‘टाळेबंदीवरून मतभेद’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ जुलै) वाचली. या महत्त्वाच्या व जनतेच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना उघड झालेले हे मतभेद, महाविकास आघाडीत सारे काही ‘आलबेल’ नाही हे तर दर्शवतातच; त्याचबरोबर महाविकास आघाडीची वाटचाल ‘एकतंत्री’ कारभाराकडे चालू आहे की काय, याची दाट शंका येते. तसे असेल तर ते या आघाडीच्या भविष्यातील अस्तित्वासाठी गंभीर आहे. आपण कधी पुन्हा सत्तेत येऊ म्हणून देव पाण्यात टाकून बसलेल्या भाजप नेत्यांच्या आशा पल्लवित करण्यासाठीच आपल्यातील मतभेद चव्हाटय़ावर आणायचे की कसे, याचा विचार त्या आघाडीतील नेत्यांनी केलेला बरा. परंतु आणखी गंभीर असा दुसरा मुद्दा आहे.

महाविकास आघाडीचीही वाटचाल ‘एकतंत्री कारभारा’कडेच होत असेल, तर मग केंद्रातील मोदी सरकार व महाविकास आघाडीत फरक तो काय? जो ‘आले राजाच्या मना केली घोषित टाळेबंदी..’चा मार्ग २४  मार्चपासूनची देशव्यापी टाळेबंदी घोषित करताना मोदी सरकारने अवलंबिला, तोच मार्ग आता अनेक शहरांत ‘पुन्हा टाळेबंदी’ ( तीही ‘मिशन बिगिन अगेन’नंतर!) घोषित करताना महाविकास आघाडी अवलंबते आहे. टाळेबंदीवरून उघड झालेले हे मतभेद महाविकास आघाडीच्या प्रतिमेला व वेगळेपणाला आणि मुख्य म्हणजे लोकशाही पद्धतीने कारभार चालवण्याच्या आश्वासनाला धक्का पोहोचवत आहेत. एकतंत्री कारभार हा आघाडीच्या अस्तित्वाला आणि उरल्यासुरल्या लोकशाहीला असा दोहोंना घातक ठरेल.

 – मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व

नियमांचा परिणाम काय होतो?

‘सारासार विचार न करता घेतलेल्या निर्णयांमुळे नागरिकांची परवड’  हे पत्र (लोकमानस, ३ जुलै) वाचले. टाळेबंदीच्या तीन महिन्यांत काही निर्णय हे अत्यंत घाईत आणि परिणाम काय होईल याचा विचार न करता घेतले गेले. ‘दुचाकीवर एकापेक्षा जास्त आणि चारचाकीमध्ये तीनपेक्षा जास्त लोकांना प्रवास करण्यास परवानगी नाही’- असा निर्णय काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या बहुतेक भागांत  लागू झाला; परंतु या निर्णयाचे कितपत पालन झाले? वारंवार वाढवलेल्या टाळेबंदी या साध्य तेव्हाच होतील जेव्हा नियमांचे पालन योग्य पद्धतीने केले जाईल. राज्याचे मुख्यमंत्री असो किं वा सामान्य नागरिक, जोपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती नियमांच्या बंधनात राहून काम करणार नाही तोपर्यंत टाळेबंदी सफल होणार नाही.

– योगेश सूर्यवंशी, श्रीरामपूर

धर्म, संस्कृती व राष्ट्रवाद यांचे मिश्रण!

‘मार्क्‍सला मूठमाती!’ हा अग्रलेख (३ जुलै) वाचला. आजचा पुतिन यांच्या नेतृत्वातील रशिया (पूर्वाश्रमीचा कम्युनिस्ट, सोव्हिएत संघ) आणि स्वत:ला कम्युनिस्ट म्हणविणारे चीनचे क्षी जिनपिंग या दोन राष्ट्रांत जिथे साम्यवादी विचारांचे बाळकडू पाजले गेले होते, तेथे इतक्या सहजतेने त्या राष्ट्रांतील सामान्य जनतेनेच सत्ताधीशांची ‘तथाकथित लोकशाहीद्वारे हुकूमशाही’ मान्य केली आहे. दुसरीकडे, पूर्णत: भांडवलशाही व सर्वत्र लष्करी हस्तक्षेप करून जगावर आपले वर्चस्व लादणारे अमेरिकेचे राज्यकर्तेदेखील या दिशेने पावले टाकत आहेत. धर्म, संस्कृती व राष्ट्रवाद या त्रिसूत्री विचारांनी मिश्रित ‘अफूची गोळी’ समाजमनावर जो परिणाम करीत आहे तो पाहता, जगातील इतर राष्ट्रांतही याच पद्धतीचा अवलंब करून तेथील सत्ताधीशांनी स्वत:स तहहयात सत्ताधीश केले तर त्यात नवल काय?

