‘इस्लाम ‘खतरेमें’..!’ हा अग्रलेख (२ एप्रिल) धर्मवादी राजकारण करणाऱ्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे. भारतातील सामान्य जनता धार्मिकता आणि धर्माधता यांतील सीमारेषा समजून घेण्याइतकी परिपक्व नाही, हे आपण आजही अनुभवतो. स्वातंत्र्यानंतरचा भारत हा धर्मनिरपेक्ष असेल, असा आशावाद बाळगणाऱ्या नेत्यांच्या पदरात घोर निराशा पडली. प्रगत म्हणवून घेणाऱ्या हिंदू समाजाने आपण खरोखरच प्रगत झालो आहोत का, याची उलटतपासणी केली पाहिजे. तसेच मुस्लीम समाजाने सर्व काही अल्लाहवर सोपवून चालणार नाही. मशिदीचे दरवाजे बंद केले तरी आम्ही टेरेसवर सामुदायिक नमाज अदा करू, असे आत्मघातकी वर्तन समाजघातकीही ठरते. करोना प्रादुर्भावाशी लढताना प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जात असताना निझामुद्दीन येथील तबलीगी जमातचे प्रकरण समोर आल्याने ही जमात आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांबद्दल किती उदासीन आहे, हेच आधोरेखित झाले आहे. करोनाचे आव्हान विज्ञान- विवेकवाद जोपासत परतवून लावले नाही तर ‘इस्लाम खतरेमें’ नव्हे तर ‘इन्सानियत खतरेमें’ टाकणारे ठरेल. करोनाला दूर ठेवण्यासाठी खबरदारीचे नियम आणि शिस्त पाळणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा ती आत्महत्या ठरेल आणि आत्महत्या इस्लामला मान्य नाही. बेजबाबदार वर्तनामुळे अन्य निष्पापांना जीव गमवावा लागणे हेसुद्धा इस्लामला मान्य नाही. इस्लामच्या शुद्ध आचरणाची शिकवण देणारी ही धर्मप्रेमी तबलीगी जमात नेमकी कुठे चुकली, याचाही शोध घ्यायला हवा. ‘ऐहिक जीवन तात्कालिक असते आणि पारलौकिक जीवन हेच चिरंतन असते’ ही समजूत बाळगणारे ऐहिक जीवनात बेफिकीरी दाखवतात आणि प्रगतिशील समाजावर ओझे ठरतात. - डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी (अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ), पुणे मुल्ला-मौलवींचे धुरीणत्व संपवणे आवश्यक आहे! ‘इस्लाम ‘खतरेमें’..!’ हा अग्रलेख वाचला. तसे पाहता तबलीगी जमातचा कार्यक्रम १३ ते १५ मार्चदरम्यान होता आणि भारत पूर्णपणे २५ मार्चला बंद झाला. परंतु आता चाललेल्या प्रचारावरून असे ठसवले जात आहे की, भारतात करोना नियंत्रणात आलेला, पण या मुस्लीम लोकांमुळे तो आता पाय पसरू लागला आहे. या साऱ्यात जमातची काहीच चूक नाही, असे म्हणणे बालिशपणाचे ठरेल. जमातला कळायला हवे होते की, जर पूर्ण जगात करोना थमान घालत असताना अशा धार्मिक कार्यक्रमाची आवश्यकताच काय? ज्या मौलानाने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता तो तर पळून गेला आणि यामध्ये फसले ते सामान्य मुस्लीम. आज प्रत्येक जण मुस्लिमांकडे संशयाने बघू लागला आहे. एकुणात, हा प्रश्न जमात आणि करोना एवढय़ापुरताच मर्यादित नाही. इस्लाम धर्मात मुल्ला-मौलवींचे असलेले धुरीणत्व संपवणे आवश्यक आहे, हा खरा मुद्दा आहे. - मोईन फरीदा अब्दुल रहेमान शेख, पालघर हिंदूंना यात खेचण्याने गांभीर्य नष्ट.. ‘इस्लाम ‘खतरेमें’..!’ या अग्रलेखातून एका ठसठसणाऱ्या विषयाला हात घातला असे वाटत असतानाच, त्यात पुढे ओढूनताणून हिंदूंनाही खेचून विषयाचे गांभीर्य नष्ट केले आहे. राजकारणीच नाहीत, तर पत्रकार-विचारवंतांपासून सर्वच जण ‘इस्लाम’ हा विषय येतो तेव्हा खूपच सावध मते व्यक्त करतात. खरे म्हणजे तबलिगींच्या या ताज्या आणि भयानक वर्तणुकीवर भाष्य करताना त्यासंबंधीचीच मते मांडणे गरजेचे होते. असो. मरकजमध्ये धार्मिक कारणासाठी तबलिगींनी एकत्र येण्यास कुणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. पण करोनासारख्या साथीचे गांभीर्य झुगारून संपूर्ण देशालाच वेठीस धरणाऱ्या या मंडळींचे काय करायला हवे? रस्त्यावर फिरणाऱ्या लोकांना लाठय़ा घालणारे आता लपून बसलेल्या तबलिगींना तसेच फटके मारणार का? - कृष्णा धुरी, ठाणे धर्मातीततेचे फायदे हवेत; जबाबदाऱ्यांचे काय? ‘इस्लाम ‘खतरेमें’..!’ हा अग्रलेख वाचून हमीद दलवाईंची तीव्रतेने आठवण झाली. त्यांनी म्हटले होते, ‘राज्यघटनेने आपला देश धर्मातीत केलेलाच आहे. या धर्मातीततेच्या आधारानेच आपण पुढे जाऊ शकू. अल्पसंख्याक जमातींनी खरं म्हणजे धर्मातीततेचा प्रवाह अधिक बळकट केला पाहिजे. परंतु मुसलमान लोक धर्मातीतपणाचा उदो उदो करतात, तेव्हा ते धर्मातीत नसतात. धर्मातीततेचे फायदे फक्त त्यांना हवे असतात आणि जबाबदाऱ्या हिंदूंच्या माथ्यावर झटकून ते पुन्हा वेगळे राहू इच्छितात. हे यापुढे चालू देता काम नये.’ (संदर्भ : कानोसा : भारतीय मुस्लीम मनाचा) अर्थात, हे वाचून हिंदूंनी ‘ते’ आणि ‘आपण’ ही विभागणी करायची आणि धर्माच्या राजकारणाला बळी पडायचे हे योग्य नाही. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, सद्य:स्थितीचे रूपांतर राजकीय मोहिमेत होण्यास वेळ लागणार नाही याचे भान जपणे गरजेचे आहे. - मयूर कोठावळे, पुणे धर्मवेडेपणा, अंधश्रद्धा आणि राजकारण.. ‘इस्लाम ‘खतरेमें’..!’ हे संपादकीय (२ एप्रिल) वाचले. खरे तर धर्मप्रेम किंवा धर्मवेडेपणा हा इस्लाम धर्मीयांचा असो किंवा हिंदूंचा असो, तो देशाला आणि समाजाला किती घातक आहे, हे भारतात घडलेल्या काही ताज्या घटना दाखवून देत आहेत. पहिली घटना- दिल्लीत धर्मसोहळ्यात अडकून करोनामय झालेले तबलिगी जमातचे मुस्लीम अनुयायी; दुसरी घटना- सोलापुरात काही धर्मवेडय़ा हिंदूंनी टाळेबंदी तोडून देवाची जत्रा भरवली आणि त्यांना रोखण्यास आलेल्या पोलिसांवर हल्ला केला; तिसरी घटना- भाजप आमदाराच्या लेकीच्या शाही लग्नसोहळ्यात सहभागी झालेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि जमाव. धर्मवेड, अंधश्रद्धा आणि राजकारण्यांचा मनमानी कारभार दाखवणाऱ्या या तिन्ही घटना देशाला आणि समाजाला घातकच आहेत. यातून करोनाचा संसर्ग वाढला असल्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, आता या धर्मवेडेपणाला बळी न पडता करोनाच्या संकटातून कसे बाहेर पडता येईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. सरकारनेही अशा घटना पुढे घडणार नाहीत हे पाहायला हवे. - विशाल नडगेरी, सोलापूर करोना संकटातील एकमय होण्याची संधी दवडू नये.. ‘इस्लाम ‘खतरेमें’..!’ हा अग्रलेख वाचला. ‘जडत्व’ ही विज्ञानातील संकल्पना मानवी विचारांना, वर्तनालाही लागू होते. ख्रिस्ती, ज्यू, हिंदू, मुस्लीम अशा सर्वच धर्मामधील कालबाह्य़ तत्त्वे काढून नवी मानवतावादी तत्त्वे रुजवण्यासाठी समाजसुधारकांना मोठे दिव्य करावे लागले, ते या वैचारिक जडत्वामुळेच! आज बहुसंख्य असणाऱ्या हिंदू समाजाला जातीपाती, अनिष्ट रूढी-परंपरा यांना तिलांजली देण्याची गरज आहे; तर अधिक धार्मिक कट्टरतेमुळे मागास राहिलेल्या मुस्लीम समाजालाही सहिष्णू होऊन स्वत:ची सामाजिक, आर्थिक व बौद्धिक उन्नती करून घ्यावी लागेल. अग्रलेखात- ‘‘त्यांच्या’मुळे हा रोग आपल्याकडे पसरला..’ असा प्रचार समाजातील एका वर्गात सुरू झाल्याकडे लक्ष वेधले आहे. तबलिगी जमातमुळे सध्याची परिस्थिती आणखी चिंताजनक होईल यात शंका नाही. आजपर्यंत हिंदू-मुस्लीम समाजांतील समाजकंटकांना जसे धर्माच्या नावावर दंगली व द्वेषभाव पसरवण्याच्या अनेक संधी मिळाल्या, तशाच संधी भारतीय म्हणून एक होण्याच्याही होत्या. मात्र, भारतीय म्हणून एक होण्याच्या संधी आपण अनेकदा गमावल्या. करोना संकटाची संधी साधून हिंदू-मुस्लीम समाजाने भारतीय म्हणून एकमय व्हावे, नाही तर ‘भारत खतरेमें’ असे म्हणावे लागेल. - विजय सविता गोरख टोपे, पुणे मजुरांना अडवले; मग यांना का नाही? दिल्लीतील अत्यंत दाटीवाटीच्या निझामुद्दीन भागातील ‘मरकज’मधील ‘तबलिगी जमात’च्या धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होऊन नंतर देशातील विविध राज्यांत परत गेलेले अनुयायी आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांना युद्धपातळीवर शोधून काढून त्यांना विलगीकरणात ठेवण्याचे आदेश केंद्र सरकारने बुधवारी सर्व राज्य सरकारांना दिल्याची बातमी (लोकसत्ता, २ एप्रिल) वाचण्यात आली. याबाबत एकच प्रश्न मनात येतो तो की, संपूर्ण देशात टाळेबंदी असताना, सर्व प्रकारची वाहतूक व्यवस्था बंद केलेली असताना या कार्यक्रमात सहभागी लोकांना परत आपापल्या राज्यात जाण्यासाठी कोणते वाहनसाधन आणि व्यवस्था मिळाली? हातावर पोट असल्याने काम नाही आणि वाहतूक व्यवस्था नाही म्हणून पायी चालत जाणाऱ्या मजूर कुटुंबांना रस्त्यात अडविणाऱ्या प्रशासनाने, मरकजमधून परतणाऱ्या मंडळींना कोणत्याही ठिकाणी का अडविले नाही? सर्व संबंधितांनी याचे उत्तर जनतेला द्यावे, एवढीच या वेळी अपेक्षा आहे. - मनोहर तारे, पुणे ..तर टाळेबंदीची वेळ सरकारवर आली नसती ‘इस्लाम ‘खतरेमें’..!’ हे संपादकीय वाचले. तबलीगी जमातच्या मलेशियातील बैठकीला आता एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ लोटला. ही बैठक काही गुप्त बैठक नव्हती. तबलीगी भारतात परतले तेव्हा आणि त्यानंतरही त्यांचे संमेलन भरवून देशभर विषाणू घेऊन गेले. तोपर्यंत सरकारी यंत्रणा झोपेत होत्या. निझामुद्दीनमध्ये तबलीगीच्या इमारतीला लागून असलेल्या पोलीस ठाण्यालासुद्धा काहीच कसे कळले नाही? तबलीगीच नाही, तर विदेशातून येणाऱ्या प्रत्येकाला १४ दिवस विलगीकरणात सरकारने ठेवले असते, तर २१ दिवस देश बंद करण्याची वेळ आली