06 March 2021

News Flash

कर्जबुडवेच देशाचे खरे शत्रू

‘बँकबुडीचा भोवरा’ हा अग्रलेख (१२ फेब्रु.) वाचला. वित्त संस्था या समाजाचा व राष्ट्राचा कणा असतात.

‘बँकबुडीचा भोवरा’ हा अग्रलेख (१२ फेब्रु.) वाचला. वित्त संस्था या समाजाचा व राष्ट्राचा कणा असतात. त्या संकटात सापडल्या किंवा ढकलल्या गेल्या की राष्ट्र धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. मोठमोठी कर्जे बुडविणारे कर्जदार हे राष्ट्राचे खरे शत्रू आहेत, किंबहुना ते दहशतवादीच आहेत. त्यांना राजाश्रय असल्यामुळे ते वास्तविक शिरजोर झाले आहेत. अदानी हे तर पंतप्रधानांबरोबर (जनतेच्या पशाने) जगाचे दौरे करीत आहेत! एका माणसाला ठार केले तर तो खुनी, परंतु हजार माणसांना ठार केले तर तो राष्ट्रभक्त असा हा प्रकार आहे.
पुनर्रचना म्हणजे बडय़ा बदमाशाच्या कर्जमाफीस दिलेले गोंडस नाव हे आपले विधान अचूक आहे. सहकारी बँकेत त्याला वन टाइम सेटलमेंट म्हणतात. त्यात संचालकांचेही उखळ पांढरे होते. दुसऱ्या बाजूला हेच संचालक पोलिसांना सोबत घेऊन गरीब कर्जदाराच्या घरावर जप्ती आणतात. राष्ट्रीयीकृत बँकांवर राजकारणी दबाव आणतात, परंतु अनेक सहकारी बँका या राजकारण्याचे अड्डे झाले आहेत. दु:खद बाब म्हणजे अनेक भागधारक बँकांचे अहवालही वाचण्याचे कष्ट घेत नाहीत. काही बँका वार्षकि सर्वसाधारण सभेवेळी सुकामेवा वाटत असतात व तो घेण्यासाठी भागधारकांत झुंबड उडते. या गडबडीत आपल्या (समाजाच्या) बँकेचे बुडीत कर्ज किती आहे याकडे त्यांचे लक्ष नसते व सभा ‘खेळीमेळी’च्या वातावरणात पार पडते. त्यानंतर आपल्या बँकेने किती नफा मिळविला यांचे आकडे फुगवून वर्तमानपत्रांत छापून आणल्या जातात. प्रसिद्धी माध्यमांनी खरी परिस्थिती जनतेसमोर आणली पाहिजे.
– फादर दिब्रिटो, वसई
कर्जदारांत भेदभाव का?
‘बँकबुडीचा भोवरा’ हे संपादकीय (१२ फेब्रु.) वाचले. सामान्य शेतकरी किंवा नोकरदारास कर्ज देताना कागदपत्रासाठी एवढय़ा चकरा मारायला लावतात की, त्या माणसाला कर्ज नकोसे वाटते. यातूनच शेतकरी मग खासगी सावकाराकडे जातो व पसे न दिल्याने किंवा व्याज वाढल्याने तो आत्महत्याही करतो. बऱ्याच बॅँका शेतकऱ्यांना किंवा सामान्य नागरिकांना अगदी लाखात कर्ज देतात. मात्र काही हप्ते थकले की त्याच्या घरी फोनवरून धमक्या देणे वा कायदेशीर नोटिसा पाठवून संबंधितास हैराण करून सोडतात. मात्र धनदांडगे व उद्योगपती सरकारी बँका लुटून खातात. तिथे मात्र ना जप्ती होते ना नोटिसा पाठविल्या जातात. कर्जदारांत भेदभाव कशासाठी? बँकेने सर्व कर्जदारांना समान न्याय लावावा.
– संतोष मुसळे, जालना
मेक इन इंडिया : स्वप्न आणि वास्तव
सध्या सर्वत्र ‘मेक इन इंडिया’चा जागर चालू आहे. त्या निमित्ताने मुंबईमध्ये ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर माजी सनिकांसाठी रोजगारनिर्मिती व्हावी या हेतूने जय जवान जय किसान डेअरी प्रॉडक्ट्स को-ऑप. सोसायटीने दूध भुकटी प्रकल्पासाठी दाखल केलेला प्रस्ताव शासकीय उदासीनतेमुळे प्रलंबित असल्याचे वाचून वाईट वाटले. केंद्र सरकारने २००१ साली तत्त्वत: मान्यता दिल्यानंतर राज्य शासनाची आवश्यक असलेली परवानगी अजूनही न मिळाल्यामुळे निराश झालेल्या साडेचारशे माजी सनिक सदस्यांनी देश सोडून जाण्यासाठी राष्ट्रपतींची परवानगी मागितली आहे. ही गोष्ट संबंधित यंत्रणेच्या