खबरदारीचे सल्ले अगतिक असतील; पण उद्धट नाहीत ‘करोनाच्या विळख्यात राज्यसंस्था’ हा राजेश्वरी देशपांडे यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, १२ मार्च) काहीसा भरकटलेला वाटतो. या नवीन साथीला वेगवेगळे देश देत असलेला प्रतिसाद समाधानकारक नाही, असे लेखिकेला वाटू शकते व त्यात थोडेफार तथ्यही आहे. पण चांगले रस्ते व सार्वजनिक वाहतूक असेल तर हेल्मेटची गरज राहणार नाही, असा काहीसा निष्कर्ष लेखातून निघतो आहे. त्यामुळे हेल्मेटचे रूपक करोनाच्या संदर्भात संदर्भहीन वाटते. प्रवास करू नका, तोंडाला रुमाल बांधा, सारखे साबणाने हात धुवा, हे सल्ले कदाचित अगतिक आहेत, पण बेपर्वा आणि उद्धट नाहीत. साथीचे संक्रमण थांबून याचा त्रास कमीत कमी लोकांना होईल, हे पाहणे ही आजची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. हे सल्ले त्या दृष्टीने योग्यच आहेत. हा विषाणू नवीन असल्याने वैज्ञानिकांनाही प्रतिबंधक लस निर्माण करण्यास थोडाफार वेळ लागणारच आहे. अशा प्रकारचे नवनवीन विषाणू /जिवाणू भविष्यातही येणार. या साथी जागतिक असणार आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना व तत्सम संघटना यांनी अशा साथींना तोंड देण्यासाठी काही तरी निश्चित धोरण ठरवले पाहिजे. चीनने साथीच्या सुरुवातीलाच जागतिक समुदायाला विश्वासात घेतले असते, तर कदाचित काही वेगळे चित्र दिसले असते. - डॉ. अनिल जोशी, पंढरपूर भय इथले संपत नाही.. ‘करोनाच्या विळख्यात राज्यसंस्था’ हा लेख व ‘भीतीच्या प्रसारास समाजमाध्यम जबाबदार!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ मार्च) वाचली. महाराष्ट्रात पाच करोना रोगी आढळले अशी बातमी, त्यावर सर्वत्र गदारोळ आणि महाराष्ट्रातच दररोज सरासरी पाच शेतकरी आत्महत्या करतात हे वास्तव; या दोन टोकांची सांगड कशी घालायची, हा प्रश्न पाडतो. आरोग्य साक्षरतेची जी गत तीच आर्थिक साक्षरतेची. अशा वर्तमान स्थितीत कवी ग्रेस यांच्या ‘भय इथले संपत नाही..’ या काव्यपंक्ती आठवतात. ‘करोनाच्या विळख्यात राज्यसंस्था’ या लेखातून ती भयग्रस्तता नेमकी पकडली आहे. ‘अज्ञानात सुख’ या म्हणण्याची अशा वेळी आठवण होते! - सुखदेव काळे, दापोली (जि. रत्नागिरी) बहुसंख्याकांच्या बेरजेसाठीच..? ‘जनगणना; पण वजाबाकीची!’ हा लेख वाचला. जे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वीपासून कागदपत्रांविना भारतात राहत आहेत व ज्यांच्यावर बेकायदा स्थलांतरित म्हणून कारवाई होत असते, त्यांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यान्वये भारतीय नागरिकत्व बहाल केले जाणार आहे. पण भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या तरतुदीनसार जन्म, भारतीय नागरिकाशी लग्न, भारतीय नागरिकाच्या पोटी जन्म- मग तो भारताबाहेर असला तरी- अशी व्यक्ती भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी पात्र ठरते. मात्र, २०१९च्या ताज्या कायद्यात धर्माच्या आधारावर- बिगरमुस्लिमांपैकी वास्तव्यास ११ वर्षांऐवजी आता सहा वर्षे पूर्ण झालेल्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाऊ शकते. १९५५ च्या कायद्यातील तरतुदीतील ११ वर्षांची रहिवासाची अट आता तेव्हाची फाळणीसदृश स्थिती, तातडी तसेच आणीबाणी नसताना सहा वर्षांच्या पातळीवर आणण्यामागे कोणते तार्किक कारण आहे? की या खटाटोपामागे ‘मुस्लिमांची वजाबाकी व बहुसंख्याकांची बेरीज’ हा राजकीय अजेण्डा राबवायचा हेतू आहे? - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे दहशतवाद वाढतो तो कायद्यामुळे नव्हे, तर कायद्याविषयी हेतुपुरस्सर केल्या जाणाऱ्या अपप्रचारामुळे! ‘जनगणना; पण वजाबाकीची!’ हा रवी अभ्यंकर यांचा लेख (रविवार विशेष, ८ मार्च) वाचला. लेखाचा पूर्वार्ध अभ्यासपूर्ण, माहितीपूर्ण आहे. उत्तरार्धात मात्र अनेक विवाद्य मुद्दे येतात, त्यांचा परामर्श घेण्याचा हा प्रयत्न.. (१) ‘एनआरसी = एनपीआर वजा संशयास्पद आणि बेकायदा रहिवासी’ ही मांडणी अगदी बरोबर. पण पुढे लेखक म्हणतात की, ‘यातल्या मुस्लिमेतर रहिवाशांना आता सीएएने अभय आणि नागरिकत्व देऊ केले आहे, त्यामुळे राहते ते समीकरण असे : ‘एनआरसी = एनपीआर वजा संशयास्पद आणि बेकायदा ‘मुस्लीम’ रहिवासी’!’ हे अगदी सरधोपट अतिसुलभीकरण म्हणावे लागेल. कारण सीएएने सरसकट सर्व मुस्लिमेतर रहिवाशांना ‘अभय व नागरिकत्व’ दिले आहे, ही वस्तुस्थिती नाही. मुस्लिमेतर सहा धर्माचे जे रहिवासी ‘संशयास्पद’ ठरतील ते सीएएमुळे आपोआप ‘नागरिक’ ठरणार, असे कुठे आहे? एखाद्या (संशयास्पद) हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन, शीख किंवा पारशी व्यक्तीला- सीएएनुसार ‘नागरिक’ ठरण्यासाठी- ती अफगाणिस्तान, पाकिस्तान किंवा बांगलादेशातून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी ‘स्थलांतरित’ होऊन इथे आल्याचे दाखवावेच लागेल? म्हणजे तिच्या ‘संशयास्पद’ रहिवासी असण्यात केवळ मुस्लिमेतर असण्याने कसा फरक पडणार? (२) ‘एनआरसी छाननी प्रक्रियेत प्रत्येक मुसलमानाला तो कायदेशीर नागरिक असल्याचे सिद्ध करावे लागेल’ - हे आणखी एक धादांत चुकीचे विधान. १० डिसेंबर २००३ रोजी गृह खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या नऊ पानी नियमावलीत हिंदू, मुस्लीम किंवा अन्य कोणत्याही धर्माचा यित्कचितही उल्लेख नाही. नियमावलीतील नियम ४ (१ ते ७) मध्ये ज्यांचे नागरिकत्व ‘संशयास्पद’ असल्याचे प्रथमदर्शनी वाटेल, त्यांच्यासाठी जी प्रक्रिया घालून दिलेली आहे, ती सर्व धर्मीयांसाठी अगदी एकसारखीच आहे, किंबहुना त्यात धर्माचा काहीही उल्लेख नाही. (३) डिसेंबर २०१९ मध्ये सीएए आणला गेला. जर दहशतवाद हा अशा कायद्यांमुळे वाढतो, असे म्हणायचे असेल, तर मग गेली कित्येक दशके देशात दहशतवादी हल्ले होत आले आहेत, ते कशामुळे? दंगली वा दहशतवाद वाढतो, तो या कायद्याविषयी हेतुपुरस्सर केल्या जाणाऱ्या अपप्रचारामुळे! - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) सार्वजनिक कार्यक्रम : वर्तणूक संहिता हवीच! ज्या