17 October 2019

News Flash

पीएमसी बँकेचीच रोकडतरलता वाढते होय?

निर्बंध घातलेल्या ज्या इतर सहकारी बँकांमधून अजूनही १,००० रु.ची मर्यादा आहे,

(संग्रहित छायाचित्र)

‘पीएमसी बँकेतून २५ हजार काढण्यास मुभा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ ऑक्टो.) वाचली.  ‘बँकेच्या रोकडतरलतेचा आढावा घेऊन ठेवीदारांना दिलासा म्हणून ही मर्यादा शिथिल केली आहे,’ असे रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते.  परंतु २४ सप्टेंबर २०१९ रोजी पीएमसी बँकेवर निर्बंध घालण्यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेने हा आढावा घेतला नव्हता का? त्या वेळी घातलेली रु. एक हजार इतकी मर्यादा केवळ दहा दिवसांत आधी रु. १०,००० आणि आता रु. २५,००० इतकी शिथिल करण्यासारखे असे काय घडले? की पीएमसी बँकेची रोकडतरलता अचानक वाढली?  निर्बंध घातलेल्या ज्या इतर सहकारी बँकांमधून अजूनही १,००० रु.ची मर्यादा आहे, त्यांना पक्षपाती वागणूक देण्यात येत आहे का? बँकांची नियामक, बँकांची बँक, सरकारची बँक, वगैरे बिरुदे मिरवणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने सत्य काय आहे ते ठेवीदारांसमोर तातडीने मांडले पाहिजे; तसेच या इतर बँकांच्या रोकडतरलतेचा आढावा घेऊन लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही केली पाहिजे. अन्यथा काहीतरी साटेलोटे असल्याचा ठेवीदारांना येत असलेला संशय गडद होत जाईल आणि त्यांचा नियामकावर असलेला विश्वास उडेल.

– अभय दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई)

संपत्ती कशी मिळवली, हेही सांगावे..

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम आता शंभर कोटी करण्यास हरकत नाही! विधानसभेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात अनेक उमेदवारांनी जाहीर केलेली संपत्ती पाहता या समाजसेवी उमेदवारांनी त्यांच्या संपत्तीपैकी फक्त पाच टक्के रक्कम जरी या अत्यंत चांगल्या कामासाठी दिली, तर सामान्य जनतेवर त्याचा बोजा पडणार नाही. शिवाय निवडून आल्यास पाच वर्षांत सर्व रकमेची दामदुप्पट वसुलीही शक्य आहे. जाता जाता निवडणूक आयोगाला एक विनंती करावीशी वाटते- ‘संपत्तीची माहिती देताना उमेदवाराने ती कशी मिळवली याचीही माहिती द्यावी’ असा नियम असावा.

या समाजसेवकांच्या कर्तृत्वाची माहिती मिळाल्यास, तेवढेच सामाजिक प्रबोधन होईल.

– सुभाष चिटणीस,अंधेरी (मुंबई)

मतदारांपासून आयोगापर्यंत, सारेच हे असे..

‘वाकू आनंदे.. !’ (४ ऑक्टो.) या अग्रलेखातून  सिक्किम राज्यातील प्रकरणावर मतप्रदर्शन झाले, पण सर्रासपणे लोकशाहीतील लोकप्रतिनिधी/ नेता हा ‘सर्वसामान्य माणूस’ असतो असे नाही, ‘यशस्वी पुरुषामागे महिलेचा हात असतो’ या धर्तीवर, ‘राजकीय क्षेत्रातील यशस्वी व्यक्तीमागे अंशत गुंडांचा व नतद्रष्टाचा हात असतोच’ हेही मान्य करावे लागेल. नाहीतरी आता आपल्या लोकशाहीला सवय झाली आहे, भ्रष्ट नेत्यांच्या हाती सत्ता द्यायची आणि मग विकास होत नाही म्हणून बोंबलत बसायचे, मग आपण जो लोकप्रतिनिधी निवडून देतो तो एक गुंड असो किंवा आपल्याच टाळूवरचे लोणी खाणारा असो, याची कोण पडताळणी करतो? मतांसाठी नेत्यांकडून ‘दान’ मिळवणारे किंवा ‘आपली कामे झाली की पुरे’ अशा वृत्तीचे मतदार, आपला लोकप्रतिनिधी किती स्वच्छ आहे याची पर्वा खरोखरच करतात का? आणि त्यातच आपल्या  सिक्किमचे राज्यपाल आणि निवडणूक आयोगासारखी आपली भारतीय लोकशाही व्यवस्था, म्हणजे सारेच एका माळेचे मणी!  मग नक्की दाद मागायची कुणाकडे?

