‘राज्यात लवकरच ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ : उदय सामंत’ ही बातमी (लोकसत्ता, ५ मार्च) वाचली. आज गावागावांत मोबाइल, इंटरनेट यांसारख्या सुविधा पोहोचल्या असल्या, तरी वाचन आणि पुस्तक या गोष्टी गावांपासून दूरच आहेत. शहरांमध्ये विविध प्रसारमाध्यमांनी मुलांना घेरलेले आहे. ग्रामीण भागातसुद्धा त्याचे पडसाद उमटत आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी गुणवत्तेने पुढे असला तरी, अवांतर वाचन नसल्याने त्याला उच्च शिक्षणाच्या संधी माहीत नाहीयेत. परिणामी सर्वच प्रकारच्या विकासापासून ते दुरावतात. महाराष्ट्रातील मोठय़ा शहरांतील मोठय़ा ग्रंथालयांत जाऊन तिथे साधारणपणे कोणत्या वयोगटातले लोक येतात, याची चौकशी केली तर हाती येणारे निष्कर्ष काहीसे आश्चर्यकारक असतात. कारण या ग्रंथालयांमध्ये वय वर्षे पाच-सहा ते १३-१४ वर्षांपर्यंतची मुले आणि पन्नाशीपुढच्या महिला यांचेच सर्वाधिक प्रमाण दिसून येईल. २५ ते ४५ या वयोगटांतील तरुणवर्ग तुलनेने खूपच कमी दिसतो. जो असतो त्यातील बराचसा हा विद्यापीठीय अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने वाचन करणारा असतो. त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातही अनेक कल्पक उपक्रम राबवून वाचक आणि पुस्तकांमध्ये नाते निर्माण करता येईल.

– प्रसाद सुजाता सुरेश पाष्टे, रत्नागिरी

ग्रंथालये शासकीय योजनांचीही वाहक व्हावीत

‘राज्यात लवकरच ‘गाव तेथे ग्रंथालय’’ ही बातमी वाचली. विधानसभेत या विषयावर चर्चा होत असल्याने मनाला समाधान वाटले. ‘गाव येथे ग्रंथालय’ योजना पूर्णत्वास आल्यास शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहितीही गावातील लोकांपर्यंत ग्रंथालयांमार्फत पोहोचवता येईल. तसेच दैनंदिन घडामोडीही लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची भूमिका ग्रंथालये निष्ठेने पार पाडतील. ग्रंथालयशास्त्र शिकणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनाही रोजगार उपलब्ध होईल. म्हणूनच या योजनेची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

– दिलीप पाडवी, नंदुरबार

..तर २०० वर्षांनंतर योजना पूर्ण होईल!

‘राज्यात लवकरच ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ : उदय सामंत’ ही बातमी वाचली आणि हसायलाच आले. आज राज्यामध्ये १९७१ पासून ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ ही योजना सुरू आहे. राज्यात ४३ हजारांपेक्षा जास्त महसुली उत्पन्नाची गावे आहेत आणि १९७१ पासून फक्त १२,१४९ सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. सार्वजनिक ग्रंथालय उभारणी धोरणाच्या अंमलबजावणीची गती अशीच राहिली तर दोनशे वर्षांनंतर महाराष्ट्रात ही योजना पूर्ण होईल असे दिसते. ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ योजना एकाच वेळेस सर्वत्र कार्यान्वित व्हावयास हवी होती. गेल्या आठ वर्षांपासून महाराष्ट्रात एकही नवीन ग्रंथालयाला मान्यता नाही, वर्ग बदल नाही, अनुदान वाढ नाही, तुटपुंज्या मानधनावर कर्मचारी काम करीत आहेत. समाज शिक्षित, विवेकी व विचारी झाला पाहिजे यासाठी गाव तेथे ग्रंथालय उभे करण्याच्या योजनेची संकल्पना यशवंतराव चव्हाण यांची होती. आता महाराष्ट्राचा हीरकमहोत्सवी टप्पा आपण गाठत असताना महाराष्ट्राच्या ३३ टक्के गावांमध्येच ही योजना पोहोचली आहे. योजना शंभर टक्के पूर्ण करण्याचे धाडस महाविकास आघाडी सरकारने हीरकमहोत्सवी वर्षांनिमित्त करूनच दाखवावे!

