‘उलटय़ा प्रवाहाचे आव्हान!’ हा अग्रलेख (९ जुलै) आणि त्यावरील वाचकपत्रे (लोकमानस, १० जुलै) वाचली. २००२ पासून २०१९ पर्यंत आम्हा उभयतांच्या सहा अमेरिका वाऱ्या झाल्या. प्रत्येक वेळेस आमची अस्वस्थता वाढतच गेली. वातावरणातले ताणतणाव जाणवतच होते, त्याचबरोबर आपल्या मंडळींची ‘सन्माननीय घरवापसी’ कशी होईल, याची चिंताही वाढत होती. आम्ही तसे ‘एनआरव्ही’च (नॉनरेसिडंट व्हिलेजर्स), पण ४० वर्षांपूर्वी कुटुंबीयांसह शहर (‘इंडिया’) सोडून व्हाया बाबा आमटे ‘भारता’त घरवापसी केली! पण गावठाणात न जाता, स्वातंत्र्यासाठी थेट शेतावरच्या शिवारवस्तीत राहायला गेलो आणि महात्मा गांधींच्या मार्गाने २१ व्या शतकातील ‘रुर्बन वसाहत.. विज्ञानग्राम-सोला(र)पूर’ विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. आमच्या संघर्षांच्या व रचनात्मक कामांच्या नोंदींवर आधारित अमेरिकी एनआरआय मंडळींच्या भारतातील (इंडियातील नव्हे) ‘सन्माननीय घरवापसी’च्या योजनांचे सादरीकरण अमेरिकेत ठिकठिकाणी केले, गंभीर चर्चा केल्या. अमेरिकी वातावरणात असणाऱ्या अनेक अत्यंत चांगल्या गोष्टी आपण- म्हणजे आमची पिढी आपल्याकडे निर्माणच करू शकली नाही, हे आम्हाला मान्य करावेच लागेल. उलट दिवसेंदिवस जातीय, धार्मिक संकुचितपणा, राजकीय उथळता वाढतच गेली. म्हणून ही संधींच्या व प्रगतीच्या शोधात अमेरिकेत गेलेली मंडळी परतू इच्छित नाहीत, हे जाणवले. आता करोना व टाळेबंदी यांच्यामुळे तर परिस्थितीच पार उलटपालट झाली. ताणतणाव आणखी वाढतच जाणार हे नक्की. सक्तीचे स्थलांतर होणारच. जात्यातले दाणे पिसले जाणारच; पण सुपातल्या दाण्यांनी आता सावध व्हावे आणि आपणहून मायदेशाची वाट धरावी! मात्र ‘सन्माननीय घरवापसी’साठी ‘इंडिया’ (मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड, नाशिक, नागपूर, आदी) नको, तर ‘भारता’त यावे. कालबाह्य़ जाती-धर्म संकल्पनांनी भरलेल्या कुजक्या गावठाणात नको, तर गट करून थेट सुरक्षित शिवारवस्त्यांवरच यावे! ‘एक हात समृद्ध बागेत, तर दुसरा संगणकावर व जगड्व्याळ ज्ञानक्रांतीवर’ अशी केवळ पाच टक्के पर्यावरणीय पदभाराची अत्याधुनिक सदाहरित ‘रुर्बन, प्रोझ्यूमर, ग्लोकल’ जीवनशैली विकसित करावी. संघर्ष व रचनात्मक कामे संघटित करावीत. महात्मा गांधी व डॉ. आंबेडकरच नव्हे तर अनेक स्वातंत्र्ययोद्धे ते सॅम पित्रोदा, शरद जोशी, डॉ. अभय/राणी बंग अशी अनेक ‘सन्माननीय घरवापसी’ची व त्यांनी उभ्या केलेल्या अस्सल भारतीय सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, तंत्रवैज्ञानिक उद्योजकतेची उदाहरणे आहेतच! - अरुण व सुमंगला देशपांडे, अंकोली (जि. सोलापूर) आणखी एका विषमतेच्या अध्यायाची सुरुवात? ‘घरातली शाळा!’ हा अग्रलेख (११ जुलै) वाचला. ऑनलाइन शिक्षणाचा मुलांच्या मनावर, व्यक्तिमत्त्वावर, पालकांच्या मन:स्थितीवर आणि एकूणच शिक्षणपद्धतीवर कसा परिणाम होईल, याचे उत्तम विश्लेषण त्यात केले आहे. परंतु यात समाजातील बहुजनवर्गाचा विचार होतोय का? यातली दोन तृतीयांश मुले दहावीआधी आणि ९० टक्के मुले बारावीआधी शिक्षणातून गळतात. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराने शिक्षणाची सर्वसमावेशकता वाढेल का आणि आजही शिक्षणास वंचित असलेली तळागाळातली मुले याच्या परिघात येतील का? देशातील शिक्षणाच्या दर्जाचा मुद्दा हा आधुनिक माहिती-तंत्रज्ञानाशी नाही, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत ‘केजी ते पीजी’पर्यंत असलेल्या विषमतेशी निगडित आहे. आज देशात बहुतांश घरांत मोबाइल असले, तरी एका शहरात केलेल्या सर्वेक्षणानुसार केवळ ६३ टक्के मुलांना तो ऑनलाइन शिक्षणासाठी उपलब्ध होऊ शकतो; त्यातील ४० टक्क्यांकडे इंटरनेट सुविधा नव्हती, तर ३० टक्के मुलांना या सुविधेची किंमत परवडत नव्हती आणि १० टक्के मुलांकडे नियमित वीजपुरवठा नव्हता. ही झाली शहरातील गोष्ट! मात्र यावरून खेडय़ांत काय परिस्थिती असेल, याची कल्पना येईल. याचा अर्थ भारतीय समाजातील अंगभूत विषमतेपासून आणि सामाजिक अन्यायापासून ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ऑनलाइन शिक्षणही मुक्त नाही. प्रश्न तंत्रज्ञानाचा नाही तर घटनात्मक मूल्यांचा आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवताना, त्यास घटनेच्या प्रास्ताविकाप्रमाणे ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी आणि समता, बंधुता व सामाजिक न्याया’वर आधारित तत्त्वांच्या कसोटीला उतरावेच लागेल. - मीनल उत्तुरकर, ठाणे शाळाच अधिक सक्षम व्हाव्यात! ‘घरातली शाळा!’ हा अग्रलेख (११ जुलै) वाचला. करोनामुळे ऑनलाइन शिक्षण सुरू असले, तरी ते प्रचलित ‘शाळा’ या व्यवस्थेला पर्याय होऊ शकत नाही. शालेय शिक्षणाबरोबरच मुलांचे शाळेत भावनिक, सामाजिक व सांस्कृतिक शिक्षण अनौपचारिकपणे होत असते. त्यामुळेच शाळेची जागा इतक्या वर्षांत ‘कोचिंग क्लासेस’ही घेऊ शकलेले नाहीत. पण सध्या लहान-मोठय़ा शहरांतील तारांकित शाळांकडून होत असलेला ऑनलाइन शिक्षणाचा आग्रह हा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आहे की आणखी कोणत्या कारणासाठी आहे, हा प्रश्नच आहे. या काळात ऑनलाइन शिक्षणाच्या मर्यादा जशा समोर आल्या आहेत, तशा तारांकित शाळांचा शिक्षणाविषयीचा कळवळा आभासी असल्याचेही लक्षात येऊ लागले आहे. गरीब, वंचित, कष्टकरी, ग्रामीण घटकांतील मुलांसाठी ऑनलाइन शिक्षण किंवा तारांकित शाळा परवडणाऱ्या नाहीत. या गरजू घटकांसाठी सरकारी, अनुदानित शाळा नावाची व्यवस्था टिकवणे व अधिक मजबूत करण्याची जबाबदारी ही शासन, सरकारी शाळांतील शिक्षक व एकूणच शिक्षणाविषयी आस्था असणाऱ्या सर्वाची आहे. ऑनलाइन शिक्षण ही तात्पुरती सोय आहे, पण शाळाच हे शिक्षणावरील अंतिम उत्तर आहे. त्यामुळे शाळा अधिक सक्षम करायला हव्यात. - डॉ. रूपेश चिंतामणराव मोरे, कन्नड (जि. औरंगाबाद) ऑनलाइन शिक्षणाचा फार्स.. ‘घरातली शाळा!’ हा अग्रलेख (११ जुलै) वाचला. करोनाकाळात व्हर्च्युअल शिक्षण कार्यक्रम हवा आहे हे खरे; पण शाळा नेहमीप्रमाणे सुरू होईपर्यंत हे कार्यक्रम दूरदर्शन व नभोवाणीच्या माध्यमातून राबवता आले असते. पण केंद्र व राज्य सरकारला त्यासाठी काहीच करायचे नाहीये, असे दिसते. सध्या शाळांनी जो ऑनलाइन शिक्षणाचा घाट घातलाय, तो अनाकलनीय आहे. त्यास शाळा, संहितालेखक, संगणक-मोबाइल निर्माते यांमधील ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार कारणीभूत आहेत की काय, असा संशय येतो. कारण ऑनलाइन शिक्षण देण्याची कुठलीही तयारी शाळांकडे नाही. खरे तर यासाठी शाळेकडे ‘लर्निग मॅनेजमेंट सिस्टीम’ हवी, अभ्यासक्रमासाठी लागणाऱ्या साहित्याचे डिजिटलायझेशन केलेले असले पाहिजे, शाळेचे स्वत:चे संकेतस्थळ हवे, त्यावर डिजिटल तासिकेचे दृक्मुद्रण समाविष्ट केलेले असले पाहिजे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वेळेनुसार, सोयीनुसार व शिकण्याच्या वेगानुसार या साऱ्याचा वापर करता आला पाहिजे. शाळांनी यातील काहीही केलेले नाही. सध्या केवळ मोबाइलवर धडे वाचून घेण्यापलीकडे काहीही केले जात नाहीये, पण त्याच्या वेळा गाठण्यासाठी पालक व मुलांना वेठीस धरले जात आहे. याला ‘ऑनलाइन शिक्षण’ असे नाव देणे म्हणजे