प्रश्न विचारणारा आवाज काचेपलीकडे पोहोचत नाही ‘न्यायालयाचा मान..’ हा अ‍ॅड. संजय भाटे यांचा लेख (१९ ऑगस्ट) वाचला. ‘न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकते’चे आग्रही आणि त्यासाठी कार्यरत असलेल्या अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी ‘न्याययंत्रणेचे उत्तरदायित्व’ यापूर्वीही अधोरेखित करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. प्रस्तुत पत्रलेखकाने राज्यशास्त्राचा अभ्यासक आणि स्पर्धा परीक्षेचा एक उमेदवार म्हणून, काही वर्षांपूर्वी तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत असलेल्या न्यायमूर्तीना एका संवादानिमित्ताने प्रश्न विचारला होता : परदेशात आहे त्याप्रमाणे ‘नो युवर जज्’ ही संकल्पना भारतीय न्यायव्यवस्थेत अस्तित्वात यायला पाहिजे असे आपणास वाटत नाही का? त्यावर त्यांनी यावर सहमतीही दर्शवली होती! ‘माझा खटला चालविणारा न्यायाधीश कोण आहे?’ असा पूर्ण परिचय घेण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला असायला हवा. या संवादाला पार्श्वभूमी होती दोन विधानांची.. न्या. एस. पी. भरुचा यांनी २००२ साली भारताचे सरन्यायाधीश असताना, न्यायधीशांच्या एका परिषदेत बोलताना असे विधान केले होते की, ‘किमान २० टक्के न्यायाधीश भ्रष्ट असतात!’ एकाही न्यायाधीशाने त्या वेळी या विधानाचा प्रतिवाद केला नाही. दुसरे एक सरन्यायाधीश न्या. जे. एस. वर्मा म्हणाले होते, ‘न्यायाधीशांच्या काही भ्रष्टाचाराच्या घटनांनी साऱ्या न्यायसंस्थेची मान शरमेने खाली गेली आहे!’ या विधानाविरुद्धही कोणी बोलले नाही. या वरील दोन्ही संदर्भाना बराच काळ लोटला आहे. गेली पाच वर्षे तर भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी ‘कसोटी’चा काळ ठरला आहे. अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी तेच सांगितले तर ‘अवमान’ कसा? आजही सर्वसामान्य लोक बोलताना सहज म्हणतात, ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये.’ म्हणजे कोर्टाची पायरी चढणारे मूर्ख असतात असा अर्थ प्रतीत होतो का? नाही.. मग यातून न्यायालयाचा अवमान होत नसेल तर दोन ट्वीट्समुळे ‘न्यायालयाचा अवमान’ कसा? लोक आणि न्यायव्यवस्थेच्या मधे असलेली ‘धूसर काच’ काढून ‘पारदर्शक काच’ लावण्याचे प्रयत्न भारतीय न्यायव्यवस्थेने अनेकदा केले आहेत, पण प्रश्न विचारणारा आवाज काचेपलीकडे पोहोचत नाही, हीच गंभीर बाब आहे. - पद्माकर कांबळे, पुणे इंग्रजीचे महत्त्व कमी होत आहे म्हणूनच.. ‘जटिल प्रश्नाचे भिजत घोंगडे’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (‘समोरच्या बाकावरून’, १८ ऑगस्ट) वाचला. लेखात त्रिभाषा सूत्राला विरोध दर्शविला आहे. भाषा निवडीचा प्रश्न राज्य, प्रदेश आणि विद्यार्थी यांच्यावर सोडला आहे, असे लेखक स्वत:च म्हणतात. तेव्हा त्यात हिंदी आणि संस्कृत लादण्याचा प्रश्न येतोच कसा? या भाषा घ्यायच्या नसतील तर नका घेऊ, स्वपसंतीच्या भाषा निवडा; यात अडचण कोणती? केवळ नवीन शैक्षणिक धोरणात इंग्रजीचे महत्त्व कमी होत आहे, हेच कारण या विरोधामागे दिसते. विशेष म्हणजे संस्कृत भाषा व चातुर्वण्र्य यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न अश्लाघ्यच म्हणावा लागेल. खरे तर शिक्षणात राजकारण अपेक्षित नाही, परंतु राजकारण्यांना काहीच वर्ज्य नाही त्याला कोण काय करणार! - मधुकर पानट, पुणे ‘त्रिभाषा सक्ती’ला पर्याय शोधायला हवा.. नव्या शैक्षणिक धोरणावर महाराष्ट्रात अपेक्षेप्रमाणे सखोल व तपशीलवार चर्चा झडली नाही. पी. चिदम्बरम