काँग्रेसमधील विद्वानांचे अरुण्यरुदन! ‘अस्वस्थ प्रजासत्ताकाची अराजकाकडे वाटचाल..’ हा डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ९ फेब्रुवारी) वाचला. लेखात मोदी सरकारने सत्ताप्राप्तीपासून- म्हणजेच २०१४ पासून राज्यघटनेतील तत्त्वांपासून कशी फारकत घेतली, याचा विस्तृत आढावा घेतला आहे. लेखात मांडलेले मुद्दे आणि निष्कर्ष काही नवीन नाहीत. मोदी सरकार संघप्रणीत हिंदुत्व देशावर लादत आहे; त्यासाठीच त्यांनी केंद्रातील राजकीय सत्ता हस्तगत केली आहे; यासाठी ते घटनेतील तरतुदींना बगल देऊन आपला ‘अजेण्डा’ राबवीत आहेत, हे स्पष्ट दिसत आहे. या लेखाच्या संक्षिप्त परिचय चौकटीत- देशातील समाजाच्या सर्व घटकांमध्ये दुही निर्माण झालेली दिसते; ती रोखायची तर काय करायला हवे, असा गहन प्रश्न विचारला आहे. वास्तविक काँग्रेसचे जे विद्वान आहेत, ते कोणतेही संघटनात्मक काम करताना दिसत नाहीत, जागृतीसाठी लोकांमध्ये जात नाहीत. निदान लेखनातून तरी सध्याच्या परिस्थितीत समाजाला काही कृतीकार्यक्रम द्यावा, तर तिथेही निराशाच! मग काँग्रेसच्या विद्वानांचे असे अरुण्यरुदन काय कामाचे? - मनोज वैद्य, बदलापूर (जि. ठाणे) समस्यांची नुसती जपमाळ ओढून त्या सुटत नाहीत ‘शाळा बंद करण्याचा निर्णय चुकीचा : शिक्षक भारतीच्या अधिवेशनात शरद पवार यांची भाजपवर टीका’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ९ फेब्रुवारी) वाचले. ‘मागील शिक्षणमंत्र्यांचे शाळा बंद करण्याचे धोरण चुकीचे होते. शाळा चालविण्यासाठी अक्कल लागते, बंद करण्यासाठी नाही..’ अशी टोलेबाजी पवार यांनी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शिक्षकांच्या मागण्या कळण्यासाठी संजय राऊत हे मंत्रालयाच्या प्रदर्शनी भागात मागण्यांचा फलक लावण्याचा हास्यास्पद सल्ला देतात. महाविकास आघाडी सरकारमधील शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांना मराठी शाळा आणि राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांच्या समस्या सोडून सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाच्या शाळांबद्दल अचानक लक्ष का घालावे वाटते, हे त्यांनी स्पष्ट करावे. तर ‘सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाच्या शाळा सुरू करायच्या आणि राज्य मंडळाच्या शाळांना वेगळा न्याय द्यायचा’ या सध्याच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या भूमिकेवर माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे तोंडसुख घेताना दिसतात. भाजप सरकारने महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ का आणले, याचे उत्तर तावडे यांनी द्यावे. तसेच निवडणुकांच्या कामातून शिक्षकांची सुटका झाली पाहिजे, यावर आजी-माजी सत्ताधारी पोटतिडकीने बोलताना आजही सर्रास दिसतात. मात्र, आजतागायत एकाही राजकीय नेत्याला किंवा शिक्षक आमदार आणि संघटनेला अशैक्षणिक कामे व निवडणूक कामकाजातून शिक्षकांची मुक्तता करता आलेली नाही. गेल्या पाच वर्षांत मुंब बँकेतून शिक्षकांचे पगार काढणे, ८० हजार शाळा बंद करण्याचे शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांचे विधान फिरविणे, सेल्फी घेऊन विद्यार्थी हजेरी पाठविणे, अध्ययन निष्पत्ती पत्रकावर आणि कलचाचणी निकालावर स्वत:च्या छबी उमटविणे, शिक्षक व शिक्षकेतर भरती प्रक्रिया बंद पाडणे, विद्यार्थ्यांच्या हक्काचे