सेवा क्षेत्रातील व्यवसाय सुरू व्हावेत.. ‘लाल क्षेत्राबाहेर आजपासून व्यवहार’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ मे) वाचली. सरकारच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांआधारे काय सुरू राहणार आणि काय बंद राहणार, हे स्पष्ट दिलेले असले; तरीही बाजारपेठेतील व्यवहार कसा असावा- म्हणजेच एखाद्या दुकानात होत असलेली गर्दीची कमाल मर्यादा काय असावी, याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे टाळेबंदीच्या काळातही लग्न-बस्त्याच्या खरेदीसाठी गर्दी होऊ शकते. याउलट केशकर्तनालये वा उपाहारगृहे यांसारखे व्यवहारसुद्धा काही अटी-नियमांत सुरू करणे आवश्यक होते. हे व्यवहार सेवा क्षेत्रात गणले जातात आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात मोठा हिस्सा आहे. परंतु हे व्यवहार पूर्णत: बंद! उपाहारगृह आणि केशकर्तनालय व्यवसायांत गुंतलेले कामगार असंघटित आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल. एकूणच सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत फेरविचार करून काही बदल करणे आवश्यक आहे. - ऋषीकेश बबन भगत, पाथर्डी (जि. अहमदनगर) आंदोलनापेक्षा सल्लामसलत करण्याची गरज ‘राज्य सरकारविरोधात भाजपचे आंदोलन’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ मे) वाचली. भाजपने शुक्रवारी राज्य सरकारविरोधात ‘माझे अंगण - माझे रणांगण’ हे आंदोलन केले. आज महाराष्ट्रातील पोलीस प्रशासन, डॉक्टर, परिचारिका, सफाई कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून करोनाविरुद्ध शर्थीने लढत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना बळ देण्याऐवजी काळे झेंडे दाखवण्याचे आंदोलन करणे कितपत योग्य आहे? विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने राज्याबाबत जे काही प्रश्न असतील ते अशा आंदोलनापेक्षा मुख्यमंत्री ठाकरेंशी सल्लामसलत करून त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील याआधी राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री म्हणून काम केले आहे. अशा परिस्थितीत आंदोलन करणे राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे, हे त्यांनाही माहीत असावे. ही वेळ सर्वानी मिळून संकटातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आहे. - अतुल बाळासाहेब अत्रे, सिन्नर (जि. नाशिक) महाराष्ट्राची खरोखरच काळजी असती, तर.. महाराष्ट्रात भाजपने ‘माझे अंगण - माझे रणांगण’ आंदोलन केले. ही वेळ वाद करण्याची नाही तर करोनाशी लढण्याची आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात. पण महाराष्ट्रात भाजप नेत्यांचे नेमके पंतप्रधान मोदींच्या उलट आहे. करोना महासंकटाच्या काळात अशा प्रकारचे राजकारण करणे चुकीचे आहे. त्यात भाजपचे सुब्रमणियन स्वामी हे मुख्यमंत्री ठाकरे यांना सल्ला देतात की, काँग्रेस-राष्ट्रवादीची साथ सोडण्याची हीच वेळ आहे. यावरून भाजपचे काय राजकारण सुरू आहे, ते समजण्याइतकी जनता दूधखुळी नाही. भाजपला महाराष्ट्राची खरोखर काळजी असती, तर त्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीऐवजी ‘पीएम-केअर्स’ फंडाला मदत केली नसती. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे राज्याचे प्रश्न घेऊन जाण्यापूर्वी प्रथम मुख्यमंत्र्यांकडे त्या प्रश्नांवर चर्चा करायला हवी होती. सरकारनेसुद्धा विरोधी पक्षाच्या राजकारणाकडे दुर्लक्ष करून या संकटातून मार्ग काढावा. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) वरातीचा घोडा आणि सवयीचे गुलाम ‘सतत उभे राहून माथेरानमधील घोडे आजारी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ मे) वाचली. माथेरानप्रमाणेच अन्य पर्यटनस्थळांवरदेखील अशीच समस्या उद्भवली असणार. मनुष्य काय अथवा प्राणी काय, सवयीचे गुलाम असतात हेच खरे! एका कथाकथनकाराला एका गावात कार्यक्रमासाठी रेल्वे स्थानकावरून कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी टांगा ठेवला होता. त्या टांग्याचा घोडा दर दोन पावलांवर अडत होता म्हणून कथाकथनकाराने टांगेवाल्याकडे विचारणा केली. तर- वरातीचा घोडा टांग्याला जुंपल्याने वाद्यांचा आवाज आल्याशिवाय घोडा पुढे जात नाही, असे उत्तर टांगेवाल्याने दिले. शेवटी वक्त्यांनी कार्यक्रमस्थळी चालत जाणे पसंत केले. माणसांचेदेखील तसेच आहे. सवयीचे गुलाम आपण बनले आहोत हे अनेक उदाहरणांवरून सांगता येईल. - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण एकटा पडत चाललेल्या चीनचा आक्रस्ताळेपणा ‘सीमा हाच धर्म!’ हे संपादकीय (२२ मे) वाचले. ‘जेथे हित तेथे मित्रत्व आणि जेथे अहित तेथे शत्रुत्व’ हा मूलमंत्र आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मानला जातो. भारत-नेपाळ संबंधसुद्धा या मूलमंत्राला अपवाद नाहीत. उभय देशांचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, व्यापारिक संबंध आहेत. मात्र, काही वर्षांपूर्वी नेपाळमध्ये सत्तापरिवर्तन झाले आणि कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेत आला. हा चीनधार्जिणा पक्ष सत्तेत आल्यापासून नेपाळ चीनशी जवळीक व भारताशी दुरावा राखत आहे. मात्र, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय पटलावर चीन एकटा पडत आहे. त्यात आर्थिक बलाढय़ अशा ‘फाइव्ह-आय’ (अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, ब्रिटन, न्यूझीलंड) राष्ट्रसंघटनेने चीनवर थेट टीका करणे सुरू केले असून आर्थिक नुकसानभरपाईची मागणी केली जात आहे. भारतसुद्धा या राष्ट्रांच्या फळीत सामील होण्याची चिन्हे दिसत असल्याने चीन सीमेवर आक्रस्ताळेपणा करत असून, नेपाळला हाताखाली घेऊन भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. नेपाळचे सध्याचे पंतप्रधान ओली यांची स्थानिक राजकारणावरील पकड बघता पुढील तीन-चार वर्षे तरी नेपाळमध्ये सत्तापरिवर्तन होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भारत-नेपाळ संबंध अधिक चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. - सचिन अडगांवकर, अकोला उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी.. नेपाळची लोकसंख्या भारताच्या जेमतेम दोनेक टक्के आहे. त्यातून नेपाळ हिरवे नाही तर भगवे राष्ट्र आहे. मात्र तरीही नेपाळी जनतेच्या मनात भारतावर राग आहे. याला काही प्रमाणात चीन जबाबदार आहे आणि मोठय़ा प्रमाणात ते आपल्या गेल्या ७० वर्षांतील परराष्ट्रनीतीचे अपयश आहे. मात्र उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी २०१६ च्या नोटाबंदीच्या वेळी पडली. नेपाळची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने भारतीय पर्यटकांवर अवलंबून होती. नेपाळमध्ये भारतीय चलन सर्रास वापरले जायचे. बहुतेक सर्वाकडे भारतीय चलन असे. नोटाबंदीने एका दिवसात ते कागदाचे कपटे बनले. ‘भारताने तुमची जिरवली’ हे नेपाळी जनतेला पटवून द्यावयास भारतविरोधी तत्त्वांनी त्याचा फार मोठा उपयोग करून घेतला. - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा
