‘प्रामाणिकपणाची भूमिका संपत नसते’ हा अशोक लवासा यांचा लेख (३ जानेवारी) वाचला. समाजव्यवहार आणि राष्ट्रव्यवहार यासंबंधी मूलभूत तत्त्वांची चर्चा विरळच असते, त्यामुळे या लेखाचे महत्त्व! राष्ट्राचे व्यवहार ज्या राज्यघटनेला बांधील आहेत, ती कितीही आदर्श असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीतील प्रामाणिकपणा राष्ट्र घडवतो. अखेरीस प्रामाणिकपणा हा राष्ट्रीय चारित्र्याचा भाग बनला तरच देशाची प्रगती होते. एखाद्या क्रांतिकारकाला जसे फासावर जाण्याची भीती वाटत नाही, तसेच प्रामाणिकपणाचा तारतम्याने वापर करणाऱ्याचे असावे. त्यात त्याची व्यक्तिगत प्रतिष्ठा त्याला दिसत असते. असे असूनही आपल्याकडे अप्रामाणिकपणाचा बुजबुजाट का? या प्रश्नाचे एकच एक असे उत्तर नाही. तरीही स्वतचे पदार्थिक अस्तित्व टिकवणे हेसुद्धा काहींना मूल्य वाटते. त्यामुळे नैतिक ताकदीत कमी पडून ते भयाच्या आहारी जातात. हा प्रत्येक प्राण्याचा स्वभाव आहे असे जरी म्हटले, तरी ज्याच्यावर निहीत कर्तव्याची जबाबदारी आहे त्यांनी मानवी मूल्यांबाबत अधिक उत्क्रांत आणि कणखर असणे अपेक्षित असते. हा कणखरपणा ज्या समाजात अधिक तो समाज अथवा देश अधिक प्रगत बनतो (हे आजिबात अतिशयोक्त नाही). ज्यावेळेस सामान्य माणसांचा प्रश्न येतो तेव्हा प्रामाणिकपणा हे एक मूल्य म्हणून शिकवावे लागते आणि ते मूल्य पाळल्याबद्दल सन्मानाची वागणूक द्यावी लागते. पेट्रोल पंपावरील भेसळ उघडकीस आणणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्याची किंवा रस्तेबांधणीतील भ्रष्टाचार उघडकीस आणणाऱ्या अभियंत्याची हत्या होते, तेव्हा अख्खा देश काही दशके मागे जातो. अप्रामाणिक व्यवस्थेची ती किंमत असते. औद्योगिक व्यवहारात प्रामाणिकपणाचे प्रयोग यशस्वी होताना दिसतात; कारण एकाचा अप्रामाणिकपणा हा भौमितीक प्रकारे वाढून प्रचंड नुकसान होते. याचाच अर्थ, प्रामाणिकपणा हा देशाच्या आर्थिक विकासाचा खंदा आधारस्तंभ आहे. प्रचंड लोकसंख्येमुळे अप्रामाणिकपणा बोकाळला हे खरे नसून, आपली राजकीय व्यवस्था ही प्रामाणिकपणापेक्षा धाकदपटशावर चालते, हे आहे. आणि यातच आर्थिक मागासलेपणाची कारणे लपलेली आहेत! - उमेश जोशी, पुणे कुणालाच ‘प्रामाणिकपणाचा बळी’ व्हायचे नाही! ‘प्रामाणिकपणाची भूमिका संपत नसते’ हा अशोक लवासा यांनी लिहिलेला लेख त्यांच्या प्रामाणिक भूमिकेबद्दल त्यांना मिळत असलेल्या मानसिक जाचाची पोटतिडीक आहे. शालेय जीवनाचा आठव, योद्धय़ाचे कवच नि एकाकीपण याचेच उदाहरण आहे. ‘क्लीन चिट’वरची त्यांची असहमती जनमानसात ठळकपणे नोंदवली गेली, याचे कारण सर्वाना प्रामाणिकपणाची कदर आहे. तरी यापायी भोगावे लागणारे त्यांचे भोग कोणी कमी करू शकत नाही. अशी ‘प्रामाणिकपणाला साथ देणारी’ सामर्थ्यशाली साखळी अस्तित्वात नाही. सारे जण आतल्या आत कुढत मुकाटय़ाने बघत राहणेच पसंत करतील; कारण कोणालाच ‘प्रामाणिकपणाचा बळी’ व्हायचे नाहीये, यातच स्वतचे नि कुटुंबीयांचे सौख्य सामावले आहे. जरासाही विरोध देशद्रोहीपणाचे कृत्य ठरू शकते. रक्षकच भक्षक झालेले दिसून येत आहेत. - तुकाराम खिल्लारे, परभणी चित्ररथांसारख्या प्रथा बंद झालेल्या बऱ्या.. प्रजासत्ताकदिनाच्या संचलनातील महाराष्टाच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारली या बातमीने (लोकसत्ता, ३ जानेवारी) लक्ष वेधलं. वास्तविक यात एवढं आकांड तांडव करण्यासारखं काहीच नाही, किंबहुना बरं झालं आणि तेही भाजप शासित काळात झालं हे त्याहून अधिक बरं झालं. संस्कृतीच्या प्रदर्शन व अभिमानासाठी चित्ररथ असेल तर संस्कृती, परंपरा मूळ स्वरूपात किती राहिल्याय ते पाहावं लागेल. मराठी माणूस सर्रास पॅन्ट शर्ट घालतोय, आठवडय़ातून एकदा पावभाजी, मंचुरीयन, दम बिर्याणी खातोय. ख्रिस्ती/मुस्लिम महिला साडी नेसतात, नाताळत, ईदला लाडू चिवडा, करंज्या करतात. जेवढी खाद्य, भाषा, पेहराव, कला इ. संस्कृतीमध्ये सरमिसळ वाढेल तेवढी कट्टरता, अभिमान कमी होईल. तेच समाजाच्या दूरगामी स्वास्थासाठी योग्य वाटते. आदिवासी सुध्दा प्रयत्नपूर्वक मुख्य प्रवाहात येत आहेत तर संचलनातच संस्कृती-प्रदर्शनाचा अट्टहास कशाला? अनेक अंगाने मुळात असले उद्योग सार्वजनिक रस्त्यावर हवेतच कशाला? बंदिस्त पटांगण, सांस्कृतिक हॉल मध्ये करावा ज्यांना हौस आहे ते जातील, बाकीच्यांना कशाला बघण्याचं बंधन? अशा प्रदर्शना मुळे देश, राष्ट्राभिमान वाढतो आणि त्यामुळे देशाची, राष्ट्राची उन्नती होते अशी भावना असेल तर त्यापेक्षा अस्तित्वातील कायदे प्रामाणिकपणे पाळले तर जास्त उन्नती होईल अशी खात्री वाटते कारण यात उपद्रवमूल्य नाही! करमणुकीबद्दल आणि ‘संस्कृतीच्या ओळखी’बद्दल म्हणाल तर त्यासाठी आता खूप चांगली, प्रभावी माध्यमे उपलब्ध आहेत; त्यामुळे अशा प्रथा हळूहळू कमी होऊन बंद, झालेल्याच बऱ्या. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे राजकीय अभिनिवेशी दृष्टिकोन टाळला पाहिजे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीतील राजपथावर होणाऱ्या संचलनात ‘महाराष्ट्राचा चित्ररथ नाकारल्याने नवे राजकीय नाटय़’ ही बातमी लोकसत्ता- ३ जानेवारी) वाचली. बातमीत नमूद केल्याप्रमाणे दरवर्षी फक्त १६ राज्यांच्याच चित्ररथांची निवड केली जात असेल तर कोणत्या ना कोणत्या राज्याचा चित्ररथ नसणार हे उघड आहे. यापूर्वीही महाराष्ट्र राज्याचा चित्ररथाला परवानगी दिली नसल्याची माहिती बातमीत आहे. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनाला महाराष्ट्राचा चित्ररथ नसणे त्यामुळे महाराष्ट्रातील अस्मितेचा मुद्दा ठरून त्यावरून उठणारे वादळ हे विनाकारण आहे असे वाटते. प्रत्येक वर्षी प्रत्येक राज्याचा चित्ररथ नसतो ही बाब विचारात घेतल्यास आपण कोणत्याही मुद्दय़ांवर राजकीय अभिनिवेशाच्या दृष्टिकोनातून बघणे टाळले पाहिजे. - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे पश्चिम