अंतर्गत गुणदान बंद पाडणे, राज्याच्या अनेक शैक्षणिक संस्थांचे हुकूमशाही पद्धतीने अविचारी विलीनीकरण करणे, राज्य शासनाच्या बालचित्रवाणी, व्यवसाय मार्गदर्शन आणि निवड संस्था बंद पाडून कलचाचणीचा करोडो रुपयांचा प्रकल्प खासगी संस्थेला कुरण म्हणून चरायला देणे, त्यासाठी शाळा, शिक्षक व राज्य शिक्षण मंडळ या सरकारी यंत्रणेचा बेकायदेशीर वापर करणे, अंगणवाडी शिक्षिका, कला शिक्षक यांची करण्यात आलेली दुरवस्था या सर्व प्रश्नांची नुसती जपमाळ ओढून समस्या कधीच सुटल्या नाहीत. आरोप-प्रत्यारोप या पलीकडे ना कधी शिक्षक संघटना जाताना दिसतात, ना राजकीय नेते. - जयवंत कुलकर्णी, नेरूळ (नवी मुंबई) असांविधानिक, बुरसटलेला सरकारी युक्तिवाद ‘पुरुषार्थाचा अर्थ’ हे संपादकीय (८ फेब्रुवारी) वाचले. सन्यदलात उच्च पदावर महिला असू नयेत; पुरुष सहकारी त्यांचे आदेश ऐकणार नाहीत, असा युक्तिवाद सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात करणे हा प्रकार केवळ निंदनीय नाही, तर आपल्या पुरोगामित्वाचे आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे. पुनिता अरोरा, पद्मावती बंदोपाध्याय, मिताली मधुमिता, गुंजन सक्सेना, सोफिया कुरेशी, दीपिका मिश्रा, अंजना बधुरिया, दिव्या अजित कुमार अशा कित्येक महिला अधिकाऱ्यांनी संरक्षण क्षेत्रात अगदी पुरुषांना लाजवेल असे शौर्य, कर्तृत्व सिद्ध केले असताना, अशा प्रकारचा युक्तिवाद म्हणजे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. आपण आजही त्याच बुरसटलेल्या विचारसरणीत जगतोय याचे हे द्योतक आहे. मुळात हा युक्तिवादच असांविधानिक ठरतो. घटनेच्या कलम १५ नुसार- ‘धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मठिकाण या कारणांसाठी भेदभाव केला जाणार नाही’ असे नमूद आहे. अशा वेळी महिला आयोग, सेवाभावी संस्था, महिला लोकप्रतिनिधी यांनी पक्ष, विचारसरणी यांच्याहीपलीकडे जाऊन या विरोधात आवाज उठवणे आणि ते करत असताना ‘खरा पुरुषार्थ’ काय असतो, हेही पुरुषांना सांगणे काळाची गरज बनली आहे. - अविराज रणदिवे, पुणे युद्धभूमीवर नेतृत्व करणाऱ्या स्त्रियांची परंपरा.. ‘पुरुषार्थाचा अर्थ’ हे संपादकीय वाचले. ‘सन्यदलातील पुरुष महिला अधिकाऱ्यांचे आदेश ऐकणार नाहीत’ या सरकारी युक्तिवादाचे मूळ आपल्या परंपरेत आहे, असे त्यात म्हटले आहे. परंतु युद्धभूमीवर नेतृत्व करणाऱ्या स्त्रियांची परंपरा महाराणी कैकेयीपासून झाशीच्या राणीपर्यंत कायम होती. राम-रावण युद्धात जी शस्त्रास्त्रे वापरली गेली, त्यातली किमान ५० शस्त्रास्त्रे जया व सुप्रभा या दोन स्त्रियांनी निर्माण केली होती. त्यामुळे सरकारी युक्तिवादाला आपली परंपरा कारणीभूत नसून खरी कारणे शोधली पाहिजेत. - केदार अरुण केळकर, ठाणे पश्चिम ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ ही फक्त घोषणाच? ‘पुरुषार्थाचा अर्थ’ हा अग्रलेख वाचला. पुरुषसत्ताक टीका-टिप्पणी रोजच महिलांना कुठे ना कुठे ऐकावी लागते; पण सरकारने स्वत:च न्यायालयात इतके पुराणमतवादी वागणे, हेच खरे आपल्या समाजाचे वास्तव आहे. एक वेळ ‘देशाच्या सुरक्षेसाठी’ असे कारण ‘नेहमीप्रमाणे’ ग्राह्य़ तरी धरले गेले असते. परंतु महिला अधिकाऱ्यांच्या हाताखालील ग्रामीण पुरुष त्यांचे ऐकणार नाहीत, त्यांच्या तथाकथित अहंला धोका पोहोचेल, ही भीती सरकारला वाटते. न्याय आणि समता ही तत्त्वे आपले संविधान