व्यवहारांची धार्मिक स्थळांशी तुलना गैरलागू ‘देवाच्या दारी..’ हा अन्वयार्थ (७ सप्टेंबर) वाचला. टाळेबंदीच्या शिथिलीकरणाची सुरुवात झाल्यानंतर धार्मिक स्थळे उघडावी की नाहीत याबाबत जी गोंधळाची स्थिती उद्भवली आहे ती राजकीय नेत्यांच्या विचारांची अपरिपक्वता दर्शविणारी आहे. यात भर पडते ती न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेले निर्णय देताना केलेल्या युक्तिवादामुळे! न्यायालयाने टाळेबंदीचा नियम व त्यामागचे तर्कशास्त्र काय आहे याचा विचार केला पाहिजे. जनतेस काय श्रेयस आहे व ते तसे का आहे याचा विचार न करता तटस्थपणे निर्णय द्यावा अशी अपेक्षा असते. नेत्यांनासुद्धा हे लागू पडते. जनतेच्या श्रेयसाच्या बाजूने नेहमी भूमिका घ्यायला हवी. राजकीय पुढारी जनतेच्या श्रेयसाचा विचार करताना फार क्वचितच दिसतात. त्यांचा सारा भर प्रेयसावर असतो. कारण तेच त्यांच्या तथाकथित लोकप्रियतेत वाढ करणारे असते. व्यापारउदीम, कारखाने, कार्यालये आदी व्यवहारांची धार्मिक स्थळांशी तुलना गैरलागू आहे. या सर्व बाबी जनतेच्या जगण्याशी थेट संबंधित आहेत. धार्मिक स्थळ न उघडल्याने जीवनमरणाचा प्रश्न उभा ठाकत नाही. प्रत्येक जण आपल्या घरी असलेल्या देवांच्या मूर्तीसमोर वा अन्य प्रकारे देवाची प्रार्थना करू शकतो. धार्मिक स्थळे उघडल्यानंतर तिथे वाढणाऱ्या भक्तांच्या वर्दळीमुळे करोनाचा संसर्ग वाढणार हे निश्चित. यात होणारा तोटा आर्थिक नसून मनुष्यहानीचा आहे. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम धार्मिक संवेदना हेरणारा राजकीय स्वार्थ ‘देवाच्या दारी..’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (७ सप्टें.) म्हटल्याप्रमाणे, धार्मिक स्थळे, प्रार्थनास्थळे, मंदिरे खुली करण्याबाबत राजकीय पक्ष, तसेच न्यायालयांमध्ये एकवाक्यता नाही, हे खरेच. सद्य परिस्थितीत मंदिरे उघडण्याचे नेमके फायदे कोणते, हे जसे कोणाला सांगता येणार नाही, त्याचप्रमाणे आता हळूहळू सर्वच क्षेत्रे खुली केली जात असताना, मंदिरे / प्रार्थनास्थळे मात्र बंदच ठेवण्याचा अट्टहास कशासाठी, हे तरी नेमके कोणाला सांगता येणार? धर्म हे मानवी समाज जीवनाचे महत्त्वाचे अंग आहे, हे नाकारता येत नाही. करोनासारख्या महासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर धार्मिक श्रद्धा, देवदेवतांवरील श्रद्धा, त्यांच्या पूजाअर्चा, प्रार्थना यांना अधिकच महत्त्व येते, हे ओघानेच आले. भाजप, मनसे, वंचित-बहुजन आघाडी, रिपब्लिकन पक्ष (आठवले), इतकेच नव्हे तर इम्तियाज जलील यांसारख्या मुस्लीम खासदाराने ही मंदिरे उघडण्याचा प्रश्न हाती घ्यावा, यांत सर्व स्पष्ट होते. सामान्य लोकांची या बाबतीतली संवेदनशीलता या सर्वानी नेमकी हेरली, आणि म्हणूनच मंदिरे उघडण्यासाठी आग्रह / आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीबाबत मात्र इथे एका मोठय़ा विसंगतीकडे लक्ष वेधावे लागेल. १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर बौद्ध धर्म स्वीकारताना डॉ. आंबेडकरांनी ज्या २२ शपथा घेतल्या, त्यामध्ये - ‘‘हिंदू धर्मातील देवतांची पूजा करणार नाही’’ - ही महत्त्वाची शपथ होती. पुढे आपल्या अनुयायांना याच २२ प्रतिज्ञा करायला डॉ. आंबेडकर सांगत. वंचित बहुजन आघाडी, किंवा रिपब्लिकन पक्षाच्या सगळ्या लहानमोठय़ा गटांचा दावा - ‘आम्ही डॉ. आंबेडकरांच्या मार्गाने जाणारे त्यांचे (खरे) अनुयायी’ - असल्याचा असतो. प्रकाश आंबेडकर यांसह या सर्व अनुयायांनी आता डॉ. आंबेडकर यांचा मार्ग, त्यांचे विचार सोडून दिलेत का? ते एकदा स्पष्ट करावे. अन्यथा त्यांची आंदोलने म्हणजे केवळ बहुसंख्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नात, त्यांना अनुकूल भूमिका घेऊन, स्वत:च्या गटाचा राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे लक्षात येते. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) सामोपचाराऐवजी ‘राजकीय लाभा’चा मार्ग देशातील सर्वात श्रीमंत देवस्थान म्हणून ओळख असलेले तिरुपती बालाजी मंदिर केंद्र सरकारने काढलेल्या परिपत्रकानुसार सुरू झाले. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही देवस्थाने सुरू करा, या मागणीसाठी आक्रमक होत विरोधी पक्षांनी राज्यात आंदोलने केली. संकटात राजकारण करू नये, इतके आकलन या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अजूनही येताना दिसत नाही. करोनाचे संकट जणू राजकीय फायदा घेण्यासाठी अशी धारणाच सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना झाली आहे. विठ्ठलाची वारी रद्द झाली तेव्हा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इशारा देऊन हिंदूंच्या भावनांना हात घालण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा अनेकांनी त्यांच्या कृतीला विरोध केला. आज सिद्धिविनायक मंदिर, शिर्डीचे साईबाबा मंदिर या मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या ही लाखोने असते. दर्शन घेण्यासाठी भाविक ३-४ तास रांगेत उभे असतात. अशा गर्दीच्या ठिकाणी देवस्थानात सध्या पुन्हा दर्शन सुरू करा, असे म्हणणे म्हणजे साथीला आणखी वाव देण्यासारखे आहे. असे झाले की, पुन्हा राज्य सरकारवर टीका करायला हे सर्व विरोधी पक्ष मोकळे. मंदिरे बंद असल्याने तिथल्या लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पण आज लाखो लोकांचे रोजगार गेले. त्याचे कोणाला सोयरसुतक नाही. तसेच डॉक्टर, नर्स, पोलीस आदी आरोग्य अधिकारी जिवाची पर्वा न करता करोना योद्धा म्हणून लढत आहेत त्याचे कोणाला काही नाही, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. विरोधी पक्षातील काही मंडळी आपले महत्त्व वाढविण्यासाठी अशा गोष्टींना विनाकारण महत्त्व देत असल्याचे दिसून येते. या संकटाचे भाजपसह इतर पक्षांनाही काही देणेघेणे नाही. राजकीय लाभ मिळावा हाच यामागे हेतू असू शकतो. तेव्हा नको तेथे राजकारण नको. कोणताही प्रश्न सामोपचाराने सोडविला गेला तर चांगले असते, पण आपल्याकडे तसे होत नाही, याची खंत वाटते. - सुनील कुवरे, शिवडी हवी कशाला केंद्राची मदत? राज्यात करोना आटोक्यात आणण्यासाठी मास्क, व्हेंटिलेटर, पीपीई किटची केंद्राकडे केलेली मागणी (बातमी : लोकसत्ता, ७ सप्टेंबर) अयोग्य आहे. ज्यांच्यासाठी हे मास्क हवेत ते सर्व ‘दारिद्रय़रेषेखालील’ असतील; तर प्रथम त्यांच्या दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी राज्याने काय तरतूद केली हे सांगावे. दुसरे म्हणजे, ज्यांच्यासाठी हे मास्क मागितले जात आहेत त्यांच्याकडे टीव्ही, मोबाइल व इतर अत्याधुनिक साधने उपलब्ध आहेत; मग त्यांना मास्क घेणे अवघड आहे का? आता ते मास्क वापरत नाहीत तो त्यांचा हलगर्जीपणा आहे. तिसरी बाब जर त्यांना मास्क फुकटात दिले गेले तर त्याचे महत्त्व न पटल्याने ते इतस्तत: फेकले जाऊन त्यापासून परत संसर्ग वाढण्याचीच भीती अधिक आणि चौथी महत्त्वाची बाब म्हणजे मास्क, पीपीई किट यांसारख्या साधनांसाठी राज्यातील विविध ठिकाणी आपण कुटिरोद्योग, लघुउद्योग चालू करू शकतो. यान्वये आज मळभ आलेल्या अशा उद्योगांना नवी उभारी येईल. उद्योगांची चक्रे फिरल्याने रोजगारविना निकामी झालेली डोकी आणि हात कामाला लागतील. रोजगार निर्माण होईल आणि मग कोणत्याही साथीपासून बचाव करण्यासाठी राज्याला केंद्राकडेच नव्हे तर कोणाकडेही हात पसरायला लागणार नाहीत! - डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी, आंबेगाव बुद्रुक (पुणे) आरोग्यखर्च वाढवल्याशिवाय ‘लढणार’ कसे? ‘आरोग्य विभागात १७ हजारहून अधिक पदे रिक्त’ ही बातमी (लोकसत्ता, ७ सप्टें.) वाचली. आरोग्य व्यवस्थेची ही स्थिती असेल तर करोनाशी लाढणार कसे? थाळी वाजवून? ‘आशा’ कार्यकर्त्यांना अजून पगार दिलेला नाही. त्यांनी संपाची हाक दिली आहे. परिचारिकाही संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांची मागणी आहे की रिक्त पदे ताबडतोब भरा. शासनाने आरोग्यावरील खर्च वाढविल्याशिवाय करोनाशी लढणे अशक्य आहे. - जयंत दिवाण, गोरेगाव (मुंबई) पूर ओसरल्यानंतरही प्रश्न कायम ‘पूरत्रस्त, नेहमीच राजकारणग्रस्त’ हा चंद्रशेखर बोबडे यांचा लेख (सह्यद्रीचे वारे, ७ सप्टेंबर) वाचला. अनेक प्रश्न पडले. पूरपीडितांचे अश्रू पुसण्यापेक्षा राजकारण करणे कितपत योग्य? घरे पडली, सामान वाहून गेले, शेती खरडून गेली एवढे अतोनात नुकसान झाले असतांना मदत व नुकसानभरपाईस उशीर का? पुराच्या दोन तास आधी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला माहिती मिळाली, त्या यंत्रणेने त्यांना कोणी कळवेपर्यंत गाफील राहायचे का? नुकसानभरपाईची तोकडी घोषणा झाली पण पूरग्रस्तांपर्यंत मदत केव्हा पोचणार? ज्या विभागात दरवर्षी पुरामुळे नुकसान होते तेव्हा आपत्ती व्यवस्थापन, मदत पुनर्वसन विभाग असताना योग्य उपाययोजना का राबवल्या जात नाहीत? नुकसान झाल्यावरच जाग का? - कौस्तुभ र. कांडलकर, दर्यापूर (जि. अमरावती) कसोटी’ नव्हे, ही पाठराखणीची वेळ! ‘कार्यक्षमतेची कसोटी’ या लेखात (लालकिल्ला- ७ सप्टें.), केंद्र सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची संधी विरोधी घेतात काय हे अधिवेशनातच दिसेल, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. हे पटले नाही. २०२० सालाच्या सुरुवातीलाच संपूर्ण जग करोना विषाणूमुळे ग्रस्त झाले आहे. काही लोकांनी टाळेबंदी न पाळल्याने तिचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा टाळेबंदी घोषित करावी लागल्यामुळे देशाची व राज्यांची आर्थिक घडी विस्कटली. भरीस भर, चीनने सीमेवर कुरापती काढायला सुरुवात केलेली आहे. पूर्वी १९६१ साली चिनी आक्रमणाच्या वेळी संपूर्ण देश विरोधी पक्षांसह सरकारच्या पाठीशी उभा राहिला होता. पण त्या वेळी देश संरक्षणसिद्ध नव्हता. आज आपली संरक्षणसिद्धता चांगली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची आवश्यकता आहे. पण दुर्दैवाने या परिस्थितीतसुद्धा काँग्रेससारखा दीडशे वर्षांचा जुना पक्ष राजकारण करताना दिसत आहे. - रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)
