24 September 2020

News Flash

तात्कालिकतेपेक्षा दूरगामी हिताची कृती अपेक्षित

पोलीस यंत्रणेलाही गर्दीला शिस्त लावताना नाकीनऊ आले आहेत.

संग्रहित छायाचित्र

 

तात्कालिकतेपेक्षा दूरगामी हिताची कृती अपेक्षित

‘गावकऱ्यांनी मुंबई-पुण्याचे दुखणे अंगावर कशासाठी घ्यायचे?’ या मथळ्याचे वाचकपत्र (लोकमानस, २४ जुलै) गणेशोत्सवानिमित्त ज्यादा एसटी गाडय़ा सोडण्याच्या शासनाच्या चुकीच्या धोरणाची समर्पक चिकित्सा करते. कोविडची महाराष्ट्रातली परिस्थिती गंभीर आहे. रुग्णालये, डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचारी या महामारीशी झुंजत आहेत. पोलीस यंत्रणेलाही गर्दीला शिस्त लावताना नाकीनऊ आले आहेत. अनेक कोविडयोद्धे या लढाईत जीव गमावून बसले आहेत. हे सगळे थोडे म्हणून की काय, ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ ही म्हण खरी करून दाखवण्यासाठीच जणू प्रयत्न केल्यासारखे शासन वागते आहे.

या काळात साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी, जनता प्रवास करणार नाही याची शासनाने खबरदारी घ्यायला हवी. त्याउलट, जनतेला प्रवासाची संधी देऊन साथीची लागण अधिकच वाढेल असे धोरण ज्यादा एसटी गाडय़ा सोडून शासन राबवू पाहते आहे.

जनतेची काळजी शासनाला असेल, तर तात्कालिक भावनांना प्रतिसाद देऊन जनतेला तात्पुरते खूश करणाऱ्या कृतीऐवजी दूरगामी हिताची कृती शासनाकडून अपेक्षित आहे.

– राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

जनसामान्यांच्या दैनंदिन गरजांकडे लक्ष पुरवावे..

‘महा विकास!’ हे संपादकीय (२४ जुलै) वाचले. गेल्या चार महिन्यांच्या काळात ‘लॉकडाऊन’ असो वा ‘अनलॉक’ करोना आटोक्यात आलेला नाही आणि महाराष्ट्र देशात करोना रुग्णसंख्येत आघाडीवर आहे हे कटू सत्य आहे. त्याचबरोबर या काळात सामान्य नागरिकांपासून सरकापर्यंत सर्वाचीच आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्यामुळे फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे कसे उभे राहू शकतो याचा सकारात्मक विचार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी घराबाहेर पडून राज्याचे दौरे करून स्वत:च्या डोळ्यांनी परिस्थिती बघून गांजलेल्या लोकांना कशी मदत करता येईल याचा विचार करणे आवश्यक आहे. नोकरदार, लघू-मध्यम उद्योजकांना मदतीचा हात कसा देता येईल हे बघितले पाहिजे. रोजगार हमी योजनेबरोबरच लहान उद्योगांच्या वेतनभत्त्याचा थोडा भार घ्यावा, नोकरदार वर्गासाठी लोकल रेल्वे सेवा सुरू करावी. एकीकडे करोनाशी दोन हात करताना दुसरीकडे सामान्य लोकांच्या दैनंदिन गरजांकडे लक्ष पुरवून राज्यशकट हाकावा.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

ते धैर्य आताही दाखविण्याची गरज

करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ‘महा विकास!’ या संपादकीयातून (२४ जुलै) अचूक भाष्य केले आहे. कायमच देशात महाराष्ट्र राज्य हे सर्वागीण विकासात अग्रणी राहिले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हणून ओळखले जाते. ‘पुनश्च हरि ॐ’ करताना आता अर्थचक्राला गती देणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी काही धाडसी निर्णय घेणे अपरिहार्य आहे.

करोनाबाबत जनतादेखील सजग झाली आहे, हे लक्षात घेऊन थोडा जनतेवरही विश्वास ठेवला गेला पाहिजे. सरकारी नोकरांप्रमाणेच आता खासगी नोकरदार, छोटे-मोठे उद्योजक, व्यावसायिक यांचादेखील विचार करून काही निर्णय झाले पाहिजेत. शेवटी राज्यातील नेतृत्वाने केवळ केंद्राकडे बोट दाखवून चालणार नाही. आजवर साठ वर्षांत महाराष्ट्राने जी काही प्रगती केली आहे, ती स्वत:च्या ताकदीवर. याबाबत मुंबईतील बॉम्बस्फोट, किल्लारीचा भूकंप ही परिस्थिती हाताळताना जे धैर्य दाखविले गेले, तसे आता दाखविणे गरजेचे आहे.

– अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)

तुलनात्मकदृष्टय़ा महाराष्ट्राची कामगिरी चांगलीच!

‘महा विकास!’ हा अग्रलेख (२४ जुलै) वाचला. इतरांना धडा घालून देण्याची महाराष्ट्र राज्याची ख्याती आहे हे खरेच आहे. एक गोष्ट सर्वश्रुत आहे की, सुरुवातीपासूनच संपूर्ण यंत्रणा आणि धोरण अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्यामुळे साथनियंत्रणाबाबतचे निर्णय घेण्यात राज्य सरकारचे हात बांधले गेले होते. २२ मार्चपर्यंत अनेक कारणांमुळे (उदा. दिल्ली दंगल, ट्रम्प यांची भारत भेट आणि इतर राज्यांतील राजकारण) कोविड साथीवर काहीही हालचाल केली गेली नव्हती. त्या वेळी केंद्र सरकारला साथीचे गांभीर्य समजले नाही. व्हेंटिलेटर्स, चाचणी संच आदी साहित्य खरेदी राज्यांनी करू नये, पैसाही राज्यांना दिला जाईल अशा घोषणा होत होत्या. राज्यांकडे आर्थिक स्रोत मर्यादित असताना राज्यांची कुचंबणा होत होती.

अशा सर्वच प्रतिकूल परिस्थितीत महाराष्ट्रात, विशेषत: मुंबईत अनेक कोविड रुग्णालये तयार झाली. तज्ज्ञ डॉक्टरांचा गट कार्यरत झाला. मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री नियमितपणे लोकांना माहिती देत होते, धीर देत होते. काही उणिवा होत्याच. प्रशासनावर अवलंबून राहण्यातून निर्णय आणि अंमलबजावणीत दिरंगाई होत आहे, अनेकांची गैरसोय होत आहे, अनेकांना त्रासही झाला. पण तुलनात्मकदृष्टय़ा महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली आहे. मात्र आता आर्थिक व्यवहाराला गती मिळायलाच पाहिजे. उद्योग, व्यापार चालू होणे गरजेचे आहेच.

– डॉ. अनिल खांडेकर, पुणे

नोटाबंदीकाळात दखल घेतली नाही अन् आताही..

‘कार्यक्षमता-वाढीस चालना..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२४ जुलै) वाचला. २०१७ पासून प्रलंबित असलेला राष्ट्रीयीकृत बँक कर्मचाऱ्यांचा वेतन करार अखेर संपन्न झाला. गेली तीन वर्षे कर्मचारी संघटना वेतनवाढ मिळण्याकरिता संघर्ष करीत होती. आता करोना संकटकाळामध्ये अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली आहे; मग बँक कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ का दिली, असे प्रश्न विचारले जातील. नोटाबंदीच्या काळातही बँक कर्मचाऱ्यांनी चांगले काम केले होते, परंतु ‘मन की बात’मध्ये बँक कर्मचाऱ्यांचा साधा उल्लेखही झाला नाही.

आता करोना संकटकाळातही बँक कर्मचारी जोखीम पत्करून कार्यालयात उपस्थित राहात आहेत व ग्राहकसेवा देत आहेत. काही कर्मचाऱ्यांना बाधाही झाली, तर काही कर्मचारी प्राणास मुकले आहेत. परंतु इतर अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांचा ‘कोविडयोद्धे’ म्हणून गौरव झाला, तसा सन्मान बँक कर्मचाऱ्यांचा झाला नाही.

– प्रवीण हिर्लेकर, डोंगरी (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 25, 2020 12:00 am

Web Title: loksatta readers email readers response letter abn 97 3
Next Stories
1 सिंचन व्यवस्थापनाचे खासगीकरण म्हणजे अराजक-अनागोंदीला आमंत्रण!
2 धर्मनिरपेक्षतेची स्पष्ट व असंदिग्ध व्याख्या नाही..
3 भेदाच्या भिंती पुन्हा उभारल्या जाताहेत..
Just Now!
X