‘जिवाजी कलमदाने’च्या अवतारांवर अंकुश हवा ‘शिंतोडे उडविणाऱ्या फाइल तयार केल्यास खबरदार!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३० नोव्हेंबर) वाचली. या शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रशासनाला गर्भित इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी अथवा मान्यतेसाठी येणाऱ्या फाइल्स संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांमार्फत येत असतात. विभागाच्या सचिवांनी जरी फाइल तयार केली असली, तरी ती त्यांना परस्पर मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवता येत नाही. ती संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना दाखवावीच लागते. त्यामुळे शिंतोडे उडविणाऱ्या फाइल्स जरी सचिवांनी तयार केल्या तरी त्यावर संबंधित मंत्र्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतरच त्या मुख्यमंत्र्यांकडे येत असतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री अधिकाऱ्यांना जेव्हा इशारा देतात तेव्हा तो मंत्र्यांनासुद्धा लागू होतो, असे जनतेने समजायचे का? प्रशासनावर अधिकाऱ्यांची घट्ट पकड असते. ही पकड सक्षम मंत्रीच फक्त ढिली करू शकतो. मंत्रालयातील ‘बाबूराव’ लिखाणात इतके वाकबगार असतात, की त्यांची ‘अक्षरे’ वाचणे भल्याभल्यांना शक्य होत नाही. जनसेवेसाठी पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभारावर अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यायचे नसते, तर अधिकारी पारदर्शक व स्वच्छ कारभार करतात की नाही, यावर लोकप्रतिनिधींनी- म्हणजेच पर्यायाने मंत्र्यांनी लक्ष द्यायचे असते. छोटय़ा-छोटय़ा कामांसाठी लोकांना मंत्रालयापर्यंत यावेच लागू नये, ही मुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा अत्यंत रास्त आहे. पण असे का यावे लागते, याचा त्यांनी शोध घेतल्यास वस्तुस्थितीची कल्पना येईल. गेल्या दोनेक दशकांत अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले आहे, जे सुलभ प्रशासनासाठी अनिष्ट असते. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले तरच मुख्यमंत्र्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे लोकांना मंत्रालयात खेटे घालावे लागणार नाहीत. पण विकेंद्रीकरणाचे काम सोपे नाही. ते करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना सर्व पातळ्यांवर विरोध होण्याची संभावना आहे. राम गणेश गडकऱ्यांच्या ‘राजसंन्यास’ नाटकात जिवाजी कलमदाने नावाचे पात्र आहे. त्याच्या तोंडचे एक वाक्य आहे : ‘‘दोस्तांच्या दगलबाजीने तुमच्या नावावर काळे डाग पडले, तर ते एक वेळ धुवून काढणे सोपे आहे. पण कारकुनाच्या लेखणीने तुमचे नाव खरडताना त्याभोवती सहज चार शिंतोडे उडवून ठेवले, तर ते कल्पांतापर्यंत कायमचे.’’ विद्यमान मुख्यमंत्री वेळोवेळी शिवशाहीचा दाखला देत असतात म्हणून त्यांना एवढेच सुचवायचे आहे की, शिवशाहीसारखेच ‘जिवाजी कलमदाने’चे अवतार असलेले ‘बाबूराव’ मंत्रालयात आहेत, त्यांच्यावर अंकुश ठेवल्यास मुख्यमंत्र्यांना अपेक्षित असलेला कारभार करता येईल. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) राष्ट्रपुरुषांना स्मरून शपथ घेणे घटनाविरोधी कसे? मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीच्या वेळी राष्ट्रपुरुषांची आणि देवदेवतांची नावे घेतली गेल्याने घटनेतील तरतुदींनुसार शपथविधी झालेला नाही, असा आक्षेप (‘सत्ताबाजार’ वृत्त, १ डिसेंबर) माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोंदवला. परंतु फडणवीस यांनी ज्या आवेगात आणि आवेशात हा आक्षेप नोंदवला आहे, तो केवळ निराशाग्रस्त होऊन नोंदवला असून यातून त्यांचा संयम सुटून आततायीपणा तेवढा समोर आला आहे. तसेच फडणवीस यांचा हा आक्षेप म्हणजे ‘आपले ठेवावे झाकून..’ या पठडीतील असल्याचे वाटते. कारण ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी फडणवीस यांचा शपथविधी झाला, तेव्हा त्यांच्या व्यासपीठावर तथाकथित धर्मगुरूंची रेलचेल फडणवीस सरकारला आशीर्वाद देण्यासाठी जमली होती. तसेच तेव्हा फडणवीस यांनी ‘राजसत्तेवर धर्मसत्तेचा अंकुश असायला हवा’ असे उद्गारदेखील काढले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तसेच जोतिबा फुले आदी राष्ट्रपुरुषांना स्मरून शपथ घेतली तर ते घटनेविरोधात कसे? काहींनी तर आपल्या जन्मदात्या मातेचादेखील शपथविधीदरम्यान आवर्जून उल्लेख केला आहे. देवदेवतांबाबतचा आक्षेप समजण्यासारखा आहे. कारण राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५१ (अ) नुसार प्रत्येक नागरिकाने विज्ञानवाद जोपासणे आणि विज्ञानवादाचा प्रसार करणे गरजेचे आहे. तसे बघायला गेले तर, विज्ञानवादाचे एकूणच समाजाला आणि विशेष करून सर्वच राजकारण्यांना वावडे आहे. त्यामुळे ते आस्था, श्रद्धा आणि धार्मिक अस्मितांची प्रतिके आपल्या राजकीय हेतूंसाठी नेहमीच भक्कम करताना दिसतात. देवदेवतांची नावे घेऊन संसदेत गदारोळ करणाऱ्या आणि आपले राजकारण जिवंत ठेवू पाहणाऱ्या भाजपला ‘देवदेवतांची नावे घेणे घटनेच्या तरतुदींविरोधात आहे,’ असे बोलण्याचा काहीएक नैतिक अधिकार नाही. देवदेवतांचे ‘पेटंट’ केवळ भाजपने घेतलेले नाही. इतर पक्षांनी त्यावर हक्क सांगायला सुरुवात केली आहे म्हणून भाजपचा थयथयाट होत असावा. सरतेशेवटी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी फ्रान्स भेटीत राफेल लढाऊ विमानावर हिंदू धर्म चिन्ह चितारले होते. ही कृती धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेच्या तरतुदींना धरून होती का? - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे महत्त्वाचे राज्य हातून निसटल्यामुळेच.. ज्या भाजपने रात्रीच्या अंधारात ‘आरे’त वृक्षतोड केली, भररात्री हालचाल करून राष्ट्रपती राजवट उठवली, भल्या पहाटे गुपचूप शपथविधी आटोपला, त्या भाजपने विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांची शपथ असांविधानिक असल्याचा कांगावा करण्याची धडपड ही केविलवाणी म्हणावी लागेल. एक महत्त्वाचे राज्य हातातून निसटल्यामुळे नराश्य येणे स्वाभाविक आहे. यातूनच पहिल्या दिवसापासूनच आक्रमक विरोधाची भूमिका भाजप घेताना दिसतोय. पण ही आक्रमक भूमिका घेण्याची वेळ मात्र चुकली असेच म्हणावे लागेल. विश्वासदर्शक ठराव जिंकलेल्या नवीन मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करून प्रगल्भतेचे दर्शन भाजपने दाखवले असते तर ते जास्त सयुक्तिक ठरले असते. पहिल्याच दिवशीच्या या विरोधामुळे भविष्यातही फक्त विरोधासाठी विरोध हीच भूमिका भाजप ठेवेल असे दिसते. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई) कारशेडवर आजवर खर्च झालेला पैसाही जनतेचाच! ‘विकासकामे करताना जनतेचा पसा वाया जाणार नाही याकडे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे,’ असे नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाल्याचे वृत्त (३० नोव्हें.) आणि त्याच अंकात मेट्रोच्या ‘आरे’ कारशेडला स्थगितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे वृत्तही वाचले. मुख्यमंत्री पद नुकतेच हाती आल्यामुळे असेल कदाचित, पण या आरेच्या कारशेडवर आतापावेतो ३३८ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे जर मुख्यमंत्र्यांना माहीत नसेल, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? हे पैसेही जनतेचेच आहेत. ते मुख्यमंत्र्याच्या नजरेस आणून दिले तर सरकारवर शिंतोडे न उडवण्याचा आदेश भंग केल्याची शिक्षा आपल्याला भोगावी लागेल, या भीतीने प्रशासनातले अधिकारीही गप्प असावेत! - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) संसदीय विशेषाधिकारांची व्याख्या नसणे धोकादायक ‘..