कार्यक्रमांत केवळ भाषणेच असतात, अशा जाहीर कार्यक्रमांचे स्वरूप कसे असावे आणि ते कसे पार पाडावे, याबाबतची एखादी मार्गदर्शक संहिता आता तयार केली पाहिजे, असे हल्ली वारंवार वाटू लागले आहे. ताजे निमित्त म्हणजे ११ मार्चला महाराष्ट्राच्या विधानमंडळात शंकरराव चव्हाण, राजारामबापू पाटील, यशवंतराव मोहिते व रफिक झकेरिया या चार मान्यवरांची जन्मशताब्दी साजरी करण्याचा झालेला कार्यक्रम. विधान भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण होते ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची उपस्थिती. याखेरीज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही पीठासीन अधिकारी, मंत्री अशोक चव्हाण आणि जयंत पाटील आदींची उपस्थिती होती. या चार दिवंगत नेत्यांच्या ‘कार्य-कर्तृत्वाचे संस्मरण’ होणार असल्याने कार्यक्रम रंगतदार होण्याची अपेक्षा होती. ही अपेक्षा पूर्ण होईल असा आरंभ अशोक चव्हाण यांच्या भाषणाने झाला. स्वत:च्या वडिलांबद्दल बोलायचे असूनही त्यांनी या चारही दिवंगत नेत्यांचा अत्यंत थोडक्यात परिचय करून दिला. पण खरा धक्का दिला राजारामबापू पाटील यांचे चिरंजीव जयंत पाटील यांनी. सर्व मान्यवर आणि सभागृहास अभिवादन करून जयंतरावांनी आपले ‘दोन शब्द’ बोलून खरोखर मिनिटभरातच आपले भाषण संपवले. देवेंद्र फडणवीस यांनीही कालमर्यादेचे भान ठेवले. मात्र कार्यक्रमाला काही दिशा देण्याचा संचालक उल्हास पवार यांचा प्रयत्न फोल ठरला. जो तो आपापल्या इच्छेनुसार भाषण करत होता. एका वक्त्याचे तर भाषण संपले म्हणूनच टाळ्या पडल्या! मात्र या साऱ्यावर कडी केली शिवराज पाटील यांनी. भाषण कसे नसावे, याचा आदर्श वस्तुपाठच त्यांनी घालून दिला. दीर्घ अनुभव असलेले शिवराज पाटील अनेक विषयांवर सविस्तर बोलले. पण त्यात एखाद् दुसराच संदर्भ मूळ विषयाशी सुसंगत होता. शिवराज पाटलांनी भाषणाच्या अखेरीस वक्ता म्हणून आपणास बोलावल्याबद्दल संबंधितांचे आणि समारंभाचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे खास आभार मानले. त्यावर पवारांनी आपले दोन्ही कान पकडून या कृत्याची जबाबदारी स्वीकारली! त्यामुळे सभागृहात टाळ्यांचा पाऊस पडला. विधिमंडळाच्या शिष्टाचारानुसार यानंतर विधान परिषदेचे सभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आदींची भाषणे होणे बाकी होते. मात्र ही सगळी मंडळी विलक्षण अस्वस्थ झाल्याचे सतत जाणवत होते. अखेर व्यासपीठावर थोडी कानोकानी झाली आणि शरद पवार भाषणास उभे राहिले, तेव्हा एक दीर्घ सुस्कारा चहूकडून ऐकू आला. पवार यांचे जाहीर सभेतील भाषण वेगळे. मात्र ते विधान भवनासारख्या व्यासपीठावर बोलतात तेव्हा विविध व्यक्ती, आठवणी, निरीक्षणे यांच्याबद्दल त्यांचे अनुभव ऐकण्यासारखे असतात. पवारांनी या चौघांबद्दल अनेक आठवणींना उजाळा देत आपले भाषण सजवले. पवार यांच्याप्रमाणेच या कार्यक्रमात उद्धव ठाकरे बाजी मारून गेले. नेमके मुद्दय़ांवर कसे बोलावे, याचे कौशल्य त्यांनी आत्मसात केले आहे. मात्र, आरंभी म्हटल्याप्रमाणे जनता आणि नेते यांच्यासाठी एक आचारसंहिता आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री वा विरोधी पक्षनेते किंवा पवारांसारखे ज्येष्ठ नेते बोलत असताना अनेकांचे त्यांच्याकडे लक्ष नव्हते. सभागृहात बसलेले काही ज्येष्ठ मंत्री आणि काही सदस्य मोबाइलमध्ये बहुतेक वेळ गर्क होते. अशा वर्तनातून एक सुप्त संदेश बाहेर जातो, ही जाणीव त्यांना असल्याचे दिसत नव्हते. ‘यथा राजा तथा प्रजा’ या न्यायाने अनेक प्रेक्षकही आपण कोठे बसलो आहोत याचा काहीही विचार न करता घरगुती गप्पा मोबाइलवर मारत होते. आपल्या सार्वजनिक जीवनात कसे वागावे, याचे काही नियम कठोरपणे अमलात आणावे, अशी आज देशाची परिस्थिती खरोखर झाली आहे. - दिलीप चावरे, मुंबई मेक्सिकोतले आंदोलन.. आणि कोपर्डी-खैरलांजी ‘‘गायब’ स्त्रियांची ताकद!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१२ मार्च) वाचला. मेक्सिकोमध्ये जानेवारी ते सप्टेंबर २०१९ या नऊ महिन्यांत २,८३३ स्त्रियांच्या हत्या झाल्या आहेत. तिथे स्त्रियांवर अत्याचार होऊन रोज सरासरी दहा स्त्रियांची हत्या करण्यात येते. या पाश्र्वभूमीवर तेथील स्त्रियांनी याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी केलेले आंदोलन खरेच अभिनव म्हटले पाहिजे. शाळा- महाविद्यालये- कार्यालये- बाजारपेठांतून स्त्रिया गायब झाल्या नि त्यांच्याविना जग कसे असेल, याचा प्रत्यय आणून दिला. राष्ट्रपती लोपेझ ओब्रॅडोर यांच्या दैनंदिन पत्रकार परिषदांवरही महिला पत्रकारांनी बहिष्कार टाकला होता. पंचविशीतल्या इनग्रीड इसामेला या युवतीचा तिच्या जोडीदाराने निर्घृण खून केल्याची घटना घडली नि तिथल्या स्त्रियांच्या मनात संतापाची लाट उसळली! या युवतीचे छायाचित्र समाजमाध्यमांवर टाकून आपल्या आंदोलनाला आणखी एक वेगळपण आंदोलनकर्त्यां स्त्रियांनी प्राप्त करून दिले. आपल्या देशातसुद्धा स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारांची व्याप्ती नि प्रकार कमी नाहीत. अलीकडे तर यात सातत्याने वाढच होताना दिसून येत आहे- मग स्त्री कोणत्याही स्तरातील असो. मेक्सिकोमधल्या या स्त्रियांच्या संपामुळे एकाच दिवसात सुमारे ९,७२१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचेही समोर आले आहे. यावरून स्त्रियांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे किती हानिकारक आहे, याची कल्पना तिथल्या सरकारला आली असेलच! वर म्हटल्याप्रमाणे, आपल्या देशातली परिस्थितीही फारशी निराळी नाही. पण मुद्दा असा की, मेक्सिकोमध्ये स्त्रियांनी जे आंदोलन केले ते आपल्या देशात होणे शक्य आहे का? कारण भारतात ‘महिला’ हा घटक एकजिनसी नाहीये. इथे त्या जात, वर्ग, धर्म, शहरी, ग्रामीण, शिक्षित, अशिक्षित यांसारख्या अनेक वर्गवारींत विभागल्या गेल्या आहेत. म्हणून तर कोपर्डी प्रकरण नि खैरलांजी प्रकरण या दोन्हींकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन भिन्न असल्याचे लक्षात येते. मेक्सिकोतल्या