२०२० या वर्षांपर्यंत भारत महासत्ता होईल, अशी भविष्यवाणी माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी वर्तवली होती. २०२० साल तर उजाडले. आज भारत जागतिक महासत्ता झाला आहे काय? नसेल तर त्याला जबाबदार कोण, हे शोधायला हवे. आपण भव्य अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नरंजनात दंग असतानाच विकासदर पाच टक्क्यांखाली आला आहे. जागतिक बँकेने भारताचे विकसनशील देशांच्या यादीतील नाव रद्द केले आहे. त्यामुळे आता भारत ‘निम्नमध्यम उत्पन्न वर्गा’त मोजला जाणार आहे. हे आपण मंदीकडे जात असल्याचे निदर्शक आहे. विकासाची प्रचंड क्षमता भारतीय अर्थव्यवस्थेत असतानाही जागतिक स्तरावर आपल्या देशाचे नामांकन घसरत असल्याचे वृत्त कानावर येत आहे. एकीकडे जगातील सर्वात श्रीमंत देशांच्या यादीत भारत सहाव्या क्रमांकावर येतो, तर त्याच वेळी मानवी विकास निर्देशांकानुसार भारत तळ गाठतो आहे. म्हणजे सर्वसमावेशक विकासाचे उद्दिष्ट दूरवरही दृष्टीपथात नाही.

मालकाने घरातली विविध कामे करण्यासाठी नेमलेल्या नोकरांनी मालकावरच शिरजोरी करायला सुरुवात केली, तर त्यांना कामावरून काढूनच टाकायला हवे आणि दारावर रांग लावून उभे असलेल्यांपैकी अन्य योग्य (किंवा कमीत कमी कामचुकार) असेल असा अन्य नोकर नेमायला हवा. मात्र ही नोकरच्या नेमणुकीची संधी मालकाला पाच वर्षांतून एकदाच मिळत असेल, तर तितका वेळ सहन करण्याशिवाय इलाज नाही. सगळेच लबाड आणि कामचुकार आहेत असे आढळल्यास अन्यांपैकी यापूर्वी ज्याने हे काम केलेले नाही, पण बायोडेटानुसार त्याच्याकडे पात्रता असल्याचे दिसत असेल, तर त्या पर्यायाला संधी द्यायला हवी. पण तशी नेमणूक करण्याची वेळ आल्यावरही योग्य नोकर निवडण्याइतके शहाणपण मालकाकडेच नसेल तर मग इलाजच नाही. त्याच्या कर्माला तो मालकच जबाबदार असतो. जे मालकाचे तेच लोकशाही व्यवस्था राबवणाऱ्या देशाच्या जनतेचे!

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

अल्पमतातील म्हणणेही योग्य असू शकते

‘समर्थ की समंजस?’ हा अग्रलेख (२ जानेवारी) वाचला. अग्रलेखातून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अनुषंगाने भारतातील केंद्र-राज्य संबंध, संवैधानिक तरतुदीनुसार केंद्र-राज्य यांच्यातील अधिकार विभागणी अर्थात भारतीय संघराज्य व्यवस्था याविषयी केलेले विश्लेषण उद्बोधक आहे. अलीकडेच संसदेच्या मंजुरीनंतर लागू झालेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि त्यापाठोपाठ राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी लागू करण्यासाठीचा सरकारचा मानस, याविरोधात देशभरातून मोठय़ा प्रमाणात विरोध होत आहे. पण हा विरोध समजून न घेता तो चिरडून हा कायदा सरकार लागू करण्यासाठी ठाम दिसत आहे. भाजपकडून या कायद्याच्या समर्थनासाठी निदर्शने, मोच्रे, पत्रकार परिषदा घेतल्या जात आहेत. समोरच्यांचे/ विरोधकांचे आक्षेप व मागण्या बहुमताच्या रेटय़ाखाली चिरडून टाकायच्या आणि आपला कार्यक्रम रेटत राहायचे हीच भाजप सरकारची रणनीती दिसून आली आहे. खरे म्हणजे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’ या धोरणाच्या विरुद्ध आहे. शिवाय याला समंजस व परिपक्व लोकशाहीचे लक्षणही म्हणता येणार नाही. या सरकारच्या वाटचालीतून असे दिसून येत आहे की, पाशवी बहुमताच्या जोरावर लोकशाही न राबवता बहुमतशाही किंवा बहुसंख्याकशाही राबवली जात आहे, ज्यात अल्पमताला जराही जागा नाही. बहुमताच्या बाजूचे मत नेहमीच योग्य असेलच असे नाही. अल्पमतातील म्हणणेही योग्य व बरोबर असू शकते, याची जाणीव ठेवून दखल घेताना भाजप सरकार दिसत नाही. वादग्रस्त मुद्दय़ांवर जनतेच्या मतांचे विभाजन करून आणणे व अधिकाधिकांना आपल्या बाजूला वळवणे एवढाच तात्कालिक राजकीय फायद्याचा हेतू ठेवून जनतेला झुंजवत ठेवले जात आहे. ही कार्यपद्धती राष्ट्रीय एकात्मता व सशक्त लोकशाहीसाठी मारक आहे.

– विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई)

संसदीय आयुधांनीही प्रतिकार करता येतो, हे केरळने दाखवले

केरळ सरकारने नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधाला कृतीची जोड देऊन आपण त्याबाबत किती प्रामाणिक आहोत हे दाखवून दिले आहे! तोंडदेखला विरोध न करता केरळ विधानसभेने केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात ठराव मंजूर केला. केंद्राच्या या नव्या कायद्याबाबत घटनात्मक आयुध वापरून केरळ राज्य सरकारने जो विरोध केला आहे, त्याने केंद्र सरकारला घायाळ केले आहे हे नाकारता येणार नाही! केवळ रस्त्यावर उतरून आणि आक्रस्ताळेपणा करून घटनाबाह्य़ विरोध करण्यापेक्षा घटनेने जी अधिकारांची आणि अभिव्यक्तीची आयुधे विरोधकांनाही बहाल केली आहेत, त्यांचा यथायोग्य वापर करून समोरच्याला समर्थपणे निष्प्रभ करता येते याचा वस्तुपाठच केरळ सरकारने दाखवला आहे. याचा उपयोग इतर राज्ये, जी या कायद्याला विरोध करत आहेत त्यांनासुद्धा होऊ शकेल. यावरून संसदीय आयुधांनी समर्थ प्रतिकार करावा हेच घटनात्मक लोकशाहीचे वैशिष्टय़ आहे असे म्हणावे लागेल!

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

जिथे लोकक्षोभाची कदर नाही, तिथे..

‘समर्थ की समंजस?’ हे संपादकीय वाचले. केरळ विधानसभेने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा घटनाबाह्य़ असल्याचा ठराव मंजूर केला आणि एकप्रकारे या कायद्याविरोधी आंदोलनाला बळ दिले. देशातील आणखी सहा राज्यांनी अंमलबजावणी करणार नसल्याचे जाहीर केले. केंद्रीय विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी कायद्याची अंमलबजावणी करणे राज्यांवर बंधनकारक असल्याचे सांगत जणू काही विरोधकांना धमकावले आहे.

केंद्र आणि राज्य यांच्या अधिकारांपेक्षा हा कायदा राज्यघटनेच्या मूळ उद्दिष्टांशी विसंगत आहे, हा विरोधकांचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. घटनेच्या १४व्या कलमानुसार जात, लिंग, वंश आणि धर्म या आधारे भेदभाव करण्यास प्रतिबंध केला आहे. त्याबाबत सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे हा खरा संमजसपणा ठरला असता. परंतु आम्ही काहीही करण्यास समर्थ आहोत या मानसिकतेत सरकार असल्याने, ते ना लोकक्षोभाची ना विधिमंडळाच्या ठरावाची कदर करत आहे. या कायद्यामुळे केवळ नागरिकत्व नव्हे, तर राज्यघटना आणि लोकशाही मूल्ये धोक्यात आल्याची भावना जनतेत जोर धरत आहे. खरे तर अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने अग्रक्रमाने याबाबतची सुनावणी करणे अपेक्षित होते; कारण ते घटनेचे विश्वस्त/ रक्षक आहेत. संसदेत विधेयकाला पाठिंबा देणारे पक्षही अंमलबजावणी न करण्याची भूमिका घेत आहेत. पंरतु गृहमंत्र्यांनी जनादेश नसताना राज्यात सरकार बनविणे आणि एखादा कायदा राज्यावर लादणे यांतील फरक समजून घेण्याचा समंजसपणा दाखवला पाहिजे. येत्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वी ‘आम्ही भारताचे लोक..’ या घटनेतील मूलभूत संकल्पनेचा आदर करून विरोधकांच्या मताचाही विचार करावा.

– अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा

यामुळे डॉ. आंबेडकरांचे स्वप्न साकार होईल?

‘चतु:सूत्र’ या नव्या सदरातील पहिला लेख ‘कोऽयं विभेदभ्रम:?’ हा श्रद्धा कुंभोजकर यांचा लेख (२ जानेवारी) वाचला. त्यात भीमा-कोरेगाव येथे शौर्यदिनी (१ जानेवारी) लाखापेक्षा अधिक आंबेडकरी अनुयायांच्या जमण्याची कारणमीमांसा केली आहे. पण २०० वर्षांनी नि स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाल्यावर, केवळ अभिवादन (नि पुढाऱ्यांचे मिरवणे) यासाठी त्या समाजातील तरुणांनी आपला वेळ नि पैसा खर्च करून तेथे जमणे, यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न साकार होण्यास काही मदत होणार आहे काय? त्यापेक्षा त्या शहीद झालेल्या सैनिकांचा आदर्श ठेवून सैन्यात भरती होणे, स्वतंत्र व्यवसाय करण्यास त्यांना मार्गदर्शन करणे अशा कृतिशील उपायांनी ते साकार होण्यास मदत होईल, असे वाटते.

– श्रीधर गांगल, ठाणे</strong>

जाब तहसीलदारांना विचारावयास हवा होता

‘बच्चू कडू यांच्याकडून दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ जानेवारी) वाचली. मंत्री या नात्याने ते अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा करू शकतात. अशी घोषणा आदेश मानून प्रशासनाला कार्यवाही करायची असते. ती करण्यापूर्वी वस्तुस्थिती जाणून घेण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असते. कर्मचाऱ्यांकडून कामात हलगर्जीपणा झाल्याचे आढळल्यास कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश प्रशासन काढू शकते. वास्तविक बच्चू कडू यांनी तहसीलदारांना जाब विचारावयास हवा होता. पुरवठा निरीक्षक व निरीक्षण अधिकारी हे तहसीलदारांच्या आधिपत्याखाली काम करतात. त्यामुळे प्रकरण प्रलंबित राहू नये हे बघण्याची तहसीलदारांचीही नैतिक जबाबदारी आहे. परंतु तहसीलदार हे वर्ग-१ दर्जाचे राजपत्रित अधिकारी असल्याने त्यांचे निलंबन बच्चू कडू असे सहजासहजी घडवून आणू शकत नाहीत. त्यामुळे ‘अजापुत्रं बली दद्यात देवो दुर्बल घातक:’ या न्यायाने कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा बळी जातो.

– रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई)

काँग्रेस-डाव्यांनी देशहित समजून घ्यावे

‘समर्थ की समंजस?’ या अग्रलेखात केरळ विधानसभेने मंजूर केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधी ठरावाचे कौतुक केले आहे. मुळात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा देशाच्या हिताचा आहे की नाही, याची सांगोपांग चर्चा विरोधी पक्षांनी केली नाही किंवा त्याचे फायदे समजत असूनही ते मुद्दाम विरोध करत आहेत. यात मुख्यमंत्री असूनही आक्रस्ताळी भूमिका घेत ममता बॅनर्जीनी मोच्रे काढले आहेत, नितीश कुमार केवळ भाजपला अडचणीत आणायचे म्हणून विरोध करत आहेत हेच दिसते. देशहित कशात आहे, हे काँग्रेस, समाजवादी, डावे वगैरे भाजपविरोधी समजून घेत नाहीत, हे देशाचे दुर्दैव आहे.

– सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)

