04 July 2020

News Flash

कायदा-सुव्यवस्था म्हणजे फक्त दंड/दंडुका नव्हे

रिस्थिती हाताबाहेर जायला लागल्यावर काही तरी जुजबी कारवाई करून वेळ निभावून नेण्यात ही यंत्रणा तरबेज असते.

संग्रहित छायाचित्र

 

कायदा-सुव्यवस्था म्हणजे फक्त दंड/दंडुका नव्हे

कदाचित हा ‘दुसरा विषाणू’ (अग्रलेख, २ जून) केवळ अमेरिकेतच नव्हे, तर जगभरातील विकसित/ विकसनशील राष्ट्रांत पसरला आहे की काय, अशी स्थिती आताची आहे. मिनेएपोलिस शहरातील जॉर्ज फ्लॉइड या कृष्णवर्णीय नागरिकावरील एका तथाकथित आरोपाची शहानिशा न करता संवेदनशीलतेचा अभाव असलेल्या पोलीस यंत्रणेने दाखविलेल्या मग्रूरपणाची किंमत आता अमेरिका मोजत आहे. येथे फक्त एखाद्या पोलिसाने केलेले हे कृत्य म्हणून दुर्लक्षित करता येत नाही. कारण ही यंत्रणा उभी करताना असहिष्णू मानसिकतेचे व प्रसंगी निर्दयपणे क्रूरकृत्य करण्याचे शिक्षण प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्षपणे प्रशिक्षण काळात दिले जात असावे. म्हणूनच कशाचीही भीती न बाळगता ही यंत्रणा अमानुषपणे काहीही करण्याच्या पवित्र्यात असते.

आपल्या देशातील सरकारी यंत्रणेतील व्यक्तीवर गुन्हा नोंदविण्यासाठी ज्या प्रकारे उच्चपदस्थांची अनुमती घेणे बंधनकारक आहे तशाच प्रकारचे ‘क्वालिफाइड इम्युनिटी’चे संरक्षक कवच अमेरिकेतील पोलीस यंत्रणेला आहे. त्याचाच फायदा ही यंत्रणा घेत असते व काही तरी निमित्त काढून आपल्यातील वंशविद्वेशासारख्या दुष्टप्रवृत्तीला खतपाणी घालत असते. परंतु जेव्हा यंत्रणा निर्घृणपणे अत्याचार करू लागते तेव्हा सामान्यांची सहनशक्ती संपते व ते रस्त्यावर उतरू लागतात. परिस्थिती हाताबाहेर जायला लागल्यावर काही तरी जुजबी कारवाई करून वेळ निभावून नेण्यात ही यंत्रणा तरबेज असते. त्यामुळे अत्याचार करणाऱ्यांवर गुन्हाच नोंदविला जात नाही, हे वास्तव आहे. अशा प्रकारच्या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले तरी न्यायालयच त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे यंत्रणा सोकावते. हा सर्व प्रकार दूर कुठे तरी अमेरिकेत घडत आहे म्हणून या प्रकाराकडे दुर्लक्ष न करता, वेळीच हा धोका ओळखून आपल्या देशातील यंत्रणा सजग राहतील का, मानवीयपणे वागतील का, असे प्रश्न आता आपल्यासमोर आहेत. कारण कायदा-सुव्यवस्था म्हणजे फक्त दंड व दंडुका नव्हे.

– प्रभाकर नानावटी, पुणे

दबलेल्या असंतोषाचाच हा उद्रेक..

