14 August 2020

News Flash

कर्जाची वसुली ते निर्लेखित झाल्यानंतर कशी होईल?

थकीत कर्जे बंद दस्त्यात टाकली तरी त्यांची वसुली चालू असते’ अशी सारवासारव अर्थमंत्र्यांनी केलेली आहे.

संग्रहित छायाचित्र

‘कर्जबुडव्यांवरून काँग्रेस-भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोप’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ३० एप्रिल) वाचले. बँकांचे ताळेबंद स्वच्छ करण्याची रिझव्‍‌र्ह बँक पुरस्कृत (पण असमर्थनीय) सबब सांगून विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी अशा पळून गेलेल्या कर्जबुडव्यांची ६८ हजारांहून अधिक कोटींची थकीत कर्जे भाजपच्या काळात सरकारी बँकांनी बंद दस्त्यात टाकली, असा आरोप काँग्रेसने केला. त्याला उत्तर देताना- काँग्रेसच्या राजवटीत १,४५,२२६ कोटी रुपयांची थकीत कर्जे अशाच प्रकारे सरकारी बँकांनी बंद दस्त्यात टाकली होती, याची आठवण अर्थमंत्र्यांनी करून दिली. काँग्रेसने केलेली प्रत्येक चूक अथवा गुन्हा करण्याचा परवाना व हक्क भाजपला आपसूक मिळालेला आहे आणि म्हणून त्या चुकीबद्दल अथवा गुन्ह्य़ाबद्दल जाब मागण्याचा काँग्रेसला हक्क नाही व तो देण्याची बांधिलकी भाजपवर नाही, असे भाजपचे आवडते नैतिक(?) तत्त्व असले; तरी तो जाब विचारण्याचा हक्क जनतेला अजूनही आहे हे भाजपने विसरता कामा नये. परंतु जनतेला जाब देणे तर सोडाच, पण माहितीदेखील शक्यतो न देण्याचा निर्ढावलेपणा भाजपने काँग्रेसपेक्षाही काकणभर अधिक जोपासलेला दिसतो. ‘थकीत कर्जे बंद दस्त्यात टाकली तरी त्यांची वसुली चालू असते’ अशी सारवासारव अर्थमंत्र्यांनी केलेली आहे. या समर्थनातील निर्थकता, खोटेपणा व निष्फळता आता सर्व सुज्ञ नागरिकांना माहीत झाली आहे. ‘थकीत झालेल्या कर्जाच्या वसुलीचे सर्व मार्ग चोखाळून झालेले असून आता वसुली अशक्य आहे’ असे प्रमाणपत्र सनदी लेखापालाने दिल्याशिवाय कोणतेही कर्ज निर्लेखित (राइट ऑफ) करता येत नाही- म्हणजेच बंद दस्त्यात टाकता येत नाही. ज्या कर्जाची वसुली शक्य नाही हे प्रमाणित झालेले आहे, अशा कर्जाची वसुली ते निर्लेखित झाल्यानंतर कशी होईल? की कर्ज वसुलीयोग्य नसल्याबाबत लेखापरीक्षकाकडून घेतलेला सदर दाखला हा अंतिम नसून कर्ज निर्लेखित करण्यापुरता घेतलेला खोटा व नाममात्र दाखला असतो? या प्रश्नांची उत्तरे अर्थमंत्र्यांनी दिली पाहिजेत.

कर्जबुडवे कर्जदार भारतात असताना आणि त्यांच्या कर्जखात्यांची आजारलक्षणे संबंधित बँकांचे संचालक, लेखापाल आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांना स्पष्ट दिसत असताना वसुलीची जी कारवाई हेतुपुरस्सर काणाडोळा करून सामूहिकरीत्या टाळली गेलेली असते, ती कारवाई ते कर्जदार परदेशी पळून गेल्यानंतर चालू राहील या थापेवर शाळकरी मूलदेखील विश्वास ठेवणार नाही. कोणत्याही राजकीय नेत्याने असे असत्य बोलणे हे अनैतिक ठरते. दुसरे म्हणजे, ‘निर्लेखित कर्जाची वसुली होत असते’ या विधानामधील असत्याबद्दल भारतीय नागरिकांनी किंवा माध्यमांनी अद्याप कोणत्याही पक्षास तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेस धारेवर धरलेले नाही.

– विवेक शिरवळकर, ठाणे  

परतीच्या वाटेवर अडथळ्यांची शर्यत..

