‘दूरसंचाराचे दिवाळे’ हा अग्रलेख (२० नोव्हेंबर) वाचला. सरकारने पूर्णपणे सरकारी मालकीच्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)चे दिवाळे काढले आहे. याकडे आपण ‘नवउदारीकरण’ या दृष्टिकोनातून पाहिले तरी, सध्या बाजारात जिओ आणि एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिआ असे तीनच खेळाडू तग धरून आहेत. त्यात भर म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात ‘सकल समायोजित महसूल (एजीआर)’ या संकल्पनेचा लावलेला नवा अर्थ वेगळा आहे, ज्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांना मिळणाऱ्या अन्य उत्पन्नावर कर भरण्यास सक्ती केली आहे. अशा वातावरणात या कंपन्यांना भाव वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. पण यापेक्षा बाजारातील मक्तेदारीचा धोका खूप भयावह आहे. सुमारे १३५ कोटी लोकसंख्येच्या आपल्या देशातील असमानता पाहता, ‘पूर्ण देशाची संपर्कव्यवस्था फक्त एका खासगी कंपनीच्या हातात’ असा विचारदेखील मनात काहूर माजवतो. या खासगीकरण आणि उदारीकरणोत्तर युगात सर्व जग २०५० पर्यंत काही सहा-सात बलाढय़ कंपन्यांच्या कह्य़ात असेल. आपल्याकडील शिक्षणाचे अल्प प्रमाण, गरिबी, असमानता या बाबी पाहता, ‘डिजिटल इंडिया’साठी प्रशासनाला गरज असणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या ओघात एखाद्या खासगी कंपनीच्या मक्तेदारीचा झटका खूप जोरात बसेल. म्हणून सरकारने बीएसएनएलला पुन्हा नवऊर्जा प्रदान करून बाजारात आणावे. – मनोहर हनुमंत भोसले, मुंबई

विक्रीआधी हेही प्रयत्न करून पाहायला हवेत..

केंद्र सरकार निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्या अखत्यारीतील कंपन्या विक्रीस काढण्याच्या निर्णयाप्रत आले आहे. डबघाईला आलेली एअर इंडिया आणि चांगला नफा कमावणारी भारत पेट्रोलियम विकल्यास सरकारी तिजोरीवर पडणारा ताण बऱ्याच अंशी कमी होण्यास मदत होईल. नफ्यात असणारी भारत पेट्रोलियम विकणे जेवढे सरळ सोपे वाटते, त्यापेक्षा कित्येकपट एअर इंडिया विकली जाणे त्रासदायक आहे. त्याला कारणेही तशीच गंभीर आहेत. गेली अनेक वर्षे एअर इंडिया कर्जात बुडालेली आहे. मनुष्यबळ असूनही ते पूर्ण क्षमतेने वापरण्याचे कौशल्य इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे अमलात आणले जात नाही. परिणामी प्रत्येक उड्डाणाची किंमत (ऑपरेशनल कॉस्ट) वाढते आणि वेळापत्रकातील काटेकोरपणा न पाळल्याने प्रवासी वर्ग दुरावला गेला आहे. साहजिकच कंपनीला उड्डाण क्षेत्रातील तीव्र स्पर्धेत टिकाव धरणे कठीण होणार आहे.

ही कंपनी विकत घेताना एअर इंडियाच्या नावे असलेल्या मालमत्तेचा योग्य वापर करणे किंवा तिची विक्री करणे, हे खरेदीदार कंपनीचे प्रथम उद्दिष्ट असेल. त्यानंतर मनुष्यबळाची पुनर्रचना/ पुनर्बाधणी करताना विविध कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांना सामोरे जाणे फारच त्रासदायक, पण अपरिहार्य ठरणार आहे. खरेदीदार कंपनीला सरकारकडून उड्डाण क्षेत्रातील काही नवीन नियमावली, बंधनांना तोंड द्यावे लागेल. साहजिकच या सर्व गोष्टींचा ताळमेळ जमवून त्याची किंमत मोजणे जिकिरीचे असल्याने खरेदीसाठी पुढे सरसावणारी कंपनी आपल्याही अटी मान्य करण्यास सरकारला भाग पाडील. केंद्र सरकार पांढरा हत्ती आपल्या गळ्यात बांधू पाहात आहे, याची जाणीव प्रत्येक संभाव्य खरेदीदार कंपनीला असणार हे निश्चित.