नसती. करोनाचा फैलाव कसा होतो, हे इतर देशांच्या परिस्थितीवरून आपल्याला माहिती झालेच होते, तरीही सरकारने फैलावाच्या सर्व टप्प्यांतून गेलेच पाहिजे असे जणू ठरवले होते की काय? जास्तीतजास्त करोना चाचण्या करणे हा प्रथम उपाय; परंतु त्याची तयारी नसल्यामुळे टाळेबंदी करावी लागली. जागतिक आरोग्य संघटनेने या साथीला ‘सार्वत्रिक पसरलेली साथ’ घोषित करून २० दिवस झाले तरीही १३० कोटी लोकांच्या देशात दिवसाला फक्त सात हजार चाचण्या होणे हे लाजिरवाणेच! - ए. देऊळकर, नागपूर कट्टरतेपासून कुठलाही धर्म सुटलेला नाही! ‘इस्लाम ‘खतरेमें’..!’ हे संपादकीय वाचले. असहिष्णू, कट्टरपंथी विचारांपासून हिंदू असो वा मुस्लीम, कोणताही समाज सुटलेला नाही. या प्रसंगी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्यक्त केलेले विचार खरे ठरत असल्याचे दिसत आहे. त्यांनी म्हटले होते, ‘भारतीय लोक आपल्या धर्म-जातीपेक्षा देश श्रेष्ठ मानतील की देशापेक्षा जात-धर्म श्रेष्ठ मानतील, हे मला माहीत नाही. तसेच पक्षांनी आपली मतप्रणाली देशापेक्षा मौल्यवान मानली, तर आपला देश पुन्हा एकदा पारतंत्र्याच्या खाईत लोटला जाईल आणि कदाचित कायमचा नष्ट होईल. म्हणून आपल्या रक्तातील शेवटच्या थेंबापर्यंत आपण आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करू, असा निर्धार केला पाहिजे.’ या शब्दांत बाबासाहेबांनी धर्माची आणि संस्कृतीची चिकित्सा करून राष्ट्रप्रेम जागवले होते. आज करोना संकटातही राष्ट्रापेक्षा धर्माला महत्त्व देण्यात येत आहे, हे सर्व देशासाठी भयसूचक आहे. - श्रीराम बनसोड , नागपूर संपूर्ण अर्थव्यवस्था कुंठित करणे कितपत योग्य? ‘तिसरा टप्पा कधी?’ हा अग्रलेख (३० मार्च) वाचला. आक्रमक आर्थिक उपाययोजनांची गरज आहेच, पण त्यापेक्षाही वेगळा विचार करावा लागेल. करोना संकटाने होणारी हानी आणि अर्थव्यवस्था कुंठित ठेवल्याने होणारी हानी या दोघांमधून कशाची निवड करायची, हा यक्षप्रश्न राष्ट्रासमोर होता. अर्थव्यवस्थेला टाळे लावण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही हे मान्य केले गेले आणि या धोरणातून होणाऱ्या तत्संगत (कोलॅटरल) हानीची तीव्रता कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे हा मार्ग आपण स्वीकारला आहे. इंग्रजीमध्ये याला ‘ट्रेड ऑफ’ असा समर्पक शब्द आहे. पण यापुढील प्रश्न मोलाचे आहेत : अर्थव्यवस्था अनिश्चित काळासाठी कुंठित ठेवता येईल का? २१ दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर पुढे काय? खरे तर १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात टाळेबंदी, सामाजिक अंतर आदींची १०० टक्के अंमलबजावणी शक्य नाही, हे दिसते आहे. टाळेबंदीने बेकारी प्रचंड प्रमाणात वाढण्याचा धोका आहे, तसेच कृषिसंकट अधिक असहनीय होऊ शकते. जीवितहानी टाळणे अत्यावश्यक आहेच, पण अर्थव्यवस्था कुंठित करून संपूर्ण राष्ट्राचे अस्तित्व पणाला लावणे कितपत योग्य आहे? - प्रमोद पाटील, नाशिक करोनाच्या बागुलबोव्यात दडलेल्या गोष्टी.. ‘साथसोवळ्याची