स्वत:ची चूक सुधारत समलंगिक व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्याच्या संदर्भात योग्य व पुरोगामी पाऊल उचलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन! वास्तविक समलंगिकता ही जन्मत: असते. वयाच्या एका विशिष्ट वयात तिची ओळख पटायला लागते. केवळ मानवच नाही तर १५०० हून अधिक प्राण्यांमध्ये समलंगिकता आढळते. त्यात सिंह, वाघ, कुत्रा, वानर, पेंग्विन इ. प्राण्यांचा समावेश होतो. यावरून समलंगिकता ही नसíगक असते हे सिद्ध होते. प्रत्येक व्यक्तीचा लैंगिक कल हा जन्मजात ठरलेला असतो. ही बाब अत्यंत नसíगक आहे हे जागतिक आरोग्य संघटनेने (हऌड) सिद्ध केले असताना आपण कोणत्या आधारे हे वास्तव नाकारत आहोत? ब्रिटिशपूर्व काळात या गोष्टीला समाजमान्यता होती. मात्र वसाहत कालखंडात ब्रिटिशांची राजकीय व वैचारिक गुलामगिरी आपण पत्करली. ब्रिटिशांनी त्यांचा धर्मग्रंथ असलेला बायबल प्रमाण मानून काही नियम तयार केले, त्यापकी १८६१ साली मेकॉलेने हा कायदा निर्माण केला (याच मेकॉलेने भारतात केवळ लिखाण काम करणारे कारकून तयार होतील अशी व्यवस्था करणारी शिक्षणपद्धतीही सुरू केली, जी आजही आपण वापरतो!!). मात्र ब्रिटिशांनी त्यांच्या देशात सुमारे ५० वर्षांपूर्वीच समलंगिक विवाह कायदेशीर केले आहेत व अशा जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचाही अधिकार आहे. आपण मात्र अजूनही या मानसिक गुलामगिरीच्या खुणा अभिमानाने मिरवत आहोत. ही गोष्ट भारतीय संस्कृतीच्या विसंगत असल्याचे अनेकांचे मत आहे. मात्र डोळस दृष्टीने पाहिले असता याच्या अगदी उलट निष्कर्ष निघतो. खजुराहोची मंदिरे संस्कृतीचा भाग नाहीत? किती जणांना ठाऊक आहे माहीत नाही, मात्र प्राचीन भारतात समलंगिकता हा गुन्हा नव्हता. ‘क्रितिवास रामायणा’त माला व चंद्रा यांच्या प्रेमकथेच्या कित्येक छटा पाहायला मिळतात. वराहमिहिर यांनी लिहिलेल्या व वैद्यकशास्त्रातील एक महत्त्वपूर्ण आद्य ग्रंथ मानल्या जाणाऱ्या ‘बृहदसंहितेत’ समलंगिकता ही नसíगक असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. वात्स्यायन यांनी आपल्या ‘कामसूत्र’ या कामशास्त्रावरील अद्वितीय ग्रंथात याचा उल्लेख ‘तृतीय प्रकृति:’ असा केलेला पाहायला मिळतो. उर्दूत मीर तक़ी मीर, नमाजुद्दीन शहा यांच्या, दोन पुरुषांच्या प्रेमावर आधारित कित्येक कथा आजही उपलब्ध आहेत. या साऱ्या गोष्टी भारतीय संस्कृतीचा भाग नाहीत? राज्यघटनेच्या दृष्टीने पाहिले असता प्रत्येक व्यक्ती जन्मत: स्वतंत्र असते. प्रत्येक व्यक्तीला समान अधिकार प्राप्त झाले असून कायद्यासमोर सर्व व्यक्ती समान आहेत (कलम १४), त्याचबरोबर कलम २१ अन्वये प्रत्येक व्यक्तीला ‘प्रतिष्ठापूर्वक’ जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. घटनेने धर्म, वंश, िलग इ. गोष्टींच्या आधारे दोन व्यक्तींत भेदभावास प्रतिबंध केला आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता आपण समलंगिक व्यक्तींना न्याय देण्याच्या