News Flash

तंत्रज्ञान केवळ ‘कल्पनारम्य’ नको..   

संगणकशास्त्रातील मूर्स लॉप्रमाणे यानंतरचे तंत्रज्ञान गरुडझेप घेत सामान्यांना त्याची भुरळही पाडू शकेल

(संग्रहित छायाचित्र)

‘‘दशक’क्रिया!’ या अग्रलेखात (१ जानेवारी) म्हटल्याप्रमाणे आगामी दशकात येऊ घातलेल्या चालकविरहित मोटारी, मानवी चेहरा ओळखणारी यंत्रणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जास्त वजन पेलणारे ड्रोन, इत्यादीसारख्या तंत्रज्ञानासमोर सरत्या दशकातील तंत्रज्ञान मागासलेलेच होते असे म्हणता येईल; परंतु कुठलेही तंत्रज्ञान इतक्या सरळ रेषेत वा जादूई करामतीसारखे प्रत्यक्षात येईल का, याबद्दल शंका घेण्यास वाव आहे. यासंदर्भात, एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस व विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला (१८८९-१९१०) फ्रान्सच्या ज्याँ-मार्क कोते व अन्य चित्रकारांनी ‘फ्रान्स २००० साली’ याविषयी काढलेल्या चित्रांची कार्डे मिळवून, स्वत:च्या विवेचनासह आयझ्ॉक असिमोव्ह या विज्ञानलेखकाने ‘फ्यूचरडेज’ या पुस्तकात प्रकाशित केली होती, त्यांपैकी काही चित्रे आठवली : ‘एअरो कॅब’ म्हणून हेलिकॉप्टरचा व्यवहारातील वापर, पाणघोडय़ावर बसलेले स्वार, समुद्रतळी जमिनीवर खेळणारे खेळाडू, घर स्वच्छ करणारे यंत्रमानव, एकही शेतमजूर नसलेले कृषी उद्योग व कोंबडीपालन, यंत्राच्या साहाय्याने अनेकांची हजामत करणारा एकच कारागीर, माप घेतल्या घेतल्या मशीनमधून बाहेर पडणारे पोशाख, चाक फिरविले की शेकडोंच्या डोक्यात एकाच वेळी जाणारी माहिती (की ज्ञान?), इत्यादींसारख्या यंत्रणा व/वा तंत्रज्ञानाच्या कल्पना या चित्रकृतीत चित्रित केल्या होत्या. कदाचित चित्रकारांची कल्पनाभरारी म्हणून त्या भाकितांकडे दुर्लक्ष करता येईल; परंतु गेल्या शंभरेक वर्षांत अगदीच तुरळक अपवाद वगळता यातील बहुतेक तंत्रज्ञान अजूनही कल्पनावस्थेतच आहेत, ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल.

संगणकशास्त्रातील मूर्स लॉप्रमाणे यानंतरचे तंत्रज्ञान गरुडझेप घेत सामान्यांना त्याची भुरळही पाडू शकेल; परंतु हवामान बदल व प्रदूषण या समस्या आपल्यासमोर ‘आ’ वासून उभ्या असताना त्यासाठीच्या तंत्रज्ञानाला (आणि पर्यावरणस्नेही जीवनशैलीला) अग्रक्रम देणे अत्यंत गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानातून मनोरंजन वा सोयीसुविधा यातच आपण मश्गूल राहिल्यास मनुष्यप्राण्यालाच निसर्ग र्निवश करू शकेल, याकडेही लक्ष देणे गरजेचे ठरेल.

– प्रभाकर नानावटी, पुणे

जे जे हिरवे, ते ते जंगल?

‘जंगलाचा आभास!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१ जानेवारी) वाचला. केंद्रीय पर्यावरण तसेच हवामानबदल- मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी भारतीय वन सर्वेक्षण अहवाल नुकताच जाहीर केला असून यात भारतातील वनक्षेत्रात वाढ झाली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. एका बाजूला जगभरात सिमेंटची जंगले वाढत आणि वनक्षेत्र आक्रसत असताना, तसेच अ‍ॅमेझॉन जंगलाला आग लागण्याच्या (की लावण्याच्या?) घटना घडत असताना, भारतातील वनक्षेत्रात मात्र वाढ नोंदवली जात असेल तर ती देशाच्या आरोग्यासाठी स्वागतार्ह आणि पर्यावरणप्रेमींसाठी दिलासादायक बाब आहे. एका बाजूला सरकार म्हणते वनक्षेत्र वाढले आहे आणि दुसरीकडे सरकारच मेट्रो कार शेडसाठी ‘आरे’सारख्या वनसंपदेवर रात्रीच्या अंधारात करवत चालवते आहे. नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेनसाठी, तसेच महाराष्ट्रातील समृद्धी महामार्गासाठी आजपावेतो लाखो झाडांची कत्तल केली गेली असल्याची माहिती पुढे आली आहे. निती आयोग म्हणतो, देशातील जंगलांचे प्रमाण हे एकूण क्षेत्रफळापैकी ३३ टक्के असणे आवश्यक आहे. पण आज ते १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. त्यामुळे सरकारचा वनक्षेत्र वाढीचा अहवाल आणि वास्तव यांतील विसंगतीची संगती देशवासीयांनी कशी लावावी? की सरकारने जे जे हिरवे ते ते जंगल असा काही आभासी समज या अहवालास्तव करून घेतला आहे?

