‘एलआयसी खासगीकरण : काही अनाठायी शंका’ या नीलेश साठे यांच्या लेखात (‘अर्थवृत्तान्त’, १५ मार्च) निर्गुतवणूक आणि खासगीकरण दोन्हींची भलामण केली आहे. ‘एलआयसी’ ही सार्वजनिक क्षेत्रातील नफ्यात चालणारी, विमा-दाव्यांची पूर्तता करण्यात जगात अव्वल, सरकारला प्रचंड भांडवल पुरवणारी, स्पर्धेला पुरून उरलेली, भ्रष्टाचारमुक्त अशी एकमेवाद्वितीय संस्था आहे! असे असताना मुळात एलआयसीची निर्गुतवणूक करायची गरजच काय, या महत्त्वाच्या प्रश्नाला मात्र लेखकाने शिताफीने बगल दिली आहे. अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी २.१ लाख कोटी निर्गुतवणुकीतून मिळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यातील एलआयसीच्या आयपीओमधून साधारण एक लाख कोटी मिळवायचे हेच खरे एलआयसी निर्गुतवणुकीचे एकमेव कारण आहे. एलआयसीची निर्गुतवणूक आणि विमा क्षेत्रात ७४ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीस मुभा या दोन्ही गोष्टी एकत्र पाहायला हव्यात. आर्थिक विकास दर आणि जनतेच्या हातातील बचत यावरच विमा क्षेत्राची व्याप्ती वाढणे अवलंबून असते. विमा क्षेत्र २० वर्षांपूर्वी खासगी देशी-विदेशी कंपन्यांना खुले केल्यानंतरही विमा-व्यवसायाच्या वाढीचा दर तोच राहिला. परकीय थेट गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के असताना सध्या आयुर्विम्यात ३५.३६ टक्के, तर सर्वसाधारण विम्यात २३.६६ टक्के एवढीच परकीय गुंतवणूक आहे. याचे कारण आतापर्यंत ‘आयआरडीए’च्या नियमाप्रमाणे कंपनीची मालकी व व्यवस्थापन भारतीय भागीदाराकडेच राहात होते. आता मात्र ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुंतवणूक असल्यास अशा विमा कंपन्यांवर मालकी, नियंत्रण व व्यवस्थापन परकीय भागीदाराचे असेल. त्यांना मिळणारा नफा आता परदेशात नेता येईल. त्यामुळे आता कॉर्पोरेट आणि विदेशी भांडवलदार हे बाजारपेठेवर वर्चस्व मिळवून अधिकाधिक नफा कमावण्याच्या हेतूने विमा व्यवसायात गुंतवणूक करणार हे उघड आहे. नफा वाढविण्यासाठी एलआयसीलादेखील धोकादायक गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले जाईल. आज एलआयसी सरकारी विकासकामांत ८२ टक्के गुंतवणूक करते. सरकारी मालकी कमी होत जाईल तशी ही गुंतवणूक कमी करण्याचा दबाव वाढेल. एलआयसी कायद्यात झालेल्या बदलानुसार खासगीकरणानंतर लगेचच एलआयसीला सरप्लसमधील ९५ टक्क्यांऐवजी फक्त ९० टक्के रक्कमच विमाधारकांना बोनसपोटी वाटता येईल. परिणामी बोनस दर कमी होईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारी बँकांना त्यांच्या विमा कंपन्यांमधील हिस्सा २० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे निर्देश अलीकडेच दिले आहेत. याचा अर्थ, उरलेला अधिकचा हिस्सा त्यांना त्यांच्या परकीय भागीदारांना विकावाच लागेल. त्यामुळे कंपनीवरील त्यांची मालकी व नियंत्रण भागीदार परदेशी कंपनीकडे जाईल. थोडक्यात, सरकारचे आर्थिक धोरण परकीय विमा व्यावसायिकांना भारतीय विमा बाजारपेठेवर वर्चस्व मिळवण्याचा मार्ग खुला करणारे, आत्मनिर्भरतेकडे नाही तर आत्मघाताकडे नेणारे आहे. १९९१ मध्ये नवउदारमतवादी आर्थिक धोरण स्वीकारल्यापासून विमा क्षेत्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले करण्याचे सर्वच सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न होते. डाव्या पक्षांच्या व अखिल भारतीय विमा कर्मचारी संघटनेच्या तीव्र विरोधामुळे ते काही प्रमाणात रोखले गेले. पण आता सत्ताधारी पक्षाच्या संसदेतील पाशवी बहुमताच्या जोरावर संपूर्ण वित्त क्षेत्राचे अनिर्बंध खासगीकरण सुरू आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी जनतेच्या बचतीवर सरकारचे नियंत्रण असणे देशहितासाठी कळीचे असते. जनतेची बचत नफेखोर, सट्टेबाज, बहुराष्ट्रीय वित्त कंपन्यांच्या हवाली केल्यास भविष्यात देशासमोर वित्तीय अर्थव्यवस्था कोसळण्याचे संकट उभे राहू शकते. - संध्या फडके, पुणे सुविधांच्या उपलब्धतेची खात्री करूनच परीक्षा घ्याव्यात ‘१०वी-१२वीच्या परीक्षा त्याच शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालयांत’ ही राज्य सरकारच्या घोषणेची बातमी (लोकसत्ता, २१ मार्च) काही अंशी दिलासादायक आहे, विशेषत: ऑनलाइन परीक्षेत अडचणी आहेत अशा विद्यार्थ्यांसाठी. परंतु पाल्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी निभावण्याबाबत पालकांचा प्रशासन-यंत्रणेवर विश्वास असेल का? कारण शाळा सुरू झाल्यावर शिक्षक तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये करोना लागण झाल्याने पुन्हा बऱ्याच शाळा बंद ठेवाव्या लागल्याच्या बातम्या. स्वत:च्याच का होईना, पण शाळा-महाविद्यालयात जाण्यासाठी प्रवास करावा लागणे, तसेच करोनाप्रभावित क्षेत्रांतून येणारे विद्यार्थी, शिक्षक, पर्यवेक्षक हे करोनाग्रस्त नसल्याची खात्री नसणे, यांमुळे सार्वत्रिक संशयी मानसिकता दृढ होत असताना पालकांना प्रत्यक्ष परीक्षा हे धर्मसंकट वाटणे साहजिक आहे. यासाठी पहिल्या दिवशी येणाऱ्या सर्वाचीच करोना चाचणी, करोनानियमांचे कठोर पालन, तेच रोज काटेकोरपणे पाळले जातेय यावर शाळा प्रशासनाचा करडा कटाक्ष, पालकांनी घरी येणाऱ्या पाल्यांना हात-पाय-कपडे निर्जंतुकीकरण करून आत घेणे, हे ‘धार्मिक’ मानसिकतेने पाळणे आवश्यक आहे. म्हणजे प्रतिबंधात्मक पावले ठाम हवीत. दुसरे म्हणजे, सर्वाचे लसीकरण लगेच शक्य आहे का आणि शिवाय लसीकरणानंतरच्या परिणामांना घाबरून परीक्षेला जाता आले नाही तर काय, हाही प्रश्न आहे. त्यामुळे एवीतेवी २०२०-२१ शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ गेल्याचे दिसत असताना आणि करोना रुग्णविस्फोटाच्या बातम्या रोज येत असताना, लगेच परीक्षा घेण्याचा अट्टहास नको असे वाटते. ऑनलाइन परीक्षेपुरत्या का होईना, ग्रामीण भागातही विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेची खात्री करून मगच परीक्षा घ्याव्यात. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे एक वेळ करोना काढता पाय घेईलही; पण.. ‘ठाण्यात भाजपच्या १७ नगरसेवकांवर गुन्हा’; ‘वाझे यांना ताब्यात देण्याची ‘एटीएस’ची मागणी’ - ‘तपासात वाझे यांचे सहकार्य नाही; ‘एनआयए’चा दावा’; तसेच ‘केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक- करोना राज्य कृती दलाचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांची टीका’ या बातम्या (लोकसत्ता, २० मार्च) समाजाचे स्वास्थ्य बिघडत चालल्याच्या निदर्शक आहेत. गल्ली ते दिल्ली सगळीकडे शिमगा अनुभवायला मिळतोय. देशाचे कल्याण व विकासाची भाषा करायची आणि कोत्या मनोवृतीचे प्रदर्शन करण्याची एकही संधी वाया जाऊ द्यायची नाही, असा एकंदरीत सावळागोंधळसदृश राज्यकारभार सुरू आहे. देशभरात लोकांचा जीवनमरणाचा संघर्ष सुरू आहे. नोकऱ्या, रोजगार, धंदे बुडीत खात्यात जात असताना मस्तवाल पुढारी ‘आपदा में अवसर’ शोधायच्या मागे आहेत. मानापमान नाटय़ाचे ओंगळवाणे प्रदर्शन करण्यात मश्गूल आहे. एक वेळ अदृश्य करोना विषाणू लोकांचे हाल पाहून काढता पाय घेईलही; पण स्वार्थी, संधिसाधू, कोत्या, ऱ्हस्व, विघ्नसंतोषी मनोवृत्तीरूपी विषाणूचा कसा नायनाट व्हावा याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे) ‘खुलभर दुधाची कहाणी’ जाणावी.. ‘लसायदान!’ हा अग्रलेख (१९ मार्च) वाचला. करोना प्रतिबंधासाठी प्रत्येकाने मुखपट्टी लावणे, योग्य अंतर पाळणे, वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वच्छता आणि सर्वाचे लसीकरण हेच उपाय प्रभावी ठरतील. मात्र प्रत्येक गोष्ट राजकीय चष्म्यातूनच पाहिली जात असल्याने या संकटास सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक एकवाक्यता व कृतिशीलता हरवली आहे. करोना साथ आटोक्यात आली तर त्याचे श्रेय सत्ताधाऱ्यांना मिळेल म्हणून विरोधी पक्ष सतत नवनवी खेकटी काढून प्रत्येक ठिकाणी सरकारच्या प्रयत्नाला खो कसा बसेल याचाच विचार करताना दिसतो. तर दुसरीकडे, अंमलबजावणीतल्या त्रुटी दाखवल्यास ती टीका सकारात्मकपणे न स्वीकारण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा संवेदनशून्यपणा. या गदारोळात करोना प्रतिबंधाचे गांभीर्यच हरवले आहे. भारत अन्य देशांना लस निर्यात करतो हे अभिमानास्पदच; पण लसीचे उत्पादन वाढवून देशांतर्गत गरज भागवावी लागेल. जर उत्पादन एकदम वाढणे शक्य नसेल तर देशांतर्गत मागणीला प्राधान्य द्यावे. महाराष्ट्रात प्रचलित असलेल्या श्रावणातील कहाण्यांपैकी ‘खुलभर दुधाची कहाणी’ राज्यातील भाजप नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शहांना ऐकवावी, म्हणजे लसीकरणाचे अच्छे दिन दृष्टिपथात येतील! - प्रमोद जोशी, ठाणे शहरांचे ‘स्मार्ट’ प्रदूषण.. ‘जगातील ३० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी २२ भारतात’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ मार्च) वाचून धक्का बसला. कारण एकीकडे आपण महात्मा गांधींच्या नावाने गेली सहा वर्षे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ चालवत असताना आपल्या देशातील २२ शहरे जगामध्ये सर्वात जास्त प्रदूषित आहेत आणि त्यातदेखील दिल्ली हे जगातील सर्वाधिक प्रदूषित राजधानीचे शहर आहे. ‘आयक्यूएअर’ने जाहीर केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आलेली आहे. वास्तविक दिल्लीमध्ये दोन सरकारे कार्यरत आहेत, एक ‘आप’चे आणि दुसरे केंद्रातील भाजप सरकार. परंतु तरीदेखील दिल्ली हे सतत प्रदूषित असते असे वारंवार आढळून येते; विशेषत: डिसेंबर ते फेब्रुवारी या थंडीच्या दिवसांत तर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये शेतातील गवत जाळले जात असल्याने तसेच दिल्लीमधील इमारतींच्या बांधकामांमुळे उडणारी धूळ आदी कारणांमुळे दिल्ली शहर जास्त प्रदूषित होते. मात्र त्याकडे सगळेच जण दुर्लक्ष करतात आणि दिल्लीकर नागरिक शब्दश: ‘नाक मुठीत घेऊन’ जगत असतात. दिल्लीमध्ये ‘व्हीआयपीं’चा सतत राबता असताना हे घडते ही गोष्ट जास्त आश्चर्यकारक आहे. हीच स्थिती सध्या देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराची झालेली आहे, असे ‘सफर’ या संस्थेद्वारे जाहीर झालेल्या अहवालात म्हटले आहे. परंतु शहरांमधील प्रदूषणाबाबत काही ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात आल्यानंतर २०१६ पासून केंद्र सरकार ‘स्मार्ट सिटीज् मिशन’अंतर्गत देशातील काही शहरांची नावे जाहीर करून ही शहरे ‘स्मार्ट’ असल्याचे घोषित करते आणि त्यांना पारितोषिकदेखील प्रदान करते. परंतु या निवडीत प्रदूषणाचा विचार होतो की नाही, याबाबत शंका आहे. कारण कानपूर, लखनौ ही शहरे ‘स्मार्ट शहरे’ म्हणून घोषित झाली होती; परंतु आता जाहीर झालेल्या प्रदूषित शहरांच्या यादीतदेखील या शहरांची नावे समाविष्ट आहेत. त्यामुळे ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेंतर्गत जाहीर होणाऱ्या शहरांबाबत खरे काय आणि खोटे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे
