तूर्तास करोना केरळपुरताच मर्यादित असला, तरी.. ‘मेड इन चायना!’ हा अग्रलेख (५ फेब्रुवारी) वाचला. दाट लोकवस्तीच्या आणि आरोग्याच्या सोयीसुविधांच्या बाबतीत मागास असलेल्या राज्यात करोनासारखा आजार थमान घालू शकतो, ही बाब मान्यच; परंतु केरळ राज्यातही विषाणूबाधित आणि संशयित रुग्णांसाठी पुरेशा उपाययोजना केल्या नाही तर त्याचेही गंभीर परिणाम संभवतील. कारण चीनमधून केरळ राज्यात आलेले दोन भारतीय राज्याच्या औद्योगिक नियमांचा भंग करत देश सोडत सौदी अरेबियात दाखल झाले. नियमांनुसार २८ दिवसांसाठी त्यांच्या प्रवासावर निर्बंध आणले होते. राज्यात आरोग्य आणीबाणी लागू असतानाही अशा पद्धतीचा नियमभंग अपेक्षित नाही! यासाठी त्या प्रवाशांच्या नियमभंगाबरोबरच सरकारचेही दुर्लक्ष कारणीभूत ठरते. तसेच केरळ राज्य सरकारने या विषाणूचा अधिक प्रसार रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर नगरसेवकांच्या नेतृत्वाखाली प्रभाग समित्या नेमल्या आहेत. त्यामध्ये आरोग्य कर्मचारी आणि अंगणवाडी-आशासेविका यांचाही समावेश आहे. करोनासारख्या भयंकर आजाराशी लढण्यासाठी स्थानिक पातळीवरही काम होणे आवश्यकच आहे; परंतु स्थानिक समितीस या आजाराच्या बाबतीत पुरेशी माहिती आणि प्रशिक्षण देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. तूर्तास हा आजार केरळ राज्यापुरताच मर्यादित असला, तरीही तो राज्यातील इतर ठिकाणी आणि राज्याबाहेर पसरू नये यासाठी केंद्र सरकारनेही प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. - ऋषीकेश बबन भगत, पुणे करोनापुढे मान तुकवावी लागू नये म्हणून.. ‘मेड इन चायना!’ हा अग्रलेख (५ फेब्रुवारी) वाचला. पुण्यात करोनाचा संशयित रुग्ण आढळल्याची बातमीही वाचनात आली. खरे तर राज्यातील नागरिकांसाठी ही धक्कादायक बातमी आहे. रुग्णासोबत गेलेला माणूसही आजारी पडेल अशी अवस्था आहे आपल्या सरकारी रुग्णालयांची. त्यामुळे हा करोना विषाणू भारतात पसरला तर चीनच्या तुलनेत आपल्याकडे अनेकांना जीव गमवावा लागेल की काय, अशी शंका वाटते. जागतिक आरोग्य संस्थेने आरोग्य आणीबाणी जाहीर केली असली, तरी त्याबाबत भारतामध्ये सरकारने काही पावले उचलली आहेत का? केरळमध्ये करोनाचे रुग्ण आढळले आहेत. आरोग्य हा राज्याचा प्रश्न आहेच, मात्र या साथीचे स्वरूप पाहता केंद्र सरकारनेही यात तातडीने लक्ष घालायला हवे. अन्यथा आर्थिक मंदीच्या खाईत लोटलेल्या भारताला एका करोना साथीच्या राक्षसापुढे मान तुकवावी लागू नये. दिल्ली निवडणुकीच्या प्रचारात व्यग्र असलेल्या भाजप सरकारला याकडे लक्ष द्यायला वेळ असेल तर येऊ घातलेले संकट टळू शकेल. - अजय सतीश नेमाने, पिंपळवाडी (ता. जामखेड, अहमदनगर) मद, मोह, ईर्षां समाज रसातळाला नेईल हिंगणघाट (जि. वर्धा) येथील महाविद्यालयीन शिक्षिकेला एकतर्फी प्रेमातून जाळले गेल्याची अन् तिच्यावरील उपचारांच्या शिकस्तीची हृदयद्रावक बातमी वाचून समाजात काम, मद, मोह, ईर्षां यांचा ज्वर माणसाला किती नीच पातळीला नेत चाललाय, याचे दुर्दैवी उदाहरण पाहायला मिळाले. आरोपीच्या पत्नीला त्याचा पूर्वेतिहास माहीत होता, तरी ती गप्प राहिली. आई-वडिलांनी कानावर हात ठेवले. याचा अर्थ ज्या वयात त्याच्यावर सुसंस्कार व्हायला हवे तेव्हा झाले नाहीत. एकंदरीतच हवीहवीशी वस्तू मला मिळाली नाही तर इतरांनाही मिळू नये म्हणून ती नष्टच झाली पाहिजे ही भयानक विकृती फोफावतेय. अत्यंत दुखद गोष्ट म्हणजे स्त्रीलाही