‘काढा तो भ्रम!’ हे संपादकीय (१ जानेवारी, २०२१) वाचले. त्यात- नव्या दशकात विज्ञानवादाची कास आपण धरावी, अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त केली असली तरी आपला समाज कूस बदलणार का? कारण आपल्याकडे लोक विज्ञान शिकतात, मात्र विज्ञान जगत नाहीत, असे एकंदरीतच समाजवर्तन बघून वाटते. विज्ञान हे पाठय़पुस्तकांच्या बाहेर येऊन जीवनाभिमुख झाल्याखेरीज त्याला ‘लोकविज्ञाना’चे अधिष्ठान प्राप्त होणार नाही. वाढलेले आयुर्मान, वाढत्या आकांक्षा आणि त्या पूर्णत्वास नेण्यासाठी हाती आलेली निरनिराळी साधने ही सारी विज्ञानाची, वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाची किमया. असे असूनही वैज्ञानिक दृष्टिकोन काही आपल्याकडे पुरेसा रुजलेला नाही. दीडशे वर्षांपूर्वी अंधश्रद्धेवर आसूड ओढताना महात्मा फुले यांनी असा प्रश्न विचारला होता की, प्रत्येक मुहूर्त बघून दिनक्रम आखणारी पेशवाई बुडाली आणि कुठल्याही मुहूर्ताशिवाय बाहेर पडणारे, साम्राज्यविस्ताराची अभिलाषा बाळगणारे ब्रिटिश जिंकत गेले, ते कशामुळे? याचे उत्तर समजले, की प्रश्न सुटत जातील! - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे ‘यूपीएससी’चे अनुकरण पदभरतीतही व्हावे.. ‘अन्वयार्थ’मधील ‘विचार करण्याची ‘संधी’..’ हे टिपण (१ जानेवारी) वाचले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेही (एमपीएससी) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) धर्तीवर परीक्षेच्या मर्यादित संधी निश्चित केल्या आहेत. हे स्वागतार्ह पाऊल आहेच; पण नाण्याची दुसरी बाजू बघितली तर असे निदर्शनास येईल की, केंद्रीय लोकसेवा आयोग प्रत्येक वर्षी भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) या पदांची भरती करत असते. या जागांसाठी लाखो उमेदवार इच्छुक असतात. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग प्रत्येक वर्षीच्या परीक्षेत उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार ही परीक्षार्थीसाठी स्वप्नवत पदे भरणार का? मर्यादित संधी शिल्लक राहिलेल्या उमेदवाराला हवे असलेल्या पदास प्रयत्न न करताच मुकावे नाही लागले म्हणजे बरे. अन्यथा त्या उमेदवारावर तो एक प्रकारचा अन्यायच होणार नाही का? राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षाच वेळेवर होत नाही, तिथे या अपेक्षा ठेवणे खरेच रास्त आहे का, असा प्रश्न एक परीक्षार्थी म्हणून पडतो. आयोगाचा संधीनिश्चितीचा निर्णय नक्कीच चांगला आहे; पण केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्य लोकसेवा आयोगानेही प्रत्येक वर्षी ‘गट-अ’ची पदभरती करावी. त्यासाठी सरकारही स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांप्रति सकारात्मक हवे. - नितीन सोमनाथ मंडलिक, संगमनेर (जि. अहमदनगर) यामुळेही ‘वर्षे वाया’ जातात, त्यास जबाबदार कोण? ‘विचार करण्याची ‘संधी’..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१ जानेवारी) वाचला. कमी खर्चात उत्तम करिअर व सन्मानपूर्वक काम करण्याची न्याय्य संधी म्हणून अनेक जण राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अर्थात एमपीएससी परीक्षेचा विचार करतात. एमपीएससीचे दुसरे वास्तव असे की, समजा एखादा परीक्षार्थी २०१८च्या परीक्षेसाठी पात्र ठरला आणि ती देऊन यशस्वी झाला, तर २०२१ साली तो प्रत्यक्ष प्रशिक्षणासाठी हजर होतो. म्हणजे या परीक्षा प्रक्रियेतच त्या परीक्षार्थीची