डॉ अरुण टिकेकर हे हल्लीच्या काळातील एक सव्यसाची पत्रकार होते. अलीकडे वसई विरार महापालिकेने भरवलेल्या संपादक संमेलनात त्यांचे विचार ऐकण्याचा योग आला होता. अत्यंत निर्भीडपणे आणि मोकळ्या स्वभावाने त्यांनी भांडवलदारी वृत्तपत्रांचे समर्थन केले होते. ‘बडे भांडवलदार अत्यंत व्यावसायिक दृष्टिकोनातून या वृत्तपत्रांकडे बघत असतात. त्या मुळे अशा वृत्तपत्राच्या संपादकांवर त्यांचा दबाव असतो हा सार्वत्रिक गरसमज आहे’ असे मत त्यांनी मांडले होते. त्याचे साधार स्पष्टीकरण देताना त्यांनी आणीबाणी प्रसंगी एक्सप्रेस समूहाने घेतलेल्या भूमिकेचे उदाहरण दिले. सरकारची यंत्रणा फार सक्षम व ताकदवान असते, त्याच्या चुकीच्या धोरणाशी लढताना प्रसंगी तितकीच क्षमता असलेल्या यंत्रणेचा पाठिंबा आवश्यक असतो हे त्यांनी प्रांजळपणे कबूल केले होते! उमेश मुंडले, वसई वेतन आयोग लांबणीवर, ही आनंदवार्ताच ‘सातवा वेतन आयोग लांबणीवर’ अशी बातमी वाचली. खूप आनंद वाटला. खरे म्हणजे तो रद्दच व्हायला हवा. नाही तरी महागाईप्रमाणे त्यांच्या पगारात वेळोवेळी वाढ होतच असते. हा आयोग रद्द झाला तर शेतकरी, असंघटित कर्मचारी आणि छोटे छोटे व्यावसायिक अशांना न्याय देण्यासाठी उचललेले ते एक मोठे पाऊल ठरेल. आर्थिक शिस्त आणून दाखविली, तर हे सरकार सरदार पटेलांसारख्या पोलादी पुरुषाचा वारसा सांगण्यास समर्थ ठरेल. श्याम केळकर शहर आणि विद्यापीठ, दोहोंवर प्रेम.. ‘साक्षेपी साधक’ हा डॉ. अरूण टिकेकरांवरील श्रद्धांजलीपर अग्रलेख (२० जाने.) वाचला. ‘मुंबई शहर’ आणि ‘मुंबई विद्यापीठ’ दोहोंवर टिकेकर यांचे विलक्षण प्रेम होते. ‘लोकसत्ता’तील, ‘स्थल-काल’, ‘बखर मुंबई विद्यापीठाची’ या त्यांच्या लिखाणातून ते प्रकट झाले होते. या व अशा अनेक विषयांवर सरांनी भरभरून लिहिले होते. ‘लोकसत्ता’च्या संपादकपदावरून, मुंबई विद्यापीठाच्या घसरत्या दर्जावर टिकेकर यांनी कोरडे ओढले होते. एका कुलगुरूंच्या गर-वागण्यावर परखडपणे लिहिताना त्यांनी, ‘नव्हाळीचे दिवस संपले, मुंबई विद्यापीठाचा येणारा प्रत्येक कुलगुरू असे काही गुण उधळून दाखवतो, की गेलेला कुलगुरूच बरा होता असे म्हणण्याची वेळ येते,’ असे अत्यंत समर्पक वाक्य लिहिले होते. त्यांच्या कारकीर्दीत, महाविद्यालयीन जीवनातच मी ‘लोकसत्ता’चा कायमचा वाचक झालो आणि मनोमन टिकेकरांना ‘सर’ म्हणू लागलो. सरांच्या अचानक जाण्याने, ग्रंथविश्व आणि ‘संयमी पत्रकारिता’ या दोन्हीत निर्माण झालेली पोकळी सर्वानाच सतत जाणवत राहील. अंकुश मेस्त्री, बोरिवली, मुंबई संकल्पित प्रकल्प पूर्ण होवोत.. अरुण टिकेकर गेले .. महाराष्ट्रातला एक थोर विचारवंत गेला, ज्ञानविश्वाचा आधारवड गेला. समाजाची केवढी मोठी हानी झाली! त्यांच्या जाण्याने एक केवढं मोठं ज्ञानभांडार लुप्त झालं! त्यांचे काही संकल्पित प्रकल्प असतील ते आता कोण आणि कसे पूर्ण करणार? आमच्यासारख्या