‘शेतकऱ्यांसाठी केंद्राचे अर्थसाह्य़ मिळण्यात अडचणी’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १९ नोव्हेंबर) वाचले. आणि एक ओळ आठवली ‘आम्ही जन्मलो रे मातीत, किती होणार अजून माती, खापराच्या दिव्यामध्ये कधी पेटणार वाती’. अवकाळी झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या बांधावर असलेले जिवापाड जपलेले पीक एका क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. राज्य शासनाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार जवळपास एक लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित होऊन एक कोटी चार लाख शेतकऱ्यांना याच्या झळा सहन कराव्या लागल्या, अन् सरकारने मात्र कोरडवाहूसाठी हेक्टरी आठ हजार आणि बागायतीसाठी १८ हजार अशी तोकडीच मदत देऊ केली. मी एका शेतकऱ्याचा कृषीपदवीधारक मुलगा केंद्र आणि राज्य सरकारला एक प्रश्न करतो की, सरकारने आठ हजार रुपयांमध्ये एक हेक्टर शेती करून दाखवावी, सरकारने जाहीर केलेल्या आठ हजार रुपयांपेक्षा त्यांचा उत्पादनखर्च हा चार-पाच पटींनी मोठा असतो! मग यात शेतकरी कसा जगेल, हे तरी या निर्दय सरकारला समजायला हवे. हे सर्व काही होत असताना राजकारणी मात्र सत्तेचा खेळ खेळण्यात मश्गूल आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी योग्य निर्णय घेऊन कसलाही निकष न लावता सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत जाहीर करावी कारण या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे पूर्ण अवसान गळाले असून त्यांना आता नव्या उमेदीची गरज आहे. ४० एकर जागेत काढलेल्या सोयाबीनचा ढीग पाण्यात पाहून (कारी, बार्शी येथील) एका शेतकऱ्याला हृदयाच्या धक्क्याने मृत्यूला सामोरे जाताना मी पाहिले आहे. आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्यास शिक्षा होईल असे कायदा सांगतो, मग शेतकरी आत्महत्या हीसुद्धा एका वृत्तीच्या कारणास्तव होते- मग याची शिक्षा कोणाला द्यावी? शेतकऱ्याचा हा एक प्रकारचा खूनच आहे फक्त तो त्याला सिद्ध करता येत नाही कारण शेतकऱ्याला आभाळावर ‘एफआयआर’ आणि मातीवर गुन्हा दाखल करता येत नाही. - दत्तात्रय महादेवी पोपट पाचकवडे, चिखर्डे (ता. बार्शी, जि. सोलापूर) टाळूवरचे लोणी खाणारी यंत्रणा नको.. ‘शेतकऱ्यांसाठी तातडीची, ठोस पावले’ हा अश्विनी कुलकर्णी यांचा लेख (१९ नोव्हेंबर) वाचला. शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून ज्या योजना राबवल्या जातात त्या सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना माहीत असणे गरजेचे आहे. अनेक शेतकरी हे फक्त शासनाच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत असतात. सरकारी कर्मचारी तलाठी किंवा ग्रामसेवक खरेच बारकाईने निरीक्षण करून नुकसानभरपाईची नोंद घेतात का? ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे, सरकारी यंत्रणा सक्षम असणे गरजेचे आहे. एखादा सरकारी अधिकारी आजही ज्या गावात आठ ते पंधरा दिवसाने येतो, तो खरेच प्रत्येकाच्या शेताची आणि नुकसानीची पाहणी करतो का, हे कोण पाहणार? मग फक्त सरकारी योजना कागदावर राबवून चालणार नाही तर त्या खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन पाहणी करून राबवल्या पाहिजेत आणि यासाठी पारदर्शक सरकारी यंत्रणा उभी राहणे गरजेचे असते. आज अनेक शेतकरी सरकारी योजनांपासून वंचित राहतात, तेव्हा जर आपल्या कृषिप्रधान देशात जर एखादी योजना राबवायची असेल तर दुसऱ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी नव्हे तर सक्षम