‘शिक्षणाचे राजकारण’ हा ‘अन्वयार्थ ’ वाचला. हैदराबाद युनिव्हर्सिटीमध्ये गेल्या काही दिवसांत ‘आंबेडकर स्टुडन्ट्स असोसिएशन’ आणि युनिव्हर्सिटी प्रशासन यांच्यामध्ये चाललेल्या वादात अखेर रोहित वेमूला या विद्यार्थ्यांचा बळी गेला.‘अन्वयार्थ’मध्ये म्हटल्याप्रमाणे हा राजकीय बळी आहेच, परंतु जातीयही आहे. या प्रकरणाला जातीय रंग देऊ नये असे म्हणणाऱ्यांची कीव करावीशी वाटते. रोहितच्या आत्महत्येचे समर्थन होऊ शकणार नाही, मात्र त्याच्यासारख्या चळवळीत मुरलेल्या व्यक्तीला आत्महत्येशिवाय दुसरा मार्ग उरत नसेल तर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. यापुढे असे रोहित बळी जाऊ नयेत म्हणून काळजी घेतली पाहिजे. ‘अभाविप’सारख्या स्वयंघोषित संस्कृतिरक्षक संघटनांना चाप लावला पाहिजे. समाजात कुठे काही चुकीचे होत असेल तर त्यासाठी पोलीस आणि सरकार आहे. कोण चूक आणि कोण बरोबर हे ठरवण्याचा आणि त्यानुसार शिक्षा करण्याचा अधिकार ‘अभाविप’ला कुणी दिला? रोहित वेमूला याच्या आत्महत्येला जबाबदार असणाऱ्या सर्वच संबंधितांवर त्वरित कारवाई करावी. ज्यांच्यावर आपल्या सुरक्षेची, कल्याणाची जबाबदारी आहे त्यांच्याकडूनच आपणावर अन्याय होतो ही भावना समाजातील एका वर्गाला सतत डाचत असते. या वर्गाला न्याय मिळवून देऊन दिलासा देण्यात सरकार, शासन-प्रशासन अपयशी ठरत असेल तर यापुढेही असे शेकडो रोहित वेमूला बळी जातील याची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे. प्रकाश लालासाहेब पोळ, कराड (सातारा) दलित विद्यार्थ्यांना हा इशारा तर नाही? ‘शिक्षणातही राजकारण’ हा अन्वयार्थ (१९ जाने.) वाचला. हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठातील रोहित वेमूला या दलित विद्यार्थ्यांने केलेली आत्महत्या ही दलित विद्यार्थ्यांना सावध राहण्याचा इशारा तर दिला नसेल, हा प्रश्न पडत आहे. आंबेडकर रीडिंग ग्रुप, आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल, अशा दलित संघटनांची गळचेपी करायची नाही तर धमकी देऊन चळवळ हाणून पाडण्याचा प्रयत्न सध्या जोरात सुरू आहे. वेमूला या विद्यार्थ्यांला विरोध करणारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही भाजपपुरस्कृत संघटना असल्यामुळे भाजप तसेच केंद्रीय मंत्री बंडारूदत्तात्रयसारख्या नेत्याने यात उडी घेऊन या विद्यार्थ्यांस आत्महत्येस प्रवृत्त केले आहे. एकीकडे पंतप्रधान मोदी म्हणतात की, ‘दलित बांधव मागे राहता कामा नये, त्यांचा परदेशातील शिक्षणाचा खर्च सरकार करेल’ आणि दुसरीकडे देशात दलितविरोधी कारवाया करणाऱ्यांना पाठीशी घालायचे. हे कसले राजकारण? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त वर्षभर कार्यक्रम ठेवायचे आणि दलित चळवळीला दाबून टाकायचे. या विसंगतीला काय म्हणणार? ‘आंबेडकर स्टुडन्ट्स असोसिएशन’ ही जातीय, अतिरेकी आणि राष्ट्रद्रोही संघटना आहे असा नवीन शोध बंडारू दत्तात्रय यांनी लावला आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालयास पाठवून दिला. त्या खात्याच्या मंत्री स्मृती इराणी यांच्याच पदवीवरून वाद असताना त्यांनीच या विद्यार्थ्यांना दोषी ठरवले. यापूर्वी मद्रास आयआयटीमध्ये आंबेडकर पेरियार या अभ्यासू दलित चळवळीला भाजपने विरोध केला होता. भाजपने शिक्षणात राजकारण अवश्य