साथ’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (‘अन्यथा’, २८ मार्च) वाचला. देश आज अराजकतेच्या उंबरठय़ावर येऊन पोहोचला आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जो बागुलबोवा पोसला जातो आहे, त्यात आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, भयग्रस्त अल्पसंख्याक यांसारख्या अनेक समस्या सोडवण्यातले सरकारचे अपयश कुठच्या कुठे उडून जाईल. या बागुलबोव्यापासून वाचवणारा देवदूत म्हणून असहाय जनता त्याच अवतारी पुरुषोत्तमाच्या पायाशी लोळण घेईल. या लढाईत सरशी झाली की त्याचे श्रेय या देवदूताला आणि झालेल्या नुकसानीचे अपश्रेय ‘करोना’नामक बागुलबोव्याला! ज्या प्रदेशांत तापमान कमी, थंडी अधिक, तिथे करोनाचा कहर अधिक, हे आकडेवारी स्पष्ट करते आहे. अंगाची लाहीलाही करणाऱ्या, घामाच्या धारा शतधारांनी वाहायला लावणाऱ्या भारतासारख्या देशात करोना विषाणू काही तग धरू शकत नाहीत हे उघड आहे. इथे पाहिजेत क्षयरोगाचे शक्तिशाली जिवाणू. जे सध्या देशभरात प्रतिदिन एक हजारांहून अधिक बळी घेत आहेत. जगभरात जेमतेम अडीच टक्का इतका नगण्य मृत्युदर असलेल्या कोविड-१९ या रोगासाठी मात्र देशभर वाहतूक व्यवस्था बंद, सर्व उद्योग आणि आस्थापने बंद, पूर्वनियोजित कार्यक्रम रद्द वा स्थगित करणे आणि देशासाठी महाभयंकर ठरलेल्या रोगांसाठी व आरोग्याच्या अन्य समस्यांप्रति अक्षम्य उपेक्षा हे शहाणपणाचे आहे काय? - प्रमोद तावडे, डोंबिवली ‘कोविड - १९’ चाचण्यांचे निकष त्वरेने, स्पष्ट हवे ‘भावनिक हाताळणीच्या पलीकडे..’ (लोकसत्ता, १ एप्रिल) या डॉ. अमोल अन्नदाते यांच्या लेखात साथ-रोगशास्त्राच्या आधारे ‘कोविड- १९’ या साथीचे विवेचन केले आहे. त्यासंदर्भात.. लेखात म्हटले आहे : ‘देशातील अगदी निवडक व अत्यंत कमी लोकांचे रक्ताचे नमुने घेऊन त्यांच्या शरीरातील करोनाविरोधी अँटिबॉडीज् म्हणजे प्रतिकारशक्ती दर्शवणाऱ्या पेशी दोन वेळा मोजायच्या. प्रतिकारशक्ती असलेली ही संख्या मोठी निघाली तर ‘लॉकडाऊन’पासून आपली निर्णायक सुटका होईल आणि गरिबांच्या पोटापाण्याचे, स्थलांतराचे प्रश्नही निकाली निघतील.’ परंतु हे होण्यासाठी- म्हणजे ‘साथ ओसरू लागली आहे’ असे म्हणता येण्यासाठी- ही संख्या पुरेशी मोठी होण्यासाठी अनेक महिने लागतील. ते का हे थोडक्यात पाहू या. साथ-रोगशास्त्रातील एक अतिशय मोठे, ज्येष्ठ तज्ज्ञ डॉ. जयप्रकाश मुलीयेल यांनी साधार मांडले आहे की, भारतातील ५२ टक्के लोकांना ‘कोविड- १९’ची लागण झाल्यावर ही साथ ओसरू लागेल. ‘स्वाइन फ्लू’ची साथ ओसरली तशी. याचा अर्थ असा की, समजा आपण काहीही प्रयत्न केले नाहीत तर भारतातील सुमारे ६५ कोटी लोकांना येत्या वर्षभरात लागण होईल! मात्र त्यातील निम्म्या, सुमारे ३३ कोटी लोकांना लागण होऊनही आजार होणार नाही. त्यांचे शरीर आजार होऊ न देता या विषाणूंवर विजय मिळवेल. उरलेल्या ३२ कोटींपैकी ८० टक्के लोकांना सौम्य आजार होईल. सुमारे १५ ते २० टक्के लोकांना मध्यम ते तीव्र आजार होईल. त्यापैकी सुमारे २५ ते ३० टक्के लोकांना म्हणजे एकूण रुग्णांपैकी पाच ते दहा