बाबतीत बराच उशीर केला आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्याच्याही पुढे जाऊन खरी गरज आहे ती म्हणजे समलंगिक समाजाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची. बहुसंख्य लोकांपेक्षा त्यांची लंगिकता वेगळी आहे याचा अर्थ ती गोष्ट चुकीची आहे असा होत नाही. बहुसंख्यवादाच्या जमान्यात ही बाब सहज पचनी पडणे अवघड आहे. प्रत्येक माणूस जन्माने स्वतंत्र असताना आणि बाकी अन्य समाजाला काहीही त्रास नसताना दोन सज्ञान व्यक्तींनी, कोणी कोणासोबत विवाह करावा, हा निर्णय आपण प्रत्येक व्यक्तीच्या विवेकावर का सोपवू शकत नाही? हा विषय केवळ दांभिक नतिकतेचा नसून व्यक्तीच्या आत्मसन्मान व मूलभूत अधिकारांचा आहे. - कौस्तुभ वराट, लातूर स्वैराचार नकोच! ‘समिलग समानता’ हे संपादकीय (३ फेब्रु.) पाश्चात्त्य जगताची समिलग समानतेसाठी स्तुती करणारे व भारतीय किती अज्ञानी आहेत, किती मागास आहेत असे दाखवण्याचा प्रयत्न करणारे आहे. सर्वोच्च न्यायालयालासुद्धा दोष देत आपली भूमिका कशी योग्य आहे हे सांगण्याचा या लेखातील अट्टहास तर कुणालाही न पटणाराच आहे. लंगिकतेचे स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे. जे वाटते ते करणे म्हणजे स्वातंत्र्य असे असेल तर माणसे तितक्या प्रवृत्ती व तितक्यात विकृतीसुद्धा आहेत हेही लक्षात घ्यायला हवे. लेखात म्हटले आहे की, जगात समिलगी विवाह कायदेशीर ठरतात, मग भारतात विरोधी भूमिका का? तर हा प्रश्न ज्या त्या देशातील संस्कृतीवर अवलंबून आहे. आपल्या संस्कृतीचे विकृतीकरण म्हणजे पुरोगामी विचार, स्वातंत्र्य होत नाही. पूर्वी समुद्र ओलांडणे वज्र्य होते, महिला पुरुषांचा संवाद होत नसे, ही अग्रलेखातील उदाहरणे आज राज्यघटनेला मान्य असणाऱ्या कायद्यांना कुठेही लागू होत नाहीत. नव्या खंडपीठाने समलंगिकतेचा मुद्दा हा योग्य रीतीने- भारतीय संस्कृतीचा विचार करून- सोडवावा; नाही तर तो एक प्रकारे घटनाकारांचा अवमानच ठरेल. - अमोल पालकर, अंबड (जालना) गर्भलिंग चाचण्यांवर जुने उपायच बरे ‘गर्भिलगनिदान चाचणी अधिकृतपणे व्हायला हवी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ फेब्रु.) वाचली. गर्भलिंगनिदान बंदीचा (पीसीपीएनडीटी) कायदा करूनही स्त्री भ्रूणहत्यांची संख्या ज्या प्रमाणात कमी व्हायला हवी तेवढी कमी झालेली दिसत नाही. आजही बऱ्याच राज्यांत दर हजारी पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण ९००च्या खालीच आहे. ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करताना सोनोग्राफीआधी भरावयाच्या ‘फॉर्म एफ’मधील चुका करणाऱ्या डॉक्टरांना दोषी मानून त्यापैकी काहींवर कारवाईही झाली. स्टिंग ऑपरेशन करून काही डॉक्टरांना रंगेहाथ पकडले गेले; परंतु असे करूनही स्त्री भ्रूणहत्या लक्षणीय प्रमाणात कमी झाल्या नाहीत. यावर उपाय म्हणून अधिकृतपणे गर्भिलगनिदान चाचणी करण्यात यावी, असे महिला व बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनी सुचवले आहे. काही विकसित देशांत असे होते.. खरे तर हा उपाय जालीम वाटला तरी खरंच चांगला आहे; परंतु िलगनिदान व स्त्री भ्रूणहत्या हा फक्त वैद्यकीय प्रश्न नसून तो सामाजिक प्रश्न आहे. उघडपणे अधिकृत िलगनिदान करून तो गर्भ स्त्रीचा असल्यास प्रसूतीपर्यंत त्याची विशेष काळजी घेता येईल वगरे ठीक आहे; परंतु आपल्या पोटात स्त्री भ्रूण वाढत असून तो घरातील लोकांना नको आहे, या जबरदस्त मानसिक दडपणाखाली गरोदर स्त्रियांना प्रसूतीपर्यंत राहावे लागेल, सतत घरच्यांचे टोमणे ऐकावे लागतील. या मनोवैज्ञानिक तणावामुळे गर्भाच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. शिवाय गरोदर राहिलेल्या सर्वच स्त्रिया नऊ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण करतात असे नाही. दोन-तीन टक्के रुग्णांमध्ये नसíगक गर्भपात होतात.. असा नसíगकपणे गर्भपात झाल्यास कोणाला दोषी मानायचे? सद्य परिस्थितीत आपल्या आरोग्य यंत्रणेला नुसती गरोदर स्त्रियांची १००% नोंदणी व नियमित तपासणी करणेच खूप जिकिरीचे जाते. त्यात निदान केलेल्या स्त्री गर्भाची विशेष काळजी घेणे कितपत शक्य होईल याबद्दल शंका आहे. हा उपाय लागू करण्याइतका आपला समाज अद्याप प्रगल्भ झालेला नाही. सद्य परिस्थितीत स्टिंग ऑपरेशन करून िलगनिदान करणाऱ्या डॉक्टरांना पकडणे, िलगनिदानाची मागणी करणाऱ्या नातेवाईकांसाठी कायद्यात शिक्षेची तरतूद करणे, प्रत्येक प्रसूती केंद्रातील एकूण जन्मांचे स्त्री-पुरुष प्रमाण तपासणे व जेथे मुलींच्या जन्माचे प्रमाण खूप कमी आहे तेथील सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांवर विशेष लक्ष देणे, तीन महिन्यांवरील गर्भपातावर सरसकट बंदी आणून फक्त असाध्य व्यंगासाठीच पाच महिन्यांपर्यंतच्या गर्भपाताची परवानगी देणे वगरे उपायच स्त्री भ्रूणहत्या कमी करण्यास मदत करतील. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक सोनोलॉजिस्टनी व स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून ‘मी कुठल्याही परिस्थितीत गर्भिलगनिदान व स्त्री भ्रूणहत्या करणार नाही’ अशा प्रतिज्ञेचे आचरण केल्यास नव्या कायद्याची आवश्यकताच उरणार नाही. - डॉ भरतकुमार महाले, जव्हार, जि. पालघर प्रवासी संघटनांनीकर्तव्येही पाळावीत धनश्री गोडवे मृत्यूप्रकरणी रेल्वेला गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचा उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाच्या उपाध्यक्षांचा सल्ला (लोकसत्ता, ४ फेब्रु.) काहीसा एकतर्फी वाटला. रेल्वेला सल्ला देणारे जेव्हा मेट्रो-३ प्रकल्पाला विरोध होतो तेव्हा त्या विरोधकांना सल्ला देऊन गर्दी कमी करणाऱ्या प्रकल्पाला पाठिंबा देण्यासाठी पुढे येताना दिसत नाहीत. जे प्रवासी चालती गाडी पकडताना तसेच रूळ ओलांडताना स्वत:च्या जिवाची पर्वा करीत नाहीत आणि कायम दरवाजात लटकत प्रवास करतात, त्यांची मानसिकता बदलणे हेसुद्धा रेल्वे प्रवासी संघटनांचे कर्तव्य आहे. कामगारांच्या, प्रवाशांच्या किंवा इतर कुठल्याही संघटना हक्कासाठी भांडतात, परंतु त्यांच्या सभासदांना जबाबदारीने वागण्याचे शिक्षण देण्यात कुचराई करतात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. - राजीव मुळ्ये, दादर, मुंबई उपाय काय करणार? ‘तिचे लोकलच्या दरवाजाला लटकून प्रवास करणे नेहमीचेच’ (लोकसत्ता, ४ फेब्रु.)ही बातमी वाचून रेल्वे सुरक्षा दलाच्या अजब तर्कशास्त्राची चीड आली. हे म्हणजे एखाद्या आजारावर उपाय शोधण्याऐवजी रुग्णाचाच काटा काढण्याचा प्रकार झाला. प्रत्येक अपघाताचा असाच चौकशी अहवाल तयार होणार असेल तर गर्दी-नियंत्रणाच्या दृष्टीने रेल्वे प्रशासनाकडून भविष्यात काही उपाययोजना होतील ही आशा सोडून दिलेलीच बरी. - दीपक काशीनाथ गुंडये, वरळी (मुंबई) राज्यघटनेला सनातन संस्कृतीचा पाया कसा? भारतीय छात्र संसदेच्या व्यासपीठावरून मा. सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांनी प्राचीन सनातन संस्कृती हाच भारतीय राज्यघटनेचा पाया आहे असे प्रतिपादन केले. ही बातमी (२९ जाने.) वाचली आणि राज्यशास्त्राचा विद्यार्थी म्हणून मेंदूमध्ये सूक्ष्म आदळआपट चालू झाली. ती साधारणत या मुद्दय़ांवर आधारलेली होती : (१) भारतीय राज्यघटना ही प्राचीन नाही तर आधुनिक मूल्यांवर आधारलेली आहे. उदा. (अ) नियामक कायदा १७७३, (ब) पिट्स कायदा, १७८४ (क) चार्टर कायदा १८३३ आणि १८५३ (ड) राणीचा जाहीरनामा १८५८ (इ) भारत कौन्सिल कायदा १८६१ आणि १८९२ (ई) १९०९ च्या मोल्रे-िमटो सुधारणा व उ) १९१९ चा मोन्टेग्यु-चेम्सफर्ड कायदा (ऊ) १९३५ चा भारत सरकारचा कायदा (की ज्याला पंडित नेहरूंनी घटनेचे इंजिन संबोधले) हे घटनेचे मूळ स्रोत आहेत. (२) घटना समितीने विविध देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून काही महत्त्वाच्या बाबी समाविष्ट केल्या आहेत. त्याला भारतीय प्राचीन आणि सनातन संदर्भ लागूच होत नाही. (३) मोहनजींना ‘हिंदू सनातन संस्कृती’बद्दल म्हणायचे की इतर धर्माबद्दलदेखील, याचा उलगडा होत नाही. कारण जैन व बौद्ध धर्माचा उदय भारतात आहे. तसेच प्राचीन सनातन संस्कृतीत स्त्रियांना, बहिष्कृत समाजाला काय स्थान होते याचा विसर पडलेला दिसतो. तत्कालीन विचारांत स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्त्वांना तिलांजली दिलेली दिसते. (४) सर्व समाजघटकांना त्यांच्या गुण-दोषांसहित एका सूत्रबद्ध मालिकेत गुंफण्याचे काम राज्यघटना करते. तिच्यावर कुणाही एका संस्कृतीचा ठसा नाही. तेव्हा, मोहनजी असोत किंवा सामान्य व्यक्ती असो, अशा चर्चामुळे अभ्यासकांना पुन्हा एकदा संदर्भग्रंथांकडे वळावे लागते आणि घटनेचे अधिक काटेकोरपणे विश्लेषण करता येते, त्यातूनच पुढे बुद्धिभेद करणाऱ्यांपासून राज्यघटनेला वाचवता येते. येणाऱ्या पिढय़ांना आजची भारतीय राज्यघटना मार्गदर्शकच ठरणार आहे, हे मान्य व्हावे. अशा बौद्धिक वाद-विवादातून जनतेची बुद्धी अधिक खुली व्हावी, बौद्धिक व्यायाम होऊन विवेकाचा बौद्धिक आवाका वाढावा, हाच या पत्राचा उद्देश. - विराट