‘सर्वपक्ष समभाव!’ हा अग्रलेख (३० नोव्हेंबर) वाचला. नागरी सहकारी बँकांची होणारी मुस्कटदाबी हे त्या-त्या वेळच्या सरकारचे धोरणच असते. कुठलेही सरकार त्याला अपवाद नाही. नागरी सहकारी बँकांबाबत सरकारचे हे धोरण काँग्रेसच्या काळातील आहे. कारण त्याला राजकीय किनार आहे. या बहुसंख्य बँका या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पंखाखालील आहेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या काळात त्यांची मुस्कटदाबी एक वेळ, राजकारणाचा भाग म्हणून समजू शकते; पण ज्या पक्षाची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे त्या भाजपचे सरकार केंद्रात आणि बहुसंख्य राज्यांमध्ये असताना नागरी सहकारी बँकांना या सरकारच्या सापत्नभावाचा सामना करावा लागत आहे हे अनाकलनीय आहे. ‘मोदी सरकारची बहुसंख्य धोरणे ही काँग्रेस सरकारची आहेत, पण त्याची नावे बदलली आहेत,’ असा आरोप वारंवार केला जातो; त्यात तथ्य असल्यामुळे तर हे घडत नसेल ना? विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून याबाबत कोणतीही अपेक्षा न ठेवणेच इष्ट. बहुसंख्य ग्रामीण आणि जिल्हा सहकारी बँका या काँग्रेसकडे आणि राष्ट्रवादीकडे असल्यामुळे आणि काँग्रेसची धोरणे त्यांना अनुकूल असल्यामुळे त्यांना तितका फरक पडला नाही. त्यामुळे सरकार कोणाचेही आले तरी नागरी सहकारी बँकांना अनुकूल धोरणे जोपर्यंत राबविली जात नाहीत तोपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम रिझव्‍‌र्ह बँक काँग्रेसकाळात बरी होती! ‘सर्वपक्ष समभाव!’ (३० नोव्हें.) हा अग्रलेख वाचला. २०१४ च्या नंतर हिंदुत्ववादाच्या व धर्माच्या नावाखाली एक वेगळा दृष्टिकोन तयार झाला. ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ आणि ‘सबका साथ सबका विकास’ असे सांगत.. मात्र त्या वाक्याचा अन्वयार्थ भारतवासीयांना तेव्हा समजला नाही. समजले ते फक्त एवढे की काँग्रेस सरकारने मागील कार्यकाळात ‘काहीच’ समाजोपयोगी कामे केली नाहीत! प्रत्यक्षात मात्र स्थिती वेगळी होती. काँग्रेसच्या काळात रिझव्‍‌र्ह बँक, सहकारी संस्था या सुरळीत चालू होत्या. किंबहुना, त्यामुळेच भारताची अर्थव्यवस्थादेखील चांगल्या अवस्थेत होती. आज या सरकारी संस्था नाममात्र उरलेल्या आहेत. नागरी सहकारी बँकांच्या स्थितीचा विचार न केलेलाच बरा; कारण ‘सबका साथ सबका विकास’ हे फक्त भांडवलदार व प्रस्थापित वर्गापर्यंत सीमित असल्याचे मागील सहा वर्षांत लक्षात येऊ लागले आहे. तसेच मोदी यांचे ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ असे होते, परंतु खासगीकरणावर असलेला जोर, कामगारांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, मध्यमवर्गीयांचे प्रश्न हेच निर्माण करून ठेवल्यामुळे ‘न खाने दूंगा’ हे अर्धपोटी राहावे लागणाऱ्या गरिबांसाठीच उरले आहे. हे सरकार अजूनही काँग्रेसच्या नावानेच बोंब मारत आहे. पण काँग्रेसने कधीच रिझव्‍‌र्ह बँकेवर डल्ला मारला नव्हता. उलट त्यांच्या सशक्तीकरणावर भर दिलेला होता. हे शासन सर्वसामान्यांच्या, बहुजन कल्याणाच्या बाजूने नसून भांडवलदार, गुंतवणूकदारांचा विचार करीत असल्यामुळेच नागरी सहकारी बँकांच्या ग्राहकांसह, सहकार क्षेत्राचीही वाताहत होत असल्याचे दिसते. - बळीराम शेषेराव चव्हाण, जहागीरदारवाडी (उस्मानाबाद) रिझव्‍‌र्ह बँकेने वेळीच प्रश्न सोडवावेत.. उदय पेंडसे यांच्या ‘आहे बँकच तरीही’ (२९ नोव्हेंबर) या लेखावरून सामान्य नागरिक