‘‘जेएनयू’प्रकरणी दोन गुन्हे; अटक नाहीच’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ८ जानेवारी) वाचले. म्हणजे गुन्हा करूनदेखील आरोपी अजूनही मोकाट आहेत. एक गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे; ती म्हणजे जेएनयूला वारंवार का लक्ष्य केले जात आहे? जेएनयूमधील हिंसाचारामागील गुन्हेगारांपैकी एकासही अद्याप अटक झालेली नाही, ही नक्कीच आश्चर्याची बाब आहे. या प्रकरणी दोन एफआयआर दाखल झाले आहेत, त्यामध्ये जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्या आइशी घोष यांचे नावदेखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजे ज्या व्यक्तीवर हल्ला झाला तीवर गुन्हा आणि ज्या व्यक्तींनी हल्ला केला ते अजूनही मोकाट, अशी स्थिती. यामध्ये हिंसाचाराच्या दिवशी व नंतरही पोलिसांच्या भूमिकेस संशय घेण्यास वाव आहे. त्यामुळे पोलिसांनी लवकरात लवकर गुन्हेगारांना अटक करावी, ज्यामुळे त्यांच्या भूमिकेबाबत संशय राहणार नाही. विशेष म्हणजे, आपल्या देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी या हिंसाचारावर काहीही मत व्यक्त केलेले नाही, तर फक्त अहवाल मागवला आहे. इतर वेळी कोणत्याही घटनेवर त्यांचे ट्वीट त्वरित असते, त्यातून ते आपले मत व्यक्त करत असतात. परंतु या हिंसाचाराची तेवढी दखल घ्यावी असे त्यांना वाटले नाही, असे दिसते. ‘सध्या देशात सर्व ठीक चालू आहे’ असे सांगण्यात येत आहे (किंवा भासवण्यात येत आहे); परंतु या साऱ्या गोष्टी पाहता, कोठेही काहीही ठीक चालू नाहीये हेच लक्षात येते. त्यामुळे वस्तुस्थिती नक्की काय आहे, हे लोकांना कळायला हवे. - सोमनाथ जगन्नाथ चटे, निमगांव (ता. माढा, जि. सोलापूर) ‘फुटीरतावादी’ ठरवण्याचा आततायीपणा चूकच ‘‘फ्री काश्मीर’चे फलक झळकवणाऱ्या तरुणीवर गुन्हा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ८ जानेवारी) वाचली. ‘फ्री काश्मीर’ असा फलक घेऊन मेहक मिर्झा प्रभू नावाची तरुणी मुंबईतील आंदोलनात सहभागी झाली होती. त्यावरून त्या तरुणीवर गुन्हा नोंदवला गेला आणि समाजमाध्यमांवरही तिला ‘फुटीरतावादी’ ठरवण्यात आले. नंतर तिने त्या फलकाबाबत स्पष्टीकरण दिले. पण तिने स्पष्टीकरण दिले नसते तरीही, फक्त ‘फ्री काश्मीर’ यावरून तिला नक्की काय म्हणायचे आहे, याच्या निष्कर्षांप्रत तार्किकदृष्टय़ा जाता येणारे नव्हते. तिला- ‘काश्मीर भारतापासून वेगळा करा’ असे म्हणायचे असेल किंवा ‘सध्या काश्मीरमध्ये विविध प्रकारे नागरिकांवर असलेल्या र्निबधांपासून काश्मीरला मुक्त करा’ असेही म्हणायचे असेल, या दोन्ही शक्यतांना वाव होता. पण नंतर तिचे स्पष्टीकरण आलेच. काही जणांना तिचे नंतरचे स्पष्टीकरण ही त्या तरुणीची पश्चातबुद्धी असू शकते असे वाटले. तिचे स्पष्टीकरण आले नसते तरी कोणत्याही निष्कर्षांप्रत पोहोचता आले नसते. परंतु या तरुणीला संशयाचा फायदा देण्याची दानत आंदोलनविरोधकांनी दाखवली नाही. तिला फुटीरतावादी ठरवण्यात आले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनीही त्या तरुणीला फुटीरतावादी घोषित केले. हा प्रकार चुकीचा आहे. ‘फ्री काश्मीर’ या फलकाबाबत कोणत्याही निष्कर्षांपर्यंत जाता येत नसतानाही हा आततायीपणा किमान माजी मुख्यमंत्र्यांनी तरी करायला नको होता. - तुषार कलबुर्गी, धनकवडी (पुणे) कस लागणार आहे तो दिल्लीकर मतदारांचाच! ‘‘छोटय़ा तख्ता’साठी शर्यत’ हा ‘अन्वयार्थ’ (८ जानेवारी) वाचला. दिल्लीतील विधानसभा निवडणूक ही ‘छोटय़ा तख्ता’साठी असली तरी ती निश्चितच राष्ट्रीय राजकारणावर आणि पुढे बिहार, पश्चिम बंगाल आणि त्यानंतर होणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांतील भाजपच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांचे आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील काम विरुद्ध भाजपचे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा या दोन प्रमुख मुद्दय़ांवर होणाऱ्या या निवडणुकीत खऱ्या अर्थाने कस लागणार आहे तो तेथील मतदारांचा! केजरीवाल यांच्या जनतेतील कामांची ‘गणना’ विरुद्ध भाजपची ‘नागरिक गणना’ यांत कोण बाजी मारेल, याचे उत्तर पुढील तीन महत्त्वाच्या राज्यांतील निवडणूक निकालावर परिणाम करेल हे नक्की. एका अर्थाने छोटय़ा तख्तातील विकासाचे व जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांशी निगडित स्थानिक मुद्दे हे राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा ठरवणार आहेत. दिल्लीचा गड ‘आप’ राखणार की भाजप तो काबीज करणार, हे जसे या निवडणुकीतून ठरणार आहे तसेच नागरिकत्व कायद्यामुळे ढवळून निघालेल्या समाजमनाची दिशाही निश्चित होणार आहे. तेव्हा ‘तख्त’ जरी छोटे असले, तरी त्यातील निवडणूक निकालाचा परिणाम खूप मोठा असणार आहे. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व अशाने मुंबईचे रूपडे कसे पालटणार? ‘मुंबईचे रूपडे पालटण्यासाठी रतन टाटा यांचा सरकारला सल्ला : धाडसी निर्णय घ्या!’ या मथळ्याखालील वृत्त (लोकसत्ता, ८ जानेवारी) वाचले. रतन टाटा यांचा सल्ला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांस कितपत पटतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कारण महाराष्ट्रातील उद्योगांना इतर राज्यांत जाण्याची वेळ येऊ देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले खरे; परंतु दोनच दिवसांपूर्वी राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी- ‘फॉक्सकॉन’ कंपनी राज्यातील नियोजित प्रकल्प उभारणार नसल्याचे घोषित केले आहे. ‘फॉक्सकॉन’ ही इलेक्ट्रॉनिक साधनांच्या उत्पादनातील जगातील एक प्रमुख कंपनी आहे. २०१५ साली भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात झालेल्या करारानुसार ही कंपनी महाराष्ट्रात पाच अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार होती. आता कंपनीने काही कारणे देत हा करारच रद्द केला. तसेच पुणे-मुंबई हायपरलुपलाही सरकारने स्थगिती दिली आहे. अशा प्रकारांमुळे राज्याचे आर्थिक नुकसान तर होतेच आहे, तसेच इतर कंपन्यांनाही राज्याच्या बाबतीत नकारात्मक संदेश जाण्याची शक्यता आहे. उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे हे सरकारचे धोरण असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उद्योगांना इतर राज्यांत जाण्याची वेळ येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी या बाबतीत वैयक्तिक लक्ष देऊन मुंबईचे रूपडे पालटण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. - ऋषीकेश बबन भगत, पुणे ..तोवर ‘मुंबईत घर’ हे चाकरमान्यांचे दिवास्वप्नच! ‘महानगरातील उपलब्ध घरांच्या संख्येत वाढ, विक्रीत मात्र घट!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ८ जानेवारी) वाचली. मुंबईत न विकलेल्या घरांची (सदनिका) संख्या सध्या सुमारे दीड लाख इतकी आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सदनिकांचे दर सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. उपनगरांतदेखील सदनिकेचा प्रतिचौरस फुटांचा दर १२ ते १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे. यामुळे अनेकांना भाडय़ाने राहणेच नाइलाजाने पसंत करावे लागत आहे. गगनाला भिडलेले सदनिकांचे दर कमी होणे गरजेचे