‘योद्धे की हमाल?’ हे शिक्षक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर लिहिलेले संपादकीय (५ सप्टेंबर) वाचले. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे सर्वानीच शिक्षकांना गृहीत धरले आहे. ‘नकार’ हा शब्दच शिक्षकांच्या शब्दकोशात नाही. मग ती जनगणना असो वा कोंबडय़ाकुत्र्यांची मोजणी असो; सगळीकडे शिक्षकांची उपस्थिती अनिवार्य असते. ‘जिथे कमी तिथे आम्ही’ अशी आजकालच्या शिक्षकांची अवस्था झाली आहे. आचारी, सफाई कामगार, लेखनिक, मतदान अधिकारी, बांधकामावरील सुपरवायझर, प्रगणक, वाहतुकीचे नियमन करणारा, सर्वेक्षक, संगणक तंत्रज्ञ.. अशी नाना तऱ्हेची शिक्षकाला करायला लागणारी कामे पाहून तो जन्मत:च ‘अष्टपैलू’ असावा, असे बऱ्याचदा वाटते! शिक्षणावरील व शिक्षकांच्या पगारावरील खर्च ही धोरणकर्त्यांना ‘निर्थक गुंतवणूक’ वाटते. बैलपोळ्याप्रमाणे फक्त शिक्षकदिनी काही निवडक शिक्षकांना शाली व हारतुरे दिले म्हणजे आम्ही वर्षभर शिक्षकांना कामाला जुंपायला मोकळे, असे शिक्षण क्षेत्रातील ‘मालकां’ना वाटते. २००० सालापासून तर महाराष्ट्रात ‘शिक्षणसेवक’ या गोंडस नावाखाली शिक्षकांची वेठबिगारी सुरू झाली आहे. त्याविरोधात कोणीही ब्र काढायला तयार नाही. काही शिक्षक संघटना या राजकारण्यांच्या दावणीला बांधल्या गेल्यामुळे शिक्षक वर्गाचे बरेचसे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. संपादकीयात न आलेले शिक्षकांचे काही प्रकार पुढीलप्रमाणे : कायम अनुदानित, स्वयं अर्थसाहाय्यित, अर्धवेळ शिक्षक, अतिरिक्त शिक्षक, घडय़ाळी तासिकेवरील शिक्षक, अंशदान पेन्शन योजनेतील शिक्षक, अल्पसंख्याक शिक्षक, मोबाइल टीचर.. ही यादी मोठी आहे! भूतानसारख्या देशात मिळणारा सन्मान ज्या दिवशी भारतातील शिक्षकांना मिळेल तोच खरा ‘शिक्षक दिन’ असेल! - टिळक उमाजी खाडे (माध्यमिक शिक्षक), नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड) बुद्धिवादी मंडळींचे बोटचेपे धोरण ही शोकांतिका ‘परीक्षा अहवालातील शिफारशींबाबत कुलगुरूच अनभिज्ञ’ व ‘ऑनलाइन परीक्षा आता कशा काय शक्य?’ या मथळ्यांखालील बातम्या (लोकसत्ता, अनुक्रमे ५ व ६ सप्टेंबर) वाचून ही गोष्ट अगदी स्पष्ट होते की, कुलगुरू व शिक्षण क्षेत्रातले अधिकारी यांनी राजकीय हट्टाच्या पूर्ततेसाठी शहाणीव गहाण टाकली आहे. बुद्धिवादी वर्गाचे बोटचेपे धोरण ही वर्तमान लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. वर्तमान परिस्थिती लक्षात घेता, यथावकाश परीक्षा घेऊन त्याचा रीतसर निकाल लावत आगामी शैक्षणिक वर्ष जानेवारीपासून सुरू करणे हा विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि त्यांचे भवितव्य ठरवणाऱ्या पदवी परीक्षांच्या पूर्ततेसाठीचा सर्वोत्तम उपाय आहे. उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी आपली जिद्द पदवी परीक्षा व्यवस्थित घेण्यासाठी व महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक हिताकरिता आगामी शैक्षणिक वर्ष जानेवारीपासून सुरू करण्यासाठी वापरावी. पदवी परीक्षेतील राजकीय अवास्तव हस्तक्षेप लक्षात घेता, भविष्यात विद्यापीठांना अधिक स्वातंत्र्य देणे आवश्यक वाटते. त्याचबरोबर कुलगुरूंनी आपल्या पदाची प्रतिष्ठा जपणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई) प्रशासकीय सैलपणा अंगलट? ‘करोनाच्या लढाईत लोकप्रतिनिधी, संस्था, मंडळे यांना सहभागी करा’ या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आवाहनाच्या (वृत्त : लोकसत्ता, ६ सप्टेंबर) पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारच्या करोना साथीला आळा घालण्याच्या धोरणाचे विश्लेषण केले तर काय आढळते? जास्तीत जास्त लोकप्रतिनिधी तर महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांचे मिळून आहेत. म्हणून तर सरकार त्यांचे आहे. तर मग लोकप्रतिनिधींना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर का यावी? खरे कारण हे आहे की, गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने राज्य सरकारने जी बंधने कमी केली त्याचे दुष्परिणाम आता महाराष्ट्राला चटके देताहेत. एसटी वाहतूक सुरू करणे, त्यातही एसटी प्रवाशांना ई-पास बंधनकारक नसणे; मुंबई, ठाणे, पुणे आदी ठिकाणच्या बाजारांत उत्सवी झुंबड उडालेली असताना कुठलीही कारवाई न करणे असा प्रशासनातील सैलपणा महाराष्ट्राच्या अंगलट आला आहे का? कदाचित त्यामुळेच आतापर्यंत १० हजारांच्या जवळपास असलेल्या दैनंदिन रुग्णवाढीने या उत्सवकाळात अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करत आज २० हजार दैनंदिन रुग्णवाढीचा आकडा ओलांडला आहे. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) ठोस कायदेच नव्हे, तर मानसिकता बदलाचीही गरज ‘महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यंत वाढ’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ५ सप्टेंबर) वाचले. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या ‘महाराष्ट्रातील गुन्हे-२०१८’ या वार्षिक अहवालातून उघड झालेली ही माहिती अंतर्मुख करणारी आहे. जेव्हा एखादी अत्याचाराची घटना महिलांच्या बाबतीत घडते, तेव्हाच सर्व जण जागे होतात. महिला सुरक्षेसाठी आवाज उठवतात. परंतु थोडय़ाच दिवसांत हे आवाज बंद होतात. राजकीय पक्ष आपापल्या परीने त्या घटनेचे भांडवल करून घेतात. आरोप-प्रत्यारोप होतात. कायदे कडक करू, अशी आश्वासनेही दिली जातात. कधी पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत दिली जाते आणि हळूहळू तो विषय मागे पडत जातो. पुन्हा एखादी घटना घडली की पुन्हा महिलांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना आणि आश्वासनांची मालिका सुरू होते. हे असेच चालू राहणार असेल, तर महिलांवरील अत्याचार वाढतच राहतील. हे थांबवायचे असेल तर ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. नुसते ठोस कायदेच नव्हे, तर महिलांविषयी आदर निर्माण झाला पाहिजे अशी मानसिकता जोपर्यंत जनमानसात निर्माण होत नाही तोपर्यंत महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना घडतच राहतील. - सागर भरत माने, गुरसाळे (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) ही तर अर्थप्राप्तीची ‘आदिम’ शक्कल! कोविडच्या साथीपासून आपला बचाव करण्यासाठी सोलापूरमधील बार्शी येथे ‘करोना देवी’ची स्थापना केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, ३ सप्टेंबर) वाचून, आकाशात वीज कडाडून गडगडाट झाला की कुणी राक्षस चाल करून आला आहे असे समजून त्याला घालवून देण्यासाठी जोरजोरात ढोल बडविणाऱ्या आदिम मानवाची आठवण आली. या वृत्तावरील ‘शोधाचे दरवाजे किलकिले करणारी ‘करोना देवी’..’ या मथळ्याखालील वाचकपत्रही (‘लोकमानस’, ४ सप्टेंबर) वाचले. इतर पूजल्या जाणाऱ्या देवदेवतांबरोबर ‘करोना देवी’ची तुलना करणाऱ्या या पत्रात भारतीय संविधानातील धर्म-उपासनेच्या तरतुदीबद्दलचे अज्ञान प्रगट झाले आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य याविषयीच्या नागरिकांच्या हितसंबंधांना कोणत्याही प्रकारची बाधा न आणता हे धार्मिक उपासनेचे स्वातंत्र्य उपभोगावयाचे आहे. ‘करोना देवी’ची उपासना करून करोनापासून वाचवता येते, हा अपसमज केवळ घातकच नव्हे तर गुन्हा आहे. कारण त्यामुळे लोक बेफिकीर राहून शारीरिक अंतर पाळणे, बाहेर पडताना मुखपट्टीचा वापर करणे टाळतील आणि रोगप्रसारास कारणीभूत होतील. आधीच आरोग्यसेवेची वानवा असलेल्या आपल्या देशात ग्रामीण भागात ‘कॅन्सर देवी’, ‘क्षयरोग देवी’ अशी नवनवी देवस्थाने निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. मंदिरे आणि तीर्थस्थानांच्या चक्रात सापडलेले शासन या प्रकाराकडे रोजगाराची नवी संधी म्हणून पाहणार नाही, एवढीच आशा! करोनाला प्रतिबंध करणाऱ्या रोगप्रतिकारशक्तीबाबत भारतासकट जगभर मोठ्ठय़ा प्रमाणावर संशोधन सुरू आहे. तेव्हा करोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ‘करोना देवी’ने संशोधनाचे दार किलकिले केले आहे की भोंदूबायांना बसल्या जागी अर्थप्राप्तीची एक शक्कल सुचवली आहे, हे सुज्ञांनी ठरवावे. - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई) मापदंडांच्या सपाटीकरणावर मात करणारे रॉबर्ज.. सिनेअभ्यासक फादर गस्टन रॉबर्ज यांच्यावरील ‘व्यक्तिवेध’ (५ सप्टेंबर) वाचला. भारतीय आणि पाश्चात्त्य चित्रपट पाहताना दोन्ही प्रवाहांतील चित्रपटांचा आस्वाद घेण्याचे मापदंड वेगळे असावे लागतील. चित्रपट जर त्या त्या देशाच्या संस्कृतीचे वहन करत असतील, तर त्या संस्कृतीचा निर्मितीवरील प्रभावही मान्य व्हावा. त्यानंतर ते माध्यम कसे वापरले गेले आहे, याची चर्चा व्हायला हवी. गुरुदत्तचे चित्रपट पाहताना त्याचा कॅमेऱ्याचा वापर पाश्चात्त्य चित्रपटांपेक्षा वेगळा दिसतो. तो इथल्या सांस्कृतिक जाणिवांना उठाव देणारा वाटतो. त्यासाठीची जाणीव पाश्चात्त्य चित्रपटांत जाणवत नाही. कारण वेग असणे आणि सामर्थ्य किंवा हिंसेचे प्रतिबिंब त्यांना आवश्यक वाटते. दिल्लीत एका चित्रपट महोत्सवात अमेरिकी कलाकार फ्रँक सिनात्रा परीक्षक म्हणून सिनेमा पाहत होते. शेजारी भारतीय समीक्षक अपर्णा सेन बसल्या होत्या. सिनेमा सुरू झाल्यावर १५ मिनिटांत सिनात्रा खुर्चीत झोपून गेले. त्यांना जागे करून सेन म्हणाल्या, ‘‘तुमच्यावर परीक्षकाची जबाबदारी असताना तुम्ही झोपू कसे शकता?’’ यावर सिनात्रा म्हणाले, ‘‘कोणत्याही सिनेमाची पहिली १५ मिनिटे त्या सिनेमाचा वकूब समजण्यासाठी पुरेशी आहेत. जर तो चांगला असेल, तर तुम्ही जागे राहताच.’’ हे खरे आहेच. पण वेगवेगळ्या प्रदेशांच्या संवेदना वेगवेगळ्या असतात. याचा अर्थ जागतिक ‘अपील’ असणारे सिनेमे फार कमी असणार. कारण त्या त्या प्रदेशाची अभिरुची वेगळी आणि सौंदर्यशास्त्र वेगळे. त्यामुळे ‘प्रभाव’ हा कोणत्याही कलाकृतीच्या दर्जाचा मापदंड ठरला. पण हा प्रभाव समजून घ्यायला किंवा रसास्वाद घ्यायला वेगळी अभिरुची, वेगळा दृष्टिकोन बाळगावा लागेल, हे फा. गस्टन रॉबर्ज यांनी मांडले हे वाचून आनंद वाटला. जागतिकीकरण होताना सर्व मापदंडांचे सपाटीकरण होण्याची गरज नाही, हे त्यामुळे जगासमोर आले असेल तर त्याइतके माणुसकीचे दुसरे काही नसेल! - उमेश जोशी, पुणे