विरोधावरील उपाय संघराज्य व्यवस्थेला छेद देणाराही ठरू शकतो

‘समर्थ की समंजस?’ हा अग्रलेख वाचला. केंद्र सरकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारे करत नसतील, तर केंद्र सरकार काय उपाययोजना करणार? आमच्याकडे उपाय आहे, असे मोदी सरकार सांगत आहे. पण जो उपाय आहे तो अतिशय जालीम स्वरूपाचा व देशाच्या संघात्मक शासन व्यवस्थेला छेद देणारा ठरू शकतो. घटनेच्या ३५५, ३५६ या कलमांचा वापर करून केंद्र सरकार राज्य सरकारांना बरखास्त करू शकते; पण एखाद-दुसरे राज्य असेल तर अशी कारवाई करणे सोपे जाते. जेव्हा या कायद्याच्या विरोधात अनेक राज्ये उभी ठाकतात आणि सर्व देशभर असंतोषाच्या ज्वाला पेटलेल्या असतात, अशा स्थितीत केंद्र सरकारला लोकभावना समजावून घेणे जरुरीचे असते. स्वित्झर्लंडमध्ये एखादा कायदा करायचा किंवा नाही याबाबतीत जनता पुढाकार घेऊ  शकते, त्याला जनपुढाकार किंवा जनसूचीत प्रस्ताव असा शब्द आहे. तसेच एखादा कायदा जनतेला मान्य आहे की नाही, याबाबतीत जननिर्णयसुद्धा घेण्याची तरतूद तेथील घटनेत आहे. तशी काही व्यवस्था आपल्या देशात असावी काय, असाही विचार करणे गैर ठरत नाही. अनेक राज्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात आहेत, तेव्हा अशा सर्व राज्यांची सरकारे अट्टहासाने बरखास्त करण्याचा केंद्र सरकारचा उपाय हा आत्मघातकी ठरणारच नाही याची शाश्वती देता येत नाही.

– न. मा .जोशी, यवतमाळ

‘अनधिकृत ठरलेल्या परकीय व्यक्तींचे काहीच बिघडणार नसेल’, तर मग इतका खटाटोप कशासाठी?

‘आसामबाहेर एनआरसी नाहीच!’ हा ‘पहिली बाजू’ या सदरातील मुख्तार अब्बास नक्वी यांचा लेख (३१ डिसेंबर) वाचला. सत्ताधारी राज्यकर्त्यां पक्षाची बाजू हिरिरीने, प्रसंगी आवेशानेसुद्धा मांडणे यांत गैर काहीच नाही, किंबहुना ते व्हायला हवेच. पण एकूण जनमताचा रेटा बघून त्यांत धरसोड, अनिश्चितता येत असेल, तर ते हास्यास्पद दिसते. एनआरसी, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा यांच्या बाबतीत सत्ताधारी पक्षाचे सध्या नेमके तेच होत असल्याचे जाणवते.

एनआरसी अर्थात राष्ट्रीय नागरिक सूची ही नावाप्रमाणेच ‘सर्व भारतीय नागरिकांसाठी करण्यात आलेली सूची’ असून, ती १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेली आहे. आसाममध्ये त्याची अंमलबजावणी प्रथम झाली, इतकेच. असे असताना, ‘एनआरसी फक्त आसामपुरतेच आहे’ या म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. सध्या देशात या विषयावर दिसत असलेले उलटसुलट मतप्रवाह लक्षात घेऊन, त्याची इतर राज्यांत अंमलबजावणी सध्या तरी पुढे ढकलत आहोत, एवढेच फार तर म्हणता येईल. पण मुळात एनआरसी आहेच आसामपुरती, हे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.

आसाममध्येही एनआरसीची प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने दोन-तीन दशके चालू राहिली. पुन्हा तिथे जनक्षोभ वाढला, व शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात लक्ष घालून ती प्रक्रिया स्वतच्या देखरेखीखाली साधारण २०१३-१४ पासून अधिक जोमाने सुरू केली. ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी त्या प्रक्रियेच्या अखेरीस एनआरसीचा अंतिम मसुदा तयार झाला असून त्यात सुमारे १९ लाख लोक बेकायदेशीर स्थलांतरित (अनधिकृत परकीय नागरिक) ठरले आहेत. आसाम करारामध्ये- जे परकीय नागरिक २५ मार्च १९७१ रोजी वा त्यानंतर आसाममध्ये आल्याचे आढळून येईल, त्यांना हुडकून काढून, त्यांची नावे मतदार याद्यांतून वगळून, त्यांना त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट नमूद आहे. असे असताना, ‘नागरिकत्व कायदा आणि नागरिक नोंदणी सूची यामुळे कुणाही मुस्लीम व्यक्तीचे नागरिकत्व काढून घेतले जाणार नाही,’ या म्हणण्याला कितपत अर्थ आहे? आणि जर इतक्या दशकांच्या मेहनतीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तयार झालेल्या अंतिम मसुद्यानुसार अनधिकृत ठरलेल्या परकीय व्यक्तींचे काहीच बिघडणार नसेल, ते अनधिकृत ठरूनही त्यांच्या तथाकथित ‘नागरिकत्वा’ला जराही धक्का पोहोचणार नसेल, तर मग हा सगळा खटाटोप केला कशासाठी?