करावे पण शिक्षणात जातीचे राजकारण करून दलितविरोधी असल्याचे पुन:पुन्हा सिद्ध करू नये. रोहित वेमूलाच्या आत्महत्येस जबाबदार असणारे कुलगुरू तसेच केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांना पदावरून दूर करून सरकारने निष्पक्षपणे चौकशी करणे गरजेचे आहे. नाही तर भाजप सरकार दलितविरोधी कृत्य करून जातीचे राजकारण करण्यात पुन्हा सज्ज झाला आहे की काय, अशी शंका आणि भीती सर्वसामान्य माणसात निर्माण होऊ शकते. मारोती संग्राम गायकवाड, नांदेड अर्थसाक्षर होणे हा खरा उपाय ‘मध्यमवर्गाने तक्रारीचा अधिकार गमावला!’ (लोकमानस, १९ जाने.) या पत्रात मध्यमवर्गाच्या चंगळवादी दुटप्पीपणावर नेमके बोट ठेवले आहे. त्याचबरोबर व्याज दर कमी-जास्त होणे यामागे अर्थशास्त्र असते न की कुणाला तरी नाडण्याचा तो प्रकार असतो हेही समजून घेणे गरजेचे आहे. उद्योग क्षेत्रात आलेल्या मंदीवर मात करण्यासाठी व्याज दर कमी करण्याची मागणी या क्षेत्राकडून गेली दोन वर्षे सातत्याने होत होती. पण त्या वेळी महागाई वृद्धी दर १० टक्क्यांच्या वर असल्याने रघुराम राजन यांनी त्यांच्या पतधोरणात व्याज दर कमी करण्याचा दबाव असूनही ते त्यांनी कटाक्षाने टाळले. पण आता महागाई वृद्धी दर निम्म्याने खाली आल्यावर त्यांनी आर्थिक वृद्धीस महत्त्व देऊन व्याज दरकपातीचे धोरण अवलंबले (पायाभूत सोयी-सुविधांची चणचण असलेल्या आपल्या देशात महागाई शून्यावर येणे शक्य नाही, तिचा वृद्धी दर आटोक्यात ठेवणे इतकेच शक्य असते.). सरकारी व खासगी बँकांनी या पतधोरणास प्रतिसाद दिला तरी पोस्टाच्या ठेवीवरील व्याज दर उच्चतम पातळीवरच राहिल्याने आजच्या स्पर्धात्मक काळात व्याज दर लक्षणीयरीत्या कमी करणे शक्य नव्हते, म्हणून बँकांनीच पोस्टाचे व्याज दर कमी करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. बाजाराच्या तुलनेत पोस्टाच्या व्याजाचे उच्चतम दर आणि त्याच वेळी या ठेवींना सरकारी संरक्षण, म्हणजे सर्वोत्तम परतावा आणि सर्वोत्तम संरक्षण हे समीकरण अर्थशास्त्राला पूर्ण छेद देणारे. बाजारभावापेक्षा अधिक व्याज दर देण्याचा भार सरकारलाच उचलावा लागत असल्यामुळे महसुली तूट वाढून त्याची परिणती महागाई वाढण्यातच होते. पतधोरणाचा अभ्यास करून व्याज दर जेव्हा उच्चतम पातळीवर असतात तेव्हा आपल्या ठेवी दीर्घकालासाठी गुंतविणे आणि काही बचत जोखमीच्या पर्यायात गुंतविणे हे शिकून घ्यायला हवे. सदासर्वदा सरकारच्या नावाने गळा काढणे हा उपाय नसून अर्थसाक्षर होणे हा खरा उपाय झाला. अनिल मुसळे, ठाणे यापुढे स्वागताध्यक्षपदच महत्त्वाचे! ‘मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ नये, मते मिळवणे आमचे काम आहे, साहित्यिकांनी आमचा कित्ता गिरवू नये’, असे म्हणताना शरद पवार यांनी ‘आमचा’ म्हणजे राजकारण्यांचा संदर्भ घेतला. त्यात क्रीडा आणि विशेषत: क्रिकेट संघटनांचा आपोआप समावेश होतो. कारण या संघटना राजकारण्यांनी व्यापून टाकल्याचे आपण पाहतो. त्या ठिकाणी निवडणुकांत जे चालते ते साहित्य क्षेत्रात होऊ नये हे सांगण्यात त्यांची सदिच्छा दिसते. परंतु सध्या होत असलेल्या निवडणुकीतील दोषांवर बोट ठेवताना तीमधील उणिवा दूर करून तिचे व्यापक स्वरूप कायम ठेवण्याऐवजी चार माजी अध्यक्षांवर तो निर्णय सोपवण्याचा त्यांचा सल्ला निर्दोष असेल काय, हा