– शरद नानल, सांताक्रूझ (मुंबई)

हीन प्रवृत्ती वाढत आहेत..

‘किरकोळ विक्रे त्यांच्या मनमानीमुळे भाज्या-फळांचे दर दुप्पट’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ जुलै) वाचली. इंधन दरवाढीने भाज्या महागण्याची शक्यता कमी, कारण १२ रुपयांनी इंधन दरवाढ झाली तरी २५० कि.मी.वरून आलेली भाजी फार तर एक रुपयाने महाग होईल. म्हणजे जर भाज्यांचे दर २० रुपयांनी वाढले असतील तर ही व्यापाऱ्यांची शुद्ध नफेखोरी ठरते. आज देशात अशी हीन वृत्ती सर्वत्र दिसून येत आहे. महासाथीच्या काळात सर्वत्र जनता त्रस्त झाली असताना, अशा वृत्तीचे लोक त्याचा अनुचित फायदा घेत आहेत वा राजकारण करत आहेत. उन्हाळ्यात विजेचा वापर जवळपास दीडपट ते दुप्पट होतो; पण लोकांची ओरड वारेमाप वीज बिल आल्याबद्दल होत आहे. काही लोकांना आलेही असेल, तर त्यांनी त्यावर भेटून विचारणा करावी- पण ‘वीज बिल माफ करा’ ही मागणी कशाकरता?  मला, माझ्या काही नातेवाईकांना वा शेजाऱ्यांना अवास्तव बिल आले नाही.

अशी आणखीही बरीच उदाहरणे आहेत.. अनेक सेवाभावी संस्थांनी धान्यवाटप वा अन्नदान केले आहे, पण सुसूत्रता नसल्याने एकाच भागात दोन-तीनदा धान्यवाटप वा अन्नदान झाले आहे आणि त्यात, तसेच शासनाने वाटलेले धान्य धरून अनेकांनी सात-आठ महिन्यांचे धान्य घरात भरून घेतले आहे. त्याचप्रमाणे, दारू विकत घ्यायला लोकांकडे पैसे आहेत.. नागपुरात दारूविक्री सुरू झाल्यापासून रोज सरासरी ५०,००० लिटर दारू विकली गेल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’तच वाचले होते! हे सर्व उबग आणणारे आहे.

– विनायक खरे, नागपूर</strong>

‘आरोग्योत्सवा’चे कौतुक लोकप्रतिनिधींना नाही?

करोना महासाथीच्या काळात गणेश मंडळांनी गणेशोत्सव सरकारी नियमांनुसार करावा किंवा थेट करूच नये, हा त्या त्या मंडळाचा अंतर्गत मुद्दा आहे. मी त्यांच्या निर्णयाचा सन्मान करतो. अशा ऐन करोनाकाळात लालबागचा राजा मंडळाने भली मोठी गणेशमूर्ती नाकारून जो पर्यायी आरोग्योत्सवाचा निर्णय घेतला आहे तो नक्कीच कौतुकास्पद आहे. असे सर्वत्र व्हावे अशी मनोमन इच्छा आहे. जरी इतर मंडळांना असा आदर्शवादी निर्णय घेता आला नाही तरी, त्यांनी अत्यंत साधेपणाने हा गणेशोत्सव साजरा करावा. जबर गर्दीची शक्यता असताना गणेशमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा न करणे, हा निर्णय समयोचित असाच आहे. अशा निर्णयाचे समाजाच्या सर्व स्तरांतून कौतुक झाले पाहिजे. विशेषत: आमदार, खासदार यांसारख्या लोकप्रतिनिधींनी कौतुक केले पाहिजे. जनहितापुढे रूढी, परंपरा गौण मानली पाहिजे. याउलट भाजपचे आमदार आशीष शेलार यांनी यावर नाराजी दर्शविली आहे, याचे सखेद आश्चर्य वाटते. आशीष शेलारांसारख्या प्रगत विचारांच्या नेत्याला हे खचितच शोभत नाही. असो. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून इतर अनेक गणेशोत्सव मंडळांना असे निर्णय घेण्याचे धाडस येवो, हीच ‘बुद्धीची देवता’ श्रीगजाननाचरणी प्रार्थना!

– श्रीप्रसाद खुळे, डोंबिवली पश्चिम