टक्के लोकांना (सुमारे दीड-दोन कोटी रुग्णांना) येत्या वर्षभरात रुग्णालयामध्ये दाखल करावे लागेल. त्यापैकी दोन ते तीन टक्के रुग्ण दगावण्याची शक्यता आहे. ही साथ एवढय़ा वेगाने पसरून ‘कोविड- १९’ने येत्या एक-दोन महिन्यांतच लाखो-लाखो लोकांनी आजारी पडणे आणि त्यातील गंभीर आजारी असणाऱ्यांना रुग्णालयामध्ये जागाच नसणे, असे होऊ नये यासाठी आटोकाट प्रयत्न करायला हवेत. आज हातात लस असती तर ही संख्या खूप कमी करता आली असती. ती नसल्याने फक्त इतर तीन मार्ग उरतात. पैकी शारीरिक दुरी (टाळेबंदी हे त्याचे टोकाचे रूप) आणि हात धुणे, इ. काळजी हे दोन प्रमुख मार्ग आहेत. तिसरा मार्ग म्हणजे लवकरात लवकर जास्तीतजास्त रुग्णांचे निदान करणे आणि त्यांना इतरांपासून विभक्त करणे. तसेच त्यांच्या घनिष्ष्ठ संपर्कातील लोकांचे अलगीकरण करणे. आजच्यापेक्षा अनेकपट चाचण्या केल्या तरच हे तिसरे काम नीट होईल. त्यासाठी खोकला-ताप झालेल्यांपैकी कोणाला ‘कोविड- १९’ हा आजार आहे अशी शंका डॉक्टर्सनी केव्हा घ्यायची, याचे निकष ठरवून द्यावे लागतील. त्याआधारे डॉक्टरांना ज्यांच्याबाबत संशय येईल त्यांच्या तपासण्या करायच्या हे ठरवायला हवे, असे अनेक तज्ज्ञ म्हणत आहेत. पण इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर)ला हे आजतागायत मान्य नाही. परदेश-प्रवासाशी किंवा ‘कोविड- १९’ रुग्णाशी प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष संबंध असे काही निकष पार केलेल्यांचीच फक्त आजपर्यंत चाचणी केली जातेय. त्यामुळे शेकडो ‘कोविड- १९’ रुग्ण नोंदले जात नाहीत आणि त्यांच्या नकळत ही साथ पसरत आहे. एवढय़ा गैरसोयी, हालअपेष्टा सहन करून ‘कोविड- १९’ची लाट या टाळेबंदीमुळे अंशत: रोखली जाईल अशी आशा आहे. पण चाचण्या न केल्याने ती परत जोरात उसळी मारू शकेल. एकंदरीत हे तीन मार्ग आपण ज्या प्रमाणात राबवू, त्या प्रमाणात पुढच्या वर्षांपर्यंत ‘कोविड-१९’ आटोक्यात येईल. झटपट कोणताही इलाज नाही. उन्हाळ्यामुळे ही साथ सौम्य होईल असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ते खरे ठरावे अशी आशा! - डॉ. अनंत फडके, पुणे अशाने नाती तुटतील! करोनाच्या भीतीमुळे ग्रामीण भागातील लोक शहरातून गावी येणाऱ्या आपल्या लोकांशी त्रयस्थासारखे वागत आहेत. खरे तर गाव सोडून शहरात नोकरी-व्यवसायानिमित्त आलेले लोक आपल्या मूळ गावाशी वेगवेगळ्या पद्धतींनी जोडलेले राहण्यासाठी नेहमी प्रयत्नशील असतात. सणवार, उत्सव, वडिलोपार्जित घराचे, गावातील देवस्थानांचे जीर्णोद्धार, शैक्षणिक कार्य आदींसाठी आर्थिक पाठबळ देत असतात. हे पाहता, संकटकाळी गाववाल्यांचे चाकरमान्यांशी असे वागणे योग्य आहे का? करोनाचे संकट आज ना उद्या टळेलच. पण त्यानंतर गाववाले आणि गावाशी नाते जोडून असणारे शहरी लोक यांच्यातील नात्यात कडवटपणा येण्याची शक्यता आहे. करोना संकटामुळे जे सामाजिक प्रश्न नव्याने निर्माण होणार आहेत, त्यात शहरी आणि ग्रामीण नात्यातील दुरावा हा प्रश्नसुद्धा अंतर्भूत असेल. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)