एअर इंडिया विकल्यावर सरकारचे भविष्यातील नुकसान रोखले जाईल; मात्र तसे न झाल्यास काय करायचे, याचाही विचार करत केंद्र सरकारने कंपनीचा व्यवसाय अंशत: विक्रीस काढावा किंवा व्यवसायवृद्धीसाठी नव्या दमाच्या निष्णात व्यवस्थापनाकडे कारभार सोपवून जोरदार पुनरागमनाचा एखादा प्रयत्न करावा. एअर इंडियाची विक्री पूर्ण होईपर्यंत यासारखे उपाय करायला हरकत नसावी, त्यामुळे निदान आजपर्यंत झालेला संचित तोटा भरून काढण्यास मोलाची मदत होऊ शकेल. – स्नेहा राज, गोरेगाव (मुंबई)

तोटय़ातील सरकारी कंपन्या हे राज्यकर्त्यांचे अपयशच

‘दूरसंचाराचे दिवाळे’ या संपादकीयातील परखड मते पटणारीच आहेत. ग्राहकांना चांगल्या आणि किफायतशीर सेवा देण्यात बीएसएनएल /एमटीएनएल या सरकारी कंपन्या अपयशी ठरत आहेत, असे कपोलकल्पित चित्र निर्माण करून सरकारने विशिष्ट खासगी उद्योगपतींच्या कंपनीला अदृश्य हातांनी मदत करण्याचेच धोरण अवलंबिले होते. त्याचेच फलित म्हणून बीएसएनएल /एमटीएनएलसारख्या कंपन्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. वास्तविक बीएसएनएल /एमटीएनएल किंवा एअर इंडिया वा इतर सरकारी कंपन्या या तोटय़ात अथवा आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर येणे हे राज्यकर्ते आणि नोकरशहा यांचे अपयश नाही का? जर असेल, तर त्याची जबाबदारी कोणी घ्यायची? पारदर्शक कारभाराचा दावा करणाऱ्या विद्यमान राज्यकर्त्यांनी सरकारी कंपन्या विकण्याचाच सपाटा लावला आहे; तो जनहितासाठी की कुणा उद्योगपतींच्या भल्यासाठी? – अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)

सेवा शुल्काचे ओझे विद्यार्थ्यांवर कशासाठी?

‘जेएनयूचे विद्यार्थी का संतापले?’ (२० नोव्हेंबर) हा लेख वाचला. काही दिवसांपूर्वी मानव विकास अहवालातील शैक्षणिक निर्देशांक प्रसिद्ध झाला. त्यामध्ये नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया आणि स्वित्र्झलड यांनी प्रथम तीन क्रमांक पटकावले. या प्रथम तीन क्रमांकांतील समान धागा असा की, तिन्ही देशांत जवळपास सर्व शिक्षण मोफत आहे. याच निर्देशांकामध्ये भारताचा क्रमांक १३५वा आहे. म्हणजे आपण एकीकडे पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न पाहतोय, तर दुसरीकडे शैक्षणिक निर्देशांकामध्ये आपली तुलना घाना, कम्बोडिया, झांबिया अशा देशांसोबत होत आहे. दुसरी बाब अशी की, जागतिक कला आणि मानव्य अभ्यास यासंदर्भात जे निर्देशांक प्रसिद्ध होतात, त्यामध्ये जेएनयूचे नाव नक्कीच असते. त्यामुळे आपली शिक्षणासंदर्भातील अवस्था पाहता, आपल्या सर्वोत्तम विद्यापीठातील शुल्कवाढीला प्रोत्साहन देणे कितपत योग्य आहे, हा विचार करावा लागेल.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, ‘आमच्या शासनाच्या काळात शिक्षणावर जीडीपीच्या तुलनेत ४.६ टक्के खर्च करू लागलो आहोत आणि त्यास सहा टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे ध्येय आहे.’ जर इतके उत्कृष्ट ध्येय केंद्र सरकार ठेवत असेल, तर जेएनयू आणि इतर विद्यापीठांतील सेवा शुल्क- जे फक्तकाही कोटी रुपयांमध्ये आहे, त्याचे ओझे विद्यार्थ्यांवर का? महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतात जर विद्यार्थी आणि त्यांच्या शिक्षणावरच प्रश्न विचारले जाऊ लागले आणि ‘समाजवाद’ हा शब्द भारतीय संविधानाच्या उद्देशपत्रिकेत असताना शिक्षणाच्या खासगीकरणाकडे कल करणाऱ्या देशात पुढे शिक्षण व्यवस्था कशी आणि कोणाच्या हातात असेल, याबाबत शंका निर्माण होऊ लागली आहे. त्यामुळे जेएनयूतील शुल्कवाढ ही अयोग्यच आहे आणि त्यास विरोध करायलाच हवा. – मोईन अब्दुलरहेमान शेख, दापचरी (जि. पालघर)