– विशाल कुंडलिक हुरसाळे, मंचर (पुणे)

तळागाळातील, कृतिशील राज्यकर्त्यांची प्रतीक्षा

‘वाकू आनंदे..! ’ हा अग्रलेख (४ ऑक्टो.) वाचला. लोकशाहीचे आधारस्तंभ म्हणून ज्या-ज्या घटकांकडे आदराने पाहिले जात होते आणि ज्यांच्यामुळे सर्वसामान्यांचा लोकशाहीवरील विश्वास दृढ होता त्या जवळपास सर्वच घटकांतील नजीकच्या काळातील काही घटना पाहिल्या असता होत असलेला नीतिमूल्यांचा ऱ्हास मन विषण्ण करणारा आहे.

सध्याच्या भारतात काही अपवाद वगळता प्रत्येकाच्या परस्परविरोधी दोन भूमिका दिसतात. ‘खायचे दात वेगळे अन् दाखवायचे दात वेगळे’ अशी सर्वत्रच परिस्थिती आहे आणि ती अगदी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आहे. ‘यथा राजा तथा प्रजा’ या उक्तीप्रमाणे जोपर्यंत या देशाला केवळ आणि केवळ देशातील तळागाळातील, सर्वसामान्यांच्या विकासाचा व देशाच्या गौरवाचा विचार करणारे आणि त्याप्रमाणे कृती करणारे राज्यकत्रे मिळणार नाहीत तोपर्यंत स्वप्नातील भारत आपल्यापासून दूरच राहणार आहे.

– विजय सुग्रीव सूर्यवंशी, लातूर 

आयोगच स्वत:ची स्वायत्तता घालवतो आहे

‘वाकू आनंदे..!’ हा संपादकीय लेख वाचल्यावर ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५१’ लवकरच बासनात गुंडाळला जाणार, असेच वाटू लागले. या कायद्याच्या तरतुदी सोयीने वापरून हा कायदाच एक दिवस निरुपयोगी करायचा असेच वर्तन या घटनात्मक संस्था असलेल्या निवडणूकआयोगाकडून होताना दिसते. निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता यावी म्हणून आयोगाची स्वत:ची काही तत्त्वे आहेत, परंतु राजकीय नेत्यांच्या दबावापोटी आयोगाने स्वत:ची स्वायत्तता घालवण्याचीच  सुरुवात केली आहे. लोकसभा निवडणुकीत आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारींबाबत दिलेल्या क्लीन चीट असो अथवा आताही, सोयीनुसार निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करणे असो! एकीकडे निवडणुकीत सुधारणा करण्याची भाषा करायची, दुसरीकडे अंमलबजावणी शून्य. आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी ‘सी-व्हिजिल’ नावाचे अ‍ॅप आणले गेले, हजारो तक्रारी दाखल झाल्या, त्या तक्रारीची दखल कदाचित आयोगाने घेतलीही असेल.. परंतु प्रत्यक्ष कारवाई किती जणांवर झाली, या प्रश्नाचे उत्तर संदिग्ध आहे. आयोगाने पुन्हा एकदा आपली डळमळीत झालेली प्रतिमा सुधारणे गरजेचे आहे.

– सागर माने गुरसाळेकर , माळशिरस (सोलापूर)

.. हे जनतेला मूर्ख बनवण्याचे काम!

‘काँग्रेस, राष्ट्रवादी संपवणे’ म्हणजे  तेच लोक भाजपमध्ये घेऊन त्यांना भाजपच्या चिन्हावर निवडून आणणे हाच उद्देश असेल तर काय उपयोग? कायम सत्तेत असणारी मंडळीच पुन्हा चिन्ह बदलून सत्तेत येणार असतील तर जनतेला काय फक्त चिन्हांची अ‍ॅलर्जी आहे काय? भांडी बदलू नका त्यातील पदार्थ बदलले पाहिजेत. जनतेला मूर्ख बनवण्याचे काम चालले आहे.

– सचिन सखाराम ब्रह्मपुरीकर, मेहकर (जि. बुलढाणा)

First Published on October 5, 2019 1:53 am

Web Title: loksatta readers comments loksatta readers mail zws 70