स्त्रियांनी साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेतले एवढे मात्र नक्की. या आंदोलनाचा मेक्सिकोमध्ये आणि इतरही ठिकाणी काय नि कसा परिणाम होतो, हे अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरेल. - डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक मग कर्जे नियमित भागवणार तरी कशी? ‘बिनचूक ब्रेख्त’ हा अग्रलेख (९ मार्च) वाचला. ‘नफ्याचे खासगीकरण आणि तोटय़ाचे राष्ट्रीयीकरण’ सरकारने राबवणे हे अत्यंत चुकीचेच आहे. पण ते कधी? तर देशात ‘आदर्श भांडवलशाही पद्धत’ असताना. मुळात आदर्श भांडवलशाहीत सरकार मोठय़ा प्रमाणात उद्योगात असणेच अयोग्य आहे. भारतात तर सरकार बलाढय़ बँका, विमा कंपन्या, तेल कंपन्या, विमान कंपन्या, दूरसंचार कंपन्या.. सारे काही चालवते. त्यातील अनेक कंपन्या तर अनेक वर्षे निव्वळ तोटय़ात चालत आहेत आणि सरकार या कंपन्यांत अखंडपणे भांडवल ओतत आहे व त्यांना वाचवत आहे. दर दोन वर्षांनी सरकारे हजारो कोटींची कृषी कर्जमाफी आणत आहेत. या आधी सरकारने आयडीबीआय बँक आयुर्विमा महामंडळाच्या गळ्यात जबरदस्तीने बांधून तब्बल २१ हजार कोटी रुपये पदरात पाडून घेतलेच ना? थोडक्यात, आपल्याकडे ना आदर्श भांडवलशाही आहे, ना आदर्श समाजवाद! आपल्याकडे आहे ती ‘कुडमुडी भांडवलशाही’! आदर्श पद्धतच अस्तित्वात नाही, तर आदर्श पद्धतीचे नियम तरी कसे पाळायचे? मात्र, प्रश्न आदर्शवादाचा नाहीच. येस बँक अत्यंत धोकादायक पद्धतीने कर्ज वितरण करत होतीच; पण मंदीचे दिवस येण्याअगोदर त्याची वसुलीदेखील करत होतीच. त्या दरम्यान बक्कळ नफादेखील कमावत होती आणि सरकारला त्याचा कराचा हिस्सासुद्धा देत होतीच. त्याच वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने हस्तक्षेप करून व्यवस्थापनाला वठणीवर आणायला हवे होते. तसेच एकामागून एक बँका, वित्तसंस्था, कंपन्या डबघाईला येण्यासाठी सरकारी धोरणे अजिबात जबाबदार नाहीत का? घातकी नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवा कराची सरकारने लावलेली वाट, लोकांचे घटलेले उत्पन्न, बाजारात घरांची नसणारी मागणी, जिओ या कंपनीस दिलेले मोकाट कुरण अशा अनेक चुकीच्या सरकारी धोरणांमुळे उद्योगांची पार दैना उडाली आणि त्यांचे नफ्याचे गणितच कोलमडले. मग ते घेतलेली कर्जे कशी काय नियमितपणे भरणार? थोडक्यात, सरकारने ओढून आणलेल्या संकटांच्या मालिकांनीच अनके बँका अडचणीत आल्या असे म्हटले तर ते पूर्ण चुकीचे ठरणार नाही. येस बँक जात्यात आहे आणि आणखी किती सुपात आहेत, हे तर सर्वश्रुत आहेच. - अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई) अर्थसुरक्षेची हमी मिळणार नसेल, तर.. ‘अर्थकोंडीने हाहाकार..; येस बँकेवरील र्निबधांमुळे सहकारी बँकांचे व्यवहार ठप्प’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ८ मार्च) वाचले. यानिमित्ताने व्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत होत असेल, तर त्याला जबाबदार कोण? एकीकडे सरकारने सरकारी