चाहत्यांना हा प्रश्न आता कायमचा छळत राहील. मृदुला प्रभुराम जोशी, मुंबई वाचक जोडणारे संपादक ‘साक्षेपी साधक’ या अग्रलेखात ( २० जाने.) म्हटल्याप्रमाणे टिकेकरांची वैचारिक मांडणी ही आगरकरी परंपरेशी जवळीक साधणारी होतीच. सर्व वयांचे वाचक त्यांनी जोडले. १८ वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९९७ साली ते लोकसत्तेचे संपादक असताना, भारताच्या पन्नासाव्या स्वातंत्र्यवर्षांचे औचित्य साधून त्यांनी ‘गाथा बलिदानाची’ हे सदर सुरू केले होते. इतिहासाच्या पुस्तकात ज्या स्वातंत्र्यसनिकांना स्थान मिळाले नव्हते वा जे स्मृतीआड गेले होते , अशा वीरांविषयी माहिती देणारी ती दिनमालिका होती. या माहितीचे चिकटवहीत संकलन करून सुयोग्य मांडणी करणाऱ्या शालेय विद्यार्थ्यांसाठी एक स्पर्धाही होती. महाराष्ट्रातून भाग घेतलेल्या हजारो शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये मीही एक होतो. या स्पध्रेच्या निमित्ताने मी ‘लोकसत्ता’ चाळावयास लागलो आणि ‘लोकसत्ता’ परिवाराचा भाग झालो. डॅनिअल मस्करणीस, वसई मध्यमवर्गाला संताप का येतो, हेही पाहा.. ‘मरण नोकरदार मध्यम वर्गाचेच!’ या माझ्या १८ जानेवारीच्या पत्रावरील ‘मध्यमवर्गाने तक्रारीचा अधिकार गमावला!’ अशा प्रतिक्रियेचे पत्र (१९ जानेवारी) वाचले. ‘१५ जी’ आणि ‘१५ एच’ फॉर्म भरून देण्यासाठी अनुक्रमे त्या व्यक्तीचे वार्षकि उत्पन्न रु. २,५०,०००/- च्या आत असावे लागते आणि ती व्यक्ती ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक असावी लागते. सरसकट कोणीही हे फॉर्म भरून देऊ शकत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे घर या आत्यंतिक प्राथमिकतेच्या आणि जिव्हाळ्याच्या गोष्टीवरील कर्ज दर थोडे कमी झाले म्हणून मध्यमवर्गीय माणूस खुश झाला तर, त्यात दुटप्पीपणा कुठून आला? आपल्या खिशावरील भार थोडा हलका झाला म्हणून त्याने आनंदीही होऊ नये का? आपल्या खिशाला परवडेल अशी आणि क्वचित कधीतरी न परवडणारी चन मध्यमवर्गाने करू नये का? की तीही फक्त गर्भश्रीमंतांचीच मक्तेदारी आहे? घरखरेदी, घराचे नूतनीकरण, अगदी चारचाकी नसली तरी, स्कूटर वा मोटरसायकल ही आता चनीची गोष्ट राहिली नाही. मध्यमवर्गाच्या मिळकतीतील प न प चा हिशोब ठेवून त्यावर डोळा ठेवणारे सरकार मोठे व्यावसायिक, उद्योगपती, व्यापारी यांच्या मिळकतीबाबत काणाडोळा का करते? सरकारी बँकांचे ‘एनपीए’ (बुडीत/ थकित कर्जे) वाढवून त्या डबघाईला आणण्यात काही अपवाद वगळता मोठय़ा उद्योगपतींच्याच कंपन्या आहेत, हे वास्तव आहे. तूरडाळ, कांदा आणि जीवनावश्यक गोष्टींची कृत्रिम दरवाढ होण्यास व्यापारी लोकांची साठेबाजी कारणीभूत आहे, त्यामुळेच मध्यमवर्गाला अनावर संताप येतो. उज्ज्वला सु. सूर्यवंशी, ठाणे पश्चिम. भारत हे ‘राष्ट्र’ आधीपासून होतेच.. प्रा. शेषराव मोरे यांच्या ‘संस्कृती-संवाद’ या सदरातील ‘भारत राष्ट्र होते काय?’ हा लेख (२० जानेवारी) सर्वसाधारणपणे मननीय असला तरी त्यातील मुख्य विचार मात्र पटायला कठीण जातो. एक राजा, एक कायदा, एक सन्य, एक प्रशासन या राजकीय समुच्चयाला प्रा. मोरे ‘राष्ट्र’ या संज्ञेला पात्र ठरवितात. केवळ सांस्कृतिक ऐक्य त्यांच्या मते पुरेसे ठरत नाही. आता राजा म्हटले की राज्य आलेच. म्हणजेच मोरे ‘राज्य’ आणि ‘राष्ट्र’ समानार्थी मानतात. पण हे बरोबर वाटत नाही. राष्ट्र म्हणजे ‘आम्ही एक आहोत’ अशी भावना ज्यांच्या मनात खोल रुजली आहे असे लोक. आणि अशी भावना केवळ सांस्कृतिक ऐक्यामुळेच निर्माण होऊ शकते. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे इस्राएल. उणीपुरी दोन हजार वष्रे ज्यू समाज जगभर विखुरलेल्या अवस्थेत होता. पण त्यांच्यात एकत्वाची भावना कायम होती. म्हणजेच ते एक ‘राष्ट्र ’ म्हणून जगत होतेच. त्यांना त्यांचा स्वत:चा भूप्रदेश मिळताच ते जगाच्या नकाशावर दृश्यमान झाले. त्यांच्यातील सांस्कृतिक एकत्वाच्या आधारावर ते विद्यमानच होते. याउलट सोव्हिएत युनियनचे उदाहरण घेता येईल. अनेक ‘राज्ये’ एकत्र येऊनसुद्धा केवळ या एकत्वाच्या भावनेच्या अभावी ते टिकू शकले नाही व सांस्कृतिक एकत्वाच्या आधारावरच त्याची शकले झाली. तेव्हा सांस्कृतिक एकतेची भावना हाच ‘राष्ट्रा’चा मूलाधार मानायला हवा. देश किंवा राज्य ही राष्ट्राची दृश्य रूपे होत. संगणकाच्या भाषेत सांगायचे तर सांस्कृतिक एकता हे राष्ट्राचे सॉफ्टवेअर आहे तर देश किंवा राज्य हे हार्डवेअर आहे. ‘राज्य’ आणि ‘राष्ट्र’ यांची गल्लत करू नये. या दृष्टीने पाहता ब्रिटिशांच्या आगमनाच्या फार पूर्वीपासून केवळ सांस्कृतिक एकतेच्या आधारावर भारत हे ‘राष्ट्र’च होते या म्हणण्यास प्रत्यवाय नसावा. भालचन्द्र काळीकर, पुणे विधान परिषद रद्द केल्यास खर्च वाचेल सरकारी तिजोरीवर ताण पडतो म्हणून राज्य सरकार शासकीय नोकऱ्या , समाजहिताच्या योजनांवर गदा आणते आहे. नोकरभरती कमी करून सरकार जर राज्याच्या तिजोरीची काळजी असल्याचा आव आणत असेल तर विधान परिषदेसाठी खर्च करण्याचे कारणच काय ? भारतात फक्त सहा राज्यांत विधानपरिषद आहे. तेथे फक्त विधानसभाच विधिमंडळाचे कामकाज करते. इतक्या वर्षांत तेथे कोणतीही शासकीय अडचण आल्याचे ऐकिवात नाही इकडे महाराष्ट्रात विधानपरिषदेमुळे कामकाजात गतिमानता आल्याचेही दिसत नाही. उलट विधिमंडळच्या कामकाजाला विलंब होत असल्याचे बऱ्याचदा दिसून येते. तसेच विधानपरिषदेचा वापर राजकीय सोयीसाठीच जास्त होताना दिसतो. महाराष्ट्रातील एकत्रित आमदार संख्या व त्यामुळे शासकीय कामावर होणारा अवाढव्य खर्च बघता विधानपरिषद विसर्जति केल्यास सरकारी कामकाजात २० टक्के बचत होईल. यामुळेच शासनाने व राजकीय पक्षांनी विधानपरिषद रद्दबातल करण्याचा गांभीर्याने विचार करावा, असे मला वाटते. हेमंत नेरपगारे, चोपडा (जळगाव) loksatta@expressindia.com
