागरात मोठ्या धैर्याने आशाताईंनी उडी घेतली. त्यांचा आश्वासक स्वर संगीत चाहत्यांना, विशेषत: मराठी मनाला पुरेपूर भावला. त्यांच्या स्वरात लडिवाळपणा, विरहिणीची आर्तता, संवादीपणा, अल्लडपणा हे सारे भाव एका माळेत गुंफलेले. गाण्यांशी पूर्णपणे एकरूप होऊन, तना-मनाचे भान हरपून, गाण्यात पूर्णतया विरघळून जाऊन त्या गात असाव्यात असे श्रोत्यास वाटते, कारण त्यांच्या गायनाला एक प्रकारची स्वर्गीय उंची लाभलेली जाणवते. श्रोताही मग तल्लीन होऊन, मत्र्यविश्व विसरून जाऊन त्यांच्या गाण्याचा आस्वाद पुरेपूर घेतो. …म्हणूनच या ‘महाराष्ट्र भूषण’मुळे आशाताईंची नव्हे, तरी आशाताईंमुळे या पुरस्काराची उंची व महत्त्व कैकपटीने वाढले आहे हे मात्र खास! – बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

रिबेरोंचा ‘कयास’ आधारहीन वाटणारा…

‘‘निवड चुकण्या’चे भोग!’ हा ज्युलिओ रिबेरो यांचा लेख (२६ मार्च) वाचला. त्यातील काही विवाद्य मुद्दे : (१) पहिले म्हणजे रिबेरो यांचे परमबीर सिंह यांच्याविषयी एकूण फारसे चांगले मत नाही, ही बाब लेखातून स्पष्ट होते. परमबीर हे फडणवीस यांच्या विश्वासातील अधिकारी असावेत आणि भ्रष्टाचारविरोधी विभागाचे अधिकारी म्हणून त्यांनी सिंचन घोटाळ्यातून अजित पवार यांना दोषमुक्त करण्याची ‘कामगिरी’ बजावली, असे रिबेरो सूचित करतात. म्हणजे एकूण मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदासाठी परमबीर सिंह यांच्याहून जास्त लायक इतर अधिकारी होते, त्यांची निवडच चुकली, वगैरे. एखाद्या महत्त्वाच्या पदासाठी राजकीय नेतृत्वाला कोणती व्यक्ती जास्त लायक वाटेल, हे अगदी व्यक्तिसापेक्ष असल्याने, त्याबाबत खोलात जाता येणार नाही. मुंबई पोलीस आयुक्त म्हणून परमबीर सिंह यांच्या एकूण कार्यक्षमतेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन झाले, तरच याबाबत काही बोलता येईल. (२) दरमहा १०० कोटी हवे आहेत, असे गृहमंत्री देशमुखांनी (वाझे आणि पाटील यांना) सांगितल्यावरून रिबेरो म्हणतात की, ‘‘याबाबत उघड कयास असा की, हा पैसा शरद पवार यांनी स्थापलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी वापरला जाणार होता.’’ परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात कुठेही या ‘उघड कयासा’ला काहीही आधार आढळत नाही. संपूर्ण लेखात पुन्हा दोन-तीन ठिकाणी – ‘राजकीय पक्षांना पैशाची गरज असतेच’; ‘महाविकास आघाडीमधील घटक पक्षांपैकी एकाची आर्थिक गरज, आणि दुसऱ्याला कुणा निलंबित पोलीस सहनिरीक्षकाच्या पुनस्र्थापनेची भासणारी निकड…’; ‘राजकीय पक्षाच्या भल्यासाठी सामाजिक गुन्हेगारांना पैशाच्या मोबदल्यात अभय देणे…’; ‘मुंबई पोलिसांना राजकीय पक्षासाठी पैसा जमवण्याचे काम सांगणे…’ – असे उल्लेख करून रिबेरो हे सगळे प्रकरण व्यक्तिगत भ्रष्टाचाराचे नसून, जणू काही राजकीय पक्षासाठी निधी गोळा करण्याचे असल्याचा आभास उत्पन्न करत आहेत. त्यामुळे अर्थातच गृहमंत्री देशमुखांनी केलेल्या कृतीचे, भ्रष्टाचाराचे स्वरूप बरेचसे सौम्य दिसू लागते! एखाद्याने स्वत:साठी पैसे, लाच मागणे आणि आपल्या राजकीय पक्षासाठी देणग्या मागणे या दोहोंत खूप फरक आहे. रिबेरो यांच्या लेखाचा रोख – देशमुखांच्या कृतीचे ‘व्यक्तिगत गुन्हेगारी’ स्वरूप सौम्य करून तिला ‘राजकीय कार्या’चा रंग चढवणे हा असल्याचे दिसते. (३) सत्ताधारी भाजपला पैसा गोळा करण्यासाठी ‘निवडणूक रोख्यां’चा पर्याय उपलब्ध आहे; पण ‘ज्यांच्या हाती सत्ता नाही, अशा पक्षांना पैसा उभा करणे जड जाते;’- ही भाषा वापरून रिबेरो पुन्हा तोच प्रयत्न अधिक ठसठशीतपणे करतात. जणू काही गृहमंत्री देशमुख आपल्या पक्षासाठी निधी गोळा करण्याचे (पवित्र?) कार्य अगदी नि:स्वार्थीपणे करत आहेत! रिबेरो यांच्या या ‘उघड कयासा’ला परमबीर सिंह यांच्या पत्रात, त्यांनी केलेल्या आरोपात, कुठलाही आधार नाही.  थोडक्यात, रिबेरो यांची एकूण मांडणी पूर्वग्रहदूषित व आधारहीन गृहीतकांवर उभी केलेली वाटते. – श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