पाटय़ा टाकणे ठरेल. अमेरिकेत शालेय स्तरावर शालेय ग्रंथालय मंडळाने तयार केलेला ‘स्कूल लायब्ररी मीडिया प्रोग्राम’ कार्यरत आहे ज्यात शिक्षक, शाळेचे ग्रंथपाल व पालक या तिघांचा सहभाग असलेला कार्यक्रम राबविला जातो. यामध्ये शिक्षकाने शिकवलेले ग्रंथपाल डिजिटल माध्यमातून पुन्हा शिकवतो. यामुळे पाठांच्या मूळ स्रोतांचे व विषयासंबंधी अवांतर वाचन करणे हे मुले आपोआप शिकतात. तसेच त्यांना ग्रंथालय वापरण्याचे कौशल्यही प्राप्त होते. शालेय स्तरावर असे शिक्षण भारतात काही केंद्रीय विद्यालये वगळता कुठेच मिळत नाही. तेव्हा सध्याचा ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम हा केवळ फार्स आहे. आपल्या मुलांना आपणच शिकवावे हाच योग्य मार्ग आहे! - द. ना. फडके, डोंबिवली पूर्व (जि. ठाणे) कृषी सुधारणांच्या नावाखाली.. ‘कराराचे कोंब’ हा अग्रलेख (१० जुलै) वाचला. ‘एक राष्ट्र-एक बाजारपेठ’अंतर्गत कृषी सुधारणांच्या नावाखाली- (१) आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) अधिनियम, १९५५ अध्यादेश, (२) किंमत आणि शेतीसेवा संरक्षणविषयक शेतकरी (संरक्षण आणि सबलीकरण) करार अध्यादेश आणि (३) शेतमाल व्यापार आणि विक्रीविषयक अध्यादेश, असे एकापाठोपाठ एक तीन अध्यादेश राष्ट्रपतींनी- अर्थातच केंद्र सरकारने नुकतेच निर्गमित केले. यातील दुसरा अध्यादेश हा करार शेतीचे समर्थन करणारा आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी या अध्यादेशाला ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी म्हटले आहे. पण वस्तुस्थिती काय आहे? पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांनी पेप्सिकोसोबत बटाटे आणि टोमॅटो उत्पादनाच्या बाबतीत करार केले होते; मात्र करार करणारे सारे शेतकरी बर्बाद झाले आहेत. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. या अध्यादेशात कृषी व्यापार संघाला (एफपीओ) शेतकरी म्हणून गृहीत धरले आहे. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात वाद उत्पन्न झाल्यास मध्यस्थांची व्यवस्था केली आहे. परंतु एफपीओ जर ‘शेतकरी’ आहे, तर तो मध्यस्थ बनून स्वत:विरुद्ध निर्णय कसा देणार? हे अध्यादेश म्हणजे शेतीविरोधी, शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे, शेती उद्योगांना टाळे लावणारे असल्याचे आरोप करत ते केंद्र सरकारने मागे घ्यावेत म्हणून पंजाबमध्ये कृषी संघटनांनी प्रचंड आंदोलन सुरू केले आहे. या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार नाही आणि ते सशक्त व सक्षमही होणार नाहीत. तिसरा अध्यादेश देशातील २८ हजार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे पंख छाटणारा आहे. शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल देशात कुठेही, जास्त भाव मिळेल तिथे आणि बाजार समितीच्या बाहेर विकता येईल अशी तरतूद या अध्यादेशात आहे. देशात जवळपास ७० ते ८० टक्के शेतकरी असे आहेत की, ज्यांच्याजवळ दोन ते तीन एकर शेती आहे. त्यांच्यात संघर्ष करण्याची एक तर ताकद नाही किंवा ते इंटरनेटवर शेतमाल विकू शकत नाहीत. दोन-तीन कट्टे पालक, दोन-चार टोपले टोमॅटो घेऊन ते कुठे जाणार? त्यांना जवळच्या मंडीतच जाणे कठीण असताना, ते मुंबई-दिल्लीला जाऊ शकतात काय? अग्रलेखाच्या निमित्ताने सरकारने निर्गमित केलेल्या तीनही अध्यादेशांवर साधकबाधक चर्चा होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतीसंबंधित इतका महत्त्वाचा विषय असूनही महाराष्ट्रात मात्र त्यावर चर्चा होताना दिसत नाही. - प्रा. न. मा. जोशी, यवतमाळ
