12 November 2019

News Flash

अपशकून नको; सकारात्मक विचार करा

सावित्रीबाई फुले यांची नावेही ‘भारतरत्न’साठी  पुढे आली आहेत ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे हे नक्की.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘नक्की कोणते सावरकर ?’ हा अग्रलेख (१७ ऑक्टोबर) म्हणजे तद्दन बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणून या प्रयत्नाचा निषेधच करायला हवा. ज्या भाजप आणि शिवसेनेने हिंदुत्वाचा पुरस्कार केलेला आहे, त्यांना नामोहरम करण्याचा हा अग्रलेखी प्रयत्न आहे असेही वाटते. ते काहीही असले तरी आता विनाकारण वादाला तोंड फोडण्याचा हा  उपद्व्याप थांबलेला बरा. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबरोबर महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांची नावेही ‘भारतरत्न’साठी  पुढे आली आहेत ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे हे नक्की. ही तीनही नावे महाराष्ट्राशी संबंधित असल्याने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या  काळात आलेली असून भाजपच्या संकल्पपत्रात समाविष्ट झाली आहेत व सकारात्मक विचार ठेवून त्यांचे स्वागत कसे होईल हेच पाहावे, अपशकून करू नये हीच अपेक्षा आहे.

 – श्रीनिवास जोशी,  डोंबिवली (पूर्व)

नवहिंदुत्ववाद्यांना ‘असे’ सावरकर अभिप्रेत नाहीत!

‘नक्की कोणते सावरकर?’ या अग्रलेखात (१७ ऑक्टोबर) विज्ञानवादी सावरकरांवर टाकलेला प्रकाशझोत स्वघोषित िहदुत्ववाद्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे. नविहदुत्ववादी राजकारण्यांना अग्रलेखात सांगितलेले सावरकर पेलणारे नाहीतच; पण त्यांना असे सावरकर अभिप्रेतही नाहीत. खरे तर, केवळ सावरकरच नाहीत, तर अनेक राष्ट्रीय महापुरुष कमीत कमी दोन-दोन रूपांत तरी हल्ली समोर येताना दिसत आहेत. जसे की- खरे आंबेडकर वेगळे, तर यांचे आंबेडकर वेगळेच. खरे सरदार पटेल वेगळे, तर यांचे सरदार पटेल वेगळेच. सर्वज्ञात नेहरू वेगळे, तर हे सादर करत असलेले नेहरू वेगळेच. एवढेच कशाला, भारतीयांना परिचित असलेले मर्यादा पुरुषोत्तम राम वेगळे अन् हे सादर करत असलेले राम वेगळे (कृपया झुंडींच्या ‘जय श्रीराम’ गर्जना लक्षात घ्या)! ही यादी खूप मोठी आहे. यातून मतविभाजन घडवून आणणे आणि बहुसंख्य मते आपल्या बाजूस वळवणे हाच मुख्य हेतू असतो. मुख्य म्हणजे या जाळ्यात डावे, उदारमतवादी, बुद्धिवादी आपसुक अडकतात आणि या समाज दुभंगाला हातभार लावतात. यात ऐतिहासिक सत्य दडपले जातेच; शिवाय विवेकवादी, सत्यवादी आणि विज्ञानवादी हतबल झाल्याचे निराशाजनक चित्रही समोर येताना दिसत आहे.

– विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई)

अज्ञान दूर होईलही; पण मूळ मुद्दय़ाचे काय?

‘नक्की कोणते सावरकर?’ या अग्रलेखाने नविहदुत्ववाद्यांचे अज्ञान दूर केले असेलही; पण हा लेख मूळ मुद्दय़ाला बगल देणारा आहे. कारण सावरकरांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यास निघालेली मंडळी त्यांच्या बुद्धिप्रामाण्यवादासाठी, अंधश्रद्धांना असलेल्या विरोधासाठी वा विज्ञानवादी विचारांसाठी देण्यास निघालेली नाहीत. तसेच हा पुरस्कार देण्यास विरोध करणारेही सावरकर तसे होते म्हणून विरोध करत नाहीत.

सावरकरांना भारतरत्न देण्यास विरोध करणारे प्रामुख्याने तीन कारणांसाठी विरोध करतात. त्यातील पहिले कारण म्हणजे, सावरकर हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या खुनाच्या खटल्यातील आरोपी होते आणि न्यायालयाने त्यांची सुटका माफीच्या साक्षीदाराने दिलेल्या पुराव्याची सम्पुष्टी करणारा पुरावा त्या वेळी न्यायालयासमोर न आल्याने वा आणला न गेल्याने झाली आहे, हे आहे. सम्पुष्टी करणारा हा पुरावा पुढे कपूर आयोगासमोर आला आहे आणि आयोगाने तो ग्राह्य मानला आहे.

दुसरे कारण म्हणजे, सावरकरांनी अंदमानच्या तुरुंगातून सुटका करून घेण्यासाठी अनेक वेळा मागितलेली माफी आणि स्वत:ची करून घेतलेली सुटका आहे. त्यानंतर सावरकर ब्रिटिश सरकारकडून दरमहा साठ रुपये पेन्शन घेत होते. एक क्रांतिकारक म्हणून भारतरत्न दिले जात असेल; तर त्या पुरस्कारावर त्याच अंदमानात शिक्षा भोगत, अनंत यातना सोसत क्षमायाचना न करता मरण पत्करणाऱ्या आणि फासावर लटकून घेणाऱ्या भगतसिंगांसारख्या अनेक स्वातंत्र्यवीरांचा हक्क आहे.

विरोधाचे तिसरे कारण : तुरुंगातून सुटका करून घेतल्यावर ब्रिटिशांविरोधात कोणतेही आंदोलन न करता ‘फोडा आणि राज्य करा’ या ब्रिटिश धोरणाला अनुसरून सावरकरांनी केलेले राजकारण हे आहे. १९४२ च्या चलेजाव आंदोलनात जेव्हा बहुसंख्य भारतीय भारतात आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोसांची आझाद हिंद सेना परदेशात ब्रिटिशांविरोधात लढत असताना, सावरकरांनी मात्र ‘ब्रिटिश सन्यात भारतीयांनी भरती व्हावे’ असे आवाहन करून ब्रिटिशांना साथ दिली होती.

यावर चर्चा करण्याऐवजी अन्य मुद्दे उपस्थित करणे म्हणजे मूळ मुद्दय़ाला बगल देणे होय!

– डॉ. विवेक कोरडे, मुंबई

अपयशावरून लक्ष उडवण्यासाठीच..

सावरकरांना भारतरत्न द्यायचा असेल, तर त्यांच्यासोबत अंदमानच्या सेल्युलर तुरुंगामध्ये असलेल्या, पण ब्रिटिश सरकारची माफी न मागितल्यामुळे शिक्षा भोगत तिथेच खितपत पडलेल्या ३९८ बंगाली कैद्यांनाही भारतरत्न द्यायला हवा. तशीही बंगाल विधानसभेची निवडणूक आता जवळ येत चालली आहेच! विधानसभा निवडणूक प्रचारात कलम-३७० च्या मुद्दय़ाचा खास उपयोग करण्याचे भाजपने ठरवले आहे. याच पद्धतीने राज्यातील जनतेचे लक्ष सरकारच्या अपयशावरून उडवण्यासाठी सावरकरांना भारतरत्न देण्याची टूम निघाली आहे. केवळ िहदुत्वावादाच्या नायकाचा सन्मान केला जात आहे अशी भावना जनमानसात पसरू नये म्हणून ‘गाडय़ाबरोबर नाळ्याची जत्रा’ या वाक्प्रचारानुसार जोतिबा फुले यांचे नावही पुढे करण्यात आले आहे. हे सारे जनतेला गृहीत धरण्यासारखेच आहे!