रंजना बजरंग पवार , कराड भिडे हवे आहेत का? डॉ. आर. के. ऊर्फ नंदू भिडे यांच्या व संशोधन आधारित उद्योगासंबंधी त्यांच्यासमवेत झालेल्या चर्चाच्या आठवणींचा पट ‘लोकसत्ता’तील पत्रामुळे पुन्हा उलगडला. त्या वेळी झालेल्या आमच्या काही भेटी, दीर्घ चर्चा/ अनुभवकथन तसेच आमच्या कल्याणच्या घरी त्यांची भेट डोळ्यांसमोर येत गेली. दहा हजारांवर हृदय शस्त्रक्रिया करणारा तज्ज्ञ डॉक्टर अतिशय साधा, निर्मळ व उरात मानव कल्याणाचे उच्च ध्येय घेऊन धडपडत होता. ब्रिटनच्या सरकारने डॉ. भिडेंच्या कृत्रिम हृदय तंत्रज्ञानाचा त्यांच्या देशासाठी उपयोग करून घेतला. असे कृत्रिम हृदय हे आनुवंशिकतेचा व इतर स्थानिक घटकांचा अभ्यास करून मूळ तंत्रज्ञानात योग्य बदल करून ‘कस्टमाइझ’ करावे लागतात, असेही त्या वेळी त्यांनी सांगितले. भारतासाठी अशाच प्रकारचा अभ्यास करून ते गोरगरिबांच्या कामी यावे, अशी त्यांची तीव्र इच्छा होती व त्यासाठी त्यांना आपल्या सरकारकडून पाठबळ अपेक्षित होते. इतर देशांत त्यांना आमंत्रित केले जात असतानाही त्यांचा ओढा भारताकडे अधिक होता. एका ज्येष्ठ पत्रकाराने डॉ. भिडें यांना त्यांचे ‘हुकमी अस्त्र’ म्हणजे त्यांचे हृदयशल्यचिकित्सा व शस्त्रक्रिया हाच ‘आवश्यक निधीसाठी हक्काचा पर्याय’ असल्याचे सुचविले. परंतु तो सल्ला डॉ. भिडे यांनी तत्त्व म्हणून विनम्रपणे नाकाराला. मरणाच्या दारातील हृदयरोग्याची अशी अडवणूक करणे त्यांना मंजूर नव्हते! डॉ. भिडे भर पावसात छत्रीदेखील वापरत नसत, त्याची काही गरज नाही, असे त्यांचे म्हणणे असे. पुढे त्यांना हॉलंडला त्यांच्या तंत्रज्ञानावर काम करण्याची संधी मिळाली म्हणून ते तिथे गेले. परंतु इतरांसाठी कृत्रिम हृदयाचा ध्यास घेणाऱ्या या देवदूताला हृदयविकाराचाच इतका तीव्र झटका आला की कोणतेही प्राथमिक उपचार मिळण्याआधीच प्राणज्योत मालवली. असेच अजूनही बरेच वेडे या देशात आहेत. सरकार, योजना आपल्या गतीने कामे करीत राहतील तसेच राजकारणी, उच्च वर्तुळातील राजसंशोधक ‘नेमून दिलेले’ काम करीत राहतील. समाज म्हणून आपल्याला असे डॉ. भिडे हवे आहेत का? की या विचारात इतके गुंतण्यापेक्षा, शेअर बाजार, गुंतवणूकयोग्य ‘सुपीक’ जमीन वा ‘मोक्याच्या’ फ्लॅटमधली गुंतवणूक अधिक लाभदायी वाटते? - सतीश पाठक, पुणे. हिंदुत्ववादी नव्हे, शोषणवादी! ‘मोदींचा खरा चेहरा हिंदुत्वाचाच’ हे पत्र (‘लोकसत्ता’, २३ जानेवारी ) व त्याच अंकातील ‘दारिद्रय़ाचे त्रयस्थ दर्शन!’ हा अग्रलेख दोन्ही अत्यंत समर्पक आहेत. विशेषत: सर्वत्र धर्मनिरपेक्षवादाविरुद्ध वातावरण असताना व धर्मनिरपेक्षतावाद, गांधी, नेहरू अथवा समाजवाद यांना चांगले म्हणणे हा जणू काही राष्ट्रद्रोह आहे, अशा प्रकारचे वातावरण हेतूपूर्वक निर्माण केले जात असता अशा प्रकारचे परखड विचार मांडणे गरजेचेच आहे. मोदींचा चेहरा हिंदुत्वाचा आहे, हे खरेच आहे. परंतु अगदी खोलात जाऊन पाहिले असता हे हिंदुत्वदेखील वरवरचे आहे, असे दिसून येते. मोदींचा काय अथवा ते ज्या पक्षाचे आहेत