‘आसामी आक्रोशाचा अर्थ’ आणि ‘आसामी आक्रोशाचे उत्तर’ हे अग्रलेख (अनुक्रमे ४ व ५ सप्टेंबर) वाचले. आसामचा प्रश्न नक्कीच खूप किचकट आहे. एकीकडे आसामच्या जनतेला धर्मविरहित नागरिक नोंदणी हवी आहे आणि त्यासोबतच त्यांना १९ लाख ही निर्वासितांची संख्यादेखील कमी वाटत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला नागरिक नोंदणी प्रक्रियेमधून वगळले गेलेल्या १९ लाख लोकांमध्ये अपेक्षित तेवढा मुस्लीम समाज नसल्याने सरकारमधील काहीजणांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. यात दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत : (१) धर्माच्या आधारावर नागरिक नोंदणी करून सरकार आसामी जनतेच्या असंतोषात भर घालत आहे. आसामी जनता कोणत्याच धर्माच्या बाहेरील लोकांचा स्वीकार करण्यास तयार नाही. त्यामुळे सरकारने आसामी जनतेच्या भावनांचा आदर करून या नागरिक नोंदणी प्रक्रियेला धार्मिक रंग न देता, या प्रक्रियेत सर्व धर्माना समान वागणूक द्यावी. (२) भविष्यात जे नागरिक सरकारने स्थापन केलेल्या लवादांमध्ये आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाहीत, त्यांचे काय होणार? बांगलादेशाने- ‘आसाममधील नागरिक नोंदणी प्रक्रिया हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे,’ असे म्हणून आधीच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मग सरकारकडे लेखात सुचविल्याप्रमाणे जो पर्याय उपलब्ध आहे, त्या पर्यायाचा स्वीकार सरकार करणार का? की आपलाच नवीन पर्याय घेऊन येणार? जर भविष्यात आपल्यालाच या वगळले गेलेल्या लोकांची जबाबदारी घ्यावी लागणार असेल, तर सरकारने लवकरात लवकर या लोकांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू करावी. या नागरिक नोंदणी प्रक्रियेचा शेवट सरकार कशा प्रकारे करणार, हे पाहणे नक्कीच उत्सुकतेचे आहे. - ऋषिकेश क्षीरसागर, कोंढवा (जि. पुणे) ..तर मुस्लिमेतरांना वगळून नोंदणी करायची होती! राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीनुसार (एनआरसी) आसाममधील नागरिकांच्या जाहीर झालेल्या अंतिम यादीतून जेमतेम १९ लाख लोक- त्यातही हिंदूबहुल नावे असणे- वगळले जाणे, म्हणजे ही प्रक्रिया सदोष होती हे स्पष्ट होते. आता या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी विद्यमान केंद्र सरकारने तयार केलेल्या नागरिकत्व कायद्यानुसार सरकार ‘भारताच्या सीमावर्ती देशांतील हिंदूंना नागरिकत्व बहाल करू शकते.’ या कायद्याचा आधार घेण्याची नामुष्की विद्यमान सरकारवर ओढवली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीच म्हटल्याप्रमाणे, ‘आसाममधील हिंदू, बौद्ध आणि ख्रिश्चन धर्मीयांना काळजी करण्याचे काही कारण नाही.’ या तिन्ही धर्मीयांना ‘एनआरसी’अंतर्गत काळजी करण्याचे कारण नव्हते; तर फक्त या धर्मीयांखेरीज इतर धर्मीयांचीच ‘एनआरसी’अंतर्गत गणनेची प्रक्रिया राबविली गेली पाहिजे होती. म्हणजे आता जे समोर आले आहे, ते टळले असते. म्हणजे, हे ‘एनआरसी’ या प्रक्रियेचे पूर्ण अपयशच म्हणावे लागेल आणि त्यावर झालेला करोडो रुपये खर्च अक्षरश: फुकट गेला आहे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम विकासप्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्याचा हेतू? काही वर्षांचा काळ, दीड हजार करोड रुपयांपेक्षा जास्तीचा खर्च आणि किती तरी अधिकारी वर्ग कामाला लावून आसामच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त ५.५६ टक्के लोक यादीतून वगळले-म्हणजे ‘घुसखोर’ ठरवले गेले आहेत. या नागरिक नोंदणी यादीत फखरुद्दीन अली अहमद (माजी राष्ट्रपती) आणि सन्यातील अनेक पदे भूषविलेल्या अधिकाऱ्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबांतील व्यक्तींची नावे नाहीत! बरे, ‘आम्ही भारताचे नागरिक आहोत’ हे सिद्ध करण्यासाठी सामान्य जनतेला प्रति व्यक्ती रु. १९ हजार इतका खर्च येणार. आर्थिक मंदीच्या लाटेत सापडत चाललेल्या देशाला या गोष्टी खरेच महत्त्वपूर्ण आहेत? ‘स्टेटलेस’चा दर्जा मिळालेल्या नागरिकांना बांगलादेश स्वीकारायला तयारच नाही. मग यांचे करणार तरी काय? या साऱ्याचा वापर सांप्रदायिकरीत्या राजकीय अंगाने करून ‘विकासा’च्या मुद्दय़ांवरून लक्ष विचलित करण्याचा हेतू तर नाही ना? - विजय देशमुख, नांदेड न्यायालयाने ‘हक्कां’पेक्षा ‘भावनां’ना महत्त्व दिले ‘काही काळाकरिता मटणविक्री दुकाने बंद करणे घटनाबाह्य नाही’ ही बातमी (५ सप्टेंबर) वाचली. उच्च न्यायालयाने जैन धर्मीय बांधवांच्या पवित्र अशा पर्युषण काळात मटणविक्री दुकाने आणि कत्तलखाने बंद ठेवण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाला योग्य ठरवले आणि ‘दुकाने बंद करा’ असे अप्रत्यक्ष म्हटले. ‘न्या. पुट्टास्वामी विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे- मग कोणी काय करावे, कोणी कुठला उद्योग करावा हा प्रत्येकाचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. अशा वेळेस न्यायालय किंवा राज्याला त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा हक्क नाही. तसेच भारतीय संविधानात अनुच्छेद-१९ मधील सहाव्या तरतुदीत असे म्हटले आहे की, प्रत्येकास कुठलाही किंवा कोणासोबतही व्यापार, उद्योग करण्याचा हक्क आहे. हे पाहता, उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय प्रश्न निर्माण करतो. पुढे प्रश्न येतो तो धार्मिक भावना विरुद्ध मूलभूत अधिकाराचा. तर भारत हे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य असल्यामुळे येथे भावनेपेक्षा मूलभूत हक्क आणि सांविधानिक तरतुदींना महत्त्व द्यायला हवे होते. पण उच्च न्यायालयाने असे न करता भावनांना महत्त्व दिले याची खंत वाटते. - मोईन अब्दुलरहेमान शेख, दापचरी (जि. पालघर) कायदे संपवून सामाजिक प्रश्न सुटणार नाहीत ‘कायद्याच्या कुंपणातील अस्मितांची बेटे’ हा मधु कांबळे यांचा लेख (५ सप्टेंबर) वाचला. लेखात- आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा संपुष्टात आणून आपण जातीय आणि धार्मिक समता साध्य करू शकतो व त्याद्वारे सलोखा निर्माण होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन केले आहे. परंतु याचा अर्थ हे कायदे करण्याअगोदर भारतीय समाजात फार समता आणि सलोख्याचे वातावरण होते का? खरे तर तेव्हा होते त्यापेक्षा बरेच समता-सलोख्याचे वातावरण आज आहे. त्यामुळे कोणतेही कायदे संपवून समता वा सलोखा प्रस्थापित होणार नाही. ते करायचे असेल, तर पदवीपर्यंत शिक्षण मोफत आणि त्याचप्रमाणे बेरोजगाराच्या हाताला क्रयशक्ती देणे अपरिहार्य आहे. शिक्षणाने सामाजिक प्रश्नांचे मूळ शोधण्यास मदत होईल; ना की कायदे संपवून! - आकाश वानखडे, खामगाव