– संजय चिटणीस, मुंबई

वैचारिक अपहरणाची अनेक उदाहरणे..

‘नक्की कोणते सावरकर?’ या अग्रलेखात सावरकर यांच्याविषयीचे प्रचलित वादग्रस्त प्रश्न टाळून, गेल्या काही वर्षांत बोकाळलेल्या नविहदुत्ववादाचे समर्पक शब्दांत वस्त्रहरण केले आहे. आपल्याला तात्त्विकदृष्टय़ा न पेलवणाऱ्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांचे निवडक विचार आपल्या सोयीने वापरून, उदात्तीकरण करून त्यांचे वैचारिक अपहरण करण्याचे सावरकर हे काही पहिलेच उदाहरण नाही. याआधी सरदार वल्लभभाई पटेल यांचेही असेच वैचारिक अपहरण करण्यात आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी हेदेखील असेच प्रातस्मरणीय केले गेले आहेत.

सावरकरांच्या अंधश्रद्धाविरोधी व सामाजिक सुधारणांविषयीच्या प्रखर विचारांपुढे गेल्या काही दशकांत अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे आणि व्यापक सामाजिक परिवर्तनाचे विधायक कार्य करणाऱ्या संघटना व त्यांचे विचार खूपच सौम्य वाटतात. तरीही हे नविहदुत्ववादी अशा संघटना व त्यांचे नेते यांच्याबाबतीत विखारी भाषेत खोटानाटा प्रचार करतात. आज सावरकर हयात असते आणि त्यांनी अंधश्रद्धा आणि समाजसुधारणा या विषयांवर त्या काळी केली तशी वक्तव्ये केली असती, तर त्यांनासुद्धा बंदुकीच्या गोळ्यांना सामोरे जावे लागले असते!

– उत्तम जोगदंड, कल्याण 

समंजस सामाजिक व्यवहारांचा भाग होऊ न शकणाऱ्या कल्पना..

सावरकरांवर जे अनेक आरोप आहेत, त्यांपैकी एक गंभीर आरोप त्यांच्या ‘सहा सोनेरी पाने’ या पुस्तकात त्यांनी केलेल्या विधानांविषयी आहे.

सावरकरांचे ‘राष्ट्रीयत्वा’चे प्रकरण निर्मळ नाही; त्यातले ‘हिंदुत्व’ हे मुख्यत: मुस्लिमांच्या विरोधातले आहे, याचा प्रत्यय ‘सोनेरी पाने’ वाचताना येतो. सावरकरांच्या वैचारिक लेखनात हा भाग सर्वात मोठा आणि ठळक आहे. त्यात ते इतक्या टोकाला जातात, की ही विधाने आपण सार्वजनिक अवकाशात करत आहोत हेही त्यांच्या लक्षात येत नाही. त्यांची विधाने वाचून आपण थक्क होतो. उदाहरणार्थ, ‘सहा सोनेरी पाने’ या त्यांच्या गाजलेल्या पुस्तकात ते ‘शत्रू-स्त्री दाक्षिण्या’वर टीका करायला मागेपुढे पाहत नाहीत. एका ठिकाणी ते म्हणतात :

