‘अध्ययन निष्पत्ती भिंतीवरच’ ही ‘असर’ अहवालाची बातमी आणि या अहवालावरच भाष्य करणारा ‘शिकण्याचे ‘वय’’ हा अग्रलेख (१७ जानेवारी) वाचला. ‘असर’ अहवालात खासगी शिक्षण क्षेत्रातील आणि अंगणवाडीतील पूर्वप्राथमिक शिक्षणातील प्रगतीची तुलना केलेली आहे. ही तुलना करताना मुलांच्या पार्श्वभूमीचाही विचार करणे आवश्यक ठरते. कारण खासगी शिक्षण क्षेत्रातील मुले ही तुलनेने चांगल्या आर्थिक परिस्थितीतून आलेली असतात, तसेच त्यांचे पालकही उच्चशिक्षण घेतलेले असू शकतात. अशा प्रकारची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती अंगणवाडीतील मुलांच्याही बाबतीत आढळेलच असे नाही. त्यामुळे अक्षरओळख आणि अंकओळख या निकषांमध्ये खासगी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे पारडे जड असणे ही बाब आश्चर्यकारक नाही. प्रश्न हा आहे की, अंगणवाडी आणि एकूणच शिक्षण क्षेत्रासाठी राज्य सरकारची काय धोरणे आहेत? अशिक्षित आणि गरीब पालकांना आपल्या मुलांनी चांगले शिक्षण घ्यावे असे वाटत असेल, तर तो दोष त्यांचा नाही; परंतु पात्रता असूनही केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे जर मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली, तर ती जबाबदारी सरकारची असेल. वार्षिक अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी दिल्या जाणाऱ्या तुटपुंज्या निधीद्वारे चांगले बदल शक्य नाहीत. शिक्षण हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने वरवरचे बदल न करता रचनात्मक बदल करणे भविष्यासाठी फायदेशीर ठरेल. - ऋषीकेश बबन भगत, पुणे आजही मुलींच्या शिक्षणाबाबत दुजाभाव ‘शिकण्याचे ‘वय’’ हा अग्रलेख वाचला. ‘असर’ अहवालातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, अनेक राज्यांनी ‘शिक्षण हक्क कायदा, २००९’चे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले आहे. या कायद्याद्वारे प्राथमिक शिक्षण प्रवेशाचे वय सहा वर्षे ठरवले असताना, पहिल्या इयत्तेतील ४० टक्के मुले पाच वर्षांपेक्षा लहान किंवा सहा वर्षांपेक्षा मोठी आढळून आली. त्यामुळे त्यांच्या एकूणच आकलनशक्तीवर परिणाम झाल्याचे दिसून आले. दुसरी गोष्ट म्हणजे, या अहवालातून आजही मुलींच्या शिक्षणाबाबत दुजाभाव केला जात असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. मुलगी असेल तर सरकारी शाळेत आणि मुलगा असेल तर नामांकित खासगी शाळेत प्रवेश घेतला जातो. अशा परिस्थितीत आजही सामाजिक व्यवस्थेला प्रबोधनाची व वैचारिक संस्कारांची गरज असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई) पूर्वप्राथमिक शिक्षणावरील राष्ट्रीय संकटच! ‘शिकण्याचे ‘वय’’ हे संपादकीय वाचले. सहाव्या वर्षांपासून शिकणे अपेक्षित असलेल्या कौशल्यांसाठी तीन वर्षांच्या मुलांची तयारी करून घेण्याच्या हव्यासाने नुकसानच होत आहे, असा पूर्वप्राथमिक शिक्षणविषयक ‘असर’ अहवाल सांगतो. हे पूर्वप्राथमिक शिक्षणावरील राष्ट्रीय संकट आहे. पूर्वप्राथमिक स्तरावर कृती, खेळ या माध्यमातून बालकांना शिकण्यास प्रेरित करणे गरजेचे असते; परंतु आज संपूर्ण देशभरात इंग्रजी माध्यमाच्या पूर्वप्राथमिक शाळांचे पेव फुटल्याने शिकण्याचे वय नेमके काय आहे, बालकांनी नेमके काय शिकावे, यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या इंग्रजी माध्यमाच्या पूर्वप्राथमिक शाळांवर कुणाचेच बंधन नाही. त्या शाळांत काय शिकवतात, यावरसुद्धा कुणी लक्ष देत नाही. तीन वर्षांचे मूल नर्सरी शाळेत पाठवले, की त्याचा दररोज