– नरेंद्र लांजेवार (ग्रंथपाल, भारत विद्यालय), बुलडाणा

‘गाव तेथे ग्रंथालय’ ठीक; पण सुविधांचे काय?

राज्यात लवकरच ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ सुरू करण्याची योजना स्वागतार्ह असली तरी काही मुद्दय़ांचा परामर्श घेणे गरजेचे वाटते.

आपल्या देशाच्या तुलनेत परदेशात ग्रंथालय व शिक्षण क्षेत्रात फार प्रगती झाली आहे. ग्रंथालयात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. वाचकांना ग्रंथालयीन संकेतस्थळाचे लॉगइन-पासवर्ड दिले जातात आणि ई-मेल वा इतर माध्यमांतून ग्रंथालयासंबंधी अद्ययावत माहिती वाचकांना पुरवली जाते. वाचकांसाठी २४x७ ग्रंथालयीन सेवा तत्परतेने उपलब्ध केल्या जातात, पण त्या तुलनेत आपल्याकडील ग्रंथालयांची अवस्था काय आहे? नव्हे, बहुतांश ग्रंथालयांची दुरवस्थाच झालेली दिसते. सर्वात जास्त शिक्षण केंद्रे असणारा जगात तिसऱ्या क्रमांकाचा देश भारत आहे; पण ग्रंथालयाच्या बाबतीत आपण कुठे आहोत? संख्यात्मक वाढ झाली, पण गुणात्मक वाढीबाबत आपण उदासीनच असलेलो दिसते. शिक्षणाचा मुख्य भाग ग्रंथालय असूनही देशातील ९० टक्के ग्रंथालये आधारभूत सोयीसुविधांपासून दूर आहेत. त्यातल्या त्यात मोठय़ा शहरांतील ग्रंथालयांची परिस्थिती थोडी फार बरी आहे, पण ग्रामीण भागात ग्रंथालय व्यवस्था खरे तर नाहीच व असलीच तर काळजीजनक आहे.

शासनाने ग्रंथालय विकास मोहीम राबवायला हवी. वाचनाची आवड मुलांना शालेय जीवनापासूनच लागायला हवी म्हणजे ग्रंथालयांची भूमिका आणि महत्त्व तेव्हापासूनच लक्षात येईल, पण आपल्याकडील अधिकांश शाळांत साधी ग्रंथालयेदेखील नाहीत. ग्रंथालय विभाग असेल तर ग्रंथसाहित्य नाही. ग्रंथालय कर्मचारीच नाहीत, तर कुशल कर्मचारी वा आधुनिक तंत्रज्ञान कुठून असणार? अनेक वर्षांपासून अनुदानित खासगी शाळांतील ग्रंथालयीन कर्मचारी वर्गाची रिक्तपदेदेखील भरली जात नाहीयेत. मौल्यवान ग्रंथालयीन साठा धूळ खात पडून आहे. मग अशा उदासीन वातावरणात सुसंस्कृत साक्षर भावी पिढी कशी घडणार? ग्रंथालयशास्त्राचा तज्ज्ञ कर्मचारी हाच आपल्या विभागाला योग्य न्याय देऊ शकतो, पण स्थिती अशी की, शाळा-महाविद्यालयांमधील इतर अकुशल कर्मचारीच ग्रंथालयीन व्यवस्था चालवताना दिसतात. आपल्याकडे ग्रंथालयांकडे केवळ पुस्तके देवाणघेवाण याच लघुदृष्टीने बघितले जाते, पण ग्रंथालयांची व्यापकता याहून कैकपटीने अधिक आहे.