म्हणून गेल्या ५० वर्षांत संसदीय विशेषाधिकारांची व्याख्याच नाही!’ या मथळ्याखाली प्रसिद्धा झालेला ‘संसदीय विशेषाधिकार आणि सामान्य नागरिक’ या विषयावरील मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या परिसंवादाचा वृत्तान्त (लोकसत्ता, १ डिसेंबर) वाचला. आपल्या देशात जनसामान्यांचे अधिकार (विशेषाधिकार दूरच) हे ‘टु डू’ यादीच्या सर्वात शेवटच्या क्रमावर आहेत याचा आपण नेहमी अनुभव घेत असतो. गेल्या ५० वर्षांत संसदीय विशेषाधिकारांची व्याख्याच नाही, हे धक्कादायक आहे. यावरून जनता व लोकप्रतिनिधी विविध व्याख्या, कायद्यांबाबत किती जागरूक आहेत, याचा प्रत्यय येतो. आणि याचा ना कुणाला खेद ना खंत! धन्य तो देश आणि त्याचे नागरिक! - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) हीच का ती ‘संधींची समानता’? ‘परवडणारे, दर्जेदार शिक्षण हवेच!’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (‘देशकाल’, २९ नोव्हेंबर) वाचला. भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीयाला शिक्षणाचा मूलभूत हक्क दिला आहे. त्याच शिक्षणासाठी आज आंदोलने पेटली आहेत. जेएनयूसारख्या केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये शिक्षणाची ही अवस्था असेल, तर बाकीच्या विद्यापीठांचे काय अवस्था असेल? केवळ पशांसाठी उच्च शिक्षणाची संधी आपण नाकारणार आहोत का? सर्वसामान्य शेतकरी व कष्टकऱ्यांच्या मुलांनी शिक्षण कसे घ्यायचे? मोठय़ा शहरात राहायचे म्हटले की, कमीत कमी सहाएक हजार रुपये प्रति महिना खर्च येतो. राजधानी दिल्लीसारख्या शहरात हा खर्च आणखी वाढतो. अशा वेळेस सर्वसामान्य माणूस स्वतच्या पोटाचे खळगे भरेल की मुलांचे शिक्षण करेल? हीच का ती ‘संधींची समानता’? - अमिद पापामिया आतार, खर्डा (ता. जामखेड जि. अहमदनगर) मुद्रा योजना : कर्ज खाती ‘खरी’ किती? मुद्रा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने दिलेल्या कर्ज रकमा मोठय़ा प्रमाणात थकीत होत असल्याची बातमी (‘थकीत ‘मुद्रा’ कर्जाचा धोक्याचा स्तर’, २७ नोव्हें.) आणि त्याविषयीचे ‘अन्वयार्थ’ टिपण (‘थकीत कर्जाचा ‘मुद्रा’राक्षस’, २८ नोव्हें.) वाचले. सरकारी आकडेवारी आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आकडेवारीत तफावत आणि घोळ आहेच. पण ‘अन्वयार्थ’मध्येही आकडेवारीचा घोळ आहे असे वाटले. कारण या लेखानुसार मागील चार वर्षांत सुमारे १८ कोटी २६ लाख कर्ज खाती झाली आहेत असे लिहिले आहे. परंतु आज रोजी भारताची एकूण लोकसंख्या १३३ कोटी पकडली, तर याचा अर्थ असा होतो की, प्रत्येक सातव्या भारतीय नागरिकाला ‘मुद्रा’ योजनेअंतर्गत कर्ज देण्यात आलेले आहे किंवा साडेतेरा टक्के लोकसंख्येने मुद्रा कर्ज घेतले आहे. हे हास्यास्पद आणि अविश्वसनीय आहे. असे वाटल्यामुळे प्रत्यक्ष सरकारच्या े४१िं.१ॠ.्रल्ल या संकेतस्थळावर दिलेल्या वार्षिक आकडेवारीची प्रत्यक्ष बेरीज करून पाहिली असता ‘अन्वयार्थ’मधील आकडेवारी जुळली. याचा अर्थ असा आहे की, सरकारच्या संकेतस्थळावरही खोटी आकडेवारी देण्यात आलेली आहे. - अ‍ॅड्. संदीप ताम्हनकर, पुणे