‘गर्दी आणि नवा गोंधळ!; गावी परतण्याच्या अर्जासाठी मजुरांची शहरात झुंबड; साथसोवळ्याच्या नियमांचा विसर’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ३ मे) वाचले. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेले ४० दिवस अडकून पडलेल्या मजुरांना अखेरीस केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून मूळ गावी परतण्याचा हिरवा कंदील मिळाला. पण तरीही त्यांच्या नशिबी आपल्या गावी सुखासुखी जाणे शक्य नाही, असेच दिसते. आपल्या गावी जायला मिळणार म्हटल्यावर, अनेक भागांमध्ये मजुरांच्या मोठय़ा रांगा लागलेल्या दिसून आल्या. त्यामुळे दोन व्यक्तींमध्ये आवश्यक ते अंतर राखण्याचा नियम पूर्णपणे पाळला जातोच असे नाही. स्थलांतरित मजुरांची सर्व माहिती गोळा करण्याचे काम पोलिसांवर सोपवण्यात आले आहे. मुळात विनाकारण फिरणाऱ्यांच्या पाठी धावून धावून पोलिसांच्या नाकी नऊ आले आहे. त्यात या कामासाठी आणखी पोलीस कुठून आणणार? दुसरी गोष्ट म्हणजे, मजुरांची ही माहिती ऑनलाइन भरायची आहे. यात प्रश्न असा की, यातील सगळ्यांकडे त्यासाठीची सुविधा आहे का? किती लोकांना हा ऑनलाइन अर्ज भरता येतो? महत्त्वाचे म्हणजे, गावी जाणाऱ्या मजुरांना सर्दी, ताप, खोकला नाही याचे डॉक्टरकडून प्रमाणपत्र आणणे बंधनकारक आहे. परंतु जे भाग बंदिस्त झाले आहेत, तिथे खासगी दवाखाने बंद आहेत. मग अशा वेळेस या मजुरांनी कसे आणि कोणाकडून प्रमाणपत्र आणायचे? असे अनेक प्रश्न मजुरांपुढे आ वासून उभे आहेत. थोडक्यात, आपल्याला मूळ गावी जायला मिळणार, या कल्पनेने समस्त स्थलांतरित मजूरवर्ग सुखावला असला तरी अनेक अडथळ्यांच्या या शर्यतीमुळे त्यांची गावी जाण्याची वाट मात्र बिकट वहिवाटच बनली आहे.

– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)

पहिला गोंधळ संपेल, पण दुसरा?

‘गर्दी आणि नवा गोंधळ!’ ही बातमी वाचली. टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर टाळेबंदीत अडकून पडलेल्या मजूर, यात्रेकरू, पर्यटक, आदींना आपापल्या राज्यात परतण्याची सूट मिळाल्यानंतर गोंधळ उडणार हे निश्चित होते. २५ मार्चपासून लागू झालेल्या टाळेबंदीनंतर सुमारे ४० दिवसांचा अवधी सर्व राज्य सरकारांना मिळाला. या कालावधीत अडकलेल्या लोकांचे सर्वेक्षण करून त्यांची राज्यनिहाय व श्रेणीनिहाय (मजूर, यात्रेकरू, पर्यटक, इत्यादी) वर्गवारी करून त्याची आकडेवारी काढून तयार ठेवण्यास वाव होता. परंतु राज्यात किती लोक अडकले आहेत, याची अंदाजित आकडेवारी जाहीर करण्यापलीकडे राज्य सरकारांची मजल गेली नाही. अडकलेल्या लोकांची आपल्या मूळ गावी परतण्याची मागणी दिवसेंदिवस जोर धरत होती, तेव्हा त्यांना परत पाठविण्याची तजवीज नजीकच्या भविष्यात करावी लागणार याचा अंदाज राज्य सरकारने बांधायला हवा होता. साथसोवळ्याचा नियम पाळण्यात तशीही उदासीनताच असते, त्यामुळे त्याबद्दल वेगळे भाष्य करण्याची गरज नाही. उडालेला गोंधळ लगेच संपणारा नाही. अडकलेले सर्वजण परत गेले की तो संपेल आणि त्यानंतर दुसरा गोंधळ सुरू होईल. तो म्हणजे राज्यात परत आलेल्यांचा. परत आलेल्या लोकांची कशी व्यवस्था लावायची, याचे नियोजन सरकारच्या नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे नसणारच. अडकलेल्या लोकांच्या राज्या-राज्यांतील देवाणघेवाणीमुळे करोनाचीसुद्धा देवाणघेवाण होणार याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाबसुद्धा पुढील कालावधीत नियोजन करताना विचारात घ्यावी लागणार आहे. याबाबतची खबरदारी न घेतल्यास टाळेबंदीच्या काळात जनतेने सोसलेल्या त्रासाचे चीज होणार नाही याची भीती वाटते.

– रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे)

घटनाकारांच्या अपेक्षेला राज्यपालपद न्याय देते?

‘‘वृद्धाश्रमां’तील अतृप्त!’ हा अग्रलेख (१ मे) वाचला आणि गेल्या वर्षी घडलेल्या एका गोष्टीची प्रकर्षांने आठवण आली. बिहार लोकसेवा आयोगाने ‘सध्याच्या काळात राज्यपाल म्हणजे कठपुतळी आहेत काय?’ असा प्रश्न परीक्षेत विचारला होता! महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची पक्षपाती भूमिका देश पाहत आहे. त्यांचे हे असे वागणे सुरू झाले ते महाविकास आघाडीच्या सरकार स्थापनेपासूनच. शपथग्रहण समारोहात मंत्र्यांवर रागावणे असेल, आपले रागावणे बरोबर असल्याचे पटवून देण्यासाठी उपस्थितांमधील पवार-खर्गे यांची नावे वापरणे असेल किंवा अलीकडेच करोनाच्या काळात समांतर सरकार चालवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न असेल, ही उदाहरणे याचीच तर साक्ष देतात. त्यामुळे त्यांच्यातील भाजपधार्जिण्या मनोवृत्तीचे दर्शन घडून येते!

