‘‘बाल’कांड!’ हा अग्रलेख (१५ जानेवारी) भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही ‘राष्ट्रीय’ म्हणवल्या जाणाऱ्या पक्षांना उघडे पाडणारा आहे. नरेंद्र मोदींची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांशी करणे साफ चूक आहे. महाराज हे सर्वसमावेशक होते आणि केवळ विचार पटत नाहीत म्हणून कोणाला शत्रू मानणारे नव्हते. सर्वधर्मसमभाव आणि समानता त्यांनी आचरणातही आणली. प्रसंगी त्यांनी स्वकियांचीही गय केली नाही. त्या तुलनेत मोदी कुठे बसतात? पण त्याचबरोबर हेही खरे की, महाराजांची ‘जाणता राजा’ ही बिरुदावली राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वत:च्या सर्वोच्च नेत्यासाठी मिरवली, की जे अजिबात विश्वासार्ह मानले जात नाहीत. या गोष्टीला विरोध झाला का? दुसरे नेते महाराजांचे थेट वंशज. ‘लोकसत्ता’ने लोकसभा निवडणुकीआधी त्यांची कुंडली मांडली होती आणि ती केवळ भयानक होती. मग त्यांना महाराजांचे वंशज म्हणवून घेण्याचा अधिकार आहे का? त्यांना तसा जाब कुणी विचारला का? दुसरीकडे भाजप सतत सावरकरांचा जप करीत आहे. संघ, पूर्वाश्रमीचा जनसंघ आणि आत्ताचा भाजप यांनी सावरकरांना जवळपास वाळीतच टाकले होते. कारण सावरकरांचे विज्ञाननिष्ठ हिंदुत्व त्यांना मानवणारे नव्हते. सावरकरांचे गाईसंबंधीचे विचार संघाला आजही मान्य नसतील. काँग्रेसच्या मणिशंकर अय्यर यांनी सेल्युलर तुरुंगामधील सावरकरांच्या काव्यपंक्ती जेव्हा ध्वस्त केल्या, तेव्हा भाजपवालेही मूग गिळून गप्प बसले होते. स्वत:ला राष्ट्रीय म्हणवणाऱ्या या पक्षांनी नको त्या गोष्टींमध्ये लक्ष घालण्यापेक्षा देशापुढे आ वासून उभ्या असलेल्या भीषण आर्थिक आणि इतर अडचणींना सामोरे जाऊन तोडगा काढावा, ही अपेक्षा. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) राजकारण व्यक्तिकेंद्रित असेपर्यंत ‘बाल’कांड होणारच ‘‘बाल’कांड!’ हा अग्रलेख (१५ जानेवारी) वाचला. जय भगवान गोयल यांनी नरेंद्र मोदींची तुलना शिवाजी महाराजांसोबत करून स्वत:बरोबर मोदींचेदेखील हसू करून घेतले आहे. आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी आपल्याकडील अनेक अक्कलशून्य नेतेमंडळी असल्या गोष्टी वारंवार करताना दिसतात. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत अनेक अतिउत्साही कार्यकत्रे आपापल्या पुढाऱ्यांची खुशामत करण्यात धन्यता मानत आलेले आहेत. त्यामुळेच कोणाला आपल्या नेत्यात ‘जाणता राजा’ दिसतो, कोणाला ‘राष्ट्रपिता’ दिसतो, कोणाला ‘दैवी अवतार’ दिसतो, तर कोणाला ‘आधुनिक शिवाजी महाराज’ दिसतात. आपल्याकडे विचारांचा पुरस्कार करणाऱ्या नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा नेहमीच तुटवडा जाणवत आला आहे. नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा संपूर्ण भर हा ‘व्यक्तिपूजे’वर आहे. व्यक्तिकेंद्रित राजकारण ही आपल्या राजकारणाची ओळख आहे. त्यामुळे जोपर्यंत व्यक्तिकेंद्रित राजकारण चालू आहे, तोपर्यंत अक्कलशून्य आणि अतिउत्साही लोकांकडून असले ‘बाल’कांड होतच राहणार! - ऋषिकेश क्षीरसागर, कोंढवा (पुणे) वर्तमान पाहा; इतिहासाची उठाठेव कशासाठी? ‘सत्तापालटानंतर इतिहासाच्या पुस्तकात नवे बदल?’ या मथळ्याखालील वृत्त (लोकसत्ता, १५ जानेवारी) वाचले. दोनच दिवसांपूर्वी शिक्षणमंत्र्यांनी ‘विद्यार्थ्यांचा राजकीय उपयोग नको’ असे वक्तव्य केलेले वाचले. मागील पाच वर्षांत शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळाचा अनुभव जनतेने घेतलाच आहे. सत्तांतर झाले की शिक्षणाचा अभ्यासक्रम बदलायचा- तोही आपल्या सोयीनुसार, यात ना विद्यार्थिहित ना समाजहित बघितले जाते. भविष्यात याचा विद्यार्थ्यांना काय उपयोग होईल, याचाही विचार केला जात नाही. मग ही नसती उठाठेव कशासाठी? सध्या वर्तमान आणि भविष्य घडवण्याकडे गांभीर्याने न पाहता इतिहासातील महापुरुष, महत्त्वाच्या घटनांचा वापर करून भावना भडकावण्याचा, ध्रुवीकरणासाठीचा राजकीय पक्षांनी चालवलेला हा धोकादायक पायंडा आहे. सध्या याच शिक्षण क्षेत्रातील अनेक विद्यापीठांत जे रणकंदन सुरू आहे, त्याने देशातील वातावरण तणावपूर्ण बनले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी शिक्षण क्षेत्रात चाललेला खेळखंडोबा काही थांबायचे नाव घेत नाही. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अपयश अधिक चिंताजनक ‘फुशारकीचे संक्रमण नामुष्कीत’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (१५ जानेवारी) सध्याच्या आर्थिक दुरवस्थेबाबत केंद्र सरकारबरोबरच रिझव्‍‌र्ह बँकेवरही ताशेरे ओढले, हे अगदी योग्य झाले. मुळात विरोधी पक्ष आणि जनता नेहमी सरकारवर टीका करतच असतात; परंतु मध्यवर्ती बँकेने आतापर्यंत आपली पत राखली होती, ती कमी होऊ लागल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकही आता टीकेची धनी होऊ लागली आहे. सध्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर हे सरकारच्या मर्जीतील असल्याने त्यांनी सातत्याने व्याजदर कपात करून केंद्र सरकार नाराज होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. बेरोजगारी, महागाई, वाढती वित्तीय तूट आणि महत्त्वाचे म्हणजे बाजारपेठेतील मागणीत सातत्याने होणारी घट यात केंद्र सरकार जितके अपयशी ठरले, तितकीच रिझव्‍‌र्ह बँकही पतधोरण राबवताना अपयशी ठरली. सरकारच्या अतिरेकी हस्तक्षेपामुळेच रघुराम राजन, ऊर्जित पटेल आणि विरल आचार्य यांसारख्या मंडळींनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला रामराम ठोकला; तरीही सरकारला अजून शहाणीव आलेली दिसत नाही. सद्य:स्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता आणि प्रतिष्ठा कमी झालेली दिसत आहे, जिचे विपरीत परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सुस्पष्ट दिसत असल्याने ही अतिशय चिंताजनक बाब बनली आहे. - सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर) रेल्वे प्रवास : सुधारणांचे रूळ की मृत्युमार्ग? ‘सुधारणांच्या रुळांवर..’ हा ‘पहिली बाजू’ या सदरातील बिबेक देब्रॉय यांचा लेख (१४ जानेवारी) वाचला. रोज घरातून निघताना आज काय घडेल व पुन्हा सुरक्षित आपल्या घरी आपल्याला परतता येईल का, अशी चिंता आज प्रत्येक मुंबईकर लोकल प्रवाशाच्या मनात असते. शहरातले लोकल प्रवासी तर किडय़ामुंग्यांप्रमाणे मरताहेत. पूल कोसळतायत किंवा कोसळण्याच्या भयास्तव आधीच पाडून ठेवले आहेत. मुंबईच्या असह्य़ उकाडय़ात अरुंद पुलांवरून चालतानाही श्वास कोंडत असतो. लोकल ट्रेनच्या असह्य़ गर्दीतून आत शिरूच न शकल्यामुळे बाहेर लटकून प्रवास करताना खाली पडून (कोणी वृद्ध वा महिला नव्हेत, तर) सशक्त तरुण बळी पडत असताना, सरकार आणि रेल्वे प्रशासन (त्याच रुळांवरून) वातानुकूलित लोकल्स आणि बुलेट ट्रेन यांसारखे प्रकल्प खासगीकरणाद्वारे रेटण्यात दंग आहेत. अशा परिस्थितीत १८५३ पासून आजपर्यंत, म्हणजे १६६ वर्षांच्या रेल्वे इतिहासात २०१९ या वर्षांत रेल्वेच्या अपघातांत प्रवासी मरण्याचे प्रमाण शून्य होते, असा दावा करून सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहे. मात्र, नुकतीच या वर्षांच्या आरंभी प्राप्त झालेली आकडेवारी काय सांगते ते पाहा : मध्य रेल्वेच्या मार्गावरील ठाण्यापलीकडील रेल्वे स्थानकांमध्ये २०१९ या वर्षभरात ७८१ जणांचा ‘अपघाती मृत्यू’ झाल्याची नोंद ठाणे, डोंबिवली आणि कल्याण पोलीस ठाण्यांमध्ये झाली आहे. जखमींची संख्या ८०२ इतकी मोठी आहे. कल्याण हे रेल्वे प्रवाशांसाठी मृत्युमार्ग असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही भारतासारख्या देशासाठी सर्वात स्वस्त, इंधन बचत करणारी आणि कमीत कमी प्रदूषण करणारी आहे, हे माहीत असताना आलिशान खासगी मोटारगाडय़ा आणि त्यासाठी उड्डाणपुलांचे जाळे याचा ध्यास घेणारी धोरणे यातच या समस्येचे मूळ आहे. याकडे दुर्लक्ष करण्याची मतलबी भूमिका बदलत नाही, तोवर प्रवासी वाहतूक व्यवस्था रुळावर येणे दुरापास्त आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली दिलेल्या आदेशाचे काय झाले, हे न्यायालयांनी तपासावे ‘महाराष्ट्रात अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील आदेश धाब्यावर’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १३ जानेवारी) वाचून अतिशय खेद वाटला; परंतु या प्रकारांना न्यायालयेच सर्वात जास्त जबाबदार आहेत. त्याचे मुख्य कारण- ‘आम्ही दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनाचे काम’ ही न्यायालयांची मानसिकता. आपण दिलेल्या आदेशाचे काय झाले, हे न्यायालयांनी स्वत:हून कधीच न तपासल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. दर महिन्याला तासाभराच्या बठकीत आपण दिलेल्या आदेशांचे काय झाले, याची नियमितपणे उजळणी प्रत्येक न्यायालयाने केली व तक्ता प्रसिद्ध केला- ज्यामध्ये अंमलबजावणी अधिकाऱ्याच्या नावासह आदेशानुसार विहित तारीख असेल, तरच अशा प्रकारांना आळा बसू शकेल. याशिवाय अशा तक्त्यानुसार जर आदेशाचे पालन झाले नसेल, तर कोणाचाही माफीनामा अजिबात न स्वीकारण्याचे वा अंमलबजावणीस मुदतवाढ न देण्याचे धोरण अवलंबावे. आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास स्वत:हून अधिकाऱ्यास कठोर शिक्षा फर्मावी, तरच दिलेल्या आदेशांना काही अर्थ राहील, जरब बसेल आणि न्यायालयांचा अवमान होणार नाही. - प्रवीण प्र. देशपांडे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) शैक्षणिक संस्थांकडून होणारी लूट थांबवायची, तर.. ‘‘केजी’तूनच ‘लुटारंभ’ : पूर्वप्राथमिक प्रवेशासाठीचे शुल्क लाखांत’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १५ जानेवारी) वाचले. अशा चर्चा आणि बातम्या म्हणजे ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ असा प्रकार झाला आहे. भारतात आज सामाजिक- आर्थिक स्थितीतील तफावत ही विषमतेच्या परिसीमेला पोहोचली आहे. देशात काहींचे उत्पन्न इतके भरपूर झाले आहे की, त्यांना कदाचित हे लाखांतील शुल्क जास्त वाटत नसेलही. कारण संस्था बळजबरीने प्रवेश घ्यायला लावत नाहीत. उलट या अतिउत्पन्न गटातील पाल्यांच्या बरोबरीने आपल्या पाल्याने शिकावे, म्हणजेच त्याचे व आपले जन्माचे कल्याण होईल असा भ्रामक समज असणारे पालक रांगा, वशिले लावून अशा व्यापारी प्रवृत्तीच्या शिक्षण संस्थांत प्रवेश घेतात. पालकांच्या अगतिकतेचा फायदा उठवत या संधिसाधू व्यापारी संस्था जशी वर्षे जातील तसे शुल्क वाढवून आपला बक्कळ फायदा साधतात. अशा संस्थांच्या भपकेबाज देखाव्याला न भुलता पालकांनी प्रवेशच घेतले नाहीत, तर आपोआप या व्यापारी शैक्षणिक संस्थांकडून होणारी लूट मर्यादेत राहील. शेवटी मागणी-पुरवठा दर यांचे त्रराशिक बहुतेक सगळीकडे लागू पडते. त्याचा फायदा व्यापारी प्रवृत्ती करून घेणारच. - श्रीराम शंकरराव पाटील, ऊरून (ता. इस्लामपूर, जि. सांगली)