निर्ढावलेल्या प्रवृत्तीचे निदर्शक आहे. या प्रकरणात त्यांना स्वारस्य नसल्याचे कारण उघडच आहे. राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर काही चांगले निर्णय घेतले जातात, परंतु त्याची अंमलबजावणी करणारी कार्यालयीन पातळीवरील मंडळी स्वत:चा स्वार्थ साधल्याखेरीज कोणताही प्रस्ताव पुढे सरकू देत नाहीत. सरकारने १९९२ साली खुले औद्योगिक धोरण जाहीर केले आणि उद्योगांना चालना मिळावी म्हणून नवीन उद्योग उभारणी करताना जमीन बिनशेती करण्याबाबतच्या नियमात शिथिलता आणली. परंतु आजही अनेक लहानसहान त्रुटींचा बागुलबुवा उभा करून अडवणूक करण्याचे सुरूच आहे. आता ‘मेक इन इंडिया’द्वारे चार लाख कोटींची गुंतवणूक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे या मंडळींनी विविध परवानग्या देताना त्यातला आपला वाटा किती याची गणिते आताच करून ठेवलेली असतील.
– महेंद्र शं. पाटील, ठाणे
अमित शहांची दांभिकता
‘अमित शहांकडून ऋषभदेव मूर्तीचे हवाईमाग्रे दर्शन’ ही बातमी (१४ फेब्रु.) वाचली आणि त्यांच्या दांभिकतेची कीव आली. वैश्विक बंधुभावाची संकल्पना रुजविण्यासाठी नाशिकच्या मांगीतुंगी पर्वतावर भगवान ऋषभदेव यांची अखंड पाषाणातील जगातील सर्वात उंच मूर्ती साकारण्यात आली असून १८ फेब्रुवारीला तिचा महामस्तिकाभिषेक होणार आहे. अलीकडेच उत्तर प्रदेशमध्ये नव्याने बांधण्यात आलेल्या प्रियकांतजू मंदिराच्या अर्पण सोहळ्याच्या वेळी अमित शहा यांनी उघडपणे िहदुत्वाचे पत्ते पिसले. ते म्हणाले की, मोदी पंतप्रधान झाले ही िहदूइझमसाठी (सनातन धर्म) गर्वाची गोष्ट आहे. देशाच्या संविधानाची शपथ घेऊन पंतप्रधानपदाची शपथ घेतलेल्या मोदींबद्दल जर शहा इतकी संकुचित भूमिका घेत असतील, तर वैश्विक बंधुभावाचा संदेश देणाऱ्या ऋषभदेवाच्या दर्शनाला जाण्याची स्टंटबाजी कशाला? नाही तरी भाजपचा व्यवहार नेहमीच दुटप्पी राहिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘आपण सर्वाचे पंतप्रधान आहोत याचे भान मोदींनी बाळगावे,’ असा जो सल्ला मनमोहन सिंग यांनी दोनच दिवसांपूर्वी मोदींना दिला तो किती समयोचित होता याची प्रचीती येते. काही झाले तरी अमित शहा ही मोदींची सावलीच आहे.
– जयश्री कारखानीस, मुंबई
आरक्षणाची आंदोलने राजकीयच
‘उद्रेक आरक्षणासाठी की आत्मसन्मानासाठी?’ हा अमिताभ पावडे यांचा लेख (११ फेब्रु.) वाचला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जर आरक्षण मागण्याची कारणे आíथक व शेतीशी निगडित असतील, तर मग आरक्षणाची मागणी ‘जातीनिहाय’ का होत आहे? आíथकदृष्टय़ा भरडल्या गेलेल्या समाजाला आरक्षण मिळायला हवे असेल तर असे आरक्षण हे ‘आíथक निकषांवरच’ मागायला हवे. तसे होताना मात्र दिसत नाही. दुसरे म्हणजे एकदा जातीवर आधारित आरक्षण दिले गेले की त्या जातीच्या व्यक्तीला परिस्थिती चांगली असली तरी आरक्षणावर हक्क सांगता येतो. असे होणे इतर दुर्बल व्यक्तींच्या हिताचेही नाही.