त्या पक्षाचा काय; खरा चेहरा शोषकांचा आहे असे दिसून येते. अन्यथा केवळ हिंदूधर्मीयांचे कल्याण एवढे जरी मर्यादित उद्दिष्ट त्यांनी डोळ्यांसमोर ठेवले असते तर इतर धर्मीयांचा, विशेषत: मुसलमानांचा तिरस्कार करण्याची व समाजवादी धोरणापासून फारकत घेण्याची गरज त्यांना भासली नसती. या देशात कारखान्यात काम करणारे कामगार, कर्मचारी व अधिकारी, त्याचप्रमाणे शिक्षण संस्थांमधून काम करणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे बहुसंख्येने हिंदू आहेत. त्यांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून जर त्यांनी काही कायदे केले असते तर त्यामध्ये बहुसंख्य हिंदूंचेच हित होणार होते. अशा प्रकारचे कोणतेही कायदे न करता जागतिकीकरण अथवा गुणवत्तेचा बागुलबुवा उभा करून मूठभर कारखानदारांचे अथवा संस्थाचालकांचे हितसंबंध जोपासून कोणत्या हिंदूचे कल्याण ते करणार आहेत ते चांगलेच दिसून आले आहे. जनतादेखील त्याबाबतीत त्यांना जाब विचारत नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे. याची किंमत जनतेला पुढे मोजावी लागेल. ‘आहे रे’ वर्गाला रान मोकळं सोडून भ्रष्टाचाराला वाव देणे धोकादायक आहे. हा भ्रष्टाचार अज्ञान, अंधश्रद्धा व गरिबीपेक्षाही धोकादायक आहे. एवढेच नव्हे तर तो दहशतवादापेक्षाही किती तरी धोकादायक आहे, कारण दहशतवादाला समाजामध्ये प्रतिष्ठा मिळत नाही. भ्रष्टाचारी माणूस मात्र मोठा असेल तर त्याच्यासाठी पायघडय़ा घालायलाही लोक मागेपुढे पाहात नाहीत. - श्रीनिवास कुलकर्णी, चाकण अन्नधान्याचा प्रश्न सोडविणे आवश्यक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचार काळात केलेल्या भाषणात शेतमालाला उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के अधिक किंमत देऊ असे आश्वासन दिले होते. परंतु हे आश्वासन पूर्ण करताना शेतमालाचा उत्पादनखर्च कसा काढला जातो हा भाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. मागील काही वर्षांपासून देशात सामाजिक पातळीवर अनेक समस्या समोर येत आहेत. वाढत्या महागाईने सामान्यांचे जिणे अवघड झाले असताना दुसरीकडे दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीक्षेत्रातील उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे. यासाठी देशांतर्गत उत्पादनवाढीवर विशेष लक्ष केंद्रित करणे किंवा अन्नधान्याच्या आयातीवर भर देणे हाच मार्ग आहे. या पाश्र्वभूमीवर केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून सामाजिक तसेच कृषिक्षेत्रात मोठी प्रगती अपेक्षित आहे. देशातील गोरगरिब जनतेला हक्काचे दोन घास मिळावेत या उदात्त हेतूने यूपीएप्रणित सरकारने अन्नसुरक्षा योजना आणली होती. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी असल्याचे दिसून येते . त्यामुळे या योजनेद्वारे सामान्य जनतेला कितपत आणि कसा दिलासा मिळणार हा प्रश्न कायमच आहे. खरे तर निर्यातवाढ ही आपल्या देशाच्या सर्वागीण विकासासाठी, विशेषत: अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी महत्त्वाची ठरते. परंतु त्याबाबत प्रत्यक्षात समाधानकारक चित्र दिसत नाही. भारतीय शेतमाल परदेशी बाजारपेठेत नाकारला जाणे हे तर नित्याचे दुखणे झाले आहे. हे प्रकार वाढत राहिले तर शेतमालाच्या निर्यातीबाबत कायमस्वरूपी प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचा अभ्यास करून संबंधित शेतमालाबाबत पुढे येणारया कमतरता कशा दूर करता येतील याचा विचार सरकारने प्रभावशालीपणे करणे आवश्यक आहे असे वाटते . - मधुकर चुटे, नागपूर मनरेगाकडे जाहिरातींच्या पलीकडेही सरकारने लक्ष द्यावे सर्वाना वर्षांतून किमान १०० दिवस रोजगाराचा हक्क देणाऱ्या ‘मनरेगा’ या योजनेने परवाच्या २ फेब्रुवारीला दहा वष्रे पूर्ण केली. यानिमित्ताने केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये (पान ९) दिलेल्या इंग्रजी जाहिरातीत, मनरेगाच्या कामांची आकडेवारी जाहीर केली. मागील पाच वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना करता या योजनेकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते, ते खालीलप्रमाणे- (१) मागील पाच वर्षांपेक्षा सर्वात जास्त खर्च केल्याचे जाहिरातीत दाखवले (२०१४-१५ : खर्च ३४३६० कोटी रु., २०१५-१६ या वर्षांत आतापर्यंत ३६०२५ कोटी रु.) प्रत्यक्षात २०१२-१३ या वर्षांत ३९७७८ कोटी रु., तर २०१३-१४ मध्ये ३८५५३ कोटी रुपये खर्च झाले. (२) २०१४-१५ आणि २०१५-१६ मध्ये मिळून सुमारे आठ कोटी कुटुंबांतील पात्र व्यक्तींना रोजगार मिळाल्याचे जाहिरातीत सांगितले गेले आहे, पण २०१२-१३ व २०१३-१४ या वर्षांत एकूण नऊ कोटी पात्र कुटुंबांतील व्यक्तींना रोजगार मिळाला आहे. (३) मागील दोन वर्षांत ४२ लाख ग्रामीण कामगारांनी कामाचे १०० दिवस पूर्ण केल्याचे सांगितले, पण २०१२-१३ व २०१३-१४ मध्ये ४६ लाख कामगारांनी कामाचे १०० दिवस पूर्ण केले होते. (४) गेल्या दोन वर्षांपासून पारदर्शकतेसाठी कामगारांचा ९४ टक्के पगार बँक खात्यात जमा करण्यात आला असल्याचे सांगितले, पण प्रत्यक्षात २०११-१२ पासून कामगारांना थेट पगार न देता त्यांच्या पोस्टातील खात्यात जमा करण्यात येतो आणि आजही पोस्ट खात्यातच जमा होतो. (५) २०१४-१५ ला माणसाचे कामाचे दिवस १६६, तर २०१५-१६ मध्ये १६० होते. त्यामागील दोन वर्षे म्हणजे २०१३-१४ ला कामाचे दिवस २२० होते व २०१२-१३ मध्ये कामाचे दिवस २३० होते. ‘मनरेगा’मधून मृदा संधारण, जलसंधारण, वृक्षारोपण, पूर नियंत्रण इ. राष्ट्रकार्य होऊन कामगारांना रोजगार मिळाला आहे. यामधून भारताचा सर्वसमावेशक विकास होत आहे आणि होणार आहे. ही योजना मागील सरकारने सुरू केली म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जागतिक बँकेने ‘मनरेगा’चा केलेला गौरव म्हणजे ‘मनरेगा ही १५ टक्के भारतीयांना (१९ कोटी लोकसंख्येला) कामाचा आणि रोजगाराचा हक्क देते. जगात अशी एकच योजना आहे’ या गौरवपत्राचा किमान सरकारने तरी विचार करावा.. - नकुल बिभिषण काशीद, परंडा, जि.उस्मानाबाद