असताना; मंदीचा परिणाम, अवकाळी पाऊस, निवडणुकीचा खर्च यामुळे घरे विकली जात नाहीत, हे म्हणणे सयुक्तिक वाटत नाही. सद्य सदनिकांच्या किमतीच्या तुलनेत प्रत्यक्षात बांधकामाचा खर्च कमीच येतो; परंतु बिल्डरांचा नफा, जाहिरातींचा खर्च, चकचकीत कार्यालये आदींवर होणारा खर्च यामुळे सदनिकांचे दर वाढविण्यात आले आहेत. यावर नियंत्रण ठेवल्यास सध्याच्या दरात ४० ते ५० टक्के कपात करणे शक्य आहे. तसे झाले तरच सामान्य नोकरदारांना मुंबईत घर विकत घेणे शक्य होणार आहे. अन्यथा मुंबईत घर घेणे हे चाकरमान्यांना दिवास्वप्नच ठरणार आहे. - अ‍ॅड. बळवंत रानडे, पुणे आणीबाणीच्या स्थितीत अचूक माहिती देणे आवश्यक ‘कुतूहल’ या सदरातील ‘पर्यावरण व हरितगृहांची संकल्पना’ हे टिपण (७ जानेवारी) वाचले; त्यात हरितगृह परिणामाबद्दल दिलेली माहिती बरोबर नाही. बंदिस्त हरितगृहाच्या आत कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण वाढते, हे निरीक्षण बरोबर असले तरी त्याचा हरितगृह परिणामाशी संबंध नाही. तसे असते तर उन्हात पार्किंग केलेल्या गाडीत, श्वसन करून कार्बन डायऑक्साइड बाहेर सोडणाऱ्या वनस्पती किंवा प्राणी आत नसतानाही, गाडी आतून तापली नसती. काचेच्या हरितगृहाचे उबदार राहणे हे सर्वस्वी काचेच्या गुणधर्माशी निगडित आहे. काच दृश्य प्रकाशासाठी पारदर्शक असते, तर उष्णतेच्या लहरींसाठी अपारदर्शक असते. त्यामुळे सूर्याचा दृश्य प्रकाश आत जातो; पण हरितगृहाच्या आतील विविध पृष्ठभागांमधून उत्सर्जित होणारी उष्णता मात्र बाहेर पडू शकत नाही. त्यामुळे बाहेर अगदी शून्याच्या आसपास तापमान खाली उतरले तरी, आतमध्ये मात्र उबदार राहते. यामुळे आत वनस्पती तग धरून राहतात आणि अतिशीत प्रदेशातही थोडेफार अन्न पिकवणे शक्य होते. पृथ्वीच्या वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड तसेच इतर काही घटकांचे रेणूही काचेसारखेच वागतात. अवकाशातून पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर येणाऱ्या दृश्य सूर्यप्रकाशाला ते काही अटकाव करत नाहीत; पण पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून उत्सर्जित होणारी उष्णता मात्र ते अवकाशात निसटून जाऊ देत नाहीत. या वायूंमुळेच पृथ्वी हा उबदार ग्रह आहे आणि त्यामुळेच पृथ्वीवर सजीव सृष्टी विकसित होऊ शकली आहे व तग धरून राहिली आहे. पृथ्वीच्या वातावरणात कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण मानवाच्या तगण्यासाठी पुरेशा प्रमाणापेक्षा जास्त वाढते आहे, याचे लेखात दिलेले कारणही दिशाभूल करणारे आहे. ‘वृक्षांची संख्या कमी होऊन माणसांची संख्या वाढल्याने श्वसनातून कार्बन डायऑक्साइड बाहेर पडतो आहे, पण प्रकाशसंश्लेषणातून तो पुरेसा शोषला जात नाही,’ हे स्पष्टीकरण पूर्णत: चुकीचे आहे. जागतिक हवामान बदलाचे मानवनिर्मित कारण हे माणसांकडून होणाऱ्या खनिज इंधनांच्या वापराशी जोडलेले आहे. भरपूर झाडे लावून काही अंशी यावर नियंत्रण मिळेल, पण केवळ एवढय़ाने भागणार नाही. आपण खनिज इंधनांचा (कोळसा, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू) वापर कमी करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जागतिक हवामान बदलाचे संकट ही या शतकात मानवाच्या अस्तित्वाची लढाई आहे आणि येत्या दशकभरात आज अधिकाराच्या जागी असलेली पिढी काय करते, यावर आजच्या बाल्य व तारुण्यावस्थेतील पिढीला किती खडतर भविष्याला तोंड द्यावे लागेल, हे अवलंबून आहे. अशा आणीबाणीच्या स्थितीत या समस्येची वैज्ञानिकदृष्टय़ा अचूक माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. - प्रियदर्शिनी कर्वे, पुणे