सहकारी बँकांपासून दूर जाऊ शकतो आणि त्याला सर्वस्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेची कार्यपद्धती जबाबदार असल्याचे स्पष्ट लक्षात येते. सहकारी बँकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तरेच द्यायची नाहीत म्हणजे त्यांना नामोहरम करण्याचा पद्धतशीर विचार आहे की काय हे समजायला मार्ग नाही. ‘सरकारी काम सहा महिने थांब’ ही पद्धत आर्थिक बाबतीत तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेला शोभत नाही. सामान्य लोकांचा विचार करून, रिझव्‍‌र्ह बँकेने कोणताही प्रश्न किती दिवसांत सोडवला पाहिजे याची कालमर्यादा निश्चित करायला हवी. - जयंत ओक, पुणे ठेवीदारांच्या नुकसानावर नियंत्रण ठेवणे कठीण होईल आपली बँकिंग यंत्रणा सक्षम व्हावी म्हणून पतसंस्था, बिगरबँकिंग कंपन्या, कॉर्पोरेट्सना नवीन बँक स्थापन करण्याची मुभा देण्यात यावी अशी शिफारस रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अंतर्गत कृती गटाने केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य, माजी अर्थसचिव विजय केळकर, भारत सरकारचे माजी अर्थसल्लागार शंकर आचार्य व अरविंद सुब्रमणियन यांसारख्या अर्थतज्ज्ञांनी या शिफारशीस विरोध दर्शविला आहे. बँक स्थापन करण्यास शेवटी सरकारच मंजुरी देणार. म्हणजे ज्या उद्योगपतींचे सरकारदरबारी लागेबांधे आहेत अशा उद्योगसमूहांना बँक स्थापन करण्याचा परवाना मिळणार. आपल्याकडे विजय मल्या, नीरव मोदी, सुब्रतो रॉय यांच्यासारखे उद्योगपती बरेच आहेत. अशा उद्योगपतींना बँका सुरू करण्याचे परवाने मिळाले तर पुढे त्या बँकांचे काय होईल याची कल्पनाही करवत नाही. कर्ज घेणारे उद्योग व कर्ज देणारी बँक यांचे मालक एक असतील तर मालक फक्त आपल्याच उद्योगांना कर्ज देईल इतरांना देणार नाही. कर्जाच्या परतफेडीचे प्रश्न निर्माण होतील. खातेदारांच्या ठेवींचा गैरवापर होऊन त्यांचे आर्थिक नुकसान होईल व त्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण होईल. थकीत कर्जवसुलीमुळे सध्या सरकारी बँकांचीच आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. दिवाण हाऊसिंग फायनान्स, आयएल अ‍ॅण्ड एफएस यासारख्या बिगरबँकिंग कंपन्या डबघाईला आल्या आहेत. बडय़ा उद्योगसमूहांना बँका उघडण्याची परवानगी देणे जोखमीचे असल्यामुळे सरकारने त्यांना परवानगी देण्याचा मंत्रिमंडळ निर्णय रद्द करावा. - बकुल बोरकर, विले पार्ले (मुंबई) शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकारच्या लेखी फिजूल? दिल्लीचा प्रवेशमार्ग बंदीचा शेतकऱ्यांचा इशारा हे वृत्त (लोकसत्ता. ३० नोव्हें.) वाचले. केंद्र सरकारच्या दडपशाहीविरुद्ध आंदोलनाचे हत्यार उगारत शेतकऱ्यांनी ही ‘लढाई इस पार या उस पार’ नेण्याचा बांधलेला चंग योग्यच आहे; त्याशिवाय सरकारचे डोळे उघडणार नाहीत. कारण गेल्या दोन-अडीच महिन्यांपासून आपल्या न्याय मागण्यांसाठी झगडणाऱ्या शेतकरी आंदोलकांना दिल्लीश्वरांचे उंबरठे झिजवावे लागावेत, ही केंद्र सरकारसाठी नामुष्कीची गोष्ट आहे. प्रत्येकाला आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी लढण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तरीही आंदोलकांवर पाण्याचे फवारे मारणे किंवा महामार्ग खोदून त्यांची वाट अडवणे, हे जरा अतिच होते आहे. केंद्र सरकारने या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की, शेतकरी हा ऐरागैरा माणूस अथवा तुमच्या द्वारी आलेला