पारदर्शक यंत्रणा हवी. - विशाल सुशीला कुंडलिक हुरसाळे, मंचर(पुणे) विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराकडे दुर्लक्ष नको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयातील (‘जेएनयू’मधील) विद्यार्थानी फी-वाढ आणि वसतिगृह दरवाढीच्या विरोधात केलेल्या आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या ‘सौम्य लाठीमारा’चे (लाठीमार कधी सौम्य असू शकतो का?) वृत्त वाचले. ‘तरुणांचा देश’ म्हणवणाऱ्या भारतामध्ये तरुणांवर फी वाढविरोधी आंदोलन करावे लागणे आणि या तरुणांवर सरकारी यंत्रणांनी लाठीहल्ला करणे याकडे दुर्लक्ष का होते? शिक्षणाच्या हक्कासाठी जर विद्यार्थी आंदोलन करीत असतील तर यात गर काय? परंतु ‘जेनयू’मध्ये जेव्हा केव्हा विद्यार्थ्यांवरील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला जातो तेव्हा सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे समर्थक सोईस्कर दुर्लक्ष करतात. अन्याय हा अन्यायच, तरीही नेहमीच डावी आणि उजवी विचारसरणी यात तुलना होते. एकीकडे शिक्षण क्षेत्राचे ‘प्रायव्हेट लिमिटेड’ होत असताना सर्वच राजकीय पक्ष शांत आहेत आणि ते होऊ नये यासाठी विद्यार्थी आंदोलन करत असेल तर त्यांवर लाठीमार आणि नंतर ‘दंगल माजवणे’ वगैरेसारखे भयंकर गुन्हे दाखल केले जातात. असे होणे गर आहे असे मला वाटते. - विशाल भिंगारे, परभणी .. तरच पुढचे दशक भारताचे ‘प्रतिकूल आकडेवारीचे वावडे?’ हा अन्वयार्थ वाचला. नुकतेच पुन्हा एकदा जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ठरलेले मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांनी भारतातील मंदीचे संकट येणाऱ्या काळात नाहीसे होईल व पुढचे दशक भारताचे असेल असे वक्तव्य केले. बिल गेट्स यांचे हे वक्तव्य सेवा क्षेत्र आणि औषधनिर्मिती विचारात घेऊन केल्याचे दिसून येते. पण सेवा क्षेत्र ग्रामीण भागात म्हणावे तितके पोहोचल्याचे राष्ट्रीय नमुना पाहणी अहवालाच्या (‘एनएसएसओ’च्या) मागे घेतलेल्या आकडेवारीत दिसून येत नाही, यामध्ये उपभोग खर्चात दहा टक्के कपात दर्शवली आहे. यावरून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट झाल्याचे मुळीच दिसून येत नाही. आता भारत २०२०च्या उंबरठय़ावर आहे, पण एकंदरीत भारताची अर्थव्यवस्था आणि त्याबाबत रघुराम राजन ते अरिवद पनगढिया यांसारख्या अर्थतज्ज्ञांची मते लक्षात घेता काही महत्त्वाच्या धाडसी निर्णयांकडे प्रकर्षांने लक्ष द्यावे लागेल. जीएसटीमुळे ‘पाल्रे’सारख्या प्रख्यात कंपनीच्या मागणीत घट होते आणि त्याची परिणती दहा हजार नोकरकपातीत होते. त्यातच व्होडाफोन कंपनी भारतातून काढता पाय घेणे आणि बेरोजगारीवर उपाय म्हणून सरकारी कंपन्यांना बळकटी आणण्याऐवजी एअर इंडिया आणि इंडियन ऑइल या कंपन्या विक्रीस काढण्याची वेळ येणे हे संकेत अर्थव्यवस्थेसाठी उभारीचे ठरत नाहीत. सध्या भारत संपूर्ण जगासाठी मोठी बाजारपेठ आहे तसेच युवकांचा देश आहे. युवकांची कार्यक्षमता वाढवून योग्य त्या ठिकाणी त्याचा वापर करून घेतला तर माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलामांच्या ‘व्हिजन २०२०’वर काही अंशी का होईना विरजण पडणार नाही. - भूषण डिंगणे, इचलकरंजी वास्तव दडपण्यापेक्षा दुरुस्त करावे! ‘प्रतिकूल आकडेवारीचे वावडे?