लिखाणाचा/ वाचनाचा ‘होमवर्क’ सुरू होतो. ज्यांना स्वत:च्या हाताने जेवतासुद्धा येत नाही, त्यांच्या हातात पेन-पेन्सिल देऊन लिखाणाचा रट्टा सुरू केला जातो. या मुलांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांवरही कोणतेच बंधन नाही. बालमानसशास्त्राची, अध्ययन- अध्यापनाची जाण नसणारेही पूर्वप्राथमिकला शिकवताना दिसतात. बालकांना समजून न घेतल्यामुळे यांच्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकासावर परिणाम होताना दिसत आहे. हा बालकाचे बालपण हिरावून घेण्याचा खूप मोठा गोरखधंदा सुरू आहे. प्रतिभा दराडे, हिंगोली बेरोजगारी आणि अभ्यासक्रम-प्रवेशाचे कल ‘वैद्यकीय प्रवेशाची रस्सीखेच वाढणार’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ जानेवारी) वाचली. अभियांत्रिकी आणि तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांकडील विद्यार्थ्यांचा कल घटत चाललाय आणि वैद्यकीय क्षेत्राकडे तो वाढतोय; त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाची स्पर्धा अधिक तीव्र होणार असे तीत म्हटले आहे. एके काळी अभियांत्रिकी आणि तंत्रशिक्षण अभ्यासाकडे असलेला विद्यार्थ्यांचा कल का घटतोय, हे पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे. नोकऱ्यांची कमतरता, त्या न मिळणे आणि यापूर्वीच अभियांत्रिकी आणि तंत्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांनाच बेरोजगारीला तोंड द्यावे लागते आहे किंवा मिळेल त्या कमी वेतनावर काम करावे लागते आहे. या क्षेत्रातील वाढत्या बेरोजगारीमुळेच विद्यार्थ्यांचा त्याकडील कल घटत चाललाय, तर वैद्यकीय क्षेत्रात खूप पसा मिळतो हा समज वाढत चाललाय, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. देशाला अभियांत्रिकी, तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय अशा सर्वच क्षेत्रांतील शिक्षितांची गरज आहे/ असते. कोणत्याही क्षेत्रात घट होऊ नये यासाठी गांभीर्याने विचार होणे, उपाय होणे जरुरीचे वाटते. - विश्वनाथ पंडित, तुरंबव (ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी) ‘दिलेला शब्द’ आणि ‘केलेले विधान’! ‘काँग्रेसच्या नाराजीनंतर संजय राऊत यांची माघार’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ जाने.) वाचली. एकीकडे निवडणुकीआधी भाजपच्या दिल्ली नेतृत्वाने बंद दाराआड ‘दिलेला शब्द’ पाळला नाही म्हणून शिवसेनेने अनेक दशकांची युती तोडली; दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांनी सेनाप्रमुखांना ‘दिलेला शब्द’ होता, म्हणून त्यांच्या पक्षाने मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची स्वीकारली. हा झाला इतिहास! परंतु वर्तमानात ‘माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी या कुख्यात गुंड करीम लाला याला भेटत होत्या’ हे शिवसेना प्रवक्ते व खासदार संजय राऊत यांनी जाहीरपणे ‘केलेले विधान’ मागे घेऊन काँग्रेस नेतृत्वासमोर सपेशल गुडघे टेकले आहेत. सत्तेत सहभागी असल्यामुळेच, काँग्रेस नेतृत्वासमोर शिवसेनेला अशी माघार घ्यावी लागली आहे. ‘दिलेल्या शब्दाचे’ महत्त्व सांगणाऱ्या शिवसेनेवर यावेळी काँग्रेसविरोधात बोललेल्या वाक्यावर चक्क माघार घ्यावी लागली! सहकारी पक्षावर सरकारात राहून ऊठसूट कठोर टीका करायची, हे सहन करायला भाजप नसून काँग्रेस पक्ष आहे, हे समजायला शिवसेनेला त्यांच्याबरोबर आणखी किती काळ राहावे लागेल, हे येणारा काळच ठरवेल. -प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