‘दुसरा विषाणू’ हा अग्रलेख (२ जून) वाचला. दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या अमेरिकेतील अस्थिरतेने आता हिंसक वळण घेतले आहे आणि हा वाढता हिंसाचार रोखण्यात ट्रम्प प्रशासन सपशेल अपयशी ठरलेय. दशकभरापूर्वी- म्हणजेच २०१० च्या डिसेंबरमध्ये अरब देशांत क्रांती सुरू झाली. ती ‘अरब स्प्रिंग’ नावाने ओळखली जाते. बऱ्याच वर्षांपासूनच्या जुलमी सत्तेविरुद्ध खदखदणारे अरब देश केवळ मोहमद बाऊझी या टय़ुनिशियन नागरिकाने स्वत:ला पेटवून घेतल्यानंतर जागे झाले. त्या देशातील नागरिकांनी मोठय़ा संख्येने रस्त्यावर उतरत निदर्शने केली आणि इतक्या वर्षांपासूनच्या असंतोषाला वाट करून दिली. संपूर्ण देशभर आणि त्यानंतर शेजारील राष्ट्रांतही याची ठिणगी उडाली. बघता बघता संपूर्ण अरब जगत या क्रांतीने व्यापले. सध्या अमेरिकेत चाललेल्या निदर्शनांमागे जॉर्ज फ्लॉइड नावाची व्यक्ती आहे. हा अमेरिकेतील जॉर्ज टय़ुनिशियातील मोहमदचेच प्रतिनिधित्व करतोय. अमेरिकी नागरिक केवळ या एका कारणामुळे रस्त्यावर उतरलेली नाहीत, तर अनेक वर्षांपासून कृष्णवर्णीयांची चाललेली गळचेपी, व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील घाला, पोलीस प्रशासनाची अरेरावी, वाढती विषमता या सर्वच बाबी कारणीभूत आहेत. जॉर्ज फ्लॉइडमुळे दबलेल्या असंतोषाचा उद्रेक झाला.

– ॠषीकेश बबन भगत, पाथर्डी (जि. अहमदनगर)

संवेदनशील, जागरूक अमेरिकी समाजमनाचे दर्शन

‘दुसरा विषाणू’ या संपादकीयात अमेरिकेतील सामाजिक व्यवस्थेचे आणि मानवी मूल्यांचेही यथायोग्य दर्शन होते. गौरवर्णीय पोलिसाने एका कृष्णवर्णीयाची हत्या केल्यानंतर तिथल्या सर्वच स्तरांतून याबद्दल संताप व्यक्त होत होता. विशेषत: गौरवर्णीय आणि ‘सेलिब्रेटीं’नीही यावर टीका केल्याने सगळ्या जगाचेच लक्ष या घटनेकडे वेधले गेले. त्यातच परिस्थिती हाताळण्यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प अपयशी ठरल्याने त्यांचा तोल जाऊन ते दुही माजवणारे विधाने करू लागले. परंतु पोलिसांनी वेळीच योग्य आणि समंजसपणाची भूमिका घेऊन परिस्थिती आटोक्यात ठेवली. महत्त्वाचे म्हणजे, ह्य़ुस्टनच्या पोलीसप्रमुखांनी ट्रम्प यांना सुनावले की- ‘परिस्थिती आटोक्यात आणता येत नसेल, तर गप्प बसा!’ गौरवर्णीयांनीही कृष्णवर्णीयांसाठी रस्त्यावर येणे, तसेच पोलीस अधिकाऱ्याने राष्ट्राध्यक्षांना सुनावणे हे तिथल्या एकंदर संवेदनशील व जबाबदार समाजमनाचे प्रतीक आहे. अशा वातावरणातच लोकशाही फुलत असते. केवळ लोकप्रतिनिधींना निवडून देणे एवढय़ापुरतीच लोकशाही मर्यादित नसते, तर लोकशाही मूल्ये आणि सांविधानिक अधिकारांबद्दल जागरूक समाजमन हे लोकशाहीचे मजबूत आधारस्तंभ असतात. याबाबतीत आपल्याला खूप मोठी मजल मारायची आहे!

– सचिन वाळिबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर)

साथरोगतज्ज्ञांकडे केलेले दुर्लक्ष अक्षम्य

‘धोरणकर्त्यांकडून साथरोगतज्ज्ञ दुर्लक्षित!’ हे वृत्त (२ जून) वाचले. संसर्गजन्य आजार आटोक्यात आणण्यासाठी सक्षम आरोग्य यंत्रणेची गरज असते. युद्ध म्हणून आपण आधीच अवसानघात करून घेतला. राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम राबवण्यासाठी राष्ट्रीय शहरी/ ग्रामीण आरोग्य अभियान (एनयूएचएम आणि एनआरएचएम), नागरी आरोग्य केंद्र, आरसीएच यांसारख्या अनेक संस्थांचे जाळे देशभर आहे. प्रत्येक शहर व गावांतील घरांपर्यंत हे आरोग्यसेवक तात्काळ पोहोचू शकतात इतके मोठे बळ या आरोग्य संस्थांचे आहे. अशा भक्कम संस्थांना दुय्यम स्थान देऊन आरोग्य विभागाच्या बाहेरील प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या हातात या करोना साथ नियंत्रणाचे काम देणे अनाकलनीय आहे. राष्ट्रीय स्तरावर साथरोगतज्ज्ञांची मदत वेळीच घेतली गेली असती, तर या साथीचा प्रभाव कमी करता आला असता. प्रशासकीय अधिकार व लिपिक यांचे काम साचेबद्ध पद्धतीचे असते. करोना नियंत्रण कार्यक्रमात अशी साचेबद्ध पद्धत अवलंबलेली दिसून येत आहे. त्यामुळे झालेले नुकसानही दिसत आहे. साथरोगाच्या काळात आरोग्य संस्था निष्क्रिय आणि प्रशासकीय व पोलीस जगत सक्रिय झाल्याचे पाहायला मिळाले. हा सदोष कारभार स्वस्थ व आत्मनिर्भर भारतासाठी धोक्याचा आहे.

– सलीम सय्यद, सोलापूर

भावनात्मक पाठबळ नव्हे, प्रत्यक्ष मदतीची गरज

‘लोकसत्ता’च्या २ जूनच्या अंकात केंद्र सरकारतर्फे स्थलांतरित मजुरांना आवाहन करणारी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्याच अंकात ‘स्थलांतरितांच्या परतीस विलंबाची मोठी किंमत!’ हा लेखही (स्तंभ : ‘लोकसत्ता चर्चामंच’) आहे. या जाहिरातीचा त्या चर्चेशी थेट संबंध आहे. किंबहुना ही जाहिरात म्हणजे त्या विलंबाच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. ही जाहिरात फसवी, दिशाभूल करणारी आहे, हे अगदी वरवर नजर टाकल्यास लक्षात येते. त्यातील प्रत्येक व्यक्तीला, शिधापत्रिका नसली तरीही, दोन महिन्यांसाठी प्रति व्यक्ती ५ किलो गहू / तांदूळ आणि एक किलो कडधान्य/ डाळी मिळतील, हा एक मुद्दा सोडल्यास बाकीचे तिन्ही मुद्दे निव्वळ धूळफेक करणारे आहेत : (१) राष्ट्रीय मनरेगा योजनेअंतर्गत दैनिक रोजंदारी फक्त २० रुपयांनी वाढवणे (रु. १८२ वरून रु. २०२ करणे) ही सध्याच्या महासंकटाच्या काळात मजुरांची क्रूर थट्टाच आहे. (२) हे स्थलांतरित मजूर, रोजगाराच्या संधीसाठी सरकारी संकेतस्थळावर जाऊन स्वत:ची नोंदणी करू शकतील, इतपत संगणकसाक्षर आहेत का? त्यांना मनरेगाच्या संकेतस्थळावर जाऊन अशी नोंदणी करण्यास सांगणे कितपत योग्य आहे? (३) शहरातील घरभाडी परवडत नसल्याने मजुरांना त्यांची राहती घरे सोडून गावी परतावे लागत आहे, हे मुळात अर्धसत्य. खरी परिस्थिती ही की, करोनाच्या टाळेबंदीमुळे रोजगार बंद असल्याने, कमाई नसल्याने सध्या ती भाडी देण्यासाठी पैसे नाहीत. ते असो.