पण प्रश्न आहे. कारण जर ‘वरून चिठ्ठी’ आली (त्यात अशक्य ते काय), तर हे चार माजी अध्यक्ष विरोधात जाऊन स्वत:चा निर्णय घेतील याचा भरवसा कोणी देऊ शकणार नाही, इतका राजकीय रंग साहित्य संमेलनांना आलेला दिसत आहे. असो. एकंदरीत हे संमेलन अनेक कारणांनी गाजले असून ऐतिहासिक ठरलेले दिसते. ते यासाठी की संमेलनाचे अध्यक्ष आणि अध्यक्षीय भाषण याला पुढील काळात फारसे महत्त्व न उरता स्वागताध्यक्ष हेच पद जास्त भाव खाऊन जाईल याची शक्यता जास्त वाटते. तसेच संमेलन म्हणजे एक इव्हेन्ट झाल्याने त्याचे स्वरूप अधिक भपकेबाज होऊन त्यावरील उलाढाल कोटीच्या कोटी उड्डाणे करत पुढे जात राहील. प्रायोजकही मिळत राहतील हे अभिमत विद्यापीठाने करून दाखवले आहेच. एकंदरीत साहित्य संमेलनाला आपण म्हणता त्याप्रमाणे ‘उरूस’ किंवा जत्रेचे स्वरूप आलेले दिसेल, पण परंपरा चालू राहील. मुकुंद नवरे, गोरेगाव (मुंबई) विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त उपक्रम नव्या विद्यापीठ कायद्याच्या प्रस्तावात प्रत्येक कॉलेजमध्ये विद्यार्थी तक्रार निवारण केंद्र सुरू करण्याची सूचना केली आहे. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांना नक्कीच उपयुक्त ठरेल. परीक्षांचे निकाल लांबणे, निकालातील चुका, सुविधांचा अभाव, शिष्यवृत्तीचा परतावा न मिळणे यांसारख्या शैक्षणिक अडीअडचणी, प्रसाधनगृहातील अस्वच्छता, आरोग्यसेवेच्या प्रथमोपचारात कमतरता यासारख्या दैनंदिन समस्या, रॅगिंगसारख्या गंभीर सामाजिक समस्या, शिक्षक-विद्यार्थी असमन्वय तसेच विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणेतर गरजा त्यातून मार्ग काढण्यासाठी या तक्रारनिवारण मंचाचा उपयोग होईल. प्रज्ञा मनीष पंडित, ठाणे रक्तदानातील अनास्था चिंताजनक ‘ऐच्छिक रक्तदानात देश मागेच’ हे वृत्त (१९ जाने.) अतिशय दु:खद असून आजही लोकांना रक्तदानाचे महत्त्वच कळलेले नाही हे सत्य अधोरेखित होते. जेव्हा स्वत:ला रक्ताची गरज भासते तेव्हाच फक्त कुणी तरी रक्तदान केले होते म्हणून आपल्याला रक्त मिळू शकले हे जाणवते. पण ती भावना रक्तदान करण्यात परावर्तित होत नाही. त्यातून आता रक्त विकत मिळायची सोय उपलब्ध झाल्याने ऐच्छिक रक्तदान झपाटय़ाने कमी झाले आहे. वस्तुत: निरोगी व्यक्ती वर्षांला तीन वेळा सहज रक्तदान करू शकते. ज्याचा त्या व्यक्तीला काहीही त्रास होत नाही. पण सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात या महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष देण्यास कुणालाही वेळ नाही आणि तशी गरजही वाटत नाही हे दुर्दैव आहे. माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) प्रशासकीय सुधारणा अमलात आणा ‘सातवा वेतन आयोग लांबणीवर’ ही बातमी (१९ जाने.) वाचली. सरकारला आयोगानुसार वेतन द्यावेच लागेल, कारण नोकरशहा हा संघटित वर्ग आहे आणि ‘घ्यायचे कसे’ या बाबतीत त्याचा हात कोणीच धरू शकणार नाही. परंतु आता ‘प्रशासकीय सुधारणा’ अमलात आणण्याचे धाडस मोदी सरकारने दाखवावे. खासगी आस्थापनांप्रमाणे वेतनवाढ आणि कामगिरी-कर्तृत्व याची सांगड असायला हवी, जेणेकरून विद्यमान ‘सब घोडे बारा टके’ या कार्यसंस्कृतीला छेद बसेल. सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, (नवी मुंबई) loksatta@expressindia.com