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१८ नोव्हें.) वाचून हिंदीतील, ‘मीठा मीठा हाफ हाफ, खट्टा हो तो थू थू’ या म्हणीची आठवण झाली. सरकारला अनुकूल नसलेला ‘राष्ट्रीय उपभोग खर्च सर्वेक्षण अहवाल’ मागे घेणे, हे या म्हणीचे ताजे उदाहरण आहे. मागे एप्रिल-मेच्या निवडणूक काळातील महिन्यात देशात गेल्या ४२ वर्षांत बेरोजगारीचा उच्चांक गाठल्यासंदर्भातील सांख्यिकी अहवाल असाच सरकारने गुंडाळला-नाकारला होता. सरकार म्हणजे काही दैवी देणगी असलेली चमत्कृती-कलाकृती नाही, तर हाडामासाचा मर्त्य आणि चुका करणारा मानव समूहच सामूहिक विकासासाठी, सर्वागीण प्रगतीसाठी सरकारमार्फत प्रयत्न करीत असतो. त्यात चढउतार, यश-अपयश हे ठरलेलेच. परंतु विद्यमान सरकार हे काहीच चुकीचे करू शकत नाही, या आविर्भावात प्रत्येक आकडे जे प्रतिकूल आहेत ते दाबण्याच्या/बदलण्याच्या/ दडपण्याच्या मागे वेडावलेले पाहायला मिळत आहे. यावर कळस (की किळस?) म्हणजे सगळ्या चुकांचे- कमतरतेचे- अपयशाचे खापर देशाच्या जे हयात नाहीत त्या प्रथम पंतप्रधानांवर फोडून मोकळे व्हायचे. परंतु कोंबडे झाकले तरी आरवयाचे थांबणार थोडेच? वास्तव बाहेर येणारच नव्हे ते आलेच आहे. देशात शेती, उद्योग/धंदे, नोकऱ्या, स्वयंरोजगार/ लघुउद्योगांची पडझड ही उघडपणे दिसत असताना सरकारच्या इशाऱ्यावर राग आळवणे संबंधित सर्वच संस्थांना जीवघेणा प्रकार ठरावा. पण दिलदारपण नसेल तर असे होणारच. ज्या वेळेस व्यक्ती वा संस्थानाचे प्रामाणिकपणा, प्रांजळपणा, पारदर्शिता इ. गुण संपुष्टात आले तर ‘गिरे तो भी टांग ऊपर’ या अवस्थेने देशातील गुणी, हुशार, महत्त्वाकांक्षी जनांचा वैचारिक प्रवाह खुंटतो आणि सबंध देश गत्रेत जाण्याच्या प्रक्रियेत ओढला जातो. असेच जर सरकारला करायचे असेल तर देशव्यापी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचे जे जाळे उभे आहे, या आस्थापनेच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार, भत्ते, इमारती व त्यांचा देखभाल-दुरुस्ती खर्च होतो आहे, त्याचा उपयोग काय? हे देखावे बंद तरी करा. तसे केले, तर प्रत्येक वेळी अवघड जागेचे दुखणे सुरू झाले की वैद्यालाच वेडय़ात काढायचे असे प्रकार भांबावलेल्या सरकारला करावे लागणार नाही! तेव्हा दाहक वास्तवाला दडपण्याऐवजी दुरुस्त करण्याचे तंत्र सरकारने अवगत करावे आणि देशवासीयांना दिलासा द्यावा ही किमान अपेक्षा. -अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे) सरकार आणि नागरिकांचीही जबाबदारी ‘द्वेषाचे बीज’ हे ‘विश्वाचे वृत्तरंग’ सदरातील संकलन (१८ नोव्हें.) वाचले. खरे तर विविध संस्थांकडून द्वेषमूलक गुन्ह्यांबद्दल (हेट क्राइम्स) सर्वेक्षणांमधून आकडेवारी फक्त ‘असं किती प्रमाणात घडतंय’ ही औपचारिकता पूर्ण करते, कारण असे गुन्हे का वाढत आहेत याचे उत्तर आपण स्वत:ला प्रश्न विचारला तरी सहजपणे देऊ शकतो. या समस्यांची पाळेमुळे वाढत चाललेली सांप्रदायिकता (मुख्यत: राजकीय हेतुपुरस्सर)आणि एकंदरीतच असुरक्षिततेची भावना (शिक्षण,रोजगार, प्रतिनिधित्व इत्यादींमधील संधी परकीयांच्या अतिक्रमणामुळेच कमी झाल्यात ही भावना दृढ होणे) या दोन मुद्दय़ांमध्ये सापडतात. ‘आपण फक्त विजयाची पुनरावृत्ती करावी-इतिहासातल्या चुकांची नाही’ किंवा अविचारांवर सुविचाराचा विजय अपेक्षित आहे, हे समाजाने विसरून चालत नाही. नाहीतर बíलन भिंत उभी राहतच राहणार, ठरावीक धर्म-पंथांनाच दहशतवादाचे चुकीचे शिक्के मारले जाणार आणि धर्माच्या नावाखाली जीव जातच राहणार. या सर्वातून शिकून शासनव्यवस्थेने ‘मूलभूत सुविधा व विकास’ यांवर भर देणे आणि नागरिकांनी ‘वसुधव कुटुंबकम्' हे सर्वंकष असे जीवनमूल्य अंगीकारणे, हेच या सर्व समस्यांचे उत्तर असू शकते! -शुभम संजय पवार, खिर्डी (ता.श्रीरामपूर, जि.अहमदनगर) loksatta@expressindia.com