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

जंगले वाढत असती, तर समस्याही कमी असत्या

‘जंगलाचा आभास!’ या ‘अन्वयार्था’त नुकत्याच जाहीर झालेल्या वन सर्वेक्षण अहवालाचे यथोचित वाभाडे काढले आहेत. सरकारने शब्दच्छल करावा हे काही इथल्या जनतेला नवे नाही; पण पर्यावरणासारख्या गंभीर विषयावरही सरकारने केवळ कागदी घोडे नाचवावेत हे दु:खद आहे. वास्तवात देशातील ‘जंगल’ (पर्यावरणशास्त्रीय व्याख्येनुसार!) कमी होत आहे, हे सांगायला कुणा तज्ज्ञाची गरज पडू नये, इतके वनराईच्या आक्रसण्याचे दुष्परिणाम सांप्रतकाळी ठळकपणे जाणवत आहेत. मग ते मानवी वस्तीत जंगली श्वापदांचा वावर असो, मान्सून चक्रातला बिघाड असो, की हवेचा दर्जा विषारी होणे असो. पर्यावरणमंत्री म्हणाले त्याप्रमाणे, २०१४ पासून जंगले खरेच वाढत असती तर या समस्यांची तीव्रता निदान कमी व्हायला हवी होती. पण वस्तुस्थिती अगदीच विरुद्ध आहे. ‘जिथे हर प्रकारची झाडे असतात, जिथे हर प्रकारचे प्राणी- पक्षी अधिवास करून असतात ते जंगल’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये नोंदवलेल्या सर्वमान्य व्याख्येची जंगले खऱ्या अर्थाने ईशान्य भारतात सरसकट आढळतात. परंतु गेल्या दोन वन सर्वेक्षण अहवालांनुसार जंगल क्षेत्राच्या घसरणीत ईशान्येकडील राज्ये अग्रेसर आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. हे दृष्टीआड करून सरकारला ‘जंगल’ वाढले असेच म्हणायचे असेल, तर झोपेचे सोंग घेणाऱ्याला जागे कसे करावे, असा प्रश्न मनात आल्यावाचून राहत नाही.

– किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली

व्यवसायात ‘सुरक्षित मतदारसंघ’ नसतात!

‘घराणेशाहीला विरोध नकोच’ हे पत्र वाचले. एखाद्या व्यावसायिकाची मुले त्याच व्यवसायात येणे आणि राजकारणातल्या नेत्यांची मुले राजकारणात येणे यामधील फरक लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. व्यावसायिकांची मुले त्याच व्यवसायात आली तरी केवळ वारसा हक्कामुळे यशस्वी होऊ शकत नाहीत. त्यांना यशस्वी होण्यासाठी आपले वैयक्तिक कौशल्य सिद्ध करावे लागते. या पार्श्वभूमीवर राजकारणातल्या नेत्यांच्या मुलांना ‘सुरक्षित मतदारसंघ’ उपलब्ध करून देणे, अनुभव प्राप्त होण्याच्या आधीच मंत्रिपदाचा लाभ तसेच नेतृत्वाची माळ गळ्यात टाकली जाणे या गोष्टी होतात हे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. त्यामुळे घराणेशाहीतून राजकारणात येणाऱ्या नेतृत्वाच्या बाबतीत ‘सर्व जण समान आहेत, परंतु काही जण जास्त समान आहेत’ अशी गोष्ट होते.