‘त्या काळच्या हिंदू विजेत्यांनी (स्त्रियांना) त्यांच्या त्यांच्या मुसलमानी घरी सुरक्षितपणे धाडून दिल्याची उदाहरणे वारंवार घडत होती! आणि या कृत्याला सारा हिंदू समाज ‘पाहा हो, आमचा परस्त्रीदाक्षिण्याचा सद्गुण! आमच्या हिंदू धर्माचा उदारपणा!’ म्हणून गौरवी. शत्रूस्त्रीदाक्षिण्यासारखी राष्ट्रविघातक आणि कुपात्री योजलेल्या प्रकारांच्या सहस्रावधी उदाहरणांपैकी दोन ठळक उदाहरणे येथे दिल्यास ते अप्रस्तुत होणार नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला सालंकृत तिच्या नवऱ्याकडे पाठविले आणि पोर्तुगीज किल्लेदाराच्या पाडाव झालेल्या शत्रूस्त्रीसही चिमाजी अप्पाने वरील प्रकारे गौरवून तिच्या पतीकडे परत पाठविले. या दोन गोष्टींचा गौरवास्पद उल्लेख आजही आपण शेकडो वेळा मोठय़ा अभिमानाने करीत असतो. पण शिवाजी महाराजांना किंवा चिमाजी अप्पांना महंमद गझनी, घोरी, अल्लाउद्दीन खिलजी इत्यादी मुसलमानी सुलतानांनी दाहीरच्या राजकन्या, कर्णावतीच्या कर्णराजाची कमलदेवी आणि तिची स्वरूपसुंदर मुलगी देवलदेवी इत्यादी सहस्रावधी हिंदू स्त्रियांची केलेली विटंबना यांची आठवण पाडाव झालेल्या मुस्लीम स्त्रियांचा गौरव करताना येत नव्हती काय?’

आजच्या स्त्री-मुक्तीवाद्यांनी एकूणच हे सारे प्रकरण मुळातून वाचले पाहिजे. सूडभावनेतून दहशतीला प्रतिदहशत निर्माण करणे हे सावरकरांच्या लेखनातले एक महत्त्वाचे सूत्र आहे. त्यातल्या कल्पना कोणत्याही समंजस सामाजिक व्यवहारांचा भाग होऊ  शकत नाहीत, हे जसे सावरकरांना उमजले नाही तसे त्यांना मानणाऱ्या भक्तांनासुद्धा लक्षात येत नाही. एका धर्माच्या विजेत्या आक्रमकाने अन्य धर्मीय सत्ताधीशावर/ जनतेवर इतिहासात अत्याचार केले म्हणून काही पिढय़ांनंतर त्या धर्मीयांवर दहशत गाजवावी ही कल्पना ऐतिहासिक सूडबुद्धीची आहे.

इतिहासाचे आपल्याला समग्र भान असावे लागते आणि त्यातल्या सुडाच्या काही गोष्टी विसरून भविष्याकडे नजर ठेवत सर्वानी एकत्र येणे आवश्यक असते, याचे भान सावरकरांना कधीच नव्हते. ते सदैव तलवार हातात घेऊन हिंदुत्वाच्या कोंदट आणि चिंचोळ्या गल्लीत एककल्ली लढा देत बसले. त्यामुळे फुले दाम्पत्यासोबत सावरकरांचे नाव ‘भारतरत्न’साठी समोर ठेवणे हा जनतेला गुंडाळण्याचा प्रकार आहे. सावित्रीबाई, जोतीराव, शिवाजी महाराज, चिमाजी अप्पा या सगळ्यांची ती क्रूर थट्टा आहे.

– अशोक राजवाडे, मुंबई

‘सही पोषण, देश रोशन’ कागदावरच?

‘जागतिक भूक निर्देशांकात भारताची मोठी घसरण’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ ऑक्टोबर) वाचली. नुकतेच अभिजित बॅनर्जीना जागतिक दारिद्रय़निर्मूलनातील भरीव कामामुळे नोबेल जाहीर झाले. आणि तेवढय़ातच हा निर्देशांक प्रसिद्ध झाला. निर्देशांकानुसार भारताला ३०.३ (शून्य गुण मिळविणारा देश सर्वोत्तम असतो) गुण मिळाले. त्यानुसार भारतात भुकेचे संकट असल्याचे मानले जाते. म्हणजे महासत्ता होऊ  पाहणारा आपला देश अजून प्राथमिक गरजांसाठी लढताना दिसून येतो. त्यात सरकारने २०२२ पर्यंत ‘कुपोषणमुक्त भारत’ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यासाठी विविध योजनादेखील राबविण्यात (कागदावरच?) आल्या. त्यांपैकी ‘राष्ट्रीय पोषण अभियान’ ही एक. या योजनेनुसार २०१७-२० या काळात पाच वर्षांखालील मुलांची वाढ खुंटण्याचे आणि वजन कमी असण्याचे प्रमाण प्रतिवर्षी दोन टक्क्यांनी कमी करणे असे उद्दिष्ट होते. त्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारला गेला आणि या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणाही कार्यान्वित केली गेली. मात्र तरी त्यात अपेक्षित यश मिळाले नाही, याचा पुरावा म्हणजेच हा निर्देशांक! ‘सही पोषण, देश रोशन’ हे या अभियानाचे ब्रीदवाक्य. देश रोषन करण्यासाठी आता शेजारील देशांकडून सल्ला घ्यावा लागेल काय?

– अमृतेश्वर दारफळकर, उस्मानाबाद

खरी स्थिती उघड झाली

नुकत्याच जाहीर झालेल्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारताने ११९ देशांच्या क्रमवारीत १०२ वा क्रमांक मिळवला. पंतप्रधान मोदींनी कितीही विकासाची, मंगळयान, मेट्रो, पुलवामा, कलम-३७० यांची टिमकी वाजवली, तरी भारतातील खरी स्थिती कालच्या जागतिक भूक निर्देशांकातून उघड झालीय. मोदींनी आता तरी त्यांचा अति राजकीय चष्मा काढून भारतातील उपासमार, कुपोषण, बालमृत्यू यांकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. भारताकडे तरुण राष्ट्र म्हणून पाहिले जाते. मात्र, आता जगातील सर्वात उपाशी लोकही याच देशात राहतात, अशी ओळख व्हायला नको.

– विशाल ज्ञानेश्वर बेंगडे, कुरवंडी (जि. पुणे)

विक्रमी हिरवळ आहे तरी कुठे?

निसर्गप्रेमी आणि पर्यावरणाविषयी विशेष आपुलकी बाळगून असलेल्या आपल्या विद्यमान पंतप्रधानांना वृक्षसंवर्धनासाठी नुकताच ‘चॅम्पियन ऑफ द अर्थ’ हा सन्मान मिळाला. मात्र, याच पंतप्रधानांच्या सभेसाठी पुण्यातील सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयाच्या मैदानातील २० ते २५ झाडे तोडण्यात आली, हे निश्चितच खेदजनक आहे. जर ही वृक्षतोडीची संख्या नगण्य वाटत असली तर मुंबईतील ‘आरे’ जंगलातील जवळपास तीन हजार वृक्षतोडीचे काय? अनुच्छेद-५१(अ) नुसार आपल्याला आपल्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे; परंतु ‘आरे’ वाचविण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना जमावबंदीच्या निमित्ताखाली अटक केली जाते. ही घटना याच ‘चॅम्पियन ऑफ द अर्थ’च्या देशात घडते, यापेक्षा दुर्दैव दुसरे काय?

महाराष्ट्र सरकार २०१६ ला एका दिवसात दोन कोटी, २०१७ ला एका आठवडय़ात पाच कोटी, २०१८ ला एका महिन्यात १३ कोटी, २०१९ ला दोन महिन्यांत ३३ कोटी वृक्षलागवड झाल्याची ‘लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये नोंद करते. ही एवढी मोठी हिरवळ आहे तरी कुठे? ही कागदावरची संख्या राज्याला शाश्वत विकासाकडे घेऊन जाणारी मुळीच नाही. या व अशा घटनांनी आपण आपलेच नुकसान करून घेतोय हे सरकारने लक्षात घ्यावे.

– गणेश त्रिंबक जमाले, बीड

जयजयकार सत्तेसाठीच?

‘चौथीच्या पुस्तकातून शिवाजी महाराजांचा  ‘इतिहास’ पुसण्याचा घाट’ हे वृत्त (१७ ऑक्टोबर) वाचले. राजकारणासाठी शिवाजी महाराजांचा वापर करणारे पक्ष सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मग्न आहेत. सत्ताधारी भाजप व शिवसेना तर प्रत्येक गोष्टीत शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन जयजयकार करतात. महाराजांच्या नावाने सत्तेवर यायचे आणि सत्तेवर येऊन त्यांचा इतिहास पुसून टाकण्याचे प्रयत्न करायचे, यासारखे घोर पातक ते कोणते? शिवाजी महाराजांचा इतिहास पाठय़क्रमातून काढणे म्हणजे महाराष्ट्राची अस्मिता नष्ट करण्याचा घाट आहे.

– प्रा. जयवंत पाटील, भांडुपगाव (मुंबई)

सारेच दीप काही मंदावलेले नाहीत!

‘‘उमेद’ टिकूून आहे..’ हा लेख वाचून राजकारणाच्या भविष्याविषयी विझू घातलेल्या अपेक्षांना हिरवी पालवी फुटल्याचा भास झाला. बाजारू वातावरणात सारेच दीप काही मंदावलेले नाहीत या वास्तवाची सुखद जाणीव झाली. कन्हैया कुमार हे फक्त हिमनगाचे टोक आहे. मात्र खंडप्राय पसरलेल्या आपल्या देशात परिवर्तन होण्यासाठी हा प्रवाह पुरेसा समर्थ नाही. ग्रामीण भागातील सर्वहारा वर्गाला कवेत घेण्यासाठी अशी उदाहरणे तुलनेने तुरळकच आहेत. चमचाभर पाणी शुद्ध केल्यामुळे समुद्र शुद्ध होत नाही हे खरे असले, तरी या युवा कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेचे मोल कमी होत नाही.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

राजकारणात तरुणांचा सहभाग अत्यल्पच; कारण..

‘‘उमेद’ टिकून आहे..’ हा प्रियांका तुपे यांचा लेख (‘युवा स्पंदने’, १७ ऑक्टोबर) वाचला. राजकारणात तरुणांनी सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे हे सार्वत्रिक मत आहे. आज महाराष्ट्रात तरुण मतदारांचे प्रमाण पाहता त्यांनी तरुण नेत्यांची अपेक्षा करणे यात काही वावगेही नाही. नवीन आव्हानांना सामोरे जाण्याची क्षमता तरुण रक्तात अधिक आहे.

तरुणांनी राजकारणात सहभागी व्हावे एवढीच अपेक्षा ठेवली जाते; प्रत्यक्षात मात्र त्यांना संधी नाकारण्यात येते. नव्या पिढीलाही राजकीय नेत्यांबद्दल फारसा आदर वा आपुलकी असल्याचे चित्र दिसत नाही. या पाश्र्वभूमीवर अलीकडे मात्र राजकारणात तरुण पिढीचा उदय होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. ही काळाची गरज आहे. पण यातही खेदाची गोष्ट अशी की, राजकारणातील तरुण पिढीमागे घराणेशाही ठामपणे उभी आहे. सर्वसामान्य युवक यापासून आजही तसा वंचितच आहे. क्वचित कुठे तरी एखादा तरुण स्वबळावर निवडून येतो आणि प्रवाहाला बदलण्याचा प्रयत्न करतो. बाकी ‘सब घोडे बारा टके’! वास्तविक घराणेशाहीमुळे निवडणुका लढण्याची आणि जिंकण्याचीही संधी या तरुणांना मिळाली तरी त्यातील किती जण देशविधायक कार्य करताना दिसतात? पण जुन्याला चिकटून राहण्याच्या प्रवृत्तीमुळे तरुण पिढीचा आवाज ऐकण्याची, त्यांना समजून घेण्याची गरजच आपल्याला वाटत नाही. पर्यायाने तरुण पिढीची गळपेची वाढतेय. त्यामुळे घराणेशाहीच्या वारसदारांचा अपवाद वगळता आजही देशाच्या राजकारणात तरुणांचा सहभाग अत्यल्पच आहे.

– उन्मेष तायडे, जळगाव

भीतीच्या वातावरणात मुद्दय़ांची वाच्यता कशी होणार?

‘मुद्दे यंदाही नाहीत, असे का?’ हा देवेंद्र इंगळे यांचा लेख (१६ ऑक्टोबर) वाचला. महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर त्यात केलेले भाष्य चिंतनीय नि चिंताजनकही आहे. राज्यातल्या जनतेच्या दैनंदिन जगण्याशी निगडित प्रश्न नि समस्या कोणत्याही पक्षाच्या प्रचारात मध्यवर्ती नाहीत ही वस्तुस्थिती काळजी वाढवणारी आहे. निवडणुकीचा प्रचार नेहमीप्रमाणेच जनसामान्यांच्या जगण्यामरण्याच्या प्रश्नांपासून दूर राहतो आहे. नेहमी असेच का होते, असा प्रश्न लेखकाने उपस्थित केला आहे. याची कारणे खालीलप्रमाणे सांगता येतील : (१) लोकांच्या मानसिकतेचा प्रत्येक राजकीय पक्षाने व्यवस्थित अभ्यास केला आहे. त्यानुसार भावनिक आवाहन करून मूलभूत मुद्दय़ांपासून त्यांचे लक्ष बाजूला करण्यात पक्ष यशस्वी होतात. (२) आपल्याकडे विपुल प्रमाणात विविधता नि विषमता असल्याने प्रत्येक समाजघटकाचे प्राधान्यक्रम भिन्न आहेत. त्यामुळे सर्व समाजघटक भावनिक मुद्दय़ांवर लवकर सहमत होतात. (३) अलीकडे कोणत्याही समस्येवर, असुविधेवर, असहमतीवर काही बोलण्याची, विचारणा करण्याची लोकांना भीती वाटते अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली आहे. परिणामी स्वतवर देशद्रोही अथवा सरकारद्रोही असा शिक्का लागणार नाही, याची सतत दक्षता घ्यावी लागते. मग वाच्यता कशी होणार? (४) लोकांमध्ये राजकीय साक्षरतेचा प्रचंड अभाव आहे. त्यामुळे निवडून देत असलेल्या प्रतिनिधीची भूमिका व जबाबदारी आणि कर्तव्ये काय आहेत, याची जाणीव आढळून येत नाही. (५) दीर्घकालीन अथवा चिरस्थायी धोरणाचे सूतोवाच करण्यापेक्षा जाहीरनाम्यात दहा रुपयांत जेवण यासारखे आमिष दाखवले जाते. (६) झपाटय़ाने कमी होणारे रोजगार, शेतकरी आत्महत्या, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, स्त्रियांवरील अन्याय-अत्याचार, मागासवर्गीय- दलित- अल्पसंख्याक- आदिवासी- शेतमजूर- लहान व्यापारी- उद्योजक- नोकरवर्ग- सरकारवरील कर्जाचा डोंगर- बंद पडणारे उद्योग यांसारखे अनेक मुद्दे असूनही ते चच्रेत येत नाहीत. याचे कारण असे काही प्रश्न आहेत हेच मुळात मान्य करायचे नाही किंवा हे वास्तव स्वीकारायचे नाही आणि ते लोकांपर्यंत कसे येणार नाही याची नीट उपाययोजना करण्यात सरकार कमालीचे यशस्वी होताना दिसते आहे.

– प्रा. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक

First Published on October 18, 2019 4:39 am

Web Title: loksatta readers comments on news loksatta readers reaction zws 70