कित्येक ठिकाणी निधीच्या कमतरतेमुळे ग्रंथालयीन कर्मचारी वर्गाचा पगार होत नाही. ग्रंथालयात आवश्यक त्या पुरेशा सोयीसुविधा नाहीत. कुठे ग्रंथालयाची इमारत जर्जर झाली आहे, तर कुठे ग्रंथालय कचराघर झाले आहे. ग्रंथालयांबाबतची ही अनास्था, त्यात निधीची कमतरता, अशा विपरीत परिस्थितीत ग्रंथालयीन कार्यप्रणाली चालणार तरी कशी? नवीन ग्रंथालये निर्माण करण्याबरोबरच जुनी ग्रंथालये अद्ययावत करणेदेखील तेवढेच गरजेचे आहे.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे</strong>

आता सर्वंकष कायद्याद्वारे इतर प्रश्न निकालात निघावेत

‘आभासी चलन वळणावर!’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (५ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाने ‘क्रिप्टोकरन्सी’/ आभासी चलनाच्या व्यवहारावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१८च्या परिपत्रकाद्वारे घातलेले निर्बंध हटविण्यासंबंधी दिलेल्या निर्देशाबाबत मल्लिनाथी केली आहे. ‘क्रिप्टोकरन्सी’ आणि ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञान या मुळात दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. संगणकाचा उपयोग करीत निर्माण होणारी ‘क्रिप्टोकरन्सी’ ही सामान्यत: आपण हाताळतो त्या नोटांसारखी नसून फक्त संगणकीय प्रणालीतच वापरता येणारे आभासी चलन आहे. त्याचा हिशेब वा नोंदी ठेवण्यासाठी वापरली जाणारी संगणक प्रणाली म्हणजे ‘ब्लॉकचेन’! अलीकडे सरकारच्या अनेक विभागांत, तसेच खासगी अर्थसंस्थांतून ‘ब्लॉकचेन’ या प्रगत संगणक प्रणालीचा वापर वाढला आहे, तो त्यातील अभेद्यता आणि मागोवा शोधता येण्याच्या पद्धतीमुळे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्बंध घातले होते ते क्रिप्टोकरन्सी या पर्यायी चलनाच्या स्वीकार आणि देयक पद्धतीचा वापर करण्यावर. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेस आता डॉलर, पौंड आदी परकीय चलनाप्रमाणे विनिमय दर घोषित करीत क्रिप्टोकरन्सीमधील देयके मान्य करावी लागतील. क्रिप्टोकरन्सीपैकी सर्वपरिचित असलेल्या ‘बिटकॉइन’चा सध्याचा अनधिकृत विनिमय दर सहा लाख ५५ हजार रुपये प्रति बिटकॉइन असा आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या लिब्रा, रिपल अशा अनेक आभासी चलनांचा उल्लेख आपणास करता येईल. काही पाश्चात्त्य देशांनी चलन म्हणूनही त्यांस मंजुरी दिली आहे. संगणकाचा उपयोग करून ‘मायिनग’द्वारे निर्माण होणाऱ्या अशा आभासी चलनाच्या निर्मितीबाबतचा सर्वंकष कायदा भारतीय संसदेत येऊ घातला आहे. त्यातून एक चलन म्हणून व्यवहारातील त्याच्या मान्यतेबद्दलचे प्रश्न निकालात निघतील अशी आशा करू या!

– लक्ष्मण संगेवार, नांदेड</strong>

गुणवत्ता वाढण्याची आशा किती काळ टिकेल?

‘पहिलीपासूनच आता आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ५ मार्च) शिक्षणाची गुणवत्ता व परिणामकारकता वाढणार असल्याची आशा निर्माण करणारे असले, तरी हा निर्णय किती टिकेल याची शाश्वती देणे मुश्कील आहे. बदललेले सरकार राजकीय स्थित्यंतराची यशोगाथा तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी, बिंबविण्यासाठी सहसा शिक्षण व्यवस्थेचाच बेधडकपणे वापर करत असते. त्यामुळे सत्तांतराचे व्रण हे इतर कुठे सापडो अगर न सापडो, पण ते बदलल्या गेलेल्या अभ्यासक्रमातून मात्र स्पष्टपणे दिसतात. यातूनच प्रत्येक वेळेस नवी पुस्तके, नवा अभ्यासक्रम यांद्वारे शिक्षण पद्धतीची सततची घुसळण होताना दिसते. बहुतेक वेळेस या निर्णयांमागील विकासात्मक व प्रागतिक उद्दिष्टांपेक्षा राजकीय उद्दिष्टेच अधिक असतात. उद्याच्या मतदारावर आपल्या विचारधारेचे प्रभुत्व निर्माण करण्याची ही सुनियोजित रणनीती आजपर्यंत अनेक हुकूमशहांना, राजवटींना, सत्ताधाऱ्यांना शिक्षणात डोकाविण्यास प्रोत्साहित करत आली आहे. परंतु तेव्हाच्या शासकांची सत्ता अनेक दशके निर्विवाद चालायची. त्यामुळे अभ्यासक्रमात स्थर्य असायचे. आज मात्र अस्थिरता ही सत्तेतील वास्तविकता होऊ पाहात आहे. ज्यामुळे बदललेला अभ्यासक्रम वा पद्धती ही लवकरच पुन्हा बदलली जाण्याची शक्यता अधिक असते. या साऱ्यामुळे विद्यार्थ्यांसहित संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर पडणारा ताण, गोंधळ, अस्थिरता यांचे दुष्परिणाम हे अधिक प्रभावी ठरतात. नवनवीन वा सुधारित ज्ञान व तंत्र हे अभ्यासक्रम आणि त्याच्या पद्धतीत बदलाचे नैसर्गिक कारण असावयास हवे आणि ते व्यवस्थित मुरण्यासाठी त्यास पुरेसा अवधी देणे आवश्यक असते. राजकीय पक्षांनी शिक्षणात आपले राजकारण घुसडवू नये ते याचसाठी. शिक्षणातील चांगल्या व योग्य बदलांचे सर्वानी एकमताने स्वागत करावे व त्यांस अकाली संपविण्याचे नुकसानकारक राजकारण टाळावे.

– अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)

बुद्धिजीवित्वाचे अपयश

डॉ. उमेश बगाडे यांचा ‘समाजबोध’ हा पाक्षिक स्तंभ विचारप्रवर्तक आहे. डॉ. बगाडे यांनी ४ मार्चच्या अंकातील लेखात ‘बुद्धिजीवित्वाचे सातत्य’ मांडून चांगला आढावा घेतला आहे. वासाहतिक काळात आपल्याकडे सुधारणा पर्व सुरू झाले. धर्मचिकित्सा, जातचिकित्सा, विचारचिकित्सा यांचा जणू तो काळ होता. याच काळाने समाजधुरीण नेतृत्व आपल्याला दिले. लेखाच्या मध्यवर्ती मांडणीत जात टिकून राहिली यावर अधिक भर आहे.

मात्र, भारतीय समाजशास्त्रीय व्यवस्था आणि इतिहास विचारात घेतल्यास जातसातत्य का टिकून राहिले, हे ध्यानात येईल. मुघल काळ हा तर तसा बराच दीर्घ होता. राजकीय व्यवस्था बदलली आणि धर्मातरे झाली, तरी जातव्यवस्थेने त्यातही शिरकाव केलाच. वासाहतिक काळात अनेक जणांनी ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केला; पण आजही त्यांची मूळ जात पिच्छा सोडताना दिसत नाही. जात बदलत्या काळातही आर्थिक हितसंबंध टिकवून आहे आणि व्यक्तिगत जीवनात ती जगण्याचे साधन म्हणून उपयोगी पडताना दिसते.

महाराष्ट्रातील सुधारणांना पुरोगामी चेहरा आहे. मात्र, या सुधारणावादी चळवळी तरी कोठे जातव्यवस्था मोडू शकल्या? उलट, जात ही सामाजिक आणि राजकीय जीवनातील ठळक ओळख बनली आहे. विशेष म्हणजे बहुजनबहुल चळवळीसुद्धा येथे मर्यादित झाल्या, हे दिसते आहे.

याचा अर्थ महाराष्ट्राच्या बुद्धिजीवित्वाचे अपयश वाढविण्यात सर्व घटक योगदान देत आहेत, हे आजचे वास्तव आहे.

– डॉ. संजय रत्नपारखी, मुंबई

मर्यादा ओलांडल्या असत्या, तर जीव दगावले नसते

आमच्या अधिकारांच्या कक्षा अपुऱ्या पडताहेत, आमच्या अधिकारांनाही मर्यादा आहेत, हे सरन्यायाधीशांचे वक्तव्य वाचून हतबल व्हायला झाले. सरन्यायाधीशच हात वर करत असतील, तर सामान्य भारतीयांनी कोणाला साद घालायची? मुळात ठरावीक व्यक्तींसाठी न्यायाधीशांच्या शक्ती पणाला लागत असतील आणि त्या व्यक्ती प्रबळ अधिकाराच्या कक्षेत येत असतील, तर थोडी शक्ती लावायला काय हरकत आहे? सर्वोच्च न्यायालय हे मूलभूत अधिकाराचे प्रथम रक्षक आणि पालक आहे. अधिकार पणाला लावणारी मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने लांघली असती आणि अधिकारवाणीने पोलिसांना आदेश दिले असते, तर दंगलीत जीव दगावावेत एवढी नामुष्की ओढवलीच नसती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येणाऱ्या अधिकारांचा विचार केला असता, अधिकार भरपूर आहेत; प्रश्न तो अमलात आणण्याचा आहे. मुळात मुद्दा न्यायालयीन कृतिवादाचा आहे. १९७९ साली कागदाच्या तुकडय़ावर पाठविलेल्या संदेशाचे रूपांतर याचिकेत करून कैदेत असणाऱ्यांना न्याय मिळवून देणाऱ्या घटना आपल्याच न्यायालयातील आहेत. न्यायाचे पारडे सर्वासाठी सारखे तोलावे आणि न्यायदेवतेची ‘दृष्टी’ सर्वंकष करावी, एवढीच प्रार्थना!

– भाग्यश्री राजेभाऊ कान्हडकर, नवी दिल्ली

आपण काही पिढय़ांची आकलनशक्तीच नष्ट करू लागलो आहोत का?

‘मराठी राजभाषा दिना’चे निमित्त साधून प्रसिद्ध झालेल्या शालेय शिक्षणातील मराठीविषयीच्या दोन बातम्या (लोकसत्ता, २७ फेब्रुवारी) वाचल्या. एक बातमी आहे, महाराष्ट्रातील सर्व मंडळांच्या शाळांना ‘मराठी’ भाषा अनिवार्य केल्याचे विधेयक मंजूर झाले आहे. त्याबद्दल शासनाचे आणि मराठी भाषेचेही अभिनंदन. दुसरी, राज्यातून ‘संपूर्ण मराठी माध्यम ही संकल्पनाच हद्दपार’ ही बातमी दु:ख आणि चिंता वाढविणारी आहे. सेमी इंग्रजीला मान्यता मिळाल्यापासून एकेक शाळा या वाटेने जाऊ लागल्याचे दिसते आहे. हे कधी तरी पूर्णाशाने होईल अशी भीती आहेच. ज्या शाळांना धरून ही बातमी आहे, यात पुण्यातील एक आणि मुंबईतील १३ शाळांचा समावेश आहे.

काही पालकांनी शाळा सेमी इंग्रजी होत आहेत म्हणून खंतही व्यक्त केल्याचे बातमीमध्ये आहे. खरे तर सर्वच पालकांकडून अशी खंत व्यक्त व्हायला हवी आहे. आपल्या भाषेतून शिकण्याचा हक्क राज्यघटनेने आपल्याला दिला आहे, तरी तो आपल्याला बजावता येत नाही, ही खेदजनक बाब आहे. आपल्या देशात काही व्यक्ती व संस्था बोलीभाषेतूनही मुलांचे शिक्षण व्हावे असा प्रयत्न करत आहेत आणि आपल्या राज्यात मराठी शाळा असूनही मुले मराठीतून शिकू शकत नाहीत, हे दुर्दैव आहे. सर्वच बाबी केवळ शासन निर्णय करून घडणाऱ्या नसतात, हे या सेमी इंग्रजी प्रकरणाने दाखवून दिले आहे. विज्ञान व गणिताच्या शाखेला जाणे मुलांना सोपे व्हावे, इंग्रजी माध्यमाकडे न जाता मराठी शाळेत मुलांनी राहावे अशा काहीशा उद्देशाने सेमी इंग्रजीस मान्यता पूर्वी दिली गेली होती; परंतु सारा समाजच आता त्या दिशेने निघाला आहे. समाजाची मानसिकता बदलणेच आवश्यक आहे.

‘स्व-भाषेत’ शिकण्याचे महत्त्व मुळात लक्षात घ्यायला हवे. जी भाषा मुलाला नीट आत्मसात झालेली असते, ज्या भाषेचा अनुभव सारखा मिळत असतो, त्याच भाषेतून समजून घेण्याची प्रक्रिया लवकर घडते. नव्या संकल्पना, नव्या भाषेतून शिकण्यात अडचणी येतात. संकल्पना स्पष्ट होणे, त्याचा कोणत्याही परिस्थितीत वापर करता येणे, म्हणजे ‘शिकणे’ होय. इंग्रजीसारख्या परक्या भाषेतून पाचवीपासून गणित-विज्ञान हे विषय शिकण्याची सुरुवात झाल्यावर, काही काळ अनेक मुलांची शिकण्याची गती नक्कीच मंद होते. एकाच वेळी नवी भाषा आणि नवी संकल्पना यातील नेमके काय व कसे समजून घ्यावे, हा पेच निर्माण होतो. संकल्पना उमगत नसल्याने विषयातील तंत्रे तेवढी लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न मुले करतात. ज्ञानाची रचना मुलांना करता येतेच असे नाही. बातमीमध्ये नोंद केलेल्या काही शाळा पूर्वप्राथमिक गटापासूनच सेमी इंग्रजीत रूपांतरित झाल्या आहेत, ही आणखी चिंताजनक बाब आहे. काही ठिकाणी शिक्षकांनाही इंग्रजी येत नसते. ते गणिताची भाषा मराठीच वापरतात आणि समीकरणे फक्त इंग्रजीतून उच्चारतात. हा तर ‘सेमी इंग्रजीचा सेमी इंग्रजीपणा’ झाला. प्राथमिक स्तरातील मूलभूत संकल्पना अशा रीतीने शिकल्यावर गणिताचे शहाणपण येणार कोठून? आपण अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन काही पिढय़ांची आकलनशक्ती नष्ट करायला लागलो आहोत का?

इंग्रजी भाषा म्हणून चांगली व्हायची असेल, तर दिवसभराच्या व्यवहारात अधिकाधिक इंग्रजी ऐकण्या-बोलण्याची संधी मुलांना देणे, म्हणजे भाषेचा अनुभव देणे; यात जास्त सुज्ञपणा आहे. तंत्र व संकल्पनांनी भरलेल्या गणित, विज्ञान या विषयांचा भाषाविकासासाठी फारसा उपयोग होत नाही. त्यापेक्षा इतिहास, परिसर हे विषय जास्त वर्णनात्मक आहेत, त्यात भाषा वापरण्याची जास्त संधी आहे. ते विषय इंग्रजीतून का ठेवले जात नाहीत? काही मुलांना कला शाखेत जाऊन हे विषयही इंग्रजी माध्यमातून शिकायचे असतात; मग त्यांची सोय नको का पाहायला?

