‘राजकीय विरंगुळ्या’कडे पाहात बसणे हाती! ‘‘बालविवाहा’चे दुष्परिणाम..’ हा अग्रलेख (४ नोव्हेंबर) वाचला. महाराष्ट्रात सर्वत्र, ओल्या दुष्काळाने शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी मात्र सत्ता स्थापनेसाठी एकमेकावर शेरे-ताशेरे ओढण्यात गुंतलेले पाहावयास मिळत आहे. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होणार याकडे गेले ११ दिवस सगळ्यांचेच लक्ष वेधले गेले आहे; मग राज्यकर्त्यांना आपण निवडून दिले? या ‘राजकीय विरंगुळ्या’साठी की आपल्या राज्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी? लोकांच्या रक्तात राजकारण पेरण्यापेक्षा समाजकारण पेरण्याची गरज जास्त वाटते! पण ज्याच्या हाती ससा तोच पारधी अशी गत आज महाराष्ट्राची झालेली आहे. आता आपण गप्प बसून त्यांची रस्सीखेच पाहण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाही हे दुख आहे. - विशाल सुशीला कुंडलिक हुरसाळे, मंचर (पुणे). दोघांनाही जनतेचा विसरच ‘‘बालविवाहा’चे दुष्परिणाम..’ हे संपादकीय (४ नोव्हेंबर) वाचले. राज्यात मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण अशा ठिकाणी परतीच्या पावसाने हाहाकार माजवला असून शेतकऱ्यांच्या तोंडातला पीक स्वरूपात आलेला घास हिसकावून घेतला. अशा वेळी मुख्यमंत्री कोणाचा यापेक्षा जनतेचे प्रश्न हे केंद्रस्थानी असले पाहिजेत, पण सध्या भाजप असो वा शिवसेना आपल्याला जनतेच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी जनतेने निवडून दिले आहे, याचा कदाचित या दोघांनाही विसर पडलेला दिसतो. - सूरज शेषेराव जगताप, मु. नंदागौळ, ता. परळी, जिल्हा बीड. शिवसेनेकडून योग्य सहकार्य मिळेल? ‘‘बालविवाहा’चे दुष्परिणाम..’ या अग्रलेखात भाजपने शिवसेनेस दुय्यम वागणूक दिल्याचे म्हटले आहे, पण त्याचबरोबर शिवसेनेने भाजपास यापूर्वी दिलेल्या अपमानजनक वागणुकीचा (कमलाबाई असा उल्लेख केल्याचे आठवावे) उल्लेखही नाही. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे ‘या दोघांना एकत्र येण्यावाचून पर्याय नाही’ हे सत्य मान्यच करावे लागेल. ते मान्य होईलही, पण येती पाच वर्षे सेना सरकार चालवताना योग्य ते सहकार्य करेल का? हा कळीचा मुद्दा आहे. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व). युतीमधील पावित्र्य समजत नाही.. ‘‘बालविवाहा’चे दुष्परिणाम..’ हा संपादकीय लेख वाचला. दोन्ही पक्षांना एकमेकांवाचून पर्याय नाही, अशी परिस्थिती असतानासुद्धा, मागील विधानसभा निवडणुकीत युती तुटेपर्यंत विकोपाला जाऊनसुद्धा आणि यंदा निवडणुकीआधीच दोन्ही पक्षांकडून स्वबळाचे मूल्यमापन होऊनसुद्धा दोघांनाही युतीमधील पावित्र्य समजत नाही. मागील काही वर्षांचा इतिहास पाहता भाजपची विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे, हे यंदाच्या निकालांनी अधोरेखित केले आहे. साम, दाम, दंड, भेद याचा वापर करत प्रादेशिक पक्षांचे खच्चीकरण करण्याचा एकमेव मार्ग अवलंबिला जात आहे. तर शिवसेनेनेसुद्धा आपल्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना विश्वासात घेऊन, त्यांचे मूल्यमापन करून काय शक्य आहे आणि काय शक्य नाही याचा विचार करून आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. युवा नेतृत्वाला संधी मिळणे याबाबत दुमत नाही. पण अनुभव व मार्गदर्शनाची नक्कीच गरज आहे. तसा जर विचार झाला तर पक्ष नक्कीच अधिक बळकट होईल. युती म्हटली की तडजोडी या आल्याच. तेव्हा दोन्ही पक्षांनी दीर्घकालीन विचार करून, समन्वयाच्या भूमिकेतून स्थिर सरकार देण्याची गरज आहे. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली मुंबई महापालिकेत शिवसेनेवर परिणाम? सध्या महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेवरून चाललेली ओढाताण लक्षात घेता शिवसेनेला पुनश्च भाजपसोबत जाण्याविना अन्य पर्याय नाही असे ‘‘बालविवाहा’चे दुष्परिणाम..’ या अग्रलेखात (४ नोव्हें.) म्हटले आहे; ते खरे असले तरी अखेर भाजपसोबत जावे लागल्यामुळे स्वाभिमानी शिवसनिकांच्या धर्याला धक्का लागून मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकींवर विपरीत परिणाम होणार नाही का? कविवर्य सुरेश भट यांनी कवितेतून म्हटल्याप्रमाणे ‘भोगले जे दु:ख त्याला सुख म्हणावे लागले’ असे शिवसनिकांना पुन्हा एकदा मनात म्हणावे लागेल का? - मुरली पाठक, विलेपाल्रे, पूर्व (मुंबई) जनमत ‘युती’साठीच आहे. ‘‘बालविवाहा’चे दुष्परिणाम..!’ हा अग्रलेख वाचला. राज्यात विधानसभा निवडणुकीत जनतेने महायुतीला स्पष्ट कौल दिला आणि तरीसुद्धा जर निकाल लागून १० दिवस झाल्यानंतरही सरकार स्थापनेचा तिढा सुटत नसेल तर हा जनतेचाच अवमान आहे. कारण या निवडणुकीत मतदारांनी पक्ष बघून नव्हे तर युती बघूनच मतदान केले असणार. उदा. एखादा भाजपसमर्थक मतदाराने युतीच्या शिवसेना उमेदवाराला मतदान केले असेल किंवा शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांने युती समजून भाजपाला मत दिले असेल. तेव्हा भाजप आणि शिवसेनेने अधिक एकमेकांवर चिखलफेक न करता एक एक पाऊल मागे व्हावे आणि या महाराष्ट्राला स्थिर सरकार द्यावे हीच अपेक्षा. - शुभम संजय ठाकरे, एकफळ (ता. शेगांव) मान्यता रद्द करणे हाच योग्य पर्याय.. ‘अध्यापकांच्या दुहेरी नियुक्तीला लगाम’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ नोव्हेंबर) वाचली. एकच अध्यापक दोन महाविद्यालयांत शिकवत असल्याची आणि त्यांची संख्या थोडीथोडकी नव्हे, तर ४६ हजार असल्याची वस्तुस्थिती व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या संस्थांच्या बनवेगिरीचा डागाळलेला चेहरा दाखवणारी आहे. संस्था सुरू करताना विद्यार्थी हित असे गोंडस नाव द्यायचे, पण त्याच विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पुरेसे आणि पात्र असलेले शिक्षक नेमावयाचे नाहीत ही खाजगी संस्थाचालकांची आजचीच ओळख नाही. किंबहुना कोणकोणत्या मार्गाने यंत्रणांना चकवा देऊन आपले उखळ पांढरे करता येईल यावरच या मंडळींचा कटाक्ष असतो हे लपूनही राहिलेले नाही. शिष्टाचाराची व्याख्याच बदलली असल्याने कोणालाही त्याचे काहीच वाटत नाही. मात्र इथेच नियंत्रक शिखर संस्थेची जबाबदारी वाढत असते ही बाब विसरली जात आहे. तथाकथित ‘घोस्ट’ अध्यापकांची नियुक्ती केल्याचे निदर्शनास आल्यास संस्थेची केवळ दहा टक्के प्रवेशक्षमता कमी करण्याची शिक्षा ही खरे तर संस्थेवर उपकारक ठरणारी असेल. नाही तरी सध्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना पुरेशा