– अ‍ॅड्. सुरेश पटवर्धन, कल्याण

अंधश्रद्ध मानसिकतेतून चुकीचा संदेश

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रिपद मिळाल्यावर आपल्या कार्यालयासाठी मंत्रालयातील ६०२ क्रमांकाचे दालन टाळल्याची बातमी वाचली. (लोकसत्ता, १ जानेवारी) यापूर्वीदेखील काही मंत्र्यांनी ‘हे दालन लाभदायक नाही’ या अंधश्रद्धेपोटी हे दालन नाकारल्याच्या बातम्या वाचनात आल्या होत्या. हे जर खरे असेल, तर पुरोगामी म्हणवणारे महाराष्ट्र शासन आणि सत्ताधारी पक्ष अंधश्रद्धेचे निर्मूलन व्हावे यासाठी जनतेसमोर काय आदर्श ठेवणार? अशी वस्तुस्थिती नसेलही; परंतु अशा मानसिकतेची चर्चा राजकीय वर्तुळात होण्याने चुकीचा संदेश लोकांपर्यंत जाण्याची शक्यता अधिक! याबाबत सत्ताधारी मंडळींनी काळजी घेणे गरजेचे वाटते.

– रविराज गंधे, गोरेगाव (मुंबई)

मुस्लीम सत्यशोधक ही व्यापक विचारांची चळवळ

‘इस्लाम ‘खतरेंमे’?’ या अग्रलेखाचा (२५ डिसेंबर) आपआपल्या आकलनाप्रमाणे अर्थ लावणारी वाचकपत्रे (लोकमानस, ३० आणि ३१ डिसें.) वाचली. त्या पत्रांत मुस्लीम सत्यशोधक चळवळीबद्दल मूल्यमापन केले आहे. त्याबाबत काही स्पष्टीकरण देणे आवश्यक वाटते.

हे खरे आहे की, या चळवळीचा आरंभ मुस्लीम महिलांना संविधानात्मक हक्क मिळवून देण्याच्या कार्यक्रमातून झाला; परंतु या चळवळीचा उद्देश व कार्याचे वैचारिक अधिष्ठान केवळ स्त्रीदास्यमुक्ती नाही, तर विवेक – विज्ञानवादी समाजनिर्मितीचे आहे. प्रत्येक धर्मात जसा मोठेपणा आहे, तसेच प्रत्येक धर्माच्या मर्यादाही असतात. या मर्यादा लक्षात आणून देऊन त्यासंदर्भात लोकशिक्षण आणि सुधारणा करण्यावर या चळवळीने भर दिला आहे. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ आरंभापासून समान नागरी कायद्याची मागणी करीत आहे. समान नागरी कायद्याची आवश्यकता फक्त सर्वधर्मीय महिलांचे दुय्यम स्थान नाकारून त्यांना अधिकार देण्यापुरते मर्यादित नाही, तर त्याची बांधिलकी ही धर्मनिरपेक्ष एकात्म समाज, सामाजिक न्याय, समता आणि आधुनिकतावादाशी आहे. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने लोकसंख्या नियंत्रण, आधुनिक शिक्षण, विज्ञानवाद, संविधानात्मक राष्ट्रवाद आणि मानवता या मूल्यांवर आधारित कार्यक्रम घेतले आहेत आणि घेत आहे.

महाराष्ट्रातील समाजप्रबोधक, राष्ट्रीय पातळीवरील सुधारक आणि जागतिक पातळीवर ज्या-ज्या सुधारकांनी मानवमुक्तीसाठी कार्य केले, ते सर्व या चळवळीचे आदर्श आहेत. एका पत्रलेखकांनी ‘या चळवळीवर महात्मा गांधींच्या विचाराचा प्रभाव आहे, त्यामुळे चळवळीच्या मर्यादा आहेत’ असे अपूर्ण विधान केले आहे. महात्मा गांधींच्या अिहसक व सत्याग्रही विचाराचे आम्ही नक्कीच समर्थक आहोत, पण मंडळाचे नाव हे महात्मा फुलेंच्या ‘सत्यशोधक समाजा’च्या प्रेरणेतूनच निपजले आहे. तेव्हा फुले-शाहू-आगरकर ते आंबेडकर यांचेही विचार मंडळासाठी आदर्श आहेत. मुस्लीम समाजप्रबोधनावर भर देणारी ही चळवळ भारतीय प्रबोधनाशी जोडली गेली आहे. ‘भारतीयत्वाचा अभिमान आणि संविधानाचा सन्मान’ हे घोषवाक्य घेऊन मानवतावादी मूल्यांशी बांधिलकी मानते.

– डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ (महाराष्ट्र)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 2, 2020 4:21 am

Web Title: loksatta readers comments loksatta readers letter zws 70
Next Stories
1 मातृसत्ताक विचाराला कृतीची जोड मिळावी..
2 मोठे प्रकल्प : आंधळं दळतंय अन्..
3 सहकारसद्दी सरण्यास सहकारातील नेतेच जबाबदार
Just Now!
X