सांगते, हे बहुधा सोईस्करपणे सरकार विसरले असावे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ ही फक्त घोषणाच आहे का? सध्याच्या सरकारने जर ती आचरणात आणली असती, तर तो एक मलाचा दगड ठरला असता. देशात फुले, आगरकर, आंबेडकर हे तर एकोणिसाव्या-विसाव्या शतकात होऊन गेले आणि आम्ही २१ व्या शतकात अशी शिकवण पुढच्या पिढय़ांना देत आहोत? एखाद्याचे संरक्षण करणे ही आम्हाला जबाबदारी वाटते; पण त्याला सक्षम करून प्रश्नाच्या मुळाशी जाणे आम्हाला आजही मान्य होत नाही. कारण श्रेष्ठत्वाला धक्का पोहोचेल अशी धारणा असते आणि याचेच सार्वत्रिकीकरण आपण समाजात पाहतो. - अपर्णा लोखंडे, पुणे आर्थिक सबलीकरणातूनच समानता येईल! ‘पुरुषार्थाचा अर्थ’ हे संपादकीय वाचले. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून भारतात वारंवार महिला सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न झाले आणि त्यास काही प्रमाणात यशही आले. त्याचे फळ म्हणजे आज उच्चपदांवर महिला कार्यरत आहेत. मात्र, या काहीच महिलांकडे पाहून प्रगती झालीये असे मानायचे, की खरी समानता आणण्यासाठी प्रयत्न करायचे, हे ठरवणे गरजेचे आहे. आजही खेडय़ापाडय़ात अनेक जण ‘औताला बल आणि घराला बाईल घट्ट पाहिजे, तरच संसार!’ हे वाक्य घोकताना दिसतात. गावांमध्ये आजही सर्व व्यवस्था पुरुषकेंद्री दिसते. जत्रा असो की लगीनघाई, सगळ्याचा मानकरी पुरुष. पालखी उचला नाही तर तिरडी, खांदेकरी पुरुषच. ग्रामदैवत पुरुष असो अथवा स्त्री, पुजारी मात्र पुरुषच. यात स्त्री-पुरुष असमानता (लिंग-गुणोत्तर, साक्षरता, आरोग्य, वेतनातील तफावत), शबरीमलासारखी प्रकरणे, महिलांविरुद्ध हिंसाचार (हिंगणघाट, औरंगाबाद घटना) हे मुद्दे आहेतच. एकीकडे शेतीचे ‘फेमिनायझेशन’ होत आहे, परंतु जमीनमालकी जनगणना २०१५ नुसार ८६ टक्के महिलांकडे जमीन नाही. म्हणून शेतीच्या या अदृश्य हातांना बँका कर्ज देत नाहीत. संसदेत महिलांचे प्रमाण फक्त १२ टक्के आहे. ज्या पाकिस्तानबरोबर आपण वारंवार तुलना करतो, तिथे संसदेत महिलांचे प्रमाण २० टक्के आहे. आपल्या जीडीपीमध्ये महिलांची हिस्सेदारी फक्त १७ टक्के आहे, चीनमध्ये ते प्रमाण ४० टक्के आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा महिलांचे सक्षमीकरण होणे गरजेचे आहे. कारण समानतेची सुरुवात आर्थिक सबलीकरणातून होते. महिलांच्या हक्कांशिवाय महिलांचा विकास होऊ शकत नाही. देशाच्या शाश्वत विकासासाठी महिलांचा सामाजिक, आर्थिक, राजकीय विकास होणे गरजेचे आहे. - सोनल शिंदे, पुणे नोटाबंदीच्या निर्णयाने जनतेच्या हाती काय पडले? ‘काळ्या पशाचा बिनधोक प्रवास!’ या शीर्षकाखालील ‘थिन डिव्हायिडग लाइन : इंडिया, मॉरिशस अ‍ॅण्ड ग्लोबल इलिसिट फायनान्शियल फ्लोज’ या पुस्तकाचे महेश सरलष्कर यांनी केलेले परीक्षण (बुकमार्क, ८ फेब्रुवारी) वाचले. लेखात लिहिल्याप्रमाणे, ‘नोटाबंदी करून काळ्या पशाची निर्मिती थांबत नसते यावर हे पुस्तक शिक्कामोर्तब करते.’ मग एवढा मोठा नोटाबंदीचा सोपस्कार करून आणि फार मोठा आर्थिकनिर्णय घेतला आहे असा आव आणून, जनतेला ‘देशभक्ती’च्या नावाखाली त्रास देऊन, तसेच काहीशे जणांचे प्राण घेऊन जनतेच्या हाती काय पडले? सरकार कोणाचेही असो, काळ्या पशाचा प्रवास बिनधोक सुरू असतो, हे हा परीक्षणलेख वाचल्यावर चांगलेच लक्षात आले. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व