भोग‘वस्तू’च मानण्याची वृत्ती आजही टिकून आहे. मुलांमध्ये लहानपणापासूनच ही वृत्ती मूळ धरू लागली तर भविष्य भीषण होईल. जेवढय़ासाठी मी लायक आहे ते मला मिळणार. ज्या गोष्टी मिळण्यासाठी माझ्यात लायकी हवी, त्या लायकीपर्यंत पोहोचण्यासाठी माझ्यात क्षमता निर्माण करण्यासाठी मी झटीन, ही भावनाच लोप पावत चालली आहे की काय? स्वतंत्र देशाचा सुशिक्षित, सुसंस्कृत नागरिक होण्यासाठी माझ्या अंगी पात्रता बाणेन, हे फक्त पुस्तकाच्या पहिल्या पानावरील प्रतिज्ञा पाठ करून अंगात भिनेल का? त्यासाठी पालकांनी पाल्यांवर तसेच गुरुजनांनी विद्यार्थ्यांवर सातत्याने त्या-त्या वयात योग्य संस्कार करणे, स्त्रीप्रति, वडिलधाऱ्यांप्रति आदरभाव ठेवण्याचे, तसेच समाजातले कायदे, समाजात वावरण्याचे संकेत व नियम पाळण्याचे बाळकडू देणे आणि ‘जगा व जगू द्या’ हा विचार बिंबवणे ही काळाची गरज आहे. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी (पुणे) हेही तितके कठीण नसावे! गेल्या वर्षी हैदराबाद येथे झालेल्या पाशवी कृत्याच्या पाश्र्वभूमीवर आंध्र प्रदेश शासनाने महिलांवरील अत्याचाराचे खटले २१ दिवसांत निकाली काढून आरोपींना शिक्षा देण्याचा कायदा केला. असा कायदा महाराष्ट्रात कसा करता येईल, याची चाचपणी करण्यासाठी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख आंध्र प्रदेशच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. याबाबतची बातमी (लोकसत्ता, ४ फेब्रुवारी) वाचली. जनहितासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवण्याचा हा विचार कौतुकास्पद आहे. असाच विचार मनात ठेवत दिल्लीत वीज पुरवठा, पेयजल, आरोग्य, स्वच्छता तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांबाबतीत तेथील शासनाने केलेली अभूतपूर्व व लोकप्रिय सुधारणा महाराष्ट्रात कशी आणता येईल, याचाही विचार राज्य शासनाने करणे तितके कठीण नसावे. - श्रीकांत परळकर, दादर (मुंबई) ‘तिच्याआड..’ अपयश झाकण्याचाच प्रयत्न ‘तिच्या भल्यासाठी..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ फेब्रुवारी) वाचला. अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्यांनी मुलींच्या विवाहाचे वय १८ वरून २१ पर्यंत वाढवण्याचा मनोदय व्यक्त केला. तो कालसुसंगत वाटत असला, तरी त्यासाठी पुढे केलेली कारणे पर्याप्त वाटत नाहीत. उदा. लेखात- ‘शिक्षित समाजातील मुलींचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलू लागला आहे.. किमान स्थिरता आल्याशिवाय विवाहाचा विचार केला जात नाही..’ असे म्हटले आहे. मुळात देशात शिक्षित समाज किती टक्के आहे? तो नगण्य आहे. अशिक्षित समाजाला गृहीतच धरायचे का? तेव्हा उर्वरित बहुसंख्य समाजावर हा निर्णय अन्याय करणाराच ठरणार नाही का? पुढे त्यात असे म्हटले आहे की, ‘अलीकडे मुलींचे पौगंडावस्थेत (वयात) येण्याचे वय कमी झाले आहे.’ हे परस्परविरोधी मत नाही का? आणि जर हे मत खरे असेल आणि अशा अवस्थेत विवाह वयाची मर्यादा वाढवली तर सामाजिक स्वास्थ्यावर काय परिणाम होतील, याची कल्पना केलेली बरी! लेखात पुढे समर्थन करताना म्हटले आहे की, ‘विसाव्या वर्षांपर्यंत मुलगी पदवीधर होते.’ या संदर्भातील आकडेवारी सांगते की, १८ ते २५ वयोगटातील मुलींचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण फक्त २५.२टक्केच आहे. तेव्हा या संदर्भात पुढे केलेली कारणे तेवढी समर्थनीय वाटत नाहीत. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पातील अपयश लपवण्यासाठी जनतेचे लक्ष दुसरीकडे विचलित करण्यासाठीच हे सूतोवात केले असावे. ‘तिच्याआड आपला बचाव’ असाच हा प्रयत्न! - बबन गिनगिने, नांदेड आता मतदारांनीच यांना सुज्ञपणे नाकारावे ‘राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३ फेब्रुवारी) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याबाबतच्या निकालामुळे सामान्य जनतेची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. यास कायद्यात तशी तरतूद नाही असे कारण दिले आहे. चेंडू आता संसदेत गेला आहे, कारण कायदे तयार करण्याचे काम संसद करते. पण सर्वच राजकीय पक्ष याला विरोध करणार किंवा अनुत्साह दाखवणार. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेला दुसरा मुद्दा इथे महत्त्वाचा वाटतो. या प्रकरणातील हे पहिले यश आहे असे म्हणता येईल. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याआधी फक्त ठरावीक लोकांपर्यंत ही माहिती जायची आणि गेलीच तरी ती सार्वजनिक करता येत नव्हती. याचा नक्कीच परिणाम जाणवेल असे वाटते. तिसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मतदार जोपर्यंत अशा गुन्हेगारी लोकांना निवडून देतील तोपर्यंत त्यांचे मनोबल वाढणारच. परिणामी राजकीय पक्षही अशाच लोकांना उमेदवारी देतील. त्यामुळे मतदारांनी सुज्ञपणे अशा लोकांना नाकारले पाहिजे. याचा एकत्रित परिणाम होऊन हळूहळू का होईना, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यास मदत होईल. - अमर कुलकर्णी, हुपरी (जि. कोल्हापूर) ‘पाच दिवसांचा आठवडा’ नकोच! राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा सुरू करण्याबाबत नवीन सरकार अनुकूल भूमिका घेतेय, अशी बातमी ‘लोकसत्ता’मध्ये (५ फेब्रुवारी) वाचली. कर्मचारी संघटनेने बऱ्याच वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे म्हटले आहे. मुळात कर्मचाऱ्यांच्या सुट्टय़ांची संख्या एवढी वाढवणे हा इतका गंभीर, प्रलंबित प्रश्न असू शकतो का, याचा विचार आधी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने केला पाहिजे. तसेच त्यासाठी दररोज ४५ मिनिटे अधिक काम आणि इतर काही पर्यायांवर विचार होणार आहे. मुळात रोजच्या कामकाजाचे साडेसात ते आठ तास गृहीत धरले, तर आठवडय़ातील पाच दिवस रोज ४५ मिनिटे अधिक काम करून एक दिवस कामाचा तेवढा वेळ भरून निघणे अशक्य आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार चांगलेच वाढले आहेत. सरकारी तिजोरीवर त्याचा ताण असतानाच चांगल्या प्रकारे आणि उत्तम काम करणे आवश्यक असताना कर्मचारी संघटना मात्र सुट्टय़ा वाढवून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आधीच वर्षभरात सुमारे २५ सार्वजिनक सुट्टय़ा त्यांना मिळतात. कर्मचाऱ्यांच्या नैमित्तिक, आजारपणाची, भरपगारी अशा सुट्टय़ा असतातच. पाच दिवसांचा आठवडा केल्यास महिन्यातून आणखी आठ सुट्टय़ा, म्हणजे महिनाभरात जेमतेम २०-२१ दिवस कामकाज होणार. बँक कर्मचाऱ्यांनीही नुकताच संप केला होता. त्यात वेतनवाढीसह पाच दिवसांच्या आठवडय़ाची मागणी त्यांनीही केली होती. अशा प्रकारे सुट्टय़ा वाढवण्याची मागणी सर्वच कर्मचारी करताहेत. हा नवा पायंडा सुरू करणे घातक आहे. कर्मचाऱ्यांनी स्वत:हून याचा विचार केला पाहिजे. घसघशीत वेतनवाढ आणि भरपूर सुट्टय़ा हे समीकरण आता मोडून काढायला हवे. - रघुनाथ कदम, कांदिवली (मुंबई)
