त्यांनी निदान पत्रकार परिषदा तरी घेतल्या! ‘नाटकी आणि प्रचारकी’ हा अग्रलेख (६ फेब्रुवारी) वाचला. निदान अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि ब्रिटिश पंतप्रधान यांनी पत्रकार परिषदा तरी आयोजित केल्या. पण आमच्या पंतप्रधानांनी पहिल्या पाच वर्षांत एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही किंवा पत्रकारांना सामोरे गेले नाहीत. गेल्या वर्षी आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेस ते उपस्थित होते, पण सर्व प्रश्नांना अमित शहा यांनीच उत्तरे दिली. मग अमेरिकी अध्यक्षांची आणि ब्रिटिश पंतप्रधानांची संभावना ‘नाटकी आणि प्रचारकी’ अशी करताना पत्रकार परिषदेपासून दूर राहणाऱ्या आणि पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे न जाणाऱ्या आमच्या पंतप्रधानांची संभावना कोणत्या शब्दांत करायची, हा प्रश्न आहे. - अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा सत्तारूढांचा विचार.. ‘नाटकी आणि प्रचारकी’ हे संपादकीय त्यातील अमेरिका, लंडन या स्थळांचे उल्लेख गौण मानून वाचले तर अन्योक्तीसारखे वाटेल. सारांशरूपाने अग्रलेखाच्या मध्यभागी असलेल्या चौकटीतील मजकूर वाचताना त्यातील ‘दोघांनाही’ हा शब्द गाळला असता तरी बिघडले नसते! माध्यमांपासून दूर राहणे पसंत करणारे, हे प्रचंड जनादेश मिळवून काही काळापुरते का होईना सत्तारूढ झालेले कसा विचार करत असतील, त्याचा कानोसा घेतला तर काय आढळेल? तर.. सामान्य लोक, जनता किंवा मतदार सुशिक्षित नसले तरी त्यांच्याकडे उपजत शहाणपण (अशिक्षितपटुत्व) असते. म्हणून तर ‘पाचामुखी परमेश्वर’ ही म्हण रूढ झाली. त्या जनतेने आम्ही देशहित करू असा विश्वास मतपेटीद्वारे व्यक्त केला आहे, त्यामुळे मूठभर स्वघोषित बुद्धिजीवी लोकांची आम्ही पर्वा करणार नाही, एवढेच नाही तर दखलही घेणार नाही. पत्रकार हे नारद मुनीप्रमाणे कळलावे, खोडसाळ आणि विरोधकांचे हस्तक असतात; त्यांच्याशी चर्चा करण्यात वेळ वाया घालवण्यापेक्षा आम्ही तोच वेळ देशहित करण्याच्या कामात घालवतो. पत्रकारांना पाहिजे ते लिहायला मोकळीक आहे (आम्ही ती चालू ठेवली आहे म्हणून हे लक्षात कसे येत नाही त्यांच्या?); तेवढय़ावर त्यांनी समाधान मानावे.. इत्यादी! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) निर्गुतवणूक एलआयसीच्या भल्यासाठी कमी; सरकारच्या उदरनिर्वाहासाठीच अधिक ‘एलआयसी हिस्सा विक्रीतून एक लाख कोटी रुपये उभे राहण्याची आशा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ फेब्रुवारी) वाचली. बातमीत लिहिल्याप्रमाणे, एकूण निर्गुतवणुकीतून २.१० लाख कोटी रुपये उत्पन्नाच्या उद्दिष्टापैकी केवळ एलआयसीच्या १० टक्के निर्गुतवणुकीतूनच एक लाख कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. बातमीत ही निर्गुतवणूक एलआयसी विमाधारकांसाठी सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी सेबीचे नियंत्रण, सरकारीऐवजी सार्वजनिक संस्था झाल्याने पतवृद्धी तसेच सूचिबद्ध झाल्याने संबंधित पूर्तता करावी लागेल हे मुद्दे समर्थनार्थ दिले आहेत. यामध्ये विमा व्यवसायातील ‘अत्युच्च विश्वासाचे तत्त्व’ आणि सध्या एलआयसी पॉलिसींना असलेली सरकारची ‘सार्वभौम हमी’ या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर खुलासा केलेला नाही. अत्त्युच्च विश्वासाचे तत्त्व म्हणजे विमाधारक आणि विमा कंपनी यांनी परस्परांना दिलेली माहिती आणि वचने यांचे पालन. याची कसोटी असते ती क्लेम देण्याचे प्रमाण. विमाधारकाने मुदत संपेपर्यंत अथवा आकस्मिक मृत्यूपर्यंत हप्ते भरल्यानंतर त्याला किंवा वारसाला विमा रक्कम दिली गेली पाहिजे. अनेकदा ती नाकारली जाते. एलआयसीचे क्लेम देण्याचे प्रमाण सर्वोत्तम म्हणजे सुमारे ९९ टक्के आहे. भारतात विमा हे गुंतवणुकीचे एक महत्त्वाचे माध्यम आहे. अशी गुंतवणूक सुरक्षित असणे हे किती महत्त्वाचे आहे, हे बुडालेल्या किंवा डबघाईस आलेल्या बँकांची संख्या विचारात घेतली तर लक्षात येईल. त्यापैकी विविध बँका बाजारात सूचिबद्ध होत्या. २००८च्या आर्थिक मंदीत अमेरिकेत बुडालेल्या संस्थांमध्ये काही विमा कंपन्यांही होत्या; त्यापैकी ‘एआयजी’सारख्यांना सरकारने तारले. त्यामुळे सरकारची ‘सार्वभौम हमी’ हे विमाधारकांसाठी महत्त्वाचे कवच आहे. सरकारच्या रु. पाच कोटी भांडवलावर निर्माण झालेल्या एलआयसीचे आजचे सांपत्तिक मूल्य ३४ लाख कोटी रुपये एवढे आहे. सुमारे ३० कोटी पॉलिसी आणि ११ कोटी समूह विम्याचे छत्र असणारे विमाधारक यांमुळे एलआयसी देशातील प्रमुख आर्थिक संस्था आहे. विकसनशील अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन घरेलू गुंतवणूक अत्यंत महत्त्वाची असते. दुसऱ्या ते बाराव्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये सुमारे २८ लाख कोटींचा निधी एलआयसीने पुरवला, ज्याचा उपयोग मूलभूत सोयीसुविधा निर्मितीसाठी झाला. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये सरकारला त्यांच्या पाच कोटी गुंतवणुकीवर २६०० कोटी लाभांश मिळाला. हे सारे पाहता, सरकारला सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कापणे अपरिहार्य ठरावे एवढी अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. एलआयसीची निर्गुतवणूक ही एलआयसीच्या भल्यासाठी कमी आणि सरकारच्या उदरनिर्वाहासाठी अधिक, हे स्पष्ट आहे. जेव्हा अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असते, तेव्हा निर्गुतवणूक संबंधित संस्थेला फायद्याची ठरू शकते. पण जेव्हा सरकारचे उत्पन्न अपेक्षित खर्चापेक्षा कमी आहे, तेव्हा त्याची भरपाई करण्यासाठी केलेली निर्गुतवणूक ही एलआयसी व विमाधारकांच्या भल्यासाठी निश्चित नाही. ‘लोकसत्ता’च्या याच अंकातील ‘आर्थिक क्षमतेच्या पराभवाची कबुली’ या लेखात ज्येष्ठ विचारवंत प्रताप भानू मेहता यांनी अगदी योग्य निष्कर्ष काढला आहे : ‘एलआयसीसारख्या मोठय़ा सार्वजनिक संस्थेशी निव्वळ सरकारच्या अल्पकालीन लाभासाठी खेळ केला जातो आहे.’ तो विमाधारक आणि अर्थव्यवस्थेसाठी घातक आहे. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा ‘एनपीआर’ ही ‘एनआरसी’ची पहिली पायरी! ‘‘एनआरसी’ तूर्त देशव्यापी नाही! - सरकारचे लोकसभेत स्पष्टीकरण’ ही बातमी (लोकसत्ता, ५ फेब्रुवारी) वाचली. एकूण एनआरसी आणि एनपीआर संबंधी अस्तित्वात असलेल्या कायदेशीर तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत : (१) राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) ही सर्व भारतीय नागरिकांची सूची असून ती बनवणे हे नागरिकत्व कायदा, १९५५ मधील २००३ सालच्या दुरुस्तीनुसार आवश्यक आहे. तिचा उद्देश कायदेशीर भारतीय नागरिकांची नोंद ठेवणे आणि त्याद्वारे बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हुडकून काढून परत पाठवणे, हा आहे. आसामात त्याची अंमलबजावणी याआधीच सुरू झाली असून, देशभरात ती २०२१ पर्यंत लागू करण्याची योजना आहे. (२) भाजपच्या २०१९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात देशभर एनआरसी लागू करण्याचे स्पष्ट आश्वासन आहे. तसेच १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत देशभरात एनआरसी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. (३) नागरिकत्व अधिनियम, २००३ नुसार केंद्र सरकारला ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी’ (एनपीआर) तयार करून त्यातून निष्पन्न झालेल्या माहितीच्या आधारे एनआरसी अमलात आणण्याची तरतूद आहे. नागरिकत्व कायद्यातील २००३ च्या दुरुस्तीनुसार स्थानिक प्राधिकारी एखाद्याचे नाव (एनपीआरमधून) एनआरसीमध्ये घ्यावे की नाही, याचा निर्णय घेऊ शकतात आणि नागरिक नोंदणीत नाव असणे/ नसणे यावरच त्याचे नागरिकत्व ठरते. नागरिकत्व कायदा (दुरुस्ती) २००३ नुसार ‘नागरिकत्व कायदा, १९५५’मध्ये कलम १४ अ जोडण्यात आले, ज्यामध्ये राष्ट्रीय ओळखपत्रे जारी करण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे नागरिकत्व (नोंदणी आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र) अधिनियम २००३ मध्ये ‘भारतीय नागरिकांची राष्ट्रीय सूची’ तयार करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी आणखी कोणत्याही नवीन कायद्याची आवश्यकता नाही. (४) केंद्रीय गृहमंत्रालयाने डिसेंबर २०१८ मध्येच हे स्पष्ट केलेले आहे, की ‘नागरिकत्व कायदा, १९५५’मध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि नागरिकांना राष्ट्रीय ओळखपत्रे जारी करण्यासंबंधी तरतूद आहे. तसेच त्या कायद्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नागरिकत्व अधिनियम २००३ मध्ये एनआरसी तयार करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. (५) १८ जून २०१४ रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘एनपीआरची तार्किक परिणती एनआरसी तयार करण्यात व्हावी’ अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांच्याकडून राज्यसभेत स्पष्ट करण्यात आले, की ‘एनपीआर ही (त्यातील रहिवाशांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी करून) एनआरसीची पहिली पायरी आहे.’ (६) ३१ जुलै २०१९ रोजी ‘रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटिझन रजिस्ट्रेशन’ यांनी एनपीआरची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली असून त्या कामासाठी १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० हा कालावधी आखून देण्यात आलेला आहे. २४ डिसेंबर २०१९ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एनपीआर अद्ययावत करण्यासाठीच्या रु. ३,९४१ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिलेली आहे. देशभर एनआरसी लागू करण्याच्या योजनेतील हा पहिला टप्पा मानता येईल. हे सर्व लक्षात घेतल्यास, सरकारच्या तथाकथित ‘स्पष्टीकरणा’वर निश्चितच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. तसेच त्यातील ‘तूर्त’ हा शब्दच फार महत्त्वाचा असल्याचे लक्षात येते. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) दिल्ली हातातून जाताना दिसते आहे, म्हणूनच.. ‘राम मंदिर न्यासाची घोषणा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ६ फेब्रुवारी) वाचली. ही घोषणा केंद्र सरकार आधीही करू शकत होते; परंतु भावनिक मुद्दे केव्हा बाहेर काढायचे, हे भाजपला चांगलेच माहीत आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणूक हातातून जात आहे हे स्पष्टपणे भाजपला दिसत आहे, तसेच दुसरे कोणतेही मुद्दे आता पुढे करायला शिल्लक नाहीत. त्यामुळे राम मंदिर न्यासाच्या स्थापनेची घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे आणि यावर निवडणूक आयोग आचारसंहितेचा भंग झाला नसल्याचा निर्वाळा देत आहे. देशासमोर विविध प्रकारचे प्रश्न असताना निवडणूक काळात केंद्र सरकार असे मुद्दे उपस्थित करत आहे. परंतु सरकारचे खरे रूप आता जनतेला समजले आहे. त्यामुळे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत याचा काहीही परिणाम होणार नाही. - कमलाकर शेटे, खेडनगर (ता. कर्जत, जि. अहमदनगर) बहुमताचे हे दुष्परिणाम समजायचे का? ‘राम मंदिर न्यासाची घोषणा’ हे वृत्त वाचले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत अयोध्येतील राम मंदिर उभारण्यासाठी न्यासाची घोषणा केली आहे. गतवर्षी ९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील विवादित राम मंदिर-बाबरी मशीदबाबतचा निर्णय राम लल्ला न्यासाच्या बाजूने देताना तीन महिन्यांत राम मंदिर उभारण्याहेतू न्यासाची स्थापना करण्याबाबत सरकारला निर्देश दिले होते. या तीन महिन्यांची मुदत ९ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण होत असताना तीन दिवस आधी या न्यास स्थापनेची घोषणा मोदींनी केली आहे. सरकारच्या या कार्यतत्परतेची खरोखरीच दाद द्यावी, की दिल्ली विधानसभा मतदान ८ फेब्रुवारी रोजी आहे आणि त्याआधी धार्मिक अस्मितांचा अंमल दिल्लीतील मतदारांच्या मनावर खेळता राहावा यासाठी मोदींनी ही राजकीय खेळी खेळली आहे? की हा नुसता एक योगायोग समजावा? कारण मतदानानंतर किंवा निकालानंतर- म्हणजे ९ अथवा ११ फेब्रुवारी रोजी या न्यास स्थापनेची घोषणा करता आली नसती का? साधारण वर्षभरापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील मॉब लिंचिंगसारख्या अमानवी व अमानुष घटनांविरोधात कडक कायदा करण्याबाबत मोदी सरकारला आग्रही सूचना केली होती. पण यासाठी वर्ष लोटून गेले तरी सरकारने आपल्या पातळीवर काहीही हालचाल केलेली जाणवत नाही. पण या न्यासाबाबतची मोदी सरकारची कार्यतत्परता वाखाणण्याजोगीच म्हणावी लागेल. राजीव गांधी यांनी पाशवी बहुमताच्या जोरावर शहाबानो प्रकरण घडवले. मोदी तोच कित्ता बहुमताच्या जोरावर गिरवत आहेत. फरक एवढाच आहे की, राजीव गांधी अल्पसंख्याक समुदायाचे लांगूलचालन करत होते व मोदी आता बहुसंख्याक समुदायाचे लांगूलचालन करत आहेत. बहुमताचे हे दुष्परिणाम समजायचे का? दिल्ली विधानसभा मतदानाच्या काही तास आधी मोदींनी या न्यासाची घोषणा करून आपले नेहमीचे धार्मिक ध्रुवीकरणाचे कार्ड खेळले आहे का, या शंकेला त्यामुळे वाव आहे. यानिमित्ताने अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रॅकलीन रूझवेल्ट यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य येथे उद्धृत करावेसे वाटते, ते असे : ‘राजकारणात जे काही घडते, जे काही निर्णय घेतले जातात, ते निव्वळ योगायोग नसतात. तर त्या निर्णयामागे निश्चित अशी योजना असतेच असते.’ - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे मोदी हे रामासारखेच! बहुप्रतीक्षित श्रीराम मंदिरनिर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेचे स्वागत. मोदी यांनी भगवान श्रीरामाचा आदर्श समोर ठेवून आपल्या आयुष्याची सुरुवात कशी केली, त्याचे यानिमित्ताने स्मरण झाले. नाटककार भवभूतीने ‘उत्तररामचरितम्’मध्ये श्रीरामाच्या तोंडून त्याच्या आयुष्याचे इतिकर्तव्य पुढील श्लोकातून व्यक्त केले आहे : ‘स्नेहम् दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि। आराधनाय लोकस्य मुन्चतो नास्ति मे व्यथा।।’ अर्थ असा की, व्यक्तिगत जीवनातील सर्व सुखसोई, एवढेच काय पण स्वत:च्या पत्नीचा (जानकीचा) त्याग करताना मला (रामाला) दु:ख झाले नाही. मोदींनीही आपल्या वैवाहिक जीवनाचा त्याग करून जनसेवेचा मार्ग स्वीकारला. काय विलक्षण योगायोग! मोदींचे जीवन श्रीरामाच्या जीवनाशी साम्य दाखवणारेच आहे. त्यामुळेच अयोध्येत श्रीराम मंदिर उभारण्याच्या प्रकल्पास त्यांनी चालना दिली आहे. आता जनतेनेसुद्धा वादविवाद टाळून भव्य राम मंदिर उभारण्यात योगदान देण्यास पुढे यावे. कन्याकुमारी येथे स्वामी विवेकानंद यांचे स्मारक उभारण्यात भारतीयांनी आर्थिक साहाय्य दिले होते, तसेच साहाय्य राम मंदिरासाठी होईल याची खात्री आहे. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व) ‘फुकट’ची आश्वासने! दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीचे मतदान ८ फेब्रुवारी रोजी पार पडेल. मुद्दा असा आहे की, कुणाही पक्षाने स्वतच्या जाहीरनाम्यात मतदारांना फुकट वीज, फुकट पाणी आदी आश्वासने देणे हा निवडणूक आयोगाने गंभीर गुन्हा ठरवला पाहिजे, तो आचारसंहितेचा भंग समजला पाहिजे. एखाद्या उमेदवाराने जर मतदारांना मतांसाठी पैसे वाटले, वस्तू वाटल्या, तर ती लाच समजून तो आचारसंहितेचा भंग व फौजदारी गुन्हा समजला जातो. मग जाहीरनाम्यात ‘फुकट’ची आश्वासने देणे हा तर त्यापेक्षाही गंभीर गुन्हा आहे. कारण उमेदवार जर पैसे, वस्तू, इत्यादींचे वाटप करीत असेल, तर त्यासाठीचा खर्च तो स्वतच्या खिशातून किंवा फार तर पक्षनिधीतून करतो. मात्र ‘फुकट’चे आश्वासन देणारा पक्ष त्यासाठीचा खर्च सत्ता मिळाल्यास करदात्यांच्या पशातून करणार असतो. म्हणजे हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र! अशा बेजबाबदार आश्वासनांतून तो पक्ष लाचार, फुकटखाऊ, स्वाभिमानशून्य, स्वार्थी असा समाज निर्माण करण्याचेच आश्वासन देत असतो. जनतेला काय, जो फुकट देईल तो चांगला! खरे तर फुकट देऊ करण्यात येणाऱ्या गोष्टी या लाचच आहेत, असे मानणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने यास पायबंद घातला नाही, तर भविष्यात मतदारांना पाच वर्षे फुकट किराणा माल, दूध, अंडी, कापडचोपड आदी आश्वासने देण्यासही राजकीय पक्ष मागेपुढे पाहणार नाहीत! तेव्हा आयोगाने सर्व पक्षांना त्यांच्या जाहीरनाम्यांचे मसुदे आयोगाकडून आधी मंजूर करून घेण्याची अट घालावी. त्यासाठी काही नियम, निकष ठरवावेत. पक्ष जर काही गोष्टी फुकट देणार असतील, तर त्यासाठी अंदाजे किती खर्च येईल, त्या खर्चासाठी तरतूद कशी करणार, त्यासाठी कोणते कर वाढवणार अथवा कर्जाचा बोजा वाढवणार, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे बंधन पक्षांवर घालण्यात यावे. खरे तर निवडणुकीतील आश्वासने ही क्षेत्राभिमुख, धोरणात्मक, राज्याचे व देशाचे हित साधणारीच असावीत; ती ‘लाभधारकाभिमुख’ असणे ही लाचखोरीच आहे. - अविनाश वाघ, पुणे शिक्षणातील ‘आंतरराष्ट्रीय भेदभाव’ थांबवा! प्राथमिक शिक्षणाबाबत अचंबित करणाऱ्या विविध शैक्षणिक निर्णयांची भाऊगर्दी मागील सरकारच्या काळात सर्वाना पाहावयास मिळाली होती. त्यांपैकी एक निर्णय म्हणजे आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम मंडळ आणि आंतरराष्ट्रीय शाळांची निर्मिती. महाराष्ट्रात सध्या ज्या काही आंतरराष्ट्रीय सरकारी शाळा अस्तित्वात आल्या आहेत, त्या शाळा अगोदरच तेथील शिक्षक आणि ग्रामस्थांच्या समर्पित कार्यामुळे उभ्या राहिल्या होत्या. या शाळा मोठय़ा करण्याचे खरे श्रेय स्थानिक शिक्षक व ग्रामस्थांनाच जाते. या शाळांसाठी स्वतंत्रपणे तयार केलेला अभ्यासक्रम, पाठय़पुस्तके आणि ‘आंतरराष्ट्रीय’ नामकरण याच गोष्टी शासनाने पुरविल्या होत्या. मुळात एकाच राज्यात सरकारी शाळांत दोन प्रकारचा अभ्यासक्रम शासन राबवू शकते का? आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गुणवत्ता शाळांमध्ये यावी असा सरकारचा हेतू असेल तर मग ही संधी फक्त ठरावीक शाळांसाठीच का? ‘आंतरराष्ट्रीय’ या नावाइतकीच भव्यता जर या अभ्यासक्रम/पाठय़पुस्तकांत असेल, तर मग त्याचा लाभ इतर सर्वच शाळांना का नाही? एक तर शिक्षण व त्या अनुषंगाने येणाऱ्या पायाभूत सोयीसुविधा पुरवण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. मागील सरकारच्या काळात शैक्षणिक क्षेत्रासाठी लोकसहभागाला कमालीचा प्राधान्यक्रम दिल्याचे जाणवले. शिक्षणक्षेत्रासाठी लोकसहभाग हा अंतिम पर्याय असणे चुकीचे वाटते. महाराष्ट्राची भौगोलिक, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती स्थानपरत्वे वेगवेगळी आहे. अशा परिस्थितीत लोकसहभागातून शिक्षणात येत असलेले आंतरराष्ट्रीयीकरण दोन शाळांमध्ये आणि पर्यायाने दोन स्थानांमध्ये उघडपणे भेदभाव करणारे तर आहेच; पण शिक्षणात पद्धतशीरपणे नवीन वर्गवारी जन्माला घालणारेदेखील आहे. आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम व त्यावर आधारित पाठय़पुस्तकांबाबतही गोपनीयता पाळली जात आहे की काय, अशी शंका येते. सध्या प्रचलित असणारी पाठय़पुस्तके ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने सहजपणे कोणालाही कुठेही उपलब्ध होत आहेत. ‘आंतरराष्ट्रीय पाठय़पुस्तकां’बाबत मात्र ही सोय नाही. राज्यातील मोठय़ा सरकारी शाळांपासून ते थेट वाडीवस्तीवर असलेल्या छोटय़ा शाळांपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी शासनाला अपेक्षित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयीसुविधा शासनाने पुरवाव्यात आणि शिक्षणातील छुपा ‘आंतरराष्ट्रीय भेदभाव’ विद्यमान सरकारने तात्काळ थांबवावा. - अजय पाटील, सोलापूर बहुत भ्रमिष्ट मिळाले। त्यांत उमजल्याचें काय चाले। ‘ओवेसीही एक दिवस हनुमान चालिसा म्हणताना दिसतील,’ ही योगी आदित्यनाथ यांची भविष्यवाणी ऐकून हसावे की रडावे, तेच कळेना. समजा उद्या ओवेसींनी ‘हनुमान चालिसा’ म्हटलाच, तरी गोरखपुरातील बालके ऑक्सिजनशिवाय जगू लागतील काय? तरुणांना बेरोजगारीची चिंता त्रासणार नाही का? कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी श्रीरामांची वानरसेना अवतरेल काय? आणि असे होणार नसेल, तर- ‘ओवेसी हनुमान चालिसा म्हणतील, तुम्ही आम्हाला मत द्या,’ असा योगी आदित्यनाथ यांचा प्रचार केवळ हास्यास्पद ठरतो. दिल्लीत विकासाचे प्रारूप हाती घेऊन समोर ठाकलेल्या ‘आप’समोर भाजपचे राष्ट्रभक्तीचे धडे सपशेल पराभूत होत असल्याने प्रचाराची पातळी अशा गैरलागू मुद्दय़ांवर घसरणे साहजिकच आहे. ता. क.- योगींच्या मुख्यमंत्रिपदी निवडीचे विश्लेषण करणाऱ्या ‘बहुत भ्रमिष्ट मिळाले..’ या ‘लोकसत्ता’मधील ‘अन्वयार्था’वर (२० मार्च, २०१७) याच सदरातून टीकेचा सूर लावताना प्रस्तुत पत्रलेखकाने योगींना एक संधी देण्याबाबत युक्तिवाद केला होता, याबद्दल तो खेद व्यक्त करत आहे. - किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली
