News Flash

सुदृढ लोकशाहीच्या मार्गावरील ‘सर्वोच्च’ संकेत

सर्वोच्च न्यायसंस्थेच्या निर्णयामुळे भारतीय न्यायसंस्थेला आधार व आदर्श घेण्याजोगा निर्णय मिळाला आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘अमूर्ताचा आदर’ हा अग्रलेख वाचला. जगभरात वेगवेगळे ‘आदर्श लोकशाही’चे निकष पटलावर येत असताना, इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सुदृढ लोकशाहीच्या मार्गावरील ‘सर्वोच्च’ संकेत म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी, स्वायत्त न्यायसंस्थेचे अधिकारक्षेत्र आणि लोकप्रतिनिधींमधूनच तयार झालेले सत्ताधारी सरकार हे या खटल्याच्या त्रिकोणातील महत्त्वाचे कोन होते. या त्रिकोणातील प्रत्येक कोनाचे स्वत:चे असे अधिकारक्षेत्र, स्वत:चे वैशिष्टय़ आणि लोकशाहीप्रति जबाबदारी ठरवून दिलेली आहे. एखाद्याने दुसऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप केल्यास लोकशाही अधिकार व मूल्यांना धोका निर्माण होतो. ‘ग्रेट’ समजल्या जाणाऱ्या ब्रिटनमध्ये अशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यासंदर्भात दिलेला निर्णय हा जगातील सर्वच न्यायपालिकांसाठी महत्त्वाचा व आदर्शवत आहे.

भारतातील लोकशाही व्यवस्थेत असे पेच अनेक वेळा निर्माण झाले होते. त्यात काही वेळा न्यायालयाने ठाम भूमिका घेतली. परंतु बऱ्याच वेळेस ‘हा मुलूख आमचा नव्हे..’ अशी ‘सावध’ भूमिका घेऊन प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. आता मात्र, ज्या ब्रिटिशांकडून आपण लोकशाही स्वीकारली त्यांच्याच सर्वोच्च न्यायसंस्थेच्या निर्णयामुळे भारतीय न्यायसंस्थेला आधार व आदर्श घेण्याजोगा निर्णय मिळाला आहे. त्यातून सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाच्या, स्वायत्त व दर्जेदार असणाऱ्या न्यायसंस्थेत परीक्षणाचा (ज्युडिशियल रिव्ह्य़ू) अधिकार असायलाच हवा, हे ठळकपणे समोर येते आहे. भारतीय न्यायसंस्थेने अशा निर्णयांचा आदर्श घेणे कधीही उचितच. या निर्णयातून आणखी एक बाब कळते; ती ही की, सरकार आणि संसद यांत संसद सर्वोच्च आहे आणि संसद सर्वोच्च असल्याचा निर्णय देण्याचा अधिकार स्वायत्त न्यायसंस्थेला आहे!

– अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, घाटणे (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर)

मराठी भाषेच्या मूळ प्रवाहाचा साहित्यिक वारकरी

उस्मानाबाद येथे संपन्न होणाऱ्या ९३ व्या अ. भा.  मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक फा. फ्रान्सिस दिब्रिटो यांची बिनविरोध निवड झाली, ही मराठी सारस्वताला भूषणावह ठरणारी बाब आहे. ‘ख्रिस्तपुराण’कार थॉमस स्टीफन्स यांची यंदा चतुर्थ स्मृतिशताब्दी (१६१९) आहे, त्याचप्रमाणे ‘ख्रिस्तायण’कार कविवर्य रेव्ह. ना. वा. टिळक यांची (१९१९) स्मृतिशताब्दीही संपन्न होत असताना, फा. दिब्रिटो यांची आगामी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड म्हणजे गेल्या ४०० वर्षांत ख्रिस्ती समाजाने मराठी सारस्वताला जे योगदान दिले आहे, त्याच्यावर मराठी साहित्यशारदेने चढवलेला सुवर्णमुकुट आहे.

फा. दिब्रिटो यांचे नाव ‘सुवार्ता’ या मासिकाशी कायमचे जोडले गेले आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ ‘सुवार्ता’ची जडणघडण त्यांनी केली. त्यांच्या या संपादकीय प्रवासात छोटी-मोठी व्याख्याने घेणे, वाचकांची व लेखकांची शिबिरे आयोजित करणे, सभा-संमेलने भरवणे अशी विविध कार्ये करीत दिब्रिटो मराठी भाषेच्या मूळ प्रवाहात शिरू शकले. ‘ख्रिस्ती साहित्यिक हे मराठी भाषेच्या मूळ प्रवाहात नाहीत,’ असे काही साहित्यिकांकडून म्हटले जात असे. मात्र, दिब्रिटो यांच्या नेतृत्वाखाली वसईचा मराठी भाषक ख्रिस्ती समाज लिहू लागला व साहित्य प्रवाहात आपल्या पाऊलखुणा उमटवू लागला.

दिब्रिटो यांची आगामी संमेलनाच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड का व कशी झाली, याविषयी वेगवेगळे लोक वेगवेगळी मते व्यक्त करीत आहेत. ते ‘फादर’ आहेत म्हणून अध्यक्ष झाले, असे काहींचे मत आहे. मात्र, दिब्रिटो हे एक जातिवंत साहित्यिक आहेत, हे महाराष्ट्राच्या दऱ्याखोऱ्यांतील दगड-धोंडेही ओरडून सांगतील असे सांगण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्राच्या साहित्य दिंडीत गेली सहा दशके ते साहित्यिक वारकरी आहेत. त्यांची साहित्यनिर्मिती सातत्याने चालू आहे. त्यात खंड नाही. मराठी शाळेत मराठी भाषेचे धडे गिरवलेल्या दिब्रिटो यांच्या लेखनात प्रमाण मराठी आणि वसईची बोली मराठी यांचा सुंदर मिलाफ त्यात आहे. थुईथुई नाचणाऱ्या मोरासारखी वाटणारी आणि प्रसंगी पिसाऱ्याचा फुलोरा करणारी त्यांची साहित्यिक शैली आहे. मग आपण का म्हणू नये, की ही योग्य माणसाची, योग्य वेळेला, योग्य ठिकाणी झालेली निवड आहे?

– फ्रान्सिस कोरिया, वसई

लोकशाही प्रणालीवरील विश्वास बळकट होईल

‘अमूर्ताचा आदर’ हा अग्रलेख (२६ सप्टेंबर) वाचला. ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलिखित राज्यघटनेनुसार केलेला निवाडा आणि संबंधित प्रकरणाला दिलेली प्राथमिकता हे दोन्ही ऐतिहासिक ठरतात. लेख वाचताना विनासायास आठवण आली ती रामशास्त्री प्रभुणे यांची. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानेही काही ऐतिहासिक निर्णय घेतले- जसे घटनेचा मूलभूत ढाचा बदलण्याचा अधिकार संसदेला नाही हा निर्णय, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराविषयी घेतलेले निर्णय, इत्यादी. अलीकडे मात्र अशा घटना अभावानेच घडत आहेत, उलटपक्षी वादग्रस्त निर्णय अधिक! राज्यविभाजनाच्या निर्णयावरील याचिकांना आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने  प्राधान्य देणे अपेक्षित होते. तसेच ‘हिबीयस कॉर्पस’च्या याचिकांवरही तातडीने निर्णय अपेक्षित होते. परंतु आता ५० दिवस झाले, तरी न्यायालय गंभीर असल्याचे जाणवत नाही.

एकूणच जगभरात संसदीय लोकशाहीसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय अनेक अर्थानी ऐतिहासिक ठरतो. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात संसदेत महाभियोग सुरू होण्याची शक्यता असल्याच्या बातम्या येत आहेत. या दोन घटना लोकशाही प्रणालीवरील विश्वास बळकट होण्यास साहाय्यक ठरतील.

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

‘ऑनलाइन घोषणां’तच धन्यता वाटते; तर..

‘काम करणारे.. आणि ‘कार्यकर्ते’!’ हा सुहास सरदेशमुख यांचा लेख (‘युवा स्पंदने’, २६ सप्टेंबर) वाचला. काळानुरूप राजकारणाचा पोत बदलत गेला आणि त्यानुसारच ‘कार्यकर्ते’ आणि त्यांच्या ‘कार्या’चे स्वरूपही बदलत गेले. मुळात राजकीय पक्षांसाठी कार्यकर्ते हे निवडणुका जिंकण्यासाठी वापरावयाचे ‘भांडवल’ असते. राजकीय पक्ष हे ‘भांडवल’ हवे तिथे आणि हव्या त्या पद्धतीने ‘खर्च’ करत असतात. प्रचाराच्या सभा-मेळाव्यांमध्ये कार्यकर्त्यांनी झेंडे लावणे, सतरंज्या-खुर्च्या उचलणे आणि नेत्यांनी केवळ त्या सभांच्या माध्यमातून निवडणुका जिंकणे या दोन्ही गोष्टी आता कालबाह्य झाल्या आहेत. ‘भक्तां’ची संख्या लक्षणीय असली, तरी आजकालच्या सभांसाठी ‘पैसे देऊन’ गर्दी जमवावी लागते, हे उघड गुपीत आहे.

अशा स्थितीत कार्यकर्त्यांमध्ये ठासून भरलेल्या ऊर्जेचा वापर योग्य रीतीने करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी या बेरोजगार हातांतून झेंडे काढून मोबाइल दिले आणि निवडणुका जिंकण्याचे शस्त्र व शास्त्र बदलले. समाजमाध्यमांचा वापर करणाऱ्यांची विक्रमी वाढ झाल्याने ‘ऑफलाइन’ कार्यकर्त्यांची गरज संपली. विरोधी पक्षांची प्रतिमा मलिन करणारा मजकूर क्षणार्धात ‘व्हायरल’ करण्यात ‘ऑनलाइन’ कार्यकर्त्यांचा हातखंडा असतो. त्यांना शिक्षण, रोजगाराच्या संधी या तरुणांशी संबंधित मुद्दय़ांपेक्षा ‘अमुक की जय’, ‘तमुक तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है’ यांसारख्या ‘ऑनलाइन घोषणा’ देण्यात धन्यता वाटत असेल, तर भविष्यातला भारत कोणाच्या हाती सोपवायचा, हाच खरा प्रश्न आहे.

– सुहास क्षीरसागर, लातूर

कर्मचारी पुरेसे नसतील, तर भरती प्रक्रिया राबवा

‘डॉक्टरांसह सरकारी रुग्णालयांतील कर्मचारी निवडणूक कामावर’ ही बातमी (२६ सप्टेंबर) वाचली. रुग्णालये ही ‘अत्यावश्यक सेवा’ या सदरात मोडत असून अपुरे मनुष्यबळ व वाढती रुग्णसंख्या यांमुळे डॉक्टरांवर तसेच रुग्णसेवेवर प्रचंड ताण येत आहे. आधीच रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने सर्वत्र बोंबाबोंब आहे. त्यातच निवडणूक कामातही रुग्णालय कर्मचारी अनभिज्ञ असल्याने त्यांची उगाचच ससेहोलपट कशासाठी? शासकीय सेवेतील अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे ही निकड भासत असल्याने, या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शासकीय सेवेत भरती प्रक्रिया सुरू करणे क्रमप्राप्त आहे.

– पांडुरंग भाबल, भांडुप (मुंबई)

एकीकडे ‘विश्वचि माझे घर’ म्हणायचे अन्..

‘साहित्य संमेलनाध्यक्ष निवडीवरून पदाधिकाऱ्यांना धमक्या’ ही बातमी (२६ सप्टेंबर) वाचून फादर दिब्रेटो यांची संमेलनाध्यक्ष म्हणून निवड केल्याबद्दल निवड समितीवर धास्तावण्याची वेळ आली असे वाटल्यावाचून राहिले नाही. हे दु:खद आहे. साहित्यबा कारणामुळे त्यांना विरोध करणे चुकीचे आहे. एक वेळ फादर दिब्रिटोंचे साहित्यिक मूल्य हे उच्च दर्जाचे नाही म्हणून मतभेद नोंदवले असते, तर समजण्यासारखे होते. पण त्यांचे साहित्य न वाचता फक्त ते ख्रिस्ती धर्मगुरू आणि धर्मप्रसारक आहेत म्हणून त्यांना विरोध करणे ही खलनायकी प्रवृत्ती झाली.

लेखक आनंद यादव यांचीही अशाच हडेलहप्पीपणाने संत तुकारामांच्या अंधभक्तांनी गच्छंती केली होती. पण ते हे विसरतात की, मागच्या शतकात ख्रिस्ती झालेले रेव्हरंड टिळक एका साहित्यसंमेलनाचे संमेलनाध्यक्ष होते. तो काळ मागासलेला असूनही तेव्हा मात्र असा उपटसुंभपणा कोणी केल्याचा दाखला नाही.

एका तोंडाने ‘विश्वचि माझे घर’ असे म्हणायचे आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र असहिष्णुतेने वागून धार्मिक तेढ वाढवायची. आमची संस्कृती उच्च आहे, असे उच्चरवाने बोलायचे आणि स्वत: मात्र असंस्कृतपणे मुद्दय़ांऐवजी गुद्दय़ांवर उतरायचे, असा सारा अंतर्विरोध आहे. आता यास उत्तर म्हणून फादर दिब्रिटोंनी अध्यक्षीय भाषणातून धर्मगुरूपणावर मात करून निखळ साहित्यविश्वातील प्रश्नांचा ऊहापोह करावा. म्हणजे ती उग्रवादी धर्माधांना दिलेली सणसणीत वैचारिक चपराक असेल!

– जगदीश काबरे, नवी मुंबई

सहकार कायद्यांत कालानुरूप बदलाची आवश्यकता

पीएमसी बँक आणि राज्य सहकारी बँकेविषयीच्या बातम्या वाचल्या. सर्वसामान्य माणसे सहकारी बँकेत खाते का उघडतात, याचे कारण ‘ठेवींवर मिळणारे अर्धा टक्का जास्त व्याज’ एवढेच नाही; तर सकाळ-संध्याकाळ अशा त्यांच्या दोन वेळा बऱ्याच जणांना सोयीच्या वाटतात. सहकारी बँकांमधून ग्राहकांना दिली जाणारी सेवाही बऱ्याच अंशी समाधानकारक असते. प्रश्न निर्माण होतो तो अशा बँकांतील उच्चपदस्थांचे साटेलोटे नको तिथे वाढतात तेव्हा. आणि मग नेहमीप्रमाणे ठेवीदारांना वेठीला धरले जाते. बँकांच्या कर्जवितरणावर निर्बंध येतात आणि ठेवीदारांना काही ठरावीक कालावधीने रु. एक हजार इतकी प्रचंड मोठी रक्कम काढण्याची मुभा कृपादृष्टीने देण्यात येते. तसेच रु. एक लाखपर्यंतच्या विम्याचे गोडवे गायले जाऊन र्निबधांचे समर्थन केले जाते. पण हा विमा म्हणजे एक गोंडस, गुलाबी आश्वासन आहे, जे पुरे करण्यासाठी कोणताही निश्चित कालावधी नाही. सहकारी बँकांवर राज्य सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक अशा दोघांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे खरे तर या बँकांतील ठेवी अधिक सुरक्षित असायला हव्यात. परंतु त्याबाबत राज्य सरकार काय आणि रिझव्‍‌र्ह बँक काय, सापत्नभावच दाखवताना दिसतात.

सहकार क्षेत्राशी संबंधित कायदे कालानुरूप बदलण्याचे आणि अधिकाधिक ग्राहकाभिमुख करण्याचे धाडस कोणत्याही सरकारने दाखवले नाही, हे दुर्दैव. बँकांचे योग्य पद्धतीने नियमितपणे पतमानांकन व्हावे आणि हे मानांकन काय आहे ते सामान्य जनतेला सहज समजले पाहिजे, तरच काही सुधारणा होऊ  शकेल.

– अभय दातार, मुंबई

सामाजिक उत्तरदायित्व निधी वाटपाचे प्राधान्यक्रम आणि निकष ठरवावेत!

‘सामाजिक उत्तरदायित्व निधीमुळे संशोधन-विकासाला चालना’ ही बातमी (२६ सप्टेंबर) वाचली. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सामाजिक उत्तरदायित्व निधी संशोधन आणि विकासासाठी देण्याच्या निर्णयाचे शिक्षण, संशोधन आणि उद्योग क्षेत्रातील धुरीणांनी स्वागत केल्याचे बातमीत म्हटले आहे. उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांना दोन टक्के निधी सामाजिक उत्तरदायित्वाकरिता खर्च करण्याचे बंधन होते. ते आता काढून टाकण्यात आले आहे. ही रक्कम केंद्रीय किंवा राज्य स्तरावरील संशोधन संस्थांना देण्याचा पर्याय त्यांना देण्यात आला आहे. बातमीत उल्लेख केल्यानुसार हा निधी केंद्र सरकारच्या संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्यकीय यांसारख्या विभागांच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थांना प्राप्त होऊ  शकणार आहे. या निर्णयाच्या संदर्भात  पुढील काही मुद्दय़ांवर चर्चा होणे गरजेचे वाटते :

(१) उद्योग-व्यवसायातून संपत्तीनिर्मितीचे प्राथमिक उद्दिष्ट असले तरी त्यांनी केवळ नफा कमावणे अपेक्षित नाही. त्यांची काहीएक सामाजिक जबाबदारीदेखील आहे. याचाच एक भाग म्हणून सरकारने उद्योग-व्यवसायांनी नफ्यातली दोन टक्के रक्कम ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर)’च्या अंतर्गत खर्च करण्याचा कायदा केला आहे. या निर्णयामुळे आता हा पैसा सामाजिक उपक्रमांसाठी वापरता येणार नाही. आता सामाजिक उपक्रम राबवण्याची गरज शिल्लक नाहीये का?

(२) केंद्र सरकारने कंपन्यांना किमान एक आदिवासी जिल्ह्यात सीएसआर रक्कम वापरण्याचे आवाहन केले होते. त्याचे आता काय होईल? की त्या भागांत काम करण्याची आता गरज नाहीये?

(३) हा निधी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे विज्ञान व तंत्रज्ञान या विषयावरच्या संशोधनासाठी उपयोगात आणला जाणार आहे. मग मानव्यविद्या आणि सामाजिक शास्त्राच्या संशोधनाचे काय? त्यांना निधी मिळणारच नाही का? आधीच या क्षेत्रात संशोधनास निधी देणाऱ्या संस्थांची कमतरता आहे.

(४) हा निधी विज्ञान व तंत्रज्ञानामधील संशोधन विकासासाठी ग्रामीण, आदिवासी भागातील महाविद्यालये /संस्थांना मिळणार का? की याचा लाभ मोठय़ा शहरांतील संस्थांना मिळेल?

(५) आपल्या देशात उद्योग-व्यवसाय शहरी भागांत आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे सहजशक्य नाहीये. त्यासाठी निधीवाटपाचा प्राधान्यक्रम आणि निकष ठरवले जातील का?

– प्रा. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक

जलउपसा टाळण्यासाठी..

‘अनुदानातून पीक-समतोलाकडे..’ हा राजेंद्र सालदार यांचा लेख (२६ सप्टेंबर) वाचून भारताचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांची आठवण आली. याचे कारण असे की, त्यांनी- तुरीचे उत्पादन वाढणार आणि सरकारने त्यासाठी तयार राहावे, हे आधी सांगूनसुद्धा सरकारने योग्य उपाययोजना केल्या नाहीत. त्याचा परिणाम काय झाला, हे नंतर आपण सर्वानीच पाहिले आहे. देशात समाधानकारक पाऊस झाला असून परिणामी रब्बी पिकांच चांगले उत्पादन होणार. पण पावसाअभावी भूगर्भातील जलसाठे उपसणे टाळायचे असेल, खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण व्हायचे असेल, तर तेलबियांना सरकारी अनुदाने अधिक देणे आणि तेल आयातीवर वाढीव कर ही योग्य पावले ठरतील.

– शशिकांत गोसावी, नाशिक

हा तर धर्माधपणा झाला!

‘साहित्य संमेलनाध्यक्ष निवडीवरून पदाधिकाऱ्यांना धमक्या’ हे वृत्त (२६ सप्टेंबर) वाचले. फा. दिब्रिटो यांची संमेलनाध्यक्षपदी निवड करून साहित्य महामंडळाने कौतुकास्पद काम केले आहे. अध्यक्षपदी कोणाला नेमायचे, याचा निर्णय हा महामंडळाला करायचा असतो. त्यांच्या समितीने (ज्यात एकही ख्रिश्चन नाही) तो सर्वानुमते केला आहे. पण काही धर्माधांना हे पचत नाही आणि मग ते महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना धमक्या देऊ  लागतात. मागील वर्षी संमेलनात नयनतारा सेहगल येणार होत्या. परंतु त्या इंग्रजी लेखिका होत्या म्हणून त्यांना विरोध झाला. दिब्रिटो हे मराठीतील लेखक आहेत. मग त्यांना विरोध का? ते ख्रिश्चन आहेत म्हणून? तसे असेल, तर तो धर्माधपणा आहे.

– अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई (बीड)

नियमांचा आदर राखताना ‘वेळ’ हा घटक महत्त्वाचा

इंग्लंडच्या पंतप्रधानांच्या कृतीची दखल तिथल्या न्यायालयाने तातडीने घेतली. याउलट भारतात बेकायदा इमारतीचे बांधकाम बिनबोभाट पूर्ण होते. त्यातील गाळ्यांची विक्री होते. करवसुलीची प्रक्रिया महापालिकेकडून बरीच वर्षे चालू राहते. सामान्य माणसे घामाचे दाम मोजून राहावयास आल्यानंतर प्रशासनाला ती इमारत बेकायदा असल्याचा साक्षात्कार होतो. अशी अवैध इमारत पुसून टाकणे हेच त्या चुकीचे परिमार्जन असू शकते. पण यात चूक कोणाची व शिक्षा कोणाला, याचा विचार व्हावा. दखल घेण्यास झालेल्या बिलंबामुळे इमारतीचा बांधकाम व्यावसायिक तोवर परागंदा झालेला असतो. याने मूर्ख ठरवलेला भाबडा रहिवासी रस्त्यावर येत असेल, तर ती जबाबदारी कोणाची? कायद्याचे कठोरपणे पालन करायचे, तर व्यवस्था तत्पर असायला हवी. लोकशाहीच्या रसरशीत अनुभवाने रोमांचित होण्याचे भाग्य भारतीयांना लाभण्यासाठी दक्ष आणि तत्पर प्रशासनव्यवस्था ही प्राथमिकता असायला हवी.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

भारतीय न्यायालयांनीही कठोर निर्णय दिलेत!

‘अमूर्ताचा आदर’ या अग्रलेखात इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निष्पक्षपाती आणि ऐतिहासिक निकालावर केलेले भाष्य उचितच आहे. परंतु त्यात इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाची आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाशी केलेली तुलना पटली नाही. मुळात जगावर राज्य केलेला व सातएक कोटी लोकसंख्या असलेला इंग्लंड आणि १३० कोटींचा भारत देश यांची अनेक संदर्भात तुलनाच होऊ शकत नाही. ‘ब्रेग्झिट’ प्रश्नावरून सर्व विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या संसद संस्थगित करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सांप्रतच्या कठोर निकालाप्रमाणे आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिलेले आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीसाठी सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग केला म्हणून जून, १९७५ मध्ये आधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना दोषी ठरवले होते. हे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कठोर निकालाचेच उत्तम उदाहरण आहे. सध्याच्या राज्यविभाजनाच्या निर्णयाला सामाजिक, राजकीय, आंतरराष्ट्रीय असे अनेक गुंतागुंतीचे कंगोरे असल्यामुळे आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाच्या संदर्भात चुप्पी साधली आहे, असे वाटत नाही.

 – प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

समान वागणूक कधी?

‘वाटेवरती काचा गं..’ हा संहिता जोशी यांचा लेख (‘विदाभान’, २५ सप्टेंबर) वाचला. रस्त्यावर चालताना जसे अनेक खड्डे, चढ-उतार लागतात, त्याप्रमाणे स्त्रियांना समाजात वावरताना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते. आधुनिकतेचा विचार स्वीकारणारा भारत स्त्रीसंबंधी विचार करताना बुरसटलेलाच आहे, हे वास्तव आहे. आपल्याला पुरुषांबरोबरच स्त्रियांनाही सन्मानाने वागवता येणारच नाही का? शेती, उद्योग, व्यवसाय, नोकरी आदी सर्वच ठिकाणी स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीची वागणूक मिळेल, याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे.

– योगेश कैलासराव कोलते, औरंगाबाद

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 27, 2019 1:48 am

Web Title: loksatta readers comments on various news zws 70
Next Stories
1 कर्जव्यवहारांकडे काणाडोळा कोणाचा?
2 ‘बोले तैसा चाले’ बाण्याचे साहित्यिक
3 अशी लोकशाही किती काळ टिकेल?
Just Now!
X