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

बीएसएनएल-एमटीएनएल : बैल गेला अन् झोपा केला!

‘बीएसएनएल-एमटीएनएलच्या पुनर्घडणीसाठी उच्चस्तरीय मंत्रिगट’ या वृत्तात (लोकसत्ता, २९ डिसेंबर) या सार्वजनिक टेलिकॉम कंपन्यांसाठी केंद्र सरकार ६९ हजार कोटी रुपयांच्या योजनेसह विविध उपाय योजणार असल्याचे म्हटले आहे. मुळात मूलभूत प्रश्न हा आहे की, सरकारला या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या खरेच चालवायच्या आहेत का? एकुणातच विद्यमान सरकारचे धोरण लक्षात घेता, सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह आहे हे नाकारता येणार नाही. अन्य खासगी टेलिफोन कंपन्या ४जी-५जी सेवेचा विचार करत असताना या सरकारी कंपन्या मात्र अजूनही २जी-३जीत ‘व्यस्त’ असल्याचे त्यांच्या सेवेतून दिसते.

दुसरा प्रश्न असा की, केवळ कर्मचारी संख्या कमी करून या कंपन्या व्यवसायात तरणार आहेत का? उत्तर नकारार्थीच आहे. प्रचलित बाजार व्यवस्थेत सेवेच्या दर्जाबाबत दोन्ही सरकारी कंपन्या जनमानसात प्रश्नांकित आहेत. सरकारला खऱ्या अर्थाने या दोन्ही कंपन्या भविष्यात प्रामाणिकपणे चालवायच्या असतील, तर प्रशासनाला पूर्णपणे व्यावसायिक स्वरूप देणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय बदल करायला हवेत. मोक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या मालमत्ता विकून एमटीएनएल-बीएसएनएलची पुनर्घडणी केवळ धूळफेक ठरू शकते. स्पर्धेत टिकायचे असेल तर व्यावसायिक दृष्टिकोनांतूनच या कंपन्यांचा कारभार हाकायला हवा. अन्यथा सरकारचे उपाय हे ‘बैल गेला अन् झोपा केला’ याच धाटणीतील ठरतील.

– वर्षां दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)

सहकारातील राहू-केतू : सरकारी भागभांडवलाचा मोठा हिस्सा आणि नफ्याचे वावडे

‘सरती सहकारसद्दी’ या संपादकीयाची (२७ डिसेंबर) सुरुवात अर्थशास्त्रातील एका सार्वत्रिक नियमाने केली आहे. विशेषत: महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीतील ‘नफा’ या कुपथ्याचा आवर्जून उल्लेख केला आहे. त्याच अर्थशास्त्रात आणखी काही पोथीनिष्ठ संज्ञांना किंवा सांकेतिक शहाणपणांना आजही आपण कुरवाळत आहोत. त्या मिथकांचा वेळीच त्याग करणे जरूर आहे. वस्तुत: अर्थशास्त्रात ‘अंतिम व ताजेतवाने’ असे काही नसते. सहकारातील नफ्याचे वावडे ही अशीच एक पोथीनिष्ठ संज्ञा आहे.

महाराष्ट्राच्या सहकारी साखर कारखानदारीत राहू-केतू या दोन असुरांचा वावर वाढत आहे. त्यांपैकी अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे एक आहे सहकारातील सरकारी भागभांडवलाचा जवळ जवळ ९०-९५ टक्के इतका मोठा हिस्सा. आणि दुसरा असुर म्हणजे नफ्याचे वावडे. सहकाराचा पाया रचणारे नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ धनंजयराव गाडगीळ यांनी पंजाब विद्यापीठात १९५९ मध्ये ‘सहकारी लोकराज्य’ (को-ऑपरेटिव्ह कॉमनवेल्थ) या विषयावर दिलेल्या व्याख्यानात सहकारातील नफ्याविषयी सूतोवाच केले होते. परंतु सहकारातील अधिक घनघोर सहकारमहर्षीना हे पटलेही नाही व पचलेही नाही. गाडगीळांनी मांडलेल्या त्रिसूत्रीत सहकारी संस्था ही व्यवसायसुलभ, किफायतशीर तत्त्वावर चालवली पाहिजे या एका तत्त्वाचे आग्रही प्रतिपादन केले होते. त्यात त्यांना असे सूचित करावयाचे होते की, वाजवी नफ्याचा उपयोग सहकारी संस्था वाढवण्यासाठी व तिच्या कालसापेक्ष आधुनिकीकरणासाठी होत असेल, तर तो नफा समर्थनीय ठरतो. किंबहुना तो समर्थनीय असला पाहिजे. मात्र सहकाराच्या शतकभराच्या वाटचालीत नफ्याकडे संकुचित व चाकोरीबद्ध दृष्टिकोनातून पाहण्यात आपण अक्षम्य चूक केली. अर्थशास्त्रीय संज्ञा व सिद्धांत, त्यांची प्रस्तुतता टिकून असेपर्यंतच उपयुक्त ठरतात. अन्यथा ते निरुपयोगी व कालबाह्य़ होतात. राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीतील नफ्याचे मिथक हे त्याचे निखालस वास्तव आहे. अवसायनात जाणाऱ्या सहकारी कारखान्यांची संख्या वाढली. काहींची विक्री झाली. आणि आश्चर्य म्हणजे एरवी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या संबंधातील ‘नफ्याचे खासगीकरण, तर तोटय़ाचे राष्ट्रीयीकरण’ या साथीच्या रोगाचा संसर्ग सहकारी कारखानदारीलाही झाला.