लाचार याचक नव्हे, तर कष्ट करून घाम गाळून ताठ मानेने जगणारा माणूस आहे. त्यामुळे त्यांचे आंदोलन असे विविध मार्गानी मोडून काढण्यात सरकारची कसली आली आहे मर्दुमकी? शेतकरी शेतात दिवस-रात्र मेहनत करून घाम गाळतो, तेव्हाच आपल्याला अन्न मिळते. त्याने मुबलक पीक पिकवल्यामुळेच टाळेबंदीच्या काळात इथे अडकलेल्या अनेक मजुरांची, कामगारांची आपण भूक भागवू शकलो. वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने त्वरित तोडगा काढणे गरजेचे आहे; परंतु त्यांना शेतकऱ्यांच्या मागण्या या फिजूल असून आपण निवडणूक जिंकून आपली खुर्ची कशी टिकवू शकू, या गोष्टीच सरकारला महत्त्वाच्या वाटाव्यात? - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) ‘नाणार’ला गुजरातीभाषक आले; आता हे..! बडोदे-मुंबई प्रस्तावित महामार्गालगतच्या पनवेल येथील जमिनीच्या लाभार्थीमध्ये असणारे अनेक जण हे सरकारी कृपावंत आहेत. एखादी योजना अथवा प्रकल्प किंवा ‘विकास’ हे आधी मंत्रिमंडळात चर्चिले जातात आणि त्याचबरोबर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना माहीत असते. मग या योजनेच्या आड मंत्रिमंडळ अथवा प्रशासकीय यंत्रणा आपल्या सगेसोयऱ्यांचा कसा आर्थिक विकास होईल याची सोय करतात. आणि म्हणूनच या आधी कोकणात नाणार प्रकल्प येण्याआधी गुजराथी मारवाडी लोकांनी जमिनी विकत घेतल्या. आता बडोदा-मुंबई महामार्गालगत आदिवासींच्या जमिनी अत्यंत कमी भावात विकत घेऊन राजकीय कार्यकर्ते लाभार्थी झालेले आहेत. जमिनींचा व्यवहार करणाऱ्या दलालांनी आणि राजकीय वरदहस्त असलेल्या खास कार्यकर्त्यांंची सोय झालेली आहे. नव्वद ते एक लाख रुपये गुंठा जमिनी खरेदी करून त्याच जमिनी सरकारला चार ते पाच लाख गुंठय़ांनी विकताना दलाल आणि त्याचे राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या कार्यकर्त्यांंनी उखळ पांढरे करून घेतलेले आहे. शेतकरी आणि आदिवासी हा दिवसाढवळ्या लुटलाच जात आहे. -दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई) बायडेन यांचीही भूमिका फार वेगळी नसेल ‘बायडेन यांच्यासाठी मंचसज्जा?’ हा अन्वयार्थ (३० नोव्हेंबर) वाचला. इराणचे शास्त्रज्ञ मोहसीन फकरीझदे यांच्या हत्येनंतर इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष निवळण्याऐवजी चिघळण्याची चिन्हे अधिक दिसत आहेत , हे खरेच आणि अराम्को तेल कंपनीच्या प्रकल्पावर हूथी बंडखोरांनी हल्ला घडवून आणल्यानंतर संशयाची सुई जेव्हा इराणकडे वळली तेव्हाचआणखी एका घातपाताची शक्यता वर्तवली जात होती; हेही खरे. चीन-धार्जिणा इराण; तर इस्रायलला अमेरिकेचा पाठिंबा यांमुळे इराण-इस्रायल संघर्ष सतत तेवत ठेवण्याचे काम या दोघा बडय़ा देशांनी केलेलेच आहे. पण अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षाच्या येण्याने बदल होणार नाही. ट्रम्प प्रमाणेच बायडेन यांचीही भूमिका काही वेगळी नसेल. अर्थात, अमेरिकेतील सत्तांतर बदलाने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठय़ा प्रमाणात बदल होणार नसले तरीही आक्रमकतेला वेसण घालण्याचे काम बायडेन नक्कीच करतील. त्यामुळे, भारतानेही मित्र राष्ट्राच्या भूमिकेचे समर्थन करताना मत प्रदर्शन करण्याची घाई करू नये. छोटय़ा राष्ट्रांच्या साह्याने मोठी राष्ट्रे एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची संधी सोडत नाहीत, हे नेहमीच लक्षात ठेवावे. - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे.
