भाजपने अन्य राज्यांत तडजोडी केल्याच.. ‘उलटा चष्मा’मधील ‘वातकुक्कुट!’ (५ नोव्हेंबर) हे खुसखुशीत भाष्य वाचले. निवडणुकीचा निकाल लागून १२ दिवस होत आले तरी सत्ता स्थापन होऊ शकत नाही. मतदारांनी युतीसाठीच मते देऊन ही सत्ता स्थापन करू शकत नाही आहेत हे दुर्दैवच. अशा परिस्थितीत गेल्या पाच वर्षांत भाजपने अनेक राज्यांत सत्तेसाठी कसकशा तडजोडी केल्या, याची आठवण होते.. जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबूबा मुफ्ती यांच्या ‘पीडीपी’बरोबर भाजप सत्ता स्थापन करू शकली, त्यासाठी मेहबूबा यांचे वडील मुफ्ती मोहम्मद सईद हयात असताना पंतप्रधान मोदी यांनी लेखी करारही केला. उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती यांना एकदा बाहेरून पाठिंबा (जून १९९५) तर आणखी एकदा (मार्च १९९७) मायावती यांच्याशी सहयोगाने सरकार स्थापन करून भाजप मायावतींना मुख्यमंत्री बनवू शकते. बिहारमध्ये तर स्वत:च्या जागा जास्त आल्या असतानाही जनता दलाचे नितीशकुमार यांना भाजप मुख्यमंत्री बनवू शकते.. गोवा, मणिपूर आणि इतरही कित्येक राज्यांत भाजपने पक्षफोडी किंवा आमदारफोडी पद्धतीने सत्ता स्थापन केली आहे. तरीही आता भाजप नेतृत्व एवढा अट्टहास का करत आहे? मागील पाच वर्षांत शिवसेनेला जी वागणूक मिळाली आहे, त्याची आठवण ठेवून, शिवसेनेने देतील त्यांची साथ घेऊन सरकार स्थापण्याची ‘हीच वेळ आहे’! - विजय ना कदम, लोअर परळ (मुंबई) राष्ट्रपती राजवटच लागू करा! गेल्या पाच वर्षांत सत्तेत असूनही शिवसेनेने विरोधी पक्षाचीच भूमिका घेतली होती. तरीसुद्धा भाजप सरकारने शेततळी, सिंचन व्यवस्थेत सुधारणा करून व पाणीपुरवठय़ात सुधारणा करून अनेक गावांत/तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थितीवर मात केल्याचे शेतकऱ्यांनी पाहिलेले असेलच. यंदा दुर्दैवाने अतिवृष्टीमुळे हातातोंडाशी आलेली पिकेवाया गेली. यातून शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी नि:स्वार्थी सक्षम सरकारची आवश्यकता आहे. पण उद्धव ठाकरे, संजय राऊत यांच्या तोंडाने मुलाचा स्वार्थ साधण्याचा अट्टहास धरून बसलेले आहेत. आता केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू करून पुन्हा निवडणूक घ्यावी. - रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई) ‘यशवंत’ विचारांची महाराष्ट्राला गरज ‘‘बालविवाहा’चे दुष्परिणाम..’ हे संपादकीय (४ नोव्हेंबर) आणि ‘कोंडी फुटेना’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ५ नोव्हें) वाचले. सध्या महाराष्ट्रात परतीच्या पावसामुळे लाखो रुपये खर्च करून शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेले पीक उद्ध्वस्त होताना दिसत आहे आणि जे लोकप्रतिनिधी केवळ पंधराच दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या मुद्दय़ावर उर बडवून (कर्जमाफी वगैरे..) भाषणे करत होते ते सत्ता स्थापनेसाठी मुंबई-दिल्लीच्या वाऱ्या करताना दिसत आहेत, त्यांना स्वत:च्या पदांचीच खूप काळजी आहे. लोकप्रतिनिधींच्या असंवेदनशीलतेचा कळस झालेला पाहायला मिळतो आहे. खरोखरच आज महाराष्ट्राला, शेतकरी समाजाचा विचार करणाऱ्या ‘यशवंत’ विचारांची गरज आहे. - अनिल धनाजी जाधव, फलटण (सातारा) आजवर दिसला तो दुटप्पीपणाच! आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवारांचा दुटप्पीपणा दिसून आला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या २०१४ मधील निवडणुकीनंतर, भाजप (शिवसेना वगळून) व मित्रपक्ष हे सत्तेच्या अगदी जवळ पोहोचले होते, त्या वेळी शरद पवारांनी विनाशर्त भाजपला पाठिंबा देण्याचे प्रफुल्ल पटेल यांच्यामार्फत जाहीर केले होते. आता झालेल्या (२०१९) निवडणुकीनंतर पवार म्हणाले होते की, ‘आम्हाला जनतेने विरोधी पक्षात बसण्यासाठी कौल दिलेला आहे.’ ही घोषणा करून दोन दिवस होतात न होतात तोच ते काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना भेटून शिवसेनेला सत्तास्थापना करण्याचे संकेत देण्यात मग्न आहेत. याआधीही, १९७८ साली काँग्रेसला रामराम करून महाराष्ट्रात पुलोद सरकारची स्थापना करून स्वत:च्या आधिपत्याखाली सरकार स्थापन करणारे पवार ‘परत जर काँग्रेसमध्ये गेलो तर माझ्या तोंडाला काळे फासा’ म्हणाले होते; परंतु नंतरच्या कालावधीत देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आवाहन केल्यानंतर परत ते राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये गेले आणि पुढे ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’ची स्थापना केल्यानंतरही त्यांनी सोनिया गांधी यांनाच सहकार्य केले. - अजित परमानंद शेटय़े, डोंबिवली पूर्व शरद पवारांपुढे हे ‘चाणक्य’ ठेंगणे! ‘महाराष्ट्रासाठी शरद पवार यांनी काय केले?’ अशी उर्मट आणि अप्रामाणिक दर्पोक्ती महाराष्ट्राच्या भूमीत येऊन अमित शहा यांनी केली होती. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. शरद पवार यांच्या झंझावाताने नरेंद्र मोदी, अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस आणि एकूणच भाजपच्या शिडातील पुरती हवा काढणारे हे निकाल ठरले. स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याची भाजपची इच्छा पूर्ण तर झालीच नाही, उलट शरद पवार यांच्या राजकीय कूटनीतीमुळे शिवसेनेसोबत सरकारही १२ दिवस उलटून गेले तरी स्थापन करता आले नाही. भाजपचे स्वत:ला चाणक्य समजणारे शरद पवार यांच्यापुढे किती ठेंगणे आहेत, हे सिद्ध झाले. - डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर धोरणशून्यता थांबून प्रयत्न सुरू व्हावेत.. ‘शून्य गढम् शहर..’ (५ नोव्हेंबर) हा अग्रलेख वाचला. ज्या वर्षी चीनने जगातला सर्वात उंच हवा-शुद्धीकरण मनोरा (स्मॉग टॉवर) बांधला, त्याच वर्षी आपण जगातील सर्वात उंच पुतळा बांधला यावरून आपल्या सरकारची धोरणशून्यता दिसून येते. दिल्लीच्या प्रदूषणावर तोडगा काढणे निकडीचे आहे, कारण महासत्ता होऊ इच्छिणाऱ्या देशात त्याची राजधानीच प्रदूषित असणे योग्य नाही! यावर तोडगा म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर करून चीनप्रमाणे हवा-शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी प्रयत्न करणे होय. - चतन्य विजय माक्रुवार, उस्मानाबाद शेतकऱ्यांनी दिल्लीसाठी एकत्र यावे ‘शून्य गढम् शहर’ हा संपादकीय लेख (५ नोव्हेंबर) वाचला. आपले पंतप्रधान जगाला सांगतात की, भारतात येण्यासाठी आजचा काळ हा सर्वोत्तम आहे आणि देशाच्या राजधानीचाच श्वास घुसमटतो आहे. हे कशामुळे होते आहे ते सर्वाना माहीत आहे. राजधानी वाचवायची असेल तर पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे, निश्चय करावा आणि गवत जाळू नये. दिल्लीसारख्या महानगरासाठी, देशाच्या राजधानीसाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे. - अमित प्रफुल्ल तांबडे, बारामती शहरे गुदमरण्याचे प्रमुख कारण वाहनेच राजधानी दिल्ली काय आणि इतर भारतीय शहरे काय, सगळीकडे भयानक प्रदूषण आहे. जागतिक पाहणी म्हणते की, जगातील पहिल्या ५० प्रदूषित शहरांत भारतातील २२ शहरे आहेत. मात्र ‘शून्य गढम् शहर’ या अग्रलेखात (५ नोव्हें.) पंजाब आणि हरियाणातील गवत जाळल्यामुळे हे होते, असे म्हटले आहे. हे गवत एखादा महिना जाळले जाते. मग उरलेले महिने हवा चांगली हवी! दिल्ली वगळता इतर सर्व शहरांत बाराही महिने हवा चांगली हवी.. तसे होत नाही; कारण सगळीकडे - अगदी छोटय़ा गावांतही- वाढणारी वाहन संख्या, सार्वजनिक वाहतुकीचा उडलेला बोजवारा, राज्यकर्त्यांचे मेट्रोप्रेम, बसवाहतुकीला सावत्र वागणूक हे प्रदूषण वाढण्याचे मुख्य कारण. जास्त वाहनविक्री म्हणजे जीडीपी वाढ असे स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेणारे समर्थन केले जाते तेव्हा दुसरे काय अपेक्षित आहे? भविष्याचा विचार न करणारे राज्यकर्ते आणि वाहनांचा हव्यास असलेली जनता दोघेही याला जबाबदार आहेत. - उमाकांत पावसकर, ठाणे अणुऊर्जा (कोळशापेक्षा) कमी धोकादायक! ‘‘चिरतरुण’ की बंद करावासा प्रकल्प?’ (लोकमानस, ३० ऑक्टो) या पत्रापासून सुरू झालेला वाद (१ व २ नोव्हेंबरची पत्रे) वाचला. खरा प्रश्न असा आहे की, अणुऊर्जानिर्मिती जास्त धोकादायक का कोळशापासून केलेली वीजनिर्मिती जास्त धोकादायक? याचे निर्वविाद उत्तर कोळशापासूनची वीजनिर्मिती हे आहे. कोळसाकेंद्रातून अपघात न होता दैनंदिन कामकाजातूनच १२ महिने २४ तास कर्बवायू तयार होतो, तो वायूस्रोत हे पृथ्वी तापण्याचे सर्वात मोठे कारण आहे, व त्यामुळे संपूर्ण मानवी जीवनच येत्या ५०-१०० वर्षांत नष्ट होण्याचा नक्की धोका आहे. या उलट अणुकेंद्रातून अपघात झाला तरच प्रदूषण होते, ते फक्त स्थानिक असते, त्याचा परिणाम तुलनेने अल्पकाळ म्हणजे ५० ते ६० वर्षेच टिकतो , कर्बवायूप्रमाणे ते प्रदूषण जागतिक व हजारो वर्षे टिकणारे असत नाही. अणुऊर्जा प्रकल्पांत अपघात होण्याचे प्रमाण आता तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे दुर्लक्षणीय झाले आहे. फुकुशिमाने हे सिद्ध केले की आधुनिक अणुकेंद्रे किती सुरक्षित असतात. एकाच वेळी प्रचंड भूकंप व सुनामी व्हाव्या लागल्या तो अपघात घडवायला! तरी जे दोन(च) बळी गेले ते किरणोत्सर्गाने नाही, तर साध्या खाली पडण्यामुळे! आता नवीन अणुवीजकेंद्रांमध्ये ग्रॅव्हिटीने कूलंट पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो, त्यामुळे फुकुशिमाप्रमाणे पंप बंद पडून गाभा वितळण्याने आता अपघात होणार नाहीत. कोळशाच्या खाणी, वाहतूक, कोळसा वीजकेंद्रात होणारे अपघात, होणारे अन्य वायुप्रदूषण या गोष्टी लक्षात घेतल्यातर आपली निवड वादातीतपणे अणुशक्ती हीच ठरते. मग ‘बेसलोड’ विजेला अणुशक्तीशिवाय पर्याय नाही हे प्रत्येकाने समजून घ्यावे. पवन व सूर्य ऊर्जा ‘बेसलोड’ पुरवू शकत नाही. आज घटकेला जगात ४५० अणुवीज केंद्रे चालू आहेत व ६० बांधली जात आहेत. - डॉ. सुभाष आठले, पुणे