वाजवी नफा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील साखर विश्लेषण व पद्धतीची मानके यांचा विचार करता, महाराष्ट्रातील ऊस पीक पद्धती आणि साखर कारखाने यांची सद्य:स्थिती काय सांगते? सर्वसाधारणपणे ती सद्य:स्थिती पुढीलप्रमाणे सांगता येईल. एका टोकाला ऊस शेती व दुसऱ्या टोकाला सहकारी साखर कारखानदारी यांच्यामध्ये जणू आत्मसंतुष्टततेचा करार झाल्याचे जाणवते. म्हणजे एका टोकाला ऊस शेती एके ऊस शेती, तर दुसऱ्या टोकाला साखर कारखानदारी एके साखर कारखानदारी. खरे तर ऊस शेती साखर कारखानदारीची समस्या असावयाला हवी आणि साखर कारखानदारी ही ऊस शेतीची समस्या असावयाला हवी. दोन टोकांकडून वाजवी नफा व मानके यांचा विधायक व निर्विकार दृष्टिकोनातून विचार होत नाही. उलट, त्यांची छेडछाड (टॅम्पिरग) न चुकता होऊ लागली. त्या परस्परविरोधी दोन टोकांचा पुनम्रेळ त्यांना परस्परपूरक ठरू शकतो.

– शि. ना. माने, सातारा

रस्त्यांवरील मानवी जीवांचे महत्त्व कवडीमोल?

‘कठोर कायद्याने अपघात टळतील?’ हा चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी यांचा लेख (१ जानेवारी) वाचला. रस्त्यांवरील अपघातांमागे खरे कारण तज्ज्ञाविना कागदी प्रशासन हे आहेच, पण त्याहीपेक्षा कंपन्याचे लागेबांधे हे जास्त धोकादायक आहेत. मध्यंतरी केंद्रीय परिवहन सचिवांनी वेगमर्यादा वादग्रस्तपणे वाढवण्याची टूम काढली होती. आपले रस्ते सर्वाना खुले आहेत, कारण ते गावागावांतून प्रामुख्याने जातात. दुचाकीपासून मोठय़ा मालवाहनांपर्यंत सर्वाना एकच रस्ता असतो. या पार्श्वभूमीवर परिवहन खात्याने मान्य केलेली कमाल वेगमर्यादा ८० किमी असताना; वाहन उत्पादक कंपन्या १०० पासून ते २५० किमीपर्यंतची वेगक्षमता वाहनातील वेगदर्शकावर का ठेवतात आणि वाहनांचे ‘पासिंग’ कसे होते? ही एक अनियमितता नव्हे काय? सर्वच वाहनांच्या चालक परवान्यासाठी लेखी परीक्षा का नको? रेल्वे, जलवाहतूक, विमान यासाठी अभ्यासक्रम, परीक्षा असतात. मग रस्त्यांवरील मानवी जीवांचे महत्त्व कवडीमोल का? नवीन कायद्यापेक्षा वरील गोष्टी शासन व्यवस्थेने करणे आवश्यक आहे. पण राजकारणी, प्रशासकीय सनदी अधिकारी यांचे एकूणच आकलन यथातथाच असते.

– अभिजीत महाले, सिंधुदुर्ग