यांच्या लेखामुळे तरी (‘जटिल प्रश्नाचे भिजत घोंगडे’, ‘समोरच्या बाकावरून’, १८ ऑगस्ट) ती पुढे जावी. चिदम्बरम यांनी तमिळनाडूतील लोकांची प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया लेखात व्यक्त केली आहे. त्यांना त्रिभाषा सूत्र मान्य नाही. हिंदी भाषक राज्यांमध्ये या सूत्राची कधीही अंमलबजावणी झाली नाही आणि भविष्यात होण्याची शक्यताही नाही. भाषा धोरणातील ही राजकीय अपरिहार्यता लक्षात घेऊन इतर राज्यांनी आपला प्रतिसाद दिला पाहिजे. महाराष्ट्रानेही हे त्रिभाषा सूत्राचे जू मानेवरून काढले पाहिजे. नवे शैक्षणिक धोरण भाषेच्या अंगाने आमूलाग्र बदलले पाहिजे. गेली अनेक वर्षे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शिक्षण व भाषातज्ज्ञांनी याचा पुरस्कार केला आहे : (१) दहावीपर्यंतचे सर्व शालेय शिक्षण मातृभाषेतूनच असेल. (२) पहिली ते दहावी मातृभाषा हा सक्तीचा विषय असेल. (३) दुसरी भाषा इंग्रजी असेल, परंतु तिची सुरुवात पाचवीपासून होईल. (४) तिसऱ्या भाषेचा पर्याय आठवीपासून सुरू होईल. त्यात संस्कृत, हिंदी, इतर प्रादेशिक भाषा किंवा परदेशी भाषांचा समावेश करता येईल. याच पर्यायात संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला वा इतर कला किंवा विशिष्ट खेळ यांचा समावेश असेल. (५) याचा अर्थ दहावीपर्यंत केवळ दोनच भाषा सक्तीच्या असतील. तीन भाषांची सोय असेल. तिसऱ्या भाषेला पर्याय असतील. (६) मुलांवरील भाषाशिक्षणाचे अनावश्यक ओझे दूर होईल. शिक्षण आनंदी होईल. (७) खासगी शाळा सध्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाऐवजी केवळ माध्यमावर (इंग्रजी) चमकोगिरी करताना दिसतात. त्यांचा शैक्षणिक अंगाने कस लागेल. - सदा डुम्बरे, पुणे पदविका घेऊन करायचे काय? ‘तंत्रनिकेतन प्रवेशासाठी राज्यभरात आतापर्यंत पाच हजार विद्यार्थ्यांचीच नोंदणी’ झाल्याची बातमी (लोकसत्ता, १९ ऑगस्ट) वाचली. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांना मिळणारा अल्प प्रतिसाद ही चिंताजनक बाब आहे. राज्यात एकूण एक लाख १७ हजार ८२४ इतक्या जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध असताना अर्जनोंदणी सुरू झाल्यापासून आठ दिवसांमध्ये केवळ साडेपाच हजारांच्या आसपास विद्यार्थ्यांनी अर्ज करावेत, ही बाब निश्चितच विचार करण्यासारखी आहे. तांत्रिक व्यावसायिक पदविका अभ्यासक्रमांकडे विद्यार्थ्यांचा कल दिवसेंदिवस कमी होण्यामागे रोजगार क्षमतेत होणारी घट, पदविका पूर्ण झाल्यानंतरही पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेशासाठी उपलब्ध असलेल्या १० टक्के एवढय़ाच कमी जागा, पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्थांचे भरमसाट शुल्क, पदविका अभ्यासक्रमांना बाजारात नसलेली मागणी आणि करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांची घटती आर्थिक क्षमता या गोष्टीही कारणीभूत आहेत. वास्तविक पदविकाधारक हे छोटय़ा उद्योगांमध्ये साहाय्यभूत ठरणारे मनुष्यबळ गरजेचे असूनसुद्धा पदवीधारक उमेदवार अल्प वेतनात उपलब्ध होत असल्याने पदविकाधारकांकडे दुर्लक्ष होते. परिणामी पदविका घेऊन करायचे काय, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला तर नवल नाही. तथापि, अशा घटत्या प्रतिसादाकडे शिक्षणतज्ज्ञांनी वेळीच लक्ष देऊन पदविका संस्थांची संख्या कमी करणे, अभ्यासक्रमाचा दर्जा वाढवणे, सध्या व्यवसाय-उद्योगांना जे कुशल मनुष्यबळ लागते त्या व्यवसायज्ञानाशी अनुरूप नवनवीन पाठय़क्रमांचा समावेश करून पदविका अभ्यासक्रम अधिकाधिक उद्योगस्नेही करणे आवश्यक आहे. अन्यथा येत्या काळात पदविकाधारकांचे भवितव्य पारंपरिक पदवीधारकांप्रमाणेच होण्याची शक्यता आहे. - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे भविष्यातील भीषण संकटाचे संकेत.. ‘जुलैमध्ये आणखी ५० लाख बेरोजगार!