14 November 2019

News Flash

चर्चेच्या दरवाजाचा आक्रमक उंबरठा

भाजपच्या ‘पार्टी विथ डिफरन्स’च्या आदर्शवादी तत्त्वांनी व उच्च नीतिमूल्यांनी मतदारांना आकर्षित केले, मोहून टाकले.

(संग्रहित छायाचित्र)

चर्चेच्या दरवाजाचा आक्रमक उंबरठा

‘भाजप आक्रमक!’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ०६ नोव्हेंबर) वाचले. या आक्रमकतेत अजूनही पूर्वीचा कितीसा ‘मीपणा’ उरला आहे, यावर त्यांच्या पुढील राजकारणाचे यशापयश अवलंबून असणार आहे. इतरांच्या अस्तित्वावर उठलेल्या यांच्या ‘शतप्रतिशत’च्या अहंकारी महत्त्वाकांक्षेने यांना इतके ‘मी आणि मीच’ बनवले, की आज ते एकटे पडत असल्याचे महाराष्ट्राला पाहायला मिळत आहे. सत्तास्थापनेच्या राजकारणात किती अनपेक्षित व धक्कादायक समीकरणे घडून येतील, हे सांगणे जरी कठीण असले, तरी भाजप करत असलेले ‘हम करे सो कायदा’चे मुजोर राजकारण ते जोपर्यंत सोडणार नाहीत तोपर्यंत त्यांची ही राजकीय वाटचाल अधिकाधिक एकलकोंडी होत जाणार. भाजपच्या ‘पार्टी विथ डिफरन्स’च्या आदर्शवादी तत्त्वांनी व उच्च नीतिमूल्यांनी मतदारांना आकर्षित केले, मोहून टाकले. त्याचे फलित म्हणून त्यांना केंद्रात निर्विवाद बहुमत मिळाले.

परंतु सत्तेत आल्यानंतर सत्ता टिकवून ठेवण्याच्या भाजपच्या अविचारी अट्टहासाने पत्करलेले अयोग्य व अवैध मार्ग आज तो आशावादी वेगळेपणा साफ पुसून टाकण्यास कारणीभूत ठरला आहे. सत्तास्थापनेतील या अनिश्चित कोंडीवर येथील जनतेने इतक्या दिवसांत किंचितही जाहीर आक्षेप वा निषेध न नोंदवणे, यातच भाजपबद्दल निर्माण झालेल्या भ्रमनिरासाची, विश्वासघाताची चीड जाणवते. हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकासात्मक कार्यातील आक्रमकपणाने भाजपला एवढे बलशाली केले; आता तीच आक्रमकता भाजपच्या स्वार्थकारणात दिसू लागताच लोकांच्या मतात बदल होऊ लागला. तेव्हा आपण कुठे व किती आक्रमक असावे, याच्या आत्मपरीक्षणातून भाजप जोपर्यंत योग्य समज घेणार नाही, तोपर्यंत तरी भाजपने चच्रेसाठी उघडलेल्या दरवाजाचा आक्रमक उंबरठा ओलांडून आत प्रवेश करण्यास कोणाचीच मनापासून इच्छा होणार नाही.

– अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)

‘आरसेप’ : तुल्यबळ स्पर्धकांतच स्पर्धा होणे इष्ट

‘गृहसिंहच?’ या अग्रलेखातील (६ नोव्हेंबर) युक्तिवाद न पटणारा आहे. ‘आरसेप’मध्ये सामील झाल्याने देशातील गरीब जनतेला स्वस्त दरात चांगला माल मिळेल हे खरे; परंतु जागतिक स्पर्धेत टिकाव न लागलेले उद्योगधंदे बंद पडून, आधीच जीवघेणी झालेली बेकारी वाढून दिवसेंदिवस गरिबांची संख्या वाढतच राहील. मल्ल स्पर्धा ही ठरावीक वजनगटातील स्पर्धकांत असते. अमूल दुग्ध व्यवसायासारख्या जुन्या सुस्थित आणि लाखोंच्या पोटापाण्याची व्यवस्था बघणाऱ्या व्यवसायाला आरसेपची चिंता वाटत असेल आणि त्यांनी ती नि:संदिग्धपणे सरकारजवळ व्यक्त केली असेल, तर त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. आरसेप नसतानाही करोडो रुपयांच्या साध्या उदबत्तीच्या काडय़ाही इथे चीनहून आयात होत असतातच. अप्रशिक्षित-अकार्यक्षम कर्मचारीवर्ग, वाहतूक-संदेशवहन याची दुरवस्था, कोसळती बँकिंग व्यवस्था, सुविधांचा अभाव या समस्यांवर थोडीफार मात केल्यावरच कुस्तीच्या रिंगणात उतरणे इष्ट. कारण सुमो मल्ल आणि एक काटकुळा यांच्यातील स्पर्धेचा निकाल पूर्वनिश्चित असतो! लोकसंख्यात्मक लाभांश (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) हा हुकमी एक्का आपल्या हातात राहणारच आहे. दहा रुपयांचा शाम्पू सॅशेही इथे करोडोचा व्यवसाय मिळवून देतो!

– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)

एवढय़ाने सरकारची जबाबदारी संपत नाही!

‘..तरीही कुपोषणाच्या समस्येत फरक नाही : उच्च न्यायालयाचा टोला; एकमेकांवर जबाबदारी न ढकलण्याचा सल्ला’ ही बातमी (लोकसत्ता, ६ नोव्हें.) वाचली. न्यायालयाने सरकारवर जे कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत, ते पाहून सरकारच्या इभ्रतीची लक्तरेच वेशीवर टांगली गेली आहेत. हल्ली ऊठसूट प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागणे, हे योग्य नव्हे. कुपोषणाने होणाऱ्या बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण घटल्याचा दावा सरकार करत असेल, तर त्यांनी तशी आकडेवारीच न्यायालयासमोर सादर करावी. म्हणजे कुपोषित बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण नक्की किती घटले आहे, याची सत्यता समोर येईल. जन्माला येणाऱ्या कुपोषित बाळांची अवस्था फारच बिकट असते.. हातापायाच्या काडय़ा, खपाटीला गेलेले पोट. हे अशा तऱ्हेने जन्माला आलेले बालक किती काळ जगू शकेल याचीही खात्री नसते. या बालकांची अशी अवस्था होण्याचे कारण म्हणजे त्यांना जन्म देणारी माता; तिलाच जर सकस आहार मिळत नसेल, तर जन्माला येणाऱ्या बाळाची काय कथा? आजपर्यंत अनेक सरकारे आली-गेली; परंतु कुपोषित बालकांच्या समस्येचा कोणीही पोटतिडकीने विचार केलेला दिसत नाही. कुपोषित बालकांच्या आहारासाठी एखाद्या कंपनीला काम सोपवले की सरकारची जबाबदारी संपत नाही. तर बालकांना पुरवल्या जाणाऱ्या दुधाचा अथवा इतर खाद्यपदार्थाचा दर्जा काय, त्यांना तो आहार वेळेवर मिळतो की नाही, मिळत नसेल तर त्याची कारणे काय, याचा पाठपुरावा सरकारने केला पाहिजे. जनता एखाद्या सरकारला निवडून देते ती लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी. त्या समस्या कागदावरच राहत असतील, तर सर्व ‘एकाच माळेचे मणी’ असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.

– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)

संमेलनाध्यक्षांनी राजकीय टिप्पणी करणे अनावश्यक

‘धर्मातरबंदी कायद्याची मागणी म्हणजे विवेकावर हल्ला’ हे फादर दिब्रिटोंचे वक्तव्य (लोकसत्ता, ६ नोव्हेंबर) वाचले. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी दिब्रिटोंच्या निवडीला केला गेलेला विरोध किती योग्य होता, हे दिब्रिटो यांनीच सिद्ध केले आहे. त्यांनी संमेलनाध्यक्ष पदाच्या मानाचा उपयोग राजकीय व धार्मिक टिप्पणी करण्यासाठी केला आहे, जे अनावश्यक व अप्रामाणिकपणाचे आहे. तसेच साहित्य संमेलन व त्याच्या अध्यक्ष पदाच्या मर्यादांचे उल्लंघन करणारे आहे.

धर्मातराला विरोध करणे जर अविवेकी असेल, तर मग जबरदस्तीने, फसवून किंवा अडचणींचा गैरफायदा घेऊन केले गेलेले धर्मातरसुद्धा अविवेकी नाही का? ज्या संविधानाने धर्मातराचा अधिकार दिला आहे, त्याच संविधानाने धर्मातरबंदीची मागणी करण्याचाही अधिकार दिलेला नाहीये का? संत ज्ञानेश्वरांनी विश्वाला व्यापून राहिलेल्या ‘विश्वात्मक देवा’कडे पसायदान मागितले. ही ‘विश्वात्मक देवा’ची संकल्पना दिब्रिटोंना आणि चर्च संस्थेलाही मान्य असेल, तर मग अशा विश्वात्मक देवाच्या प्राप्तीसाठी कोणालाही धर्मातराची आवश्यकता का पडावी; याचे उत्तर दिब्रिटो देतील का?

– विनय सोमण, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

एवढी हिंसकता, क्रूरता येते कुठून?

‘हल्ले थांबणार कसे?’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (६ नोव्हें.) विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर सापडणे एकंदरीत कठीणच वाटते. याला संदर्भ होता तो, दोन दिवसांपूर्वी हैदराबादजवळ भरदिवसा सरकारी कार्यालयात घुसून एका महिला तहसीलदाराला जिवंत जाळले गेले. अर्थात, यापूर्वीदेखील देशभरात किंवा आपल्या राज्यात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, आणि या घटना अनेकदा गैरव्यवहार करणाऱ्या टोळ्यांच्या गावगुंडांकडून घडतात. त्यांना अनेक झारीतील शुक्राचार्याचे पाठबळ मिळते आणि पाठीशी घातले जाते, हे वारंवार दिसून आले आहे. कायद्याचे राज्य असल्याचा दावा केला जातो, तरीदेखील अशा घटना काही थांबायला तयार नाहीत. एवढी हिंसकता, क्रूरता नागरिकांमध्ये येते कुठून? अशा गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक व शिक्षेची भीती वाटत नाही? आता राज्यकर्ते, शासन, न्यायालये, पोलीस अशा संबंधित यंत्रणांनी या बाबतीत प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्याने पावले उचलणे गरजेचे आहे.

– अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)

पुलंना ‘ग्लोबल’ करण्याच्या नादात..

‘पु.ल. जन्मशताब्दी सांगतेनिमित्त ‘ग्लोबल पुलोत्सव’’ ही बातमी (लोकसत्ता, ५ नोव्हें.) वाचली. पुण्याच्या ‘आशय सांस्कृतिक’ने पु. ल. देशपांडे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त वर्षभर त्यांना ‘ग्लोबल’ करण्याचा चंगच बांधलेला दिसतो. जन्मशताब्दीच्या सांगतेनिमित्त जे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत, त्यांपैकी एक विशेष पुरस्कार नटवर्य शरद पोंक्षे यांना देण्यात येणार आहे. शरद पोंक्षे हे महात्मा गांधींच्या खुनाचे समर्थन करणाऱ्या ‘मी नथुराम गोडसे बोलतोय!’ या नाटकात ‘नथुराम’चे काम करतात. ते तेवढेच करून थांबले असते आणि त्यांना त्यांच्या ‘उच्च’ दर्जाच्या अभिनयासाठी हा पुरस्कार देण्यात येणार असता, तर ते एक वेळ समजण्याजोगे होते; परंतु त्यांनी वेळोवेळी (आणि वेळी-अवेळीही) नथुराम गोडसेच्या गांधीखुनामागच्या भूमिकेचे जाहीर समर्थन केलेले आहे. थोडक्यात, ते ती भूमिका ‘जगलेले’ आहेत, ‘जगत’ आहेत. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर, यूटय़ूबवर आणि वर्तमानपत्रांतल्या बातम्यांत याचे ढीगभर पुरावे उपलब्ध आहेत. पुलंनी गांधीवादातील अतिरेकी कर्मकांडाचे विडंबन ‘तुझे आहे तुजपाशी’ या नाटकात केलेले असले अथवा सावरकरांच्या विज्ञाननिष्ठेवर एक भाषण दिलेले असले, तरी त्यांचा पिंड हा गांधीवादाने घडवलेला होता, हे त्यांचे वाङ्मय वाचणाऱ्यांना सहजी ध्यानात येईल. त्यांनी गांधी जन्मशताब्दीनिमित्त १९७० साली महात्मा गांधींचे ‘गांधीजी’ हे छोटेखानी चरित्र लिहिले होते. पुलंनी आकाशवाणीवरून महात्मा गांधींच्या आत्मचरित्राचे क्रमश: वाचन केलेले होते. खासगी आयुष्यातही पुल आणि सुनीताबाई गांधीवादाच्या प्रभावामुळे अत्यंत साधे राहायचे, हे जाणकारांना ठाऊक आहेच. पुल आणि सुनीताबाई नास्तिक आणि खरेखुरे विज्ञाननिष्ठ असल्याने त्यांचा ‘आत्मा’ वगैरे गोष्टींवर विश्वास नव्हता. पण ‘आत्मा आहे’ असे जर मानले, तर ‘नथुरामवादी’ माणसाला आपल्या जन्मशताब्दीनिमित्त ‘विशेष’ पुरस्कार दिल्याचे पाहून दोघांचेही आत्मे स्वर्गात किती तळमळत असतील, याची कल्पनाच केलेली बरी! (कदाचित गांधीवादी असल्याने ते आत्मे संयोजकांना माफही करून टाकतील.) मुख्य म्हणजे या पुरस्काराने पुल (किंवा काहीही) न वाचणाऱ्यांचे पुलंबद्दल काही चुकीचे समज होण्याची शक्यता आहे. आश्चर्य वाटते ते नटवर्य शरद पोंक्षे यांचे. त्यांच्यासारख्या ‘ब्रॅण्डेड गांधीद्वेष्टय़ा’ माणसाने, ज्यांचे ‘गांधी-प्रेम’ अगदी जगजाहीर आहे अशा पुलंच्या नावाचा पुरस्कार स्वीकारण्यास मान्यता दिलीच कशी? त्यांना यात काहीच मानभंग वाटला नाही का? अलीकडे गांधीद्वेष करणाऱ्यांनी ऊठसूट महात्मा गांधींचे नाव घेण्याची ‘फॅशन’ आलेली आहे, त्याचे तर पोंक्षे बळी झालेले नाहीत ना? एक शक्यता आहे, मधल्या काळात पुल वा गांधीजी वाचून पोंक्षे यांचे हृदयपरिवर्तनही झालेले असू शकते! तसे असेल तर महात्मा गांधी यांच्या आणि पुल-सुनीताबाईंच्या आत्म्यांना व गांधीप्रेमी मनांना खूपच आनंद होईल!

– मुकुंद टाकसाळे, पुणे

First Published on November 7, 2019 12:08 am

Web Title: loksatta readers comments readers opinion abn 97 3