कोणत्याही विशिष्ट समाजाच्या आंदोलनाविषयी न बोलता समग्रपणे विचार केल्यास, आरक्षणाची मागणी करण्याची कारणे ही आíथकपेक्षा राजकीयच दिसतात. वस्तुस्थिती ही आहे की कोणतीही उपेक्षित अथवा दुर्बल व्यक्ती एकटय़ाने लढा देण्याच्या परिस्थितीत नसते. अशा वेळी तिला वाटते की अशा उपेक्षितांचा एक समुदाय तयार झाला तर आपण लढा देऊ शकतो. अनुयायांची संख्या जितकी जास्त, आणि अस्मिता जितकी तीव्र, तितकी आंदोलने अधिक आक्रमक बनतात. आंदोलने जितकी आक्रमक, तितकी या नेत्यांची सौदेबाजीची क्षमता अधिक. निवडणुकीच्या काळात असे नेते मग राजकीय पक्षांचा पािठबा घेतात अथवा त्यांना पािठबा देतात. अशा रीतीने आरक्षण हा ‘सामाजिक प्रश्न’ असला तरी तो शेवटी ‘राजकीय मुद्दा’ बनतो. यामुळेच प्रत्येक जातीच्या नावाशी संबंधित एखाद्या तरी राजकीय नेत्याचे नाव त्या जातीचा नेता म्हणून दिसतेच. शेतीची दुरवस्था हे जर मूळ कारण असेल तर अशा जातीय आंदोलनात ’शेतीची दुरवस्था संपवण्याची’ मागणी होताना कुठेही दिसत नाही. ही आंदोलने राजकीयच दिसतात. शेतीची दुरवस्था होण्याची कारणे वेगळी आहेत. आरक्षण मिळाले अथवा नाही मिळाले तरीही त्याचा परिणाम शेतीचे अर्थकारण बदलण्यासाठी कसा होणार? आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या (आणि शेती हाच व्यवसाय असणाऱ्या) जातींचे नेते अनेक वष्रे राज्यकत्रे असूनही त्यांना हा तिढा का सोडवता आला नाही? दुर्दैवाने वस्तुस्थिती अशी आहे की, आपल्या देशातील ’सर्वाधिक लोकसंख्या’ शेती या व्यवसायावर अवलंबून असली, तरी शेती हा देशाला ’सर्वात अधिक उत्पन्न देणारा व्यवसाय’ नाही. शेतीचे आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नात योगदान सुमारे १५ % आहे, पण शेती व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची संख्या मात्र (प्रचंड शहरीकरण होऊनही) ५०% पेक्षा जास्त आहे. ही दरी जोपर्यंत आवाक्यात येत नाही, तोपर्यंत देश पातळीवर शेती स्वतच्या पायावर उभी राहणे अशक्य आहे. ही दरी कमी होण्यासाठी सध्याच्या जमिनीतूनच अधिक उत्पन्न मिळाले पाहिजे अथवा शेतीवर अवलंबून लोकांची संख्या तरी कमी झाली पाहिजे.
– दीपक गोखले, पुणे
कृषी आणि उद्योग यांची सांगड आवश्यक
अमिताभ पावडे यांचा लेख (११ फेब्रु.) वाचला. त्यांनी नोंदविलेली निरीक्षणे बऱ्याच अंशी खरी आहेत. कारण देशाची विभागणी इंडिया आणि भारत अशी झालेली आहे. आज कोणताही शेतकरी पुढच्या पिढीला शेती करू देणार नाही. खरी परिस्थिती हीच आहे. निसर्ग आणि मायबाप सरकारच्या कृपेने देशभरातील शेती करणाऱ्या मराठा, जाट, पटेल, गुज्जर, कापु या जातींमध्ये थोडय़ाफार फरकाने हीच परिस्थिती आहे. बाजार व्यवस्थेतील दलालांनी रक्त शोषल्याप्रमाणे शेतकरी पिळून काढले आहेत. आधुनिक शेती करा म्हणून काव काव करणारे, शेतमालाचा भाव थोडा जरी वाढला तरी महागाईच्या नावाने बोंब मारून मोकळे होतात. या समस्येवर आज विचार करावाच लागेल. शेअर बाजारावर जरी अर्थव्यवस्था कशी आहे हे कळत असले तरी एका वर्षी दुष्काळ पडला तरी शेअर बाजाराला ‘घाम ’ फुटतो. सेवा क्षेत्रात जीडीपी जास्त आहे मात्र रोजगाराचे काय? अजूनही सर्वात जास्त रोजगार पुरविणारे क्षेत्र कृषीच आहे. त्यासाठी जर कृषी आणि उद्योग यांची सांगड घातली तर समस्या पूर्ण नाही तरी बऱ्यापकी कमी होऊ शकते. जर शेती फायद्यात आली तर आरक्षण प्रश्नाची दाहकता कमी होऊ शकते.
– सचिन आनंदराव तांबे , पिंपळसुटी, ता. शिरूर, जि. पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 15, 2016 4:06 am

Web Title: loksatta readers letter 11
टॅग : Readers Letter
Next Stories
1 आता तरी खरी माहिती लोकांसमोर येऊ द्या
2 ‘मोफत इंटरनेट’ थोपवाल किती?
3 सोनसाखळीनंतरचे प्रश्न..
Just Now!
X