छुप्या वाझेंचे काय करणार?

‘वाझे प्रकरणा’पूर्वीही पोलिसांच्या दांडगाई, अरेरावी आणि दडपशाहीच्या अनेक घटना आपण पाहिल्या आहेत. सचिन वाझेंसारखे अधिकारी-कर्मचारी मुंबईतील अनेक पोलीस ठाण्यांत कर्तव्यावर आहेत, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. पोलीस कायदेशीरपणे कागदपत्रे रंगवून कुणालाही खोट्या गुन्ह््यात गोवायला मागेपुढे पाहात नाहीत. त्यांच्याकडे खोटे साक्षीदार, पंच, अगदी खोटे प्रत्यक्षदर्शीसुद्धा उपलब्ध असतात! एकट्या सचिन वाझेवर कारवाई होईलही; परंतु जवळपास प्रत्येक पोलीस ठाण्यात लपूनछपून खोटी कामे करणाऱ्या छोट्यामोठ्या वाझेंचे करायचे काय, हा खरा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार! – चंद्रकांत बळिराम अवघडे, मानखुर्द (मुंबई)

विरोधी पक्षापुढे हा एकच विषय?

जिलेटिन कांड्यांसारख्या स्फोटकांनी भरलेली गाडी भररस्त्यात संशयास्पदरीत्या उभी केली जाणे, ही नक्कीच मुंबईच्या सुरक्षिततेची शोकांतिका आहे. त्यानंतर जे रामायण घडले ते एका चित्रपटकथेपेक्षा भयानक आहे. वास्तविक जिलेटिनची दारू भरलेल्या कांड्यांच्या स्फोटाने मोठी जीवितहानी होऊ शकत नाही, हा भाग वेगळा; परंतु महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या ‘टीम’ने न्यायव्यवस्थेच्या आधीच सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस इतके आक्रमक झाले आहेत की, जणू अंबानी कुटुंबीयांच्या सुरक्षिततेशिवाय महाराष्ट्रात दुसरा कोणताच विषय किंवा समस्या नाही! महाराष्ट्रात वाढत चाललेला करोना संसर्ग, भाजप सरकारच्या काळापासून वाढत चाललेली बेरोजगारी, पेट्रोल-डिझेल-घरगुती गॅस यांचे चढते दर… या आणि अन्य सामाजिक प्रश्नांवर महाराष्ट्रातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप का बोलत नाही? – सुदर्शन मोहिते, जोगेश्वरी पश्चिम (मुंबई)

खासगीकरणाचा योग्य लाभ मिळूही शकतो…

‘आजची निर्गुंतवणूक उद्याचे खासगीकरण’ (‘लोकमानस’, २७ मार्च) हे पत्र  वाचले. त्यात केलेल्या ‘भविष्यात मार्केट नीचांकी गेल्यास सर्वसामान्यांचे नुकसान होऊ शकेल’ या विधानावरूनच लक्षात येते की, ‘विशिष्ट  विचारसरणीच्या’ प्रभावाखाली हे पत्र लिहिले गेले असून, ती विचारसरणी म्हणजे ‘निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाला सरसकट, कुठलाही तार्किक अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोन न ठेवता विरोध करणे.’ वास्तविक ‘एलआयसी’ ही शेअरबाजारात अधिकृतरीत्या नोंदणी झालेली एक सरकारी कंपनी असून तिच्या समभागांची (शेअर्सची) रोजच्या रोज खरेदी-विक्री होतच असते. सध्याच्या चढत्या बाजाराचा फायदा घेऊन निर्गुंतवणुकीद्वारे सरकारने आपल्या तिजोरीत जास्त पैसे जमवले तर त्याचा उपयोग सर्वसामान्यांसाठी (जनतेसाठीच) होऊ शकतो आणि शिवाय या पैशांचा शेअर मार्केटशी काहीही संबंध राहात नाही!

तसेही, एकदा का आपल्या देशाने अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी १९९१ पासून मुक्त अर्थव्यवस्था किंवा ‘खाउजा’ म्हणजेच खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर योग्य ते नियंत्रण परकीय भांडवलावर ठेवून (उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी एचडीएफसी बँकेचे समभाग चीनकडून खरेदी करण्यावर सेबी व भारत सरकारने आणलेला दबाव आणि दाखवलेली तत्परता सर्वश्रुत आहेच), भारत सरकार आपली वित्तीय तूट भरून काढून देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी महागाईवर नियंत्रण ठेवत खासगीकरणाचा योग्य फायदा जनतेला देऊ शकते. – चित्रा वैद्य, पुणे

उशिरानेच झालेला, पण अपेक्षा वाढवणारा निर्णय

टाटा कर्करोग रुग्णालयात उपचारासाठी देशभरातून येणाऱ्या रुग्णांच्या गरीब, असहाय नातेवाईकांना रुग्णालयाच्या परिसरात, पुलाखाली, पदपथावर उघड्यावर दिवस काढावे लागतात, हे दृश्यच मुळी केविलवाणे आहे. या पार्श्वभूमीवर, खूप उशिराने का होईना, या हतबल नातेवाईकांसाठी म्हाडाने शंभर घरे उपलब्ध करून देण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत स्तुत्य आहे. यापुढे एकाही रुग्णाचा नातेवाईक पदपथावर, उघड्यावर दिसणार नाही इतपत त्यांच्या उपचारादरम्यान राहण्याची सुविधा माणुसकीच्या नात्याने म्हाडाने पूर्ण करावी एवढीच अपेक्षा!

– विश्वनाथ पंडित, तुरंबव (चिपळूण)

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 29, 2021 12:12 am

Web Title: lokmanas poll opionion reader akp 94
Next Stories
1 ‘लॅटरल एण्ट्री’आड राजकीय बांधिलकीचा मार्ग
2 कमी होत जाणारे वनक्षेत्र हाच कळीचा प्रश्न…
3 नियोजन-दूरदृष्टीचा अभाव लसीकरण कार्यक्रमातही…
Just Now!
X