परंतु ‘इंग्रजी भाषा येऊ  नये’ असा याचा अर्थ नाही. इंग्रजी उत्तम अवगत होण्याच्या व्यवस्था व पद्धती आपल्या शाळांतून निर्माण करण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आठ वर्षांपर्यंतच्या काळात मुले मराठी व इंग्रजी उत्तमरीत्या बोलू लागली, तर त्यांनी कोणत्याही भाषेतून शिकावे. एकदा भाषा अवगत झाली, त्यातून विचार येऊ  लागला, की शिकणे सोपे होते; पण आपल्या समाजाने ‘इंग्रजी शिकण्या’ऐवजी ‘इंग्रजीतून शिकण्या’चा काटेरी मार्ग आपल्याच मुलांसाठी आखून दिला आहे. इतर कोणताही देश मुलांना परक्या भाषेतून शिकू देत नाही. आधुनिकतेच्या नावाखाली आपण अनेक परदेशी सवयी, वस्तू वापरतो. मग ही शिकण्याबाबतची नैसर्गिक सवय आपण त्यांच्याकडून का स्वीकारत नाही?

– सुषमा पाध्ये (ग्राममंगल अकादमी), पुणे  

विद्यापीठांना स्वायत्तता जपत कल्पकतेने कारभार करण्याची संधी द्यावी

‘विद्यापीठांच्या ‘कंत्राटा’त मंत्र्यांना रस’ आणि ‘विद्यापीठ स्वायत्ततेत हस्तक्षेप करणाऱ्या अधिकाऱ्यास समज द्या’ या मथळ्याखालील बातम्या (लोकसत्ता, ३ व ४ मार्च) वाचल्या. विद्यापीठ ही एक स्वायत्त संस्था असून विद्यापीठाच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांकडून केली जाते. त्यावर त्यांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे विद्यापीठांच्या निविदा प्रक्रियेशी तसा थेट मंत्र्यांचा संबंध असत नाही. यामध्ये काही अनियमितता आढळून आल्यास महालेखापालांकडून त्याची चौकशी होते. शासनाचा स्वायत्त असलेल्या विद्यापीठ प्रशासनात हस्तक्षेप होऊ  नये, हा या पाठीमागचा उद्देश आहे. म्हणूनच तर विधानसभेत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्याने विद्यापीठांना पाठवलेल्या पत्राचे पडसाद उमटले आणि विधानसभा अध्यक्षांनी- विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेत हस्तक्षेप करू नये, अशी सूचना केली.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा, २०१६ हा १ मार्च २०१७ पासून अमलात आला आहे. या कायद्यामध्ये नामनिर्देशनाचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात वाढविल्याने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे शासनाचा वावर विद्यापीठाच्या प्रशासनामध्ये होताना दिसतो. मुळात विद्यापीठे सरकारी हस्तक्षेपापासून दूर राहिली तरच त्यांचे स्वायत्त अस्तित्व अबाधित राहणार आहे. आज उच्चशिक्षणासमोर अनेक आव्हाने आहेत. त्या सर्व प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असताना विद्यापीठांच्या प्रशासनात होत असलेला हस्तक्षेप ही चिंतेची बाब आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे, रिक्त जागा भरणे, चांगल्या संस्थांना आर्थिक निधी देऊन त्या सक्षम करणे, संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, इत्यादी आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेला बाधा न पोहोचविता शासनाने विद्यापीठांना मदत करण्याची गरज आहे.

– प्रा. डॉ. डी. एन. मोरे, नांदेड