ऐन उमेदीतील तीन वर्षे सरतात; यास जबाबदार कोण? कधी आचारसंहितेमुळे, कधी टाळेबंदीमुळे, कधी सरळसेवेतील घोटाळ्यामुळे, तर कधी राजकीय नेत्यांच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे परीक्षार्थीची वर्षे वाया जातात; यास जबाबदार कोण? परीक्षेसाठी पात्र होणे याचा अर्थ यश मिळालेच असा नसून, प्रयत्न करत राहणे असा त्याचा अर्थ आहे. २०१८च्या पूर्वपरीक्षेतून मुख्य परीक्षेसाठी पात्र झाल्यावर २०१९ची पूर्वपरीक्षाही परीक्षार्थीना द्यावी लागते. कारण २०१८चा निकाल लागण्यासाठी २०२० किंवा २०२१ साल उजाडते! ऐन उमेदीतील वर्षे अशी वाया जाणार असतील, तर खुल्या व इतर मागासवर्गातीलच परीक्षार्थीनी आत्मपरीक्षण का करावे? इतर सामाजिक प्रवर्गातील परीक्षार्थीनी ते का करू नये? संधी कमी केल्यानेच (एमपीएससीच्या म्हणण्यानुसार) ‘सुयोग्य उमेदवार’ मिळतील अन् तेही ठरावीक सामाजिक प्रवर्गातील! म्हणजे यापूर्वी ‘सुयोग्य उमेदवार’ आयोगास मिळाले नाहीत का? - ओंकार नलगे, कोल्हापूर किमान रिक्त जागा तरी भरा! ‘विचार करण्याची ‘संधी’..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१ जानेवारी) वाचला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परीक्षेसाठी जी कमाल संधीची मर्यादा घातली ती स्वागतार्हच; परंतु ज्या प्रचंड संख्येने विद्यार्थी परीक्षेसाठी प्रयत्न करतात, तेवढय़ा नोकरीच्या संधी सरकारी व्यवस्थेत आहेत तरी का? परीक्षार्थीच्या तुलनेत जागांची/ पदांची संख्या फारच कमी असते, त्यामुळे अनेक परीक्षार्थीच्या पदरी निराशाच पडते. सरकारने वाढती बेरोजगारी रोखण्यासाठी शासकीय सेवेतील किमान रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया राबवावी. - कौस्तुभ र. कांडलकर, दर्यापूर (जि. अमरावती) स्वागताबरोबर संभ्रमसुद्धा.. ‘स्पर्धा परीक्षांच्या कमाल संधी ‘एमपीएससी’कडून निश्चित’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ डिसें. २०२०) वाचली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विभिन्न स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षा देण्याच्या संधींची संख्या मर्यादित करण्याचा हा निर्णय नक्कीच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर आहे. यामुळे यापुढे परीक्षार्थी योग्य वेळी इतर मार्गाचादेखील विचार करतील. मात्र आयोगाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निश्चितच निर्माण होऊ शकतो. परीक्षा कधी होणार, परीक्षेसाठी उमेदवाराची वयोमर्यादा काय असेल, हेही लवकर स्पष्ट करावे. आणखी एक बाब म्हणजे, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या कमाल संधींच्या धर्तीवर निर्णय घेण्यात आला आहे, मग ‘सीसॅट’ या प्रश्नपत्रिकेबद्दलही तो घेण्यात यावा. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये स्पर्धा परीक्षेत ‘सीसॅट’ हा विषय केवळ पात्रतेसाठी ग्राह्य़ (क्वालिफायिंग) धरला जातो; महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेदेखील यादृष्टीने विचार करावा. याआधी मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात बदल असो किंवा अभियांत्रिकी, वनसेवा व कृषी सेवा पूर्वपरीक्षांचे एकत्रीकरण किंवा आताची कमाल संधीनिश्चिती असो; निर्णय जाहीर केले जातात, पण परीक्षांच्या तारखा मात्र जाहीर होत नाहीत. यामुळे परीक्षार्थीमध्ये संभ्रम मात्र कायम राहतो. - प्रवीण सुरेश परदेशी, भेकराई नगर (जि. पुणे)