बँकांचे खच्चीकरण करण्याचे धोरण राबवायचे आणि दुसरीकडे लबाड लांडग्यांनी श्रमाच्या पैशावर डल्ला मारून मध्यमवर्गीय-गोरगरिबांचे लचके तोडायचे, हे चित्र केव्हा बदलणार? याचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आपले नियंत्रण नाही म्हणायचे आणि दुसरीकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून गंगाजळीची सरकारने मागणी करायची, हे दुटप्पी धोरण फार वेळ चालणार नाही. जनसामान्यांचे पैसे सुरक्षित राखण्याची हमी सरकार देत नसेल, तर बँकिंग पद्धती मोडीत काढून नगदी व्यवहाराला प्राधान्य आले तर निदान जनतेला सरकारकडे बोट दाखवायला जागाच राहणार नाही! -अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे) मदतीने नुकसान हा तर्क चूक येस बँकेला मदत केल्यानंतर स्टेट बँक किंवा आयुर्विमा महामंडळाला नुकसान होईल, हा तर्क चुकीचा आहे. येस बँकेच्या १,२०० शाखा असून व्यवसाय पाच लाख कोटींवर आहे. जर बँकेला आता मदत नाही केली, तर ठेवीदारांचे, गुंतवणूकदारांचे नुकसान होईल. इतर बँकांवरही याचा विपरीत परिणाम होईल. बँक संघटनांनी येस बँकेबाबतीत चुकीची भूमिका घेतली आहे. या संघटनांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळावर असतात, पण ते बँकेचा ताळेबंद बघून त्याबद्दल आवाज उठवत नाही. अशाने कर्मचाऱ्यांचे भले होते अशी जर भावना असेल, तर तो त्यांचा भ्रम आहे. - दिगंबर जोशी, टिळक नगर (मुंबई) ग्राहकांचा दबाव हाच उपाय ‘बिनचूक ब्रेख्त’ हा अग्रलेख (९ मार्च) वाचला. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी अशा कठीणप्रसंगी ते सरकारी कंपन्या आणि आस्थापनांनाच वेठीला धरते. त्यामुळे आपले काय नुकसान होत आहे, ते सर्वसामान्य जनतेला कळत नाही. देशाच्या एकंदर आर्थिक परिस्थितीबाबत सावधानतेचे इशारे देणाऱ्या तज्ज्ञांचा उद्देश सरकारने वेळीच पावले उचलावीत हाच असतो. परंतु सध्याचे सरकार या तज्ज्ञांकडे लक्ष देऊ इच्छित नाही. ‘टू बिग टु फॉल अ‍ॅण्ड टू बिग टु बेल आऊट’ हे सार्वकालिक सत्य २००८ मध्ये अमेरिकेतील ‘बेअर अ‍ॅण्ड स्टर्न्‍स’ व ‘लेहमन ब्रदर्स’ या बँका कोसळून अधोरेखित झाले. अमेरिकी सरकारने त्यांना कोणतीही मदत केली नाही. आपल्याकडेही अशा काही बँका असल्या, तरी इथे मात्र हे शक्य होणार नाही; कारण सर्वाचेच हितसंबंध एकमेकांत गुंतलेले आहेत. बँक ग्राहकांसाठी पूर्वी काम करणाऱ्या संघटना आता अस्तित्वात नाहीत. ‘बँक डिपॉझिटर्स असोसिएशन’ या लढवय्या संस्थेची आठवण अशा वेळी येणे अपरिहार्य आहे. ‘मनीलाइफ फाऊंडेशन’ ही अर्थक्षेत्रात जागल्याचे काम करणारी संस्था गेले दीड वर्ष येस बँकेच्या कामकाज व व्यवस्थापनाबद्दल इशारे देत आहे, हेही महत्त्वाचे. सारांश, अर्थसाक्षरता वाढवणे आणि त्याद्वारे सरकारवर ग्राहकांचा दबाव निर्माण करणे हाच उपाय आहे. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) ‘बँकेला’ म्हणजे कोणाला वाचवायचे? ‘बिनचूक ब्रेख्त’ हा अग्रलेख वाचला. ज्या उच्चपदस्थांनी नियम डावलून नको ते कर्जवाटप केले, त्यांना वाचवावे असे कोणीच म्हणणार नाही. ज्यांनी बँकेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवून ते वेळीच रोखायला हवे होते, त्यांनाही वाचवायची गरज नाही; कारण तो गुन्ह्य़ाकडे केलेला काणाडोळा, म्हणजेच अप्रत्यक्ष सहभाग ठरतो. बँकेच्या सामान्य समभागधारकांचा यात प्रत्यक्ष दोष नसला, तरी त्यांनी मालक या नात्याने ती भांडवली जोखीम जाणतेपणी स्वीकारलेली असते; त्यामुळे त्यांचे भांडवल वाचवण्याचीही गरज नाही. खातेदारांच्या पशाचा विचार मात्र वेगळा करावाच लागेल. एखादी यात्रा कंपनी गैरप्रकारांमुळे बुडाली तर सहलीचे पैसे सरकारने परत द्यावे, अशी ग्राहकांची अपेक्षा नसते. परंतु बँक म्हणजे अशी यात्रा कंपनी नव्हे. ‘टु बँक ऑन’ या इंग्रजी क्रियापदातच ‘विश्वासाने विसंबून राहणे’ अभिप्रेत आहे. देशात रीतसर नियमांनुसार ‘बँक’ अशी बिरुदावली लावून एखाद्याला व्यवसाय करू दिला, तर त्यातील खातेदारांना व्यवस्था वाऱ्यावर सोडू शकत नाही- मग भले ती बँक खासगी असली तरी. (पुरेसा पाऊस पाडणे, एखादी दूरसंचार कंपनी नफ्यात चालणे ही खरे तर सरकारची जबाबदारीही नसते; पण तरीही शेतकऱ्यांना वा दूरसंचार कंपन्यांना व्यापक अर्थाने सामाजिक विचार करून सांभाळून घेतले जाते आणि ते योग्यच आहे. त्याचा भारही शासनाच्या- म्हणजेच दुसऱ्याच कोणाच्या तरी- खांद्यावर येऊन पडत असतोच ना?) पसा अमर असतो. तो रूपे बदलतो, पण नष्ट होत नाही. कर्ज बुडले, बँक बुडली तरी खातेदारांचा पसा कुठल्या तरी स्वरूपात कुठे तरी अस्तित्वात असतोच. तो नियमानुसार वसूल करणे अजिबात अशक्य नसते- अर्थात तशी इच्छा असेल तरच. मात्र जे काही करायचे ते येस, पीएमसी, सीकेपी अशा साऱ्या बँकांना लागू केले पाहिजे. त्यातही दुजाभाव दिसला तर मात्र हेतूंवर शंका उपस्थित होणारच. ‘बँकेला’ वाचवायचे म्हणजे नक्की कोणाला, कसे आणि का वाचवायचे, याचा सखोल ऊहापोह अर्थक्षेत्रातील जाणकारांनी केला पाहिजे असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे अर्थसाक्षरता नाही म्हणूनच.. ‘बिनचूक ब्रेख्त’ या संपादकीयात जनतेतील अर्थसाक्षरतेच्या अभावावरही टीका केली ते अतिशय योग्य झाले. याचे कारण अर्थसाक्षरता असती तर स्टेट बँक वा आयुर्विमा महामंडळातील पसा हा बुडणाऱ्या बँकांकडे वळविण्याची सरकारची हिंमतच झाली नसती. कारण तो सर्वसामान्यांनी ठेवलेला पसा असतो. त्या पशाचे विश्वस्त म्हणून काम पाहणे ही या संस्थांची प्राथमिकता असते. परंतु सध्या आर्थिक आणि विशेषत: बँकिंग क्षेत्रात जो अनागोंदी कारभार सुरू आहे त्यास जनतेतील अर्थसाक्षरतेचा अभाव हेही कारण आहे. येस बँक तगली पाहिजेच, पण त्यासाठी सर्वसामान्यांनी बचत केलेला पसा वारेमापपणे वापरणे हे नैतिकदृष्टय़ा कितपत योग्य आहे? सरकारने आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने योग्य नियंत्रण आणि कारवाई केली असती तर आज ही वेळच आलीच नसती. - सचिन वाळिबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर)