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १९ ऑगस्ट) वाचून खरोखरच भविष्यात काय भीषण संकट देशातील जनतेसमोर वाढून ठेवले आहे याचे संकेत मिळत आहेत. अगोदरच आर्थिक मंदीच्या झळा बसत असताना करोना संकट आले. करोनाकाळात जवळपास दोन कोटी लोकांना बेरोजगार व्हावे लागले आहे. अनेकांच्या उपजीविकेचे साधन गेले आहे, तर अनेकांचे भविष्यच उद्ध्वस्त झाले आहे. याच संदर्भात ‘सीएमआयई’च्या पाहणीनुसार जुलै महिन्यातच तब्बल ५० लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत आणि यापुढील काळात यात भरच पडणार आहे. काहींच्या नोकऱ्या गेल्या तर काहींच्या वेतनात कपातदेखील झाली आहे. केवळ असंघटितच नव्हे, तर संघटित क्षेत्रातीलदेखील लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. सरकारी आकडेवारी कितीही सर्व काही आलबेल असल्याचे चित्र उभे करीत असली, तरी वास्तव भयावह आहे. नैराश्य, आर्थिक कोंडी, भवितव्यावरचे गडद सावट आणि विविध ठिकाणांहून येणाऱ्या आत्महत्यांच्या बातम्या यांत काही संबंध असू शकेल काय? सद्य:आर्थिक कोंडीचे दुष्परिणाम निश्चितच समाजजीवनावर होतील. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) ‘आशा’ कार्यकर्त्यांचा सन्मान राखला जावा.. ‘राज्यातील आशा कार्यकर्त्यां आंदोलनाच्या पवित्र्यात’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ ऑगस्ट) वाचली. बातमीत म्हटले आहे की, साधारणपणे एका आशा कार्यकर्त्यांस महिन्याला अडीच ते साडेचार हजार रुपयांपर्यंत मानधन मिळते. आज करोनाविरोधात वस्ती वा गावपातळीवर दारोदारी फिरून जागृतीची कामे आशा कार्यकर्ते करीत आहेत. आरोग्यमंत्री समाजाला आश्वस्त करीत आहेत, ते कोणाच्या जोरावर? आशा कार्यकर्ते आरोग्यसेवेतील पहिली पायरी आहेत. मात्र, या तुटपुंज्या मानधनासाठी आशा कार्यकर्त्यांना आंदोलन करावे लागावे ही शासनकर्त्यांसाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. समाजाचे आरोग्य ठीक राहावे असे वाटत असेल, तर आशा कार्यकर्त्यांचा सन्मान राखला पाहिजे. शासनाने आशा कार्यकर्त्यांना आंदोलन करण्यास भाग पाडू नये. - जयंत दिवाण, गोरेगाव (मुंबई) दरबारी थाटाचा उत्तुंग गायक.. संगीत मरतड पंडित जसराज यांचे निधन झाले. सवाई गंधर्व संगीत महोत्सवात सतत ३७-३८ वर्षे आपल्या भारदस्त आणि दरबारी थाटाने रंगमंच गाजवणारे ते कलाकार. रंगमंचावर त्यांचे आगमन एखाद्या बादशहाच्या रुबाबात व्हायचे. त्यांच्याबरोबर पाच-सहा विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचा ताफा असायचा. अंगावर जरीकाठी रेशमी धोतर-कुर्ता, बोटात दोन-चार अंगठय़ा, गळ्यात भरगच्च सोन्याचा कंठा. आल्या आल्या दोन्ही हात उंचावून तमाम श्रोतृवर्गाला ‘जय हो’ म्हणून अभिवादन करून ते रंगमंचावर विराजमान होत. प्रथम ‘नमो भगवते वासुदेवाय्’ हा अभंग म्हणून आपल्या भारदस्त आवाजात गायनाला सुरुवात करीत. पाहता पाहता ते रसिकांच्या हृदयात शिरत. स्वत:चे मानधन घेताना आपल्याबरोबरच्या सहकलाकारांनाही मानधनातला काही वाटा मिळावा याबाबत ते आग्रही असत. पं. भीमसेन जोशी यांच्यानंतर एवढय़ा भव्यदिव्य व्यक्तिमत्त्वाचे आणि लाखो रसिकांच्या हृदयाचे ताईत झालेले ते गायक होते. - मिलिंद पां. देशपांडे, पुणे