सरसंघचालकांचे वक्तव्य अगतिकता सुचवणारे!

‘आपसातील वादामुळे दोघांचेही नुकसान’ हे ‘डॉ. मोहन भागवत यांचे सूचक विधान’, या उपशीर्षकासह प्रसिद्ध झालेले वृत्त (‘लोकसत्ता’, २० नोव्हेंबर) वाचले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नेहरू-पटेल आपले ऐकत नाहीत असे महात्मा गांधी यांच्या लक्षात येऊ लागले होते; तसाच काहीसा प्रकार रा. स्व. संघ आणि भाजपचे मोदी-शहा यांच्याबाबतीत पडद्याआड घडत असावा, असे वाटणे साहजिक आहे. सरसंघचालकांचे वक्तव्य त्यांची अगतिकता सुचवते. वादामुळे दोघांचेही नुकसान होते आणि स्वार्थामुळे वाद होतात, ही देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलताना कोणाचेही नाव न घेता केलेली सामान्य स्वरूपाची विधाने सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे प्रसिद्धीयोग्य ‘प्रकट चिंतन’ वगरे वाटणेही शक्य आहे. ‘मुले मोठी झाली, कमवायला लागली की ऐकत नाहीत हो!’ असे घरोघरी कानांवर पडणारे संवाद काय कमी सूचक असतात? – गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

जाहीर झालेली तुटपुंजी मदत तरी त्वरित मिळावी

‘शेतकऱ्यांसाठी तातडीची ठोस पावले’ हा अश्विनी कुलकर्णी यांचा लेख (१९ नोव्हें.) वाचला. ओल्या दुष्काळाच्या अस्मानी संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या पाठीचा कणा मोडला आहे. हातातोंडाशी आलेला घास परतीच्या पावसाने हिरावून घेतला आहे. शेतकरी पूर्णत: हवालदिल झाला आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागल्यामुळे प्रशासनाचे प्रमुख या नात्याने राज्यपालांनी प्रतिगुंठा ८० रुपये इतकी तुटपुंजी मदत जाहीर केली. पण ती तरी कधी मिळेल, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. शेतकरी सन्मान योजनेचे तिन्ही हप्ते यंदा डिसेंबरपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा व्हायला हवेत. पण काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप एकही हप्ता जमा झालेला नाही. शेतकरी हा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, बहुसंख्याक वर्ग शेतीवर अवलंबून आहे; म्हणून शेतकऱ्यांना उभारी देणे ही काळाची गरज आहे. – भास्कर गोविंदराव तळणे-धानोरकर, कंधार (जि. नांदेड)

आणखी कोणाच्या निकालाने महिलांना प्रवेश मिळेल?

‘शबरीमलात मुलीला प्रवेश नाकारला’ ही बातमी (‘लोकसत्ता’, २० नोव्हें.) वाचून प्रश्न पडला की, आपण किती दिवस अशा धार्मिक गोष्टींवर वाद घालत न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणार आहोत? एका विशिष्ट वर्गाने परंपरेचा आधार घेऊन सांगितले म्हणून महिलांना प्रवेश दिला जात नाही, ही बाब समानतेला धरून नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व घटनात्मक बाबी तपासून ‘सर्वच महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला जावा’ असा निकाल दिला आहे. तरीही १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारण्यात येत असेल; तर मग आणखी कुणी निकाल दिला की त्या महिलांना प्रवेश मिळेल? त्यामुळे आता केरळ राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करून दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी आणि पोलिसांनी त्या महिलांना प्रवेश नाकारणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी. – राहुल भाऊसाहेब पवार, भेंडा बु. (जि. अहमदनगर)

loksatta@expressindia.com