अग्रलेखात राज्यपाल-मुख्यमंत्री संघर्षांची अनेक उदाहरणे देण्यात आली आहेत. परंतु, दिल्लीचा (केजरीवाल-नजीब जंग) उल्लेख दिसून येत नाही. घटनाकारांना अपेक्षित असलेल्या कार्याला या पदाने कितपत न्याय दिला, हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. त्यामुळे या पदाची आवश्यकताच शिल्लक आहे का, यावर आता विचार करण्याची वेळ आली आहे! राज्यपालांनी नि:पक्षपातीपणे आपापल्या राज्याच्या प्रगतीला अनुकूल अशी विकासात्मक भूमिका घ्यावी, एवढीच माफक अपेक्षा!

– सिद्धार्थ देशमुख, परळी वैजनाथ (जि. बीड)

फडणवीस विरोधी पक्षनेतेपदी असणेच हिताचे!

‘लोकसत्ता’मार्फत ‘साठीचा गझल.. महाराष्ट्राचा’ या उपक्रमात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या वेबसंवादातील मुख्य अंश (लोकसत्ता, ३ मे) वाचनात आला. ‘शिवसेनेला फसविले’ हे अनवधानाने का होईना, सुधीर मुनगंटीवारांनी मान्य केलेले असतानाही आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे ही गोष्ट लोकांना पटविण्यात यशस्वी झालेले असतानाही फडणवीस अजूनही केविलवाणा बचाव करताना दिसतात, असे लक्षात आले.

वास्तविक मुख्यमंत्रीपदावर सलग पाच वर्षे काम करताना फडणवीस यांच्याही कामाची, काम करण्याच्या पद्धतीची लोकांमध्ये वाहवा होती. परंतु शिवसेनेबरोबर ‘तू-तू, मैं-मैं’चा अगदी अतिरेक झाला आणि युती तुटून महाविकास आघाडीचे सरकार येईपर्यंतच्या काळातील अजित पवारांसोबत भल्या पहाटे मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्याच्या घटनेने त्यांनी विश्वासार्हता गमावली. एकप्रकारे सत्तापिपासूपणा यातून दिसला. बरेच महानाटय़ घडून आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतरही या ‘तीन चाकी सरकारचे टायर पंक्चर’ करण्याचे त्यांचे शब्द आणि तसे उद्योग, खिलाडूवृत्तीचा अभाव, शिवाय करोना महासाथीच्या काळातही सरकारविरोधात राज्यपालांना फितविण्यातच त्यांनी दाखवलेला रस हे सारे त्यांची विश्वासार्हता कमी करण्यास कारणीभूत ठरले. असे असतानाही, खरे तर त्यांच्यासारख्या अभ्यासू आणि लढाऊ नेत्याचे विरोधी पक्षनेतेपदी असणेच महाराष्ट्राच्या जास्त हिताचे आहे.

– दीपक सांगळे, शिवडी (मुंबई)

जागतिकीकरणाचा प्रवाह रोखणे कठीण

‘खबरदारीचे खंदक’ हे संपादकीय (२ मे) वाचले. विसाव्या शतकाच्या शब्दकोशानुसार जागतिकीकरण म्हणजे जगभर पसरणे, एकाच वेळी संपूर्ण जगाचा विचार करणे. त्यात व्यापार, विदेशी थेट गुंतवणूक, भांडवल प्रवाह, प्रवास व तंत्रज्ञान यांच्या प्रसाराच्या माध्यमाने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांसाठी खुले केले जाते. पण येथे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या रस्त्यात खंदक खोदून ठेवले आहे. हे कसले जागतिकीकरण! जागतिकीकरणात व्यापाराच्या दृष्टीने राष्ट्रांच्या सीमा इतक्या फिकट होतात की, स्थलांतर आणि भांडवलाचे मुक्त वहन होऊ लागते. ही प्रक्रिया दळणवळण आणि तंत्रज्ञानामुळे तीव्र होत जाते. ती खंदक वगैरे प्रकारांनी रोखणे कठीण असते.

– ज्ञानेश्वर सोनवणे, औरंगाबाद

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 4, 2020 2:32 am

Web Title: loksatta readers comments loksatta readers mail loksatta readers reaction zws 70
Next Stories
1 परीक्षांबद्दलचा निर्णय विद्यार्थ्यांना न्याय देणारा हवा!
2 असाही विरोधाभास..
3 उत्पन्न घटलेले असताना निधी कसा उभा करायचा?
Just Now!
X