पण यावर ‘उपाय’ म्हणून आता – जवळपास अर्धे स्थलांतरित गावी परतलेत किंवा परतीच्या वाटेवर आहेत, असे असताना – प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ‘शहरी परवडणाऱ्या भाडय़ाच्या गृहनिर्माण संकुल योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. ही योजना आता कुठे नुसती ‘जाहीर’ झालीय. त्या योजनेअंतर्गत विकासक घरे बांधणार, मग घरमालक / गुंतवणूकदार ती घरे विकत घेणार आणि मग भविष्यात ती घरे ‘परवडणाऱ्या भाडय़ाने’ या मजुरांना देणार! अशा परिस्थितीत, स्थलांतरित मजुरांना ‘या योजनांचा लाभ घ्या’ हे जाहिरातीच्या माध्यमातून कंठरवाने सांगणे कितपत योग्य आहे? ‘देश तुमच्या सोबत आहे’ किंवा ‘आजच्या कठीण परिस्थितीमध्ये पूर्ण राष्ट्र तुमच्यासोबत आहे’ – ही घोषवाक्ये सध्याच्या परिस्थितीत केवळ भावनात्मक, प्रतीकात्मक किंवा औपचारिक ठरतात. या मजुरांना केवळ भावनात्मक / प्रतीकात्मक पाठबळ नव्हे तर ठोस, प्रत्यक्ष मदतीची गरज आहे.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

हे प्रावीण्य सहा वर्षांतले..

‘करोनाकाळातील खरेदी घोटाळे’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ जून) वाचला. ‘करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असता लोकांच्या जिवाशी खेळणे खरे तर चुकीचे. पण त्यातही राज्यकर्ते हात धुऊन घेतात हे हिमाचल प्रदेशच्या घटनेवरून स्पष्ट झाले’ – असा ‘अन्वयार्थ’चा समारोप केला आहे. त्याचाच व्यत्यास- म्हणजे करोनासारखी आपत्ती नसताना राज्यकर्ते लोकांच्या जीवाशी खेळले तर ते विशेष गंभीर समजू नये, असे समजायचे का? सदर ‘अन्वयार्था’त गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील दोन भ्रष्टाचारांचा उल्लेख आहे. दोन्ही भ्रष्टाचार भाजपचे गुजरातचे मुख्यमंत्री (विजय रूपानी) आणि हिमाचलचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष (राजीव बिंदल) यांचा या प्रकरणांशी संबंध दिसून येतो. करोनाकाळात जनता प्राणरक्षणासाठी झगडत असताना हे भ्रष्टाचार झालेले असूनही त्यांच्या गांभीर्याची दखल पंतप्रधानांनी अजिबात घेतलेली दिसत नाही. रूपानी आणि बिंदल यांच्यावर पक्षाने अजून तरी काहीही कारवाई केलेली नाही. बिंदल यांचा राजीनामा ही काही यथोचित कारवाई नव्हे. बिंदल यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नेमणूक करताना त्यांच्या भ्रष्टाचारी कारकिर्दीकडे काणाडोळा करून भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी पक्षासाठी निधी उभारण्याच्या त्यांच्या क्षमतेला महत्त्व दिले, हेही पंतप्रधानांना माहीत असावे! यावरून आपल्या पक्षाच्या नैतिकतेची सध्याची पातळी पंतप्रधानांना समजली आहे व ती त्यांना मान्य आहे, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरणार नाही. जे प्रावीण्य मिळवायला काँग्रेसला ६० वर्षे लागली, त्यापेक्षा अधिक प्रावीण्य भाजपने सहा वर्षांत मिळवले हा या घटनांचा खरा अन्वयार्थ वाटतो!

– विवेक शिरवळकर, ठाणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 3, 2020 12:05 am

Web Title: loksatta readers email letter abn 97 3
Next Stories
1 सामान्य माणसांचा हा निर्थक छळ थांबवा!
2 प्राधान्यक्रम कशास द्यावा, याचाच विसर..
3 श्रमिकांची सामूहिक क्षमा मागितली पाहिजे
Just Now!
X