क्षमतेने विद्यार्थी मिळत नाहीत; त्यामुळे खोटे अध्यापक पटलावर दाखवले आणि ‘योगायोगानेच’(!) उघडकीस आले तर फक्त दहा टक्के प्रवेशक्षमता कमी होईल. संस्थेला त्याने काहीच फरक पडणार नाही. संस्थेत चालविला जात असलेला अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी पुरेसे शिक्षक नसणे ही बाबच त्या संस्थेत तो अभ्यासक्रम चालवू नये याचे निदर्शक मानले पाहिजे. त्यामुळे अशा संस्थेची केवळ प्रवेशक्षमता कमी न करता ज्या विषयासाठी असे दोन संस्थांमध्ये शिकवणारे शिक्षक नियुक्त केले जातील त्या संस्थेची त्या विषयाची मान्यता रद्द करण्याचा उपाय प्रभावी ठरेल. विद्यार्थ्यांनाही संबंधित विषयाचे पात्र शिक्षक असतील त्याच संस्थेत प्रवेश घेण्याची व पर्यायाने दर्जात्मक शिक्षणाची संधी मिळू शकेल. अन्यथा प्रवेशक्षमता कमी करण्याची बाब ही व्यावसायिक शिक्षणाला होणाऱ्या जखमेवर वरवरची मलमपट्टी ठरेल. - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे पश्चिम आता भारतीयांना पाहणी करू देणार? ‘लाल किल्ला’ सदरातील ‘काश्मीरमधील फजिती’ हा लेख (४ नोव्हेंबर) वाचला. भारताने अनुच्छेद ३७० ची पुनर्रचना केल्यापासून काश्मीर खोऱ्यात स्थिती सामान्य नाही. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी काँग्रेसमधील काही सदस्यांनी, भारतीय दूतावासाला ‘विनंती पत्र’ लिहिले की, ‘‘काश्मीरमधील वास्तविक आणि खरी परिस्थिती जगाला माहिती व्हावी, यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांना काश्मिरात मुक्त संचार करून पत्रकारिता करण्याची परवानगी द्यावी’’. याच्या काही दिवसानंतर युरोपीय संसदीय प्रतिनिधी मंडळ, एका खासगी मध्यस्थामार्फत भारत भेटीस आले आणि त्यांची भेट पंतप्रधान मोदींशी घडवून आणण्यात आली. त्याची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर झळकवण्यात आली. एकीकडे भारतीय पत्रकारांना आणि संसद-सदस्यांना ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका उद्भवण्या’चे कारण पुढे करत, काश्मिरात जाण्यास मज्जाव करणारे मोदी सरकार दुसरीकडे युरोपीय संसदीय प्रतिनिधी मंडळाची ‘सरकारी काश्मीर भेट’ घडवून आणण्यात अग्रेसर दिसले! त्या मंडळातील सदस्यांनी दौऱ्याअंती काश्मीरमधील परिस्थितीवर भाष्य न करता केवळ, आपण ‘दहशतवादी लढय़ात भारताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे’ असल्याचे व ३७० निष्प्रभ करणे ही ‘भारताची अंतर्गत बाब’ असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले. यात नवीन ते काय? मग प्रश्न निर्माण होतो की, या मंडळीची भेट फक्त एवढे जगाला ऐकविण्यासाठीच आखण्यात आली होती का? या भेटीमुळे काश्मीर खोऱ्यात ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न’ निर्माण होत नव्हता का ? मग आता आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय पत्रकारांना आणि भारतीय संसद-सदस्यांनासुद्धा काश्मीर भेट घेण्याची परवानगी मोदी सरकार देईल का? याचे उत्तर सरकारने द्यावे. मोदी सरकारने या युरोपीय संसदेच्या प्रतिनिधी मंडळाला काश्मीरमध्ये धाडून, काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन चुकीचा आणि संभ्रमित संदेश जगाला दिला